विज्ञान, ऊर्जा और कृषि | समाचार संदर्भ: 21-23 अक्टूबर 2026 (7वाँ एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन, नई दिल्ली; पीआईबी फ़ीचर 23 अक्टूबर) | प्रकाशित: 23 अक्टूबर 2026
खबरों में क्यों
“पावरिंग द ग्लोबल साउथ” विषय पर 7वाँ एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन 21-23 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ; इसी अवसर पर पीआईबी ने 23 अक्टूबर को भारत में एग्रीवोल्टाइक्स की स्थिति और क्षमता का फ़ीचर प्रकाशित किया।
एग्रीवोल्टाइक्स क्या है?
एग्रीवोल्टाइक