संविधान, न्यायपालिका और शासन | समाचार संदर्भ: 2 जून 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026
16 मई 2026 को अध्यादेश से सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (मुख्य न्यायाधीश सहित 38) की गई; 2 जून को पाँच नए न्यायाधीशों ने शपथ ली और कार्यरत संख्या 37 हुई। मानसून सत्र में संसद ने अध्यादेश की जगह अधिनियम बना दिया — जिसे 16 मई से ही प्रभावी माना गया।
खबरों में क्यों
सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश 2026 (अध्यादेश संख्या 1/2026) राष्ट्रपति द्वारा 16 मई 2026 को अनुच्छेद 123(1) के तहत जारी हुआ — 1956 के अधिनियम की धारा 2 में ‘तैंतीस’ के स्थान पर ‘सैंतीस’ प्रतिस्थापित किया गया, तत्काल प्रभाव से (गज़ेट पाठ)। 2 जून 2026 को पाँच नए न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष शपथ ली — कार्यरत संख्या 37, एक पद रिक्त। वृद्धि का प्रस्तावित उद्देश्य 93,000 से अधिक लंबित मामले और संविधान बेंचों के अधिक आयोजन से जुड़ा बताया गया। बाद में मानसून सत्र में: विधेयक लोकसभा में 3 अगस्त 2026 को (विपक्षी विरोध के बीच बिना बहस) और राज्यसभा में 5 अगस्त को पारित हुआ; राष्ट्रपति की स्वीकृति 11 अगस्त को मिली — अधिनियम संख्या 14/2026, जो 16 मई 2026 से प्रभावी माना गया (न्याय विभाग का प्रामाणिक पाठ)।
मुख्य तथ्य
अध्यादेश का पाठ: गज़ेट अधिसूचना (16 मई 2026) में केवल एक संशोधन: 1956 अधिनियम की धारा 2 में ‘तैंतीस’ के स्थान पर ‘सैंतीस’ — अर्थात मुख्य न्यायाधीश को छोड़ अधिकतम 37 न्यायाधीश, कुल 38; अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ।
नियुक्तियाँ: 2 जून 2026 को पाँच नए न्यायाधीश शपथ लेकर बैठे; कार्यरत संख्या 37, एक पद रिक्त रहा; नियुक्तियों से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और लैंगिक विविधता में सुधार की भी अपेक्षा जताई गई (2 जून 2026)।
अध्यादेश से अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में 3 अगस्त (रिपोर्टों के अनुसार विपक्षी विरोध के बीच बिना बहस) और राज्यसभा में 5 अगस्त को पारित; राष्ट्रपति-स्वीकृति 11 अगस्त; अधिनियम 14/2026 को 16 मई 2026 से प्रभावी माना गया — अध्यादेश का पूर्ण प्रतिस्थापन (न्याय विभाग, अधिनियम पाठ)।
लंबितता का पैमाना: वृद्धि का औचित्य 93,000 से अधिक लंबित मामलों और संविधान बेंचों के कम आयोजन से जोड़ा गया — पाँच और उससे अधिक न्यायाधीशों की बेंचें केवल तब बन पाती हैं जब पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो।
इतिहास में 2026 की खासियत: पहली बार संख्या-वृद्धि अध्यादेश से शुरू हुई; 1956 से 2019 तक सभी छह वृद्धियाँ सामान्य संसदीय विधेयकों से हुईं (sci.gov.in) — 2026 की प्रक्रिया इसी लिए प्रक्रिया-विश्लेषण का मामला बनती है।
संख्या-वृद्धि से आगे की बहस क्या है?
लंबितता और संविधान बेंच: अधिक न्यायाधीश = अधिक बेंचें = अधिक निपटारा; और बड़े संवैधानिक प्रश्नों के लिए संविधान बेंचों का नियमित आयोजन संभव — जिनके अभाव में महत्वपूर्ण प्रश्न वर्षों टलते हैं। यह तर्क 2009 (31) और 2019 (34) की वृद्धि में भी रहा।
अध्यादेश-मार्ग की प्रक्रिया-चिंता: पिछली वृद्धियाँ विधेयक से हुईं; 2026 में अध्यादेश से शुरुआत और फिर लोकसभा में बिना-बहस पारित होना विधायी विचार-विमर्श की गुणवत्ता का प्रश्न उठाता है — मेंस में इसे अध्यादेश-शक्ति के ‘आकस्मिक’ बनाम ‘सुविधाजनक’ प्रयोग की बहस से जोड़ें।
संख्या बनाम उत्पादकता: अध्ययन और अनुभव दिखाते हैं कि केवल संख्या से backlog नहीं घटता: नियुक्ति-गति (collegium-सरकार तनाव), उच्च न्यायालयों की रिक्तियाँ, प्रक्रिया-सुधार, तकनीक और केस-मैनेजमेंट उतने ही निर्णायक हैं। एक पद नियुक्तियों के बाद भी रिक्त रहा — संख्या-स्वीकृति और वास्तविक भर्ती में अंतर है।
प्रतिनिधित्व का आयाम: वृद्धि के साथ क्षेत्रीय और लैंगिक विविधता की अपेक्षा जुड़ी है — सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या ऐतिहासिक रूप से अत्यंत कम रही है; नई नियुक्तियों में इस पहलू की निगरानी न्यायिक विविधता-बहस का हिस्सा है।
विश्लेषण और आगे की राह
