अर्थव्यवस्था, केंद्रीय बैंक और राजकोषीय संघीय ढाँचा | समाचार संदर्भ: 18 जून 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026
भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 22 मई 2026 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,588.46 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड अधिशेष अंतरण मंज़ूर किया — लगातार तीसरा रिकॉर्ड। राहत भरी यह संख्या तीन बहसों को खोलती है: सरकार की RBI पर बढ़ती राजकोषीय निर्भरता, गैर-कर राजस्व के संघीय बँटवारे का सवाल, और जोखिम-संचय बनाम अंतरण का संतुलन।
खबरों में क्यों
मुंबई में 623वीं केंद्रीय बोर्ड बैठक (गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता) में 2025-26 के वार्षिक लेखों पर विचार हुआ: RBI की सकल आय पिछले वर्ष से 26.42 प्रतिशत बढ़ी, जोखिम-प्रावधान से पहले की शुद्ध आय 3,95,972.10 करोड़ रुपये रही (2024-25 में 3,13,455.77 करोड़), और बैलेंस शीट 20.61 प्रतिशत फूलकर 91,97,121.08 करोड़ रुपये हो गई (RBI विज्ञप्ति, 22 मई 2026)। बोर्ड ने आकस्मिक जोखिम संचय (CRB) में 1,09,379.64 करोड़ रुपये डालकर उसे बैलेंस शीट के 6.5 प्रतिशत पर रखा और शेष 2,86,588.46 करोड़ सरकार को अंतरित किया। RBI की प्रेस विज्ञप्ति (22 मई 2026) और द हिंदू की रिपोर्टों के अनुसार यह क्रम है: 2022-23 में 87,416 करोड़, 2023-24 में 2.11 लाख करोड़, 2024-25 में 2.69 लाख करोड़, और अब 2025-26 में 2.87 लाख करोड़।
मुख्य तथ्य
रिकॉर्ड की सिलसिला: 2025-26 का 2,86,588.46 करोड़ का अंतरण अब तक का सबसे बड़ा; इससे पहले 2024-25 में 2.69 लाख करोड़ और 2023-24 में 2.11 लाख करोड़; 2022-23 में केवल 87,416 करोड़ (RBI विज्ञप्ति एवं द हिंदू) — चार वर्षों में तीन गुना से अधिक की छलाँग।
जोखिम-संचय भी बढ़ा: CRB में अंतरण 44,861.70 करोड़ से बढ़ाकर 1,09,379.64 करोड़ किया गया; CRB अब बैलेंस शीट का 6.5 प्रतिशत — ECF रेंज (4.5-7.5%) के ऊपरी भाग में (RBI विज्ञप्ति)। यानी बोर्ड ने अंतरण के साथ सुरक्षा-कुशनिंग भी मजबूत की।
बैलेंस शीट का विस्तार: RBI की बैलेंस शीट एक वर्ष में 20.61 प्रतिशत बढ़कर 91.97 लाख करोड़ रुपये; सकल आय 26.42 प्रतिशत की वृद्धि — बड़ी बैलेंस शीट और विदेशी मुद्रा संचालन से आय बढ़ी (RBI विज्ञप्ति)।
संघीय आयाम: यह अंतरण केंद्र का ‘गैर-कर राजस्व’ है — वित्त आयोग के सूत्र से साझा होने वाले विभाज्य पूल (divisible pool) से बाहर; 2.87 लाख करोड़ अकेले कई राज्यों के वार्षिक बजट से अधिक है — इसलिए राजकोषीय संघवाद की बहस से जुड़ा।
स्वायत्तता-बहस: लगातार रिकॉर्ड अंतरण के बीच सवाल उठता है कि सरकार का खर्च RBI-आय पर निर्भर तो नहीं हो रहा; उस रिपोर्ट का निष्कर्ष — RBI के पास पर्याप्त परिचालन स्वायत्तता और स्पष्ट ढाँचा है, पर ‘रुझान की रेखा पर नज़र रखना’ ज़रूरी है।
एक अंतरण, तीन बहसें — क्या-क्या दाँव पर है?
