24 जून 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन में ग्राहक की जिम्मेदारी सीमित करने के ढांचे की समीक्षा करते हुए संशोधन निर्देश जारी किए — सात निर्देश-सेट, जो वाणिज्यिक बैंकों से लकर लघु वित्त, भुगतान, स्थानीय क्षेत्र, क्षेत्रीय ग्रामीण तथा शहरी व ग्रामीण सहकारी बैंकों तक सभी पर लागू होंगे; 1 जनवरी 2027 या उसके बाद के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन (EBT) पर प्रभावी [प्राथमिक — RBI प्रेस विज्ञप्ति 2026-27/533]। प्रक्रिया: 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक व नियामकीय नीति विवरण में घोषणा → 6 मार्च 2026 को मसौदा निर्देश → हितधारकों की प्रतिक्रिया सम्मिलित कर 24 जून को अंतिम रूप [प्राथमिक — RBI]।
नया ढांचा क्या बदलता है
परिभाषाएं स्पष्ट की गईं: “धोखाधड़ीपूर्ण EBT” में वह लेनदेन भी आता है जिसे ग्राहक ने किसी तीसरे पक्ष के जबरन दबाव (coercion/duress) में स्वीकृत किया हो — यानी डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थितियां भी दायरे में; ग्राहक और बैंक की “लापरवाही” की सूचियां अलग-अलग परिभाषित (ग्राहक: PIN/OTP साझा करना, देरी से सूचना, बैंक की स्पष्ट चेतावनी नज़रअंदाज़ करना, दुर्भावनापूर्ण ऐप; बैंक: अनिवार्य अलर्ट न भेजना, 24×7 रिपोर्टिंग चैनल न होना, सूचना पर उचित कार्रवाई न करना, सिस्टम-विफलता/आंतरिक धोखाधड़ी) [प्राथमिक — RBI निर्देश पैरा 4]।
अलर्ट: ₹500 से अधिक के सभी EBT पर त्वरित SMS अनिवार्य; ईमेल उपलब्ध होने पर सभी EBT पर ईमेल अलर्ट [प्राथमिक — 65.1D/E]। रिपोर्टिंग: 24×7 चैनल, शिकायत-संख्या के साथ तुरंत पावती, और ग्राहक को राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल/हेल्पलाइन 1930 पर भी शिकायत की सलाह [प्राथमिक — 65.1G-J]।
जिम्मेदारी के नियम: सबूत का बोझ बैंक पर
धोखाधड़ीपूर्ण EBT की शिकायतों में ग्राहक की दोषी-जिम्मेदारी साबित करने का बोझ बैंक पर होगा [प्राथमिक — 65.1K]। शून्य जिम्मेदारी: (1) बैंक की लापरवाही/कमी से हुई धोखाधड़ी में — ग्राहक ने सूचना दी या नहीं, फर्क नहीं [65.1L]; (2) तीसरे-पक्ष की चूक (TPAP, पेमेंट एग्रीगेटर/गेटवे, दूरसंचार कंपनी आदि) में — बशर्ते ग्राहक घटना के पांच कैलेंडर दिनों के भीतर रिपोर्ट करे; पांच दिन बाद रिपोर्ट पर जिम्मेदारी बैंक-नीति के अनुसार तय होगी [65.1M]। ग्राहक की लापरवाही वाले मामलों में ग्राहक रिपोर्ट करने तक नुकसान के लिए जिम्मेदार — मुआवजा-योग्य हिस्सा अलग [65.1N]; रिपोर्ट के बाद का नुकसान बैंक वहन करेगा [65.1O]। शिकायत-निपटान की समय-सीमा: घरेलू मामलों में अधिकतम 45 कैलेंडर दिन, अंतर्राष्ट्रीय में 60 दिन [65.1Q]। रिवर्सल मूल्य-तिथि (value date) से होगा; क्रेडिट कार्ड मामलों में पांच दिनों में “शैडो रिवर्सल” — अस्थायी क्रेडिट जिस पर ब्याज/शुल्क का अतिरिक्त बोझ नहीं [65.1R]।
छोटी धोखाधड़ी पर मुआवजा: एक बार, ₹25,000 तक
नई सुविधा: ग्राहक-लापरवाही श्रेणी (65.1N) में आने वाले प्रामाणिक पीड़ित (व्यक्ति/एकल स्वामी) को सकल नुकसान ₹50,000 तक होने पर शुद्ध नुकसान का 85% या ₹25,000 — जो कम हो — जीवन में एक बार मुआवजा; शर्त: घटना के पांच कैलेंडर दिनों के भीतर 1930/पोर्टल और बैंक दोनों को रिपोर्ट [प्राथमिक — 65.1T]। लागत-विभाजन: ₹29,412 से कम नुकसान पर 85% मुआजे का 65% रिजर्व बैंक, 10% ग्राहक का बैंक, 10% लाभार्थी बैंक (अंतर्राष्ट्रीय में 65%+20%); ₹29,412-₹50,000 नुकसान पर ₹25,000 में से RBI ₹19,118, दोनों बैंक ₹2,941-₹2,941 [प्राथमिक — 65.1T(2)]। बैंक आवेदन मिलने के पांच दिनों में भुगतान करेगा और तिमाही-आधार पर RBI से प्रतिपूर्ति लेगा; मुआवजा-योजना निर्देशों के प्रभावी होने से एक वर्ष तक की घटनाओं तक सीमित (पायलट-प्रकृति), रिकॉर्ड दो वर्ष सुरक्षित [प्राथमिक — 65.1T(5-6), 65.1U]।
संदर्भ और सीमाएं
यह ढांचा 4 अगस्त 2026 के सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश (डिजिटल अरेस्ट; डेबिट-होल्ड SOP, e-Zero FIR) से पहले का है और उससे अलग विषय-पथ है — RBI का नियामकीय मार्ग ग्राहक-जिम्मेदारी और मुआवजे पर केंद्रित है, जबकि अदालती कार्यवाही बैंकों की SOP और धन-बहाली तंत्र पर (साइट पर 4 अगस्त अंतरिम आदेश पर हमारा लेख देखें)। मुआवजा-तंत्र केवल छोटी धोखाधड़ी (₹50,000 सकल) और एक-बार है — बड़े नुकसान या दोहराव की घटनाओं में सामान्य जिम्मेदारी-नियम ही लागू रहेंगे; निर्देश 1 जनवरी 2027 से पहले के लेनदेन पर लागू नहीं होंगे [प्राथमिक — RBI]।
परीक्षा की दृष्टि से
- GS-3 (बैंकिंग/आंतरिक सुरक्षा): डिजिटल-धोखाधड़ी में जिम्मेदारी-विन्यास — सबूत-बोझ बैंक पर; शून्य/सीमित जिम्मेदारी की शर्तें; shadow reversal की अवधारणा [प्राथमिक]।
- GS-2 (शासन/नागरिक-संरक्षण): मुआवजा-तंत्र की डिजाइन (85%/₹25,000/एक-बार; RBI-बैंक लागत-साझेदारी 65:10:10) — कल्याणकारी वित्तीय-सुरक्षा जाल का उदाहरण [प्राथमिक]।
- प्रिलिम्स/करेंट: 24 जून 2026 निर्देश; लागू 1 जनवरी 2027; 45/60 दिन निपटान-सीमा; 5-दिन रिपोर्टिंग-शर्त; 1930 हेल्पलाइन [प्राथमिक]।
