होर्मुज़ पारगमन-शुल्क विवाद: ईरान की योजना, अमेरिका की आपत्ति और अंतरराष्ट्रीय कानून

जून 2026 में होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाज़ों पर शुल्क लगाने की ईरान की योजना अमेरिका-ईरान वार्ता का सबसे बड़ा विवाद-बिंदु बन गई। 18 जून को — अमेरिकी नाकाबंदी हटने के दिन — तेहरान ने घोषणा की कि 60-दिन की वार्ता-अवधि के बाद जलडमरूमध्य के प्रबंधन की लागत वसूलने के लिए समुद्री शुल्क लागू किए जाएंगे [प्रेस — Guardian]। 19 जून को ईरान की फारस खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण (PGSA) ने नोटिस जारी कर कहा कि वार्ता-अवधि में सुरक्षा, नौचालन-सुरक्षा, पर्यावरण सेवाओं और संबंधित बीमा के शुल्क माफ रहेंगे, परंतु जहाज़ों को आगमन से कम-से-कम 48 घंटे पहले पारगमन-अनुरोध देना होगा और मार्ग व समय पहले से तालमेल करना होगा (खान-युक्त क्षेत्रों के कारण) [प्रेस — Reuters]।

विवाद: अमेरिका बनाम ईरान की दलीलें

24 जून को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने (अबू धाबी में) कहा: “यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर टोल या शुल्क लगाने की अनुमति नहीं” — और दावा किया कि क्षेत्र के सभी देश इससे सहमत होंगे; उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अंतिम समझौते में ईरान को शुल्क लगाने की अनुमति नहीं होगी [प्रेस — Al Jazeera]। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागर ग़ालिबाफ का रुख: “होर्मुज़ कभी भी” युद्ध-पूर्व स्थिति में “नहीं लौटेगा” [प्रेस — Al Jazeera]। 26 जून को ईरानी वार्ता-दल के आर्थिक सदस्य हुसैन गोरबनज़ादेह ने कहा कि प्राकृतिक जलमार्ग से केवल गुजरने पर शुल्क का “अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई अर्थ नहीं”, शुल्क केवल जहाज़ों को दी गई सेवाओं के बदले लिए जाते हैं; 60-दिन की छूट “समझौता हो सके इसलिए” स्वीकार की गई और अवधि समाप्त होते ही वसूली फिर शुरू होगी [प्रेस — Iran International]।

अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है?

Al Jazeera के कानूनी विश्लेषण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून होर्मुज़ जैसे रणनीतिक जलमार्गों में पारगमन (transit passage) के अधिकार की रक्षा करता है — तटीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ी मार्ग से केवल गुजरने के लिए स्पष्ट टोल नहीं लगा सकते, भले ही मार्ग उनके क्षेत्रीय जल से होकर जाए; परंतु निरीक्षण, नौचालन-सहायता, सुरक्षा उपायों और कुछ बीमा-संबंधी आवश्यकताओं जैसी विशिष्ट सेवाओं के लिए शुल्क संभव है [प्रेस — Al Jazeera]। संधि-पाठ में: UNCLOS का भाग III अंतर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्यों में transit passage का अधिकार देता है जिसे बाधित नहीं किया जाएगा (अनुच्छेद 38(1), 44), और सामान्य क्षेत्रीय-जल नियम (अनुच्छेद 26, innocent passage) कहता है कि केवल गुजरने के बदले कोई शुल्क नहीं, शुल्क केवल वास्तविक विशिष्ट सेवा के बदले [प्राथमिक — UNCLOS]। एक सीमा ज़रूर जानें: ईरान ने UNCLOS पर हस्ताक्षर किए हैं पर उसे अनुसमर्थित (ratify) नहीं किया है, जबकि ओमान 1989 से पक्षकार है — अर्थात अकेले संधि-पाठ से ईरान के दायित्व तय नहीं होते; और कौन-से नियम प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा हैं, यह एक अलग कानूनी प्रश्न है [प्राथमिक — UN अभिलेख]। उदाहरण: स्वेज़ और पनामा नहरों के शुल्क, और तुर्किये के बॉसफोरस-डार्डनेल्स में कुछ सेवाएं [प्रेस — Al Jazeera]। मुख्य अंतर: वे जलमार्ग एक ही राज्य के क्षेत्र से गुजरते हैं, जबकि होर्मुज़ ईरान और ओमान दोनों के क्षेत्रीय जल से गुजरता है और UAE समेत अन्य खाड़ी देशों के जल से जुड़ता है; अर्थशास्त्री नादर हबीबी के अनुसार ऐसी व्यवस्था “अभूतपूर्व” होगी और GCC देशों व ईरान के पूर्ण समन्वय तथा बड़ी शक्तियों की स्वीकृति के बिना संभव नहीं [प्रेस — Al Jazeera]। मार्बुर्ग विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री फरज़ानेगन का तर्क: तुर्किये की तरह ईरान भी सुरक्षित मार्ग-रखरखाव और पर्यावरण-जोखिम घटाने के बदले सेवा-आधारित वसूली का वार्ता-तंत्र सही ठहरा सकता है [प्रेस — Al Jazeera]।