राजकोषीय राहत बनाम निर्भरता: ब्याज-भुगतान और घाटा-प्रबंधन के दौर में 2.87 लाख करोड़ गैर-ऋणीय प्राप्ति है — घाटे को बिना अतिरिक्त उधारी के सीमित करती है। पर अगर बजट-गणना RBI-अंतरण के अनुमान पर टिकने लगे, तो यह ‘राहत’ से ‘निर्भरता’ बन जाती है — राजकोषीय अनुशासन की असली कसौटी खर्च की गुणवत्ता है।
विभाज्य पूल से बाहर होना: कर-राजस्व राज्यों के साथ बँटता है; RBI अधिशेष नहीं बँटता। जैसे-जैसे केंद्र की गैर-कर आय में इसका हिस्सा बढ़ता है, राज्यों की दृष्टि से ‘बँटवारे से बाहर का राजस्व’ फूलता है — उपकर-सेशन की पुरानी शिकायत से तर्कसंगत समानांतर।
केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता: ECF के नियम-आधारित होने से अंतरण स्वैच्छिक नहीं है — यही स्वायत्तता की रक्षा-रेखा है। खतरा तब होता जब ढाँचे को ही बार-बार बदलकर अंतरण बढ़ाया जाए; अंतर्राष्ट्रीय अनुभव (तुर्किये, अर्जेंटीना) दिखाता है कि केंद्रीय बैंक से ‘माँगा गया’ पैसा स्थिरता खो देता है।
जोखिम-संचय की पर्याप्तता: CRB 6.5 प्रतिशत पर ले जाना सावधानी है, पर बैलेंस शीट तेज़ी से फूल रही है — विनिमय-दर हस्तक्षेप, सोने और विदेशी परिसंपत्तियों के जोखिम भी बढ़ रहे हैं। 7.5 प्रतिशत की ऊपरी सीमा कब तक पर्याप्त रहेगी, यह आगामी बहस है।
विश्लेषण और आगे की राह
2026 का अंतरण तीन तहों पर पढ़ें: लेखा-तथ्य (ECF-नियमों के भीतर, बढ़े CRB के साथ — तकनीकी रूप से सावधान), राजकोष-नीति (घाटा-प्रबंधन में बड़ा गैर-ऋणीय समर्थन), संस्थागत (केंद्र-बैंक संबंधों का संतुलन)। आगे देखने योग्य: (1) 2026-27 के बजट-क्रियान्वयन में अंतरण का उपयोग — पूंजीगत व्यय बनाम राजस्व व्यय; (2) CRB की चाल — 6.5 प्रतिशत से ऊपर की ओर बढ़ना सावधानी, स्थिर रहना अंतरण-अधिकता का संकेत होगा; (3) राज्यों की प्रतिक्रिया — वित्त आयोग की अगली टिप्पणियों में विभाज्य पूल की परिभाषा पर बहस संभव है। ध्यान रहे: अधिशेष अंतरण कमाई का बँटवारा है, छपाई से घाटा-वित्तपूर्ति नहीं — दोनों को मिलाना विश्लेषण की सबसे आम गलती है।
अवधारणा में अंतर
‘अधिशेष अंतरण’ (surplus transfer) RBI की वास्तविक कमाई में से लेखा-नियमों के तहत होता है — यह सरकार की गैर-कर, गैर-ऋणीय प्राप्ति है। इसके विपरीत ‘घाटे की मौद्रिक वित्तपूर्ति’ (monetisation) होती है जब केंद्रीय बैंक सीधे सरकारी उधार खरीदकर नया पैसा बनाए — 1997 के FRBM-पूर्व व्यवस्था में आम ad-hoc treasury bills की तर्ज; दोनों में कानूनी और आर्थिक दोनों दृष्टि से आसमान का अंतर है। इसी तरह ‘कर राजस्व’ विभाज्य पूल में जाता है, ‘गैर-कर राजस्व’ (अधिशेष अंतरण, शुल्क) केंद्र के पास रहता है। सेस कर राजस्व है, गैर-कर राजस्व नहीं।
मेंस दृष्टि
GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था (मौद्रिक ढाँचा, राजकोषीय प्रबंधन, केंद्रीय बैंकिंग)। GS-II: राजकोषीय संघवाद, संस्थागत स्वायत्तता। उत्तर में ECF-बिमल जालान समिति, CRB 4.5-7.5 प्रतिशत रेंज, चार-वर्षीय आंकड़े (87,416 करोड़ → 2.87 लाख करोड़), और विभाज्य पूल की अवधारणा रखें; अंतरण बनाम monetisation का भेद निष्कर्ष में अंक दिलाता है।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: 2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड और ECF-ढाँचा।
