AFSPA: विशेष शक्तियाँ और लागू क्षेत्र, सितंबर 2026 के विस्तार के बाद

खबरों में क्यों

25 सितंबर 2026 को गृह मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचनाएँ जारी कर मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) छह महीने और बढ़ा दिया — 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी। मणिपुर में 5 घाटी जिलों के 13 थाना-क्षेत्रों को छोड़कर पूरा राज्य, नागालैंड में 9 जिले और 5 अन्य जिलों के 21 थाना-क्षेत्र, तथा अरुणाचल में तिराप, चांगलांग, लांगडिंग जिले और नामसाई जिले के 3 थाना-क्षेत्र ‘अशांत क्षेत्र’ (disturbed area) घोषित रहे।

परिभाषा बॉक्स — ज़रूरी शब्द

• AFSPA (1958): ‘अशांत क्षेत्रों’ में तैनात सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को विशेष शक्तियाँ देने वाला कानून; मूल रूप से नागालैंड के लिए 1958 में अध्यादेश से शुरू।
• धारा 3: राज्यपाल या केंद्र किसी क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर सकते हैं — घोषणा समय-सीमा के साथ होती है और समीक्षा कर नवीनीकृत या वापस ली जाती है।
• धारा 4: तैनात बलों को शक के आधार पर गिरफ्तारी (बिना वारंट), किसी भी परिसर की तलाशी और कानून के उल्लंघन में कार्रवाई करते हुए बल प्रयोग — चेतावनी के बाद घातक बल तक — की शक्ति।
• धारा 6 (पूर्व मंज़ूरी): इन शक्तियों के प्रयोग पर बलों के विरुद्ध अभियोजन केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं चल सकता।
• ‘अशांत क्षेत्र’: धारा 3 के तहत औपचारिक घोषित क्षेत्र, जहाँ AFSPA की विशेष शक्तियाँ प्रभावी होती हैं।

इस बार की अधिसूचनाएँ: राज्यवार स्थिति

• मणिपुर: 13 थाना-क्षेत्र (इंफाल, लांफेल, सिटी, सिंगजामेई, पातसोई, वांगोई, पोरोमपाट, हेइंगांग, इरिलबुंग, थौबाल, बिष्णुपुर, नांबोल, काकचिंग) को छोड़कर पूरा राज्य। मई 2023 की जातीय हिंसा के बाद से स्थिति संवेदनशील; नवंबर 2024 में 6 थाना-क्षेत्रों में AFSPA फिर लगाया गया था। राज्य में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा और इसी वर्ष 4 फरवरी को हटा। घाटी थानों से AFSPA अप्रैल 2022-अप्रैल 2023 के बीच हटाया गया था; पहाड़ी जिलों में यह लगभग तीन दशक से नियमित विस्तार में है।
• नागालैंड: दीमापुर, नियूलैंड, चुमूकेडिमा, मोन, किफायर, नोकलाक, फेक, पेरेन और मेलुरी — 9 जिले; साथ ही कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुन्हेबोटो के 21 थाना-क्षेत्र।
• अरुणाचल प्रदेश: तिराप, चांगलांग, लांगडिंग जिले और नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर व चौखम थाना-क्षेत्र (असम सीमा से लगते)।

समर्थन और आलोचना

• सरकारी तर्क: विद्रोह-ग्रस्त क्षेत्रों में बलों को प्रभावी कार्रवाई के लिए कानूनी सुरक्षा और विशेष शक्तियाँ आवश्यक; आवधिक समीक्षा से क्षेत्र घटाया/बढ़ाया जाता है — मणिपुर के 13 घाटी थानों को छोड़ना और 2022-23 में घाटी से पूर्ण वापसी इसी की उदाहरण हैं।
• आलोचना: धारा 6 की पूर्व-मंज़ूरी जवाबदेही को कमजोर करती है; जस्टिस बी.पी. जीवन रेड्डी समिति (गठन 2004, रिपोर्ट 2005) ने AFSPA रद्द कर उसके जरूरी प्रावधान गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून में शामिल करने की सिफारिश की; जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति (2013) ने यौन-हिंसा के प्रकरणों में सशस्त्र बलों के प्रति पूर्व-मंज़ूरी की जरूरत खत्म करने की सिफारिश की; सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा कि सेना की तैनाती ‘युद्ध’ नहीं, असाधारण स्थिति का दीर्घकालीकरण असामान्य न बने।

आगे की राह

1. समयबद्ध, क्षेत्र-विशिष्ट समीक्षा: अधिसूचनाएँ स्थायी न बनें; छह-माही समीक्षा में सार्वजनिक आंकड़े।
2. जवाबदेही की व्यवस्था: पूर्व-मंज़ूरी के निर्णयों में समय-सीमा और पारदर्शिता; जाँच-रिकॉर्ड साझा करना।
3. शक्तियों के प्रयोग की न्यूनतमता: धारा 4 के बल-प्रयोग पर स्पष्ट मानक-परिचालन प्रक्रिया।
4. राजनीतिक समाधान को पूरक: मणिपुर की स्थिति दिखाती है कि सुरक्षा-कानून स्थायी शांति का विकल्प नहीं; वार्ता और विकास समानांतर चलें।

निष्कर्ष

सितंबर 2026 के विस्तार से स्पष्ट है कि AFSPA सरकार के लिए उत्तर-पूर्व में अभी भी प्रमुख सुरक्षा-उपकरण है, पर छह-माही नवीनीकरण की चक्रीय प्रकृति और क्षेत्र-विवरण में बदलाव (जैसे मणिपुर के थाना-वार छूट) दोनों दिखाते हैं कि यह असाधारण स्थिति का प्रबंधन है, समाधान नहीं। सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता का संतुलन — समीक्षा, जवाबदेही और राजनीतिक प्रक्रिया — ही दीर्घकालिक उत्तर है।

अभ्यास प्रश्न (150 शब्द, 10 अंक)

“AFSPA जैसे असाधारण कानूनों की वैधता उनकी अस्थायीता और जवाबदेही में निहित है।” सितंबर 2026 के विस्तार के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

प्रमुख स्रोत

• गृह मंत्रालय राजपत्र अधिसूचनाएँ (25 सितंबर 2026): मणिपुर — https://www.mha.gov.in/files/notice_document/Noti240926_AFSPA_Manipur.pdf ; नागालैंड — https://www.mha.gov.in/files/notice_document/Noti24926_AFSPA_Nagaland.pdf ; अरुणाचल — https://www.mha.gov.in/files/notice_document/Noti240926_AFSPA_AP.pdf
• The Hindu — “AFSPA extended in parts of Manipur, Arunachal Pradesh and Nagaland for six months” (25 सितंबर 2026): https://www.thehindu.com/news/national/manipur/centre-extends-afspa-in-disturbed-areas-of-manipur-nagaland-arunachal-pradesh-for-another-six-months/article71509143.ece
• गृह मंत्रालय — AFSPA 1958 विवरण: https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/armed-forces-special-power-act-1958

(जीवन रेड्डी समिति (2005) और जे.एस. वर्मा समिति (2013) की सिफारिशें तथा 2016 की न्यायिक टिप्पणियाँ स्थापित रिकॉर्ड से; क्षेत्र-विवरण सीधे अधिसूचनाओं/रिपोर्टिंग से सत्यापित।)