वार्ता की पृष्ठभूमि और तनाव के बिंदु

17 जून को हस्ताक्षरित प्रारंभिक समझौते (MoU) ने 60-दिन की कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की — प्रतिबंध-राहत, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज़ के भविष्य के प्रशासन पर; मध्यस्थता में कतर के साथ पाकिस्तान भी शामिल [प्रेस — Al Jazeera]। ईरान और ओमान ने संयुक्त बयान में मार्ग के भविष्य के प्रबंधन और संभावित सेवा-शुल्कों का अध्ययन करने की बात कही, साथ ही क्षेत्रीय जल पर संप्रभुता-दावे बरकरार रखे [प्रेस — Al Jazeera]। युद्ध के दौरान जलडमरूमध्य का प्रभावी बंद होना विश्व के पाँचवें हिस्से तेल-गैस आपूर्ति को प्रभावित कर चुका है; युद्ध-पूर्व रोज़ 120-140 जहाज़ गुजरते थे (करीब 2 करोड़ बैरल तेल), अभी यातायात काफी कम है; खान-निष्कासन में जापान जैसे देश मदद पर विचार कर रहे हैं [प्रेस — Al Jazeera]।

दिनांकित अनुवर्ती (अगस्त 2026)

23 अगस्त 2026 को ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति ने प्रस्तावित “होर्मुज़ जलडमरूमध्य और फारस खाड़ी की सुरक्षा और सतत विकास के लिए रणनीतिक कार्य-योजना” की धारा 3 को मंज़ूरी दी — इसके तहत पारगमन के लिए अधिकृत देशों के जहाज़ों से नौचालन, पर्यावरण, बीमा, सुरक्षा सेवाओं और विशेष परिस्थितियों में ईंधन के शुल्क रियाल या ईरान-निर्धारित किसी अन्य मुद्रा में वसूले जा सकेंगे; प्रवक्ता हसन गशगावी के अनुसार अनुच्छेद पिछली बैठक में स्थगित रहा था; विधेयक को कानून बनने के लिए संसद के मतदान और गार्डियन परिषद की मंज़ूरी बाकी है [प्रेस — Iran International]। (यह घटना जुलाई के बाद की है — दिनांकित अनुवर्ती के रूप में, वर्तमान स्थिति का दावा नहीं।)

परीक्षा की दृष्टि से

• GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): transit passage बनाम सेवा-शुल्क का अंतर; अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर टोल-निषेध; द्वि-तटीय जलडमरूमध्य (ईरान+ओमान) की जटिलता [प्रेस]।
• GS-3 (ऊर्जा सुरक्षा): विश्व के ~1/5 तेल-गैस का होर्मुज़-मार्ग; युद्ध-पूर्व 120-140 जहाज़/दिन; भारत की आपूर्ति-लचक [प्रेस]।
• प्रिलिम्स/करेंट: PGSA का 48-घंटे का पारगमन-नियम; 60-दिन छूट; रूबियो का “अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग” कथन; स्वेज़/पनामा/बॉसफोरस तुलना [प्रेस]।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा व्यापार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? संक्षेप में भारत हेतु निहितार्थ बताइए।” (सामान्य अध्ययन-II; 150 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: होर्मुज़ जलडमरूमध्य का महत्व रखें – लेख के अनुसार युद्ध के दौरान इसके प्रभावी बंद होने से विश्व के लगभग पाँचवें हिस्से की तेल-गैस आपूर्ति प्रभावित हुई, और युद्ध-पूर्व रोज़ 120-140 जहाज़ (करीब 2 करोड़ बैरल तेल) गुजरते थे। संदर्भ के रूप में जून 2026 में ईरान द्वारा पारगमन-शुल्क की योजना का एक वाक्य जोड़ें।