मुख्य भाग में: राहत के तर्क: गैर-ऋणीय प्राप्ति, घाटा-प्रबंधन, बढ़ा CRB; दबाव के तर्क: विभाज्य पूल से बाहर, निर्भरता-जोखिम, स्वायत्तता-बहस; आंकड़ों की सिलसिला; सुझाव: खर्च-गुणवत्ता, पारदर्शिता, राज्य-परामर्श।
निष्कर्ष में: अंतरण को गैर-ऋणीय राजकोषीय राहत मानें, स्थायी आय या केंद्रीय बैंक पर दबाव का स्वतः प्रमाण नहीं। ECF के तहत जोखिम-संचय, खर्च की गुणवत्ता और पारदर्शिता से संतुलन परखें; राज्यों की चिंताओं को गैर-कर प्राप्ति के वितरण की अलग बहस में रखें और अंतरण को घाटे की मौद्रिक वित्तपूर्ति न लिखें।
स्रोत
- RBI प्रेस विज्ञप्ति: केंद्रीय बोर्ड की 623वीं बैठक, 22 मई 2026
- Hindu BusinessLine डेटा-विश्लेषण: RBI बैलेंस शीट का विस्तार, FY26 में 20.6 प्रतिशत (छह वर्षों में तेज़), 18 जून 2026 — इस लेख का समाचार-संदर्भ
- The Hindu: RBI बोर्ड ने 2,86,588 करोड़ का लाभांश मंज़ूर किया, 22 मई 2026
- Hindu BusinessLine: रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ अंतरण; पिछले वर्ष 2.69 लाख करोड़, 22 मई 2026
- The Hindu: 2023-24 के लिए 2.11 लाख करोड़ का अधिशेष अंतरण
- The Hindu: 2022-23 के लिए 87,416 करोड़ का अधिशेष अंतरण
जाँच-टिप्पणी: इस लेख का समाचार-संदर्भ Hindu BusinessLine का 18 जून 2026 का डेटा-विश्लेषण है; मूल घटना RBI केंद्रीय बोर्ड का 22 मई 2026 का निर्णय है। RBI की प्रेस विज्ञप्ति (22 मई 2026) मूल से पढ़ी गई — सभी लेखा-आंकड़े (शुद्ध आय, CRB, बैलेंस शीट) उसी से हैं। चार-वर्षीय अंतरण-शृंखला RBI प्रेस विज्ञप्ति (22 मई 2026) और द हिंदू की रिपोर्टों से सत्यापित है; विभाज्य पूल और स्वायत्तता-विश्लेषण विश्लेषणात्मक विषय हैं, लेख में उसी रूप में उल्लिखित।
याद रखें: 2.87 लाख करोड़ ECF-नियमों के भीतर की कमाई का बँटवारा है — घाटे की छपाई नहीं। असली निगरानी-बिंदु: यह पैसा किस खर्च में जाएगा, CRB की आगामी चाल, और विभाज्य पूल से बाहर बढ़ते गैर-कर राजस्व पर संघीय बहस।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: RBI के अधिशेष अंतरण में जोखिम-संचय और सरकार को भुगतान का संतुलन महत्वपूर्ण है। लेख आर्थिक पूंजी ढाँचे को इस निर्णय का नियम-आधार बताता है।
प्रश्न: RBI ने 2025-26 के लिए कितना अधिशेष अंतरण मंजूर किया?
केंद्रीय बोर्ड ने 2,86,588.46 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को अंतरित करने की मंजूरी दी। निर्णय 22 मई 2026 को लिया गया।
प्रश्न: आकस्मिक जोखिम संचय के लिए कितनी राशि रखी गई?
CRB में 1,09,379.64 करोड़ रुपये डाले गए। इसे बैलेंस शीट के 6.5 प्रतिशत पर रखा गया।
प्रश्न: आर्थिक पूंजी ढाँचे का काम क्या है?
यह तय करता है कि RBI को जोखिम-संचय में कितनी पूंजी रखनी है। इसी आधार पर सरकार को दिए जा सकने वाले अधिशेष का निर्धारण होता है।
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