तीन चरणों की यह प्रक्रिया (अध्यादेश 16 मई → नियुक्तियाँ 2 जून → अधिनियम अगस्त) न्यायिक प्रशासन और विधायी प्रक्रिया दोनों के अध्ययन का मामला है। आगे देखने योग्य: (1) रिक्त 38वाँ पद और भविष्य की नियुक्तियों की गति — collegium प्रणाली की पारदर्शिता-बहस से जुड़ा; (2) संविधान बेंचों का वास्तविक आयोजन — संख्या-वृद्धि का वादा तभी पूरा होगा; (3) उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या और रिक्तियों का हाल — सुप्रीम कोर्ट की वृद्धि का लाभ तब तक आंशिक रहेगा। नीति-दृष्टि से यह घटनाक्रम ‘संस्थागत क्षमता-विस्तार’ का उदाहरण है, पर प्रक्रिया (अध्यादेश, बिना-बहस पारित होना) यह भी दिखाती है कि क्षमता-निर्णयों में विधायी विचार-विमर्श कैसे सीमित होता है।
अवधारणा में अंतर
‘स्वीकृत संख्या’ (sanctioned strength) कानून में अधिकतम पद हैं — 2026 में 37+CJI = 38; ‘कार्यरत संख्या’ (working strength) वास्तव में पदस्थ न्यायाधीश — 2 जून 2026 को 37, एक रिक्ति। दोनों का अंतर नियुक्ति-गति का सूचक है। इसी तरह ‘अध्यादेश’ राष्ट्रपति की अंतरिम विधायी शक्ति (अनुच्छेद 123) है जो सत्र न चलने पर और तत्काल आवश्यकता पर जारी होती है, जबकि ‘अधिनियम’ संसद की सामान्य विधायी प्रक्रिया से बनता है — अध्यादेश की अधिकतम अवधि सीमित, अधिनियम की स्थायी।
मेंस दृष्टि
GS-II: संविधान (अनुच्छेद 123, 124), न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली, विधायी प्रक्रिया। उत्तर में संख्या-वृद्धि का क्रम (8→38), अध्यादेश-बनाम-अधिनियम मार्ग, लंबितता के आंकड़े (93,000+) और collegium-पारदर्शिता बहस को जोड़ें; ‘स्वीकृत बनाम कार्यरत संख्या’ का भेद सटीकता देता है।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: 93,000+ लंबितता और 2026 की वृद्धि।
मुख्य भाग में: आवश्यकता के तर्क: बेंचें, संविधान बेंच, निपटारा; अपर्याप्तता: नियुक्ति-गति, प्रक्रिया, उच्च न्यायालय, केस-मैनेजमेंट; प्रक्रिया-विश्लेषण: अध्यादेश 16 मई, बिना-बहस पारित होना, अधिनियम 14/2026; सुझाव।
निष्कर्ष में: संख्या-वृद्धि को नियुक्ति, केस-मैनेजमेंट और उच्च न्यायालयों की क्षमता के साथ जोड़ें। संविधान बेंचों के आयोजन और निपटारे में वास्तविक सुधार से परिणाम परखें; स्वीकृत पदों को कार्यरत न्यायाधीश न मानें। अध्यादेश से अधिनियम बनने की वैध प्रक्रिया और सार्थक संसदीय विचार-विमर्श, दोनों की जरूरत रखें।
स्रोत
- अध्यादेश गज़ेट: सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश 2026, 16 मई 2026
- The Hindu: पाँच नए न्यायाधीशों ने ली शपथ, 2 जून 2026
- न्याय विभाग: संशोधन अधिनियम 2026 (अधिनियम 14/2026) — LS 3 अगस्त, RS 5 अगस्त, स्वीकृति 11 अगस्त
- सुप्रीम कोर्ट का इतिहास (स्वीकृत संख्या का क्रम): sci.gov.in
- The Hindu: लोकसभा में विधेयक बिना बहस पारित, 3 अगस्त 2026
जाँच-टिप्पणी: अध्यादेश का गज़ेट-पाठ और अधिनियम 14/2026 का प्रामाणिक पाठ (न्याय विभाग) दोनों मूल से पढ़े गए; स्वीकृत संख्या का ऐतिहासिक क्रम sci.gov.in से सत्यापित। नियुक्ति-विवरण और लंबितता-आंकड़ा (93,000+) The Hindu की रिपोर्ट से हैं।
याद रखें: संख्या 38 हो गई, पर वादा तभी पूरा होगा जब संविधान बेंचें वास्तव में चलें और रिक्तियाँ नियमित भरें। प्रक्रिया भी संदेश है: अध्यादेश से शुरू हुई वृद्धि संसद में बिना बहस पूरी हुई — क्षमता-निर्णयों में भी विचार-विमर्श अपेक्षित है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 38 की गई है। लेख स्वीकृत संख्या और शपथ के बाद की कार्यरत संख्या को अलग रखता है।
प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या में क्या वृद्धि हुई?
अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई। मुख्य न्यायाधीश सहित कुल स्वीकृत संख्या 38 है।
प्रश्न: 2 जून की शपथ के बाद कार्यरत संख्या कितनी थी?
2 जून 2026 को पाँच नए न्यायाधीशों ने शपथ ली। कार्यरत संख्या 37 हुई और एक पद रिक्त था।
प्रश्न: अध्यादेश की जगह आए अधिनियम को कब से प्रभावी माना गया?
राष्ट्रपति की स्वीकृति 11 अगस्त को मिली। अधिनियम को 16 मई 2026 से प्रभावी माना गया।
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