मुख्य भाग में: पहले ऊर्जा-व्यापार का महत्व समझाएँ (उपर्युक्त आँकड़े; वर्तमान यातायात काफी कम, पर सटीक संख्या न गढ़ें)। फिर भारत हेतु निहितार्थ संक्षेप में बताएँ: लेख में भारत की सीधी आपूर्ति-संख्या नहीं है, इसलिए केवल आपूर्ति-लचक और ऊर्जा-सुरक्षा का तर्क रखें और अपनी ओर से कोई आयात-आँकड़ा न जोड़ें। शुल्क-विवाद को छोटे बिंदु में रखें: transit passage बनाम विशिष्ट सेवा के बदले शुल्क (UNCLOS अनुच्छेद 26, 38), और यह सीमा कि ईरान ने UNCLOS पर हस्ताक्षर किए हैं पर अनुसमर्थन नहीं किया। अगस्त 2026 की संसदीय समिति की मंज़ूरी को प्रस्ताव बताएँ, कानून नहीं – संसद के मतदान और गार्डियन परिषद की मंज़ूरी बाकी है।

निष्कर्ष में: संतुलित निष्कर्ष दें – जलमार्ग की खुली आवाजाही वैश्विक और भारतीय ऊर्जा-सुरक्षा के लिए निर्णायक है, पर शुल्क-विवाद का समाधान वार्ता और कानूनी स्पष्टता पर निर्भर है; इसे अंतिम रूप से तय हुआ न लिखें।

स्रोत

• [प्राथमिक] UN Convention on the Law of the Sea, अनुच्छेद 26 (केवल पारगमन के बदले शुल्क-निषेध; विशिष्ट सेवा-शुल्क) व अनुच्छेद 38 (transit passage) — un.org (भाग 2), भाग 3; पक्षकार-सूची: un.org
• [प्रेस] The Guardian (Patrick Wintour), “Iran announces plans to bring in maritime fees for strait of Hormuz”, 18 जून 2026 — theguardian.com
• [प्रेस] Reuters, “Iran says it will waive fees for Hormuz during 60 day negotiation period”, 19 जून 2026 — reuters.com
• [प्रेस] Al Jazeera (Caolán Magee), “Rubio says Iran cannot charge tolls in Hormuz: What we know”, 24 जून 2026 — aljazeera.com
• [प्रेस] Iran International, “Iran negotiator says Hormuz fees to resume after 60-day suspension”, 26 जून 2026 — iranintl.com
• [प्रेस] Iran International, “Iran parliament panel advances plan to charge ships transiting Hormuz”, 23 अगस्त 2026 (दिनांकित अनुवर्ती) — iranintl.com

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: 24 जून को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने (अबू धाबी में) कहा: “यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है।

प्रश्न: होर्मुज़ में पारगमन-शुल्क लगाने पर अमेरिका का क्या रुख था?

24 जून को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने (अबू धाबी में) कहा: “यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर टोल या शुल्क लगाने की अनुमति नहीं” – और दावा किया कि क्षेत्र के सभी देश इससे सहमत होंगे; उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अंतिम समझौते में ईरान को शुल्क लगाने की अनुमति नहीं होगी।

प्रश्न: होर्मुज़ जैसे जलमार्गों में पारगमन के अधिकार पर लेख क्या बताता है?

Al Jazeera के कानूनी विश्लेषण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून होर्मुज़ जैसे रणनीतिक जलमार्गों में पारगमन (transit passage) के अधिकार की रक्षा करता है – तटीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ी मार्ग से केवल गुजरने के लिए स्पष्ट टोल नहीं लगा सकते, भले ही मार्ग उनके क्षेत्रीय जल से होकर जाए; परंतु निरीक्षण, नौचालन-सहायता, सुरक्षा उपायों और कुछ बीमा-संबंधी आवश्यकताओं जैसी विशिष्ट सेवाओं के लिए शुल्क संभव है। संधि-पाठ में: UNCLOS का भाग III अंतर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्यों में transit passage का अधिकार देता है जिसे बाधित नहीं किया जाएगा (अनुच्छेद 38(1), 44), और सामान्य क्षेत्रीय-जल नियम (अनुच्छेद 26, innocent passage) कहता है कि केवल गुजरने के बदले कोई शुल्क नहीं, शुल्क केवल वास्तविक विशिष्ट सेवा के बदले।

प्रश्न: होर्मुज़ विवाद से जुड़ी कूटनीतिक प्रक्रिया की पृष्ठभूमि क्या है?

17 जून को हस्ताक्षरित प्रारंभिक समझौते (MoU) ने 60-दिन की कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की – प्रतिबंध-राहत, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज़ के भविष्य के प्रशासन पर; मध्यस्थता में कतर के साथ पाकिस्तान भी शामिल। ईरान और ओमान ने संयुक्त बयान में मार्ग के भविष्य के प्रबंधन और संभावित सेवा-शुल्कों का अध्ययन करने की बात कही, साथ ही क्षेत्रीय जल पर संप्रभुता-दावे बरकरार रखे।

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