अर्थव्यवस्था | उद्योग और ऊर्जा | समाचार संदर्भ: 21 जुलाई 2026 (लोकसभा का लिखित उत्तर, PIB) | प्रकाशित: 23 अक्टूबर 2026
खबरों में क्यों
भारी उद्योग मंत्रालय ने 21 जुलाई 2026 को लोकसभा में बताया कि ACC बैटरी की PLI योजना में अब तक किसी लाभार्थी कंपनी ने प्रोत्साहन का दावा नहीं किया है। ACC यानी एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा-भंडारण में काम आने वाली आधुनिक बैटरी है। योजना का लक्ष्य देश में इन बैटरियों का निर्माण बढ़ाना और आयात पर निर्भरता घटाना है। इस लेख में केवल PIB पर छपे सरकारी उत्तरों के आधार पर योजना की स्थिति दी गई है।
योजना एक नज़र में
- योजना: “नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज” के तहत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना। मई 2021 में स्वीकृत हुई, और भारी उद्योग मंत्रालय के 12 अगस्त 2026 के PIB विवरण के अनुसार 9 जून 2021 को अधिसूचित हुई।
- परिव्यय और लक्ष्य: 18,100 करोड़ रुपये का परिव्यय और देश में 50 GWh ACC निर्माण क्षमता खड़ी करने का लक्ष्य।
- आवंटन: 50 GWh में से 40 GWh चार लाभार्थी कंपनियों को दिया गया है।
| कंपनी | आवंटित क्षमता (GWh) | स्थापित क्षमता (GWh), 27 मार्च 2026 के उत्तर के अनुसार |
|---|---|---|
| ACC Energy Storage Pvt. Ltd. | 5 | 0 |
| Ola Cell Technologies Pvt. Ltd. | 20 | 1 |
| Reliance New Energy Battery Storage Ltd. | 5 | 0 |
| Reliance New Energy Battery Ltd. | 10 | 0 |
| कुल | 40 | 1 |
27 मार्च 2026 को राज्यसभा में दिए उत्तर के अनुसार चारों कंपनियों ने ज़मीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया था। उसी उत्तर में कहा गया कि कंपनियाँ अपनी ही विकसित ACC तकनीक का उपयोग कर रही हैं, और मंत्रालय ने स्वीकार किया कि घरेलू माँग अभी मुख्य रूप से आयात से पूरी हो रही है।
21 जुलाई 2026 के उत्तर में नया क्या है
- PIB के अनुसार अब तक किसी लाभार्थी कंपनी ने PLI ACC योजना में प्रोत्साहन का दावा नहीं किया है।
- कंपनियों की सूचना के अनुसार 31 मई 2026 तक इस योजना में 5,180 करोड़ रुपये का निवेश और 1,277 लोगों को सीधा रोज़गार मिला।
- इस उत्तर के उपलब्ध पाठ में स्थापित क्षमता की कोई नई संख्या नहीं मिली। इसलिए 1 GWh का आँकड़ा 27 मार्च 2026 के उत्तर का है।
तुलना के लिए: ऑटोमोबाइल की PLI योजना
उसी उत्तर में PLI-Auto योजना का भी ब्योरा है। इसे 23 सितंबर 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के परिव्यय से मंज़ूरी मिली थी। 31 मार्च 2026 तक के संचयी आँकड़े इस प्रकार हैं: निवेश 44,326 करोड़ रुपये, रोज़गार 67,820, और प्रोत्साहन के रूप में 2,386.36 करोड़ रुपये का भुगतान। इसके तहत 225 विनिर्माण इकाइयाँ गिनाई गई हैं। ये दोनों अलग योजनाएँ हैं, इसलिए इनकी तुलना सावधानी से करनी चाहिए। फिर भी दोनों उत्तरों से दिखता है कि ACC योजना में आवंटन के बाद अब तक प्रोत्साहन का कोई दावा नहीं आया।
EV से क्या संबंध?
भारी उद्योग मंत्रालय के 12 अगस्त 2026 के PIB विवरण के अनुसार 40 GWh की आवंटित क्षमता “end-use agnostic” है, यानी उसे इलेक्ट्रिक वाहनों समेत किसी भी उपयोग में लगाया जा सकता है। इसलिए इस योजना को केवल EV की बैटरी की योजना कहना सही नहीं होगा।
विश्लेषण
- आवंटन और उत्पादन का अंतर: 40 GWh का आवंटन हुआ है, पर सरकारी उत्तर में स्थापित क्षमता 1 GWh बताई गई है। लक्ष्य और ज़मीनी क्षमता के बीच यही बड़ा अंतर है।
- दावा न होने का अर्थ: दावा न आने का कारण उत्तर में नहीं दिया गया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वजह क्या है।
- आयात पर निर्भरता: मंत्रालय ने खुद माना कि घरेलू माँग अधिकतर आयात से पूरी होती है। योजना का मूल लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है।
परीक्षा की दृष्टि से
प्रारंभिक: ACC क्या है; PLI योजना का तरीका; GWh का अर्थ; PLI ACC और PLI-Auto में अंतर।
मुख्य परीक्षा (GS-3 अर्थव्यवस्था, उद्योग): “उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण बढ़ाना है। ACC बैटरी की PLI योजना के अनुभव के आधार पर इनकी सफलता और सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए।”
उत्तर की रूपरेखा: भूमिका में PLI का उद्देश्य और ACC योजना का परिव्यय व लक्ष्य। मुख्य भाग में आवंटन बनाम स्थापित क्षमता, आयात निर्भरता और PLI-Auto से तुलना। अंत में आगे के लिए सुझाव: समयसीमा की निगरानी और तकनीक व कच्चे माल की उपलब्धता।
स्रोत और सीमाएँ
स्रोत: PIB, राज्यसभा उत्तर: ACC बैटरी PLI योजना (27 मार्च 2026); PIB, लोकसभा उत्तर: ऑटोमोबाइल और बैटरी स्टोरेज की PLI योजना (21 जुलाई 2026); PIB, FAME India योजना चरण-II (12 अगस्त 2026)।
सीमा: सभी आँकड़े इन तीन PIB विवरणों से लिए गए हैं। 21 जुलाई के उत्तर में राज्य-वार इकाइयों की तालिका का पाठ उपलब्ध नहीं मिला। किसी निजी रिपोर्ट या समाचार लेख का उपयोग नहीं हुआ है। अगस्त 2026 के बाद की स्थिति जाँची नहीं गई है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: भारी उद्योग मंत्रालय ने 21 जुलाई 2026 को लोकसभा में बताया कि ACC बैटरी की PLI योजना में अब तक किसी लाभार्थी कंपनी ने प्रोत्साहन का दावा नहीं किया है। ACC यानी एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा-भंडारण में काम आने वाली आधुनिक बैटरी है।
प्रश्न: ACC बैटरी PLI योजना का उद्देश्य और प्रोत्साहन-दावे की स्थिति क्या थी?
भारी उद्योग मंत्रालय ने 21 जुलाई 2026 को लोकसभा में बताया कि ACC बैटरी की PLI योजना में अब तक किसी लाभार्थी कंपनी ने प्रोत्साहन का दावा नहीं किया है। ACC यानी एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा-भंडारण में काम आने वाली आधुनिक बैटरी है। योजना का लक्ष्य देश में इन बैटरियों का निर्माण बढ़ाना और आयात पर निर्भरता घटाना है। इस लेख में केवल PIB पर छपे सरकारी उत्तरों के आधार पर योजना की स्थिति दी गई है।
प्रश्न: ACC कंपनियों की भूमि, तकनीक और आयात-निर्भरता की क्या स्थिति बताई गई?
27 मार्च 2026 को राज्यसभा में दिए उत्तर के अनुसार चारों कंपनियों ने ज़मीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया था। उसी उत्तर में कहा गया कि कंपनियाँ अपनी ही विकसित ACC तकनीक का उपयोग कर रही हैं, और मंत्रालय ने स्वीकार किया कि घरेलू माँग अभी मुख्य रूप से आयात से पूरी हो रही है।
प्रश्न: क्या ACC PLI क्षमता केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए है?
भारी उद्योग मंत्रालय के 12 अगस्त 2026 के PIB विवरण के अनुसार 40 GWh की आवंटित क्षमता “end-use agnostic” है, यानी उसे इलेक्ट्रिक वाहनों समेत किसी भी उपयोग में लगाया जा सकता है। इसलिए इस योजना को केवल EV की बैटरी की योजना कहना सही नहीं होगा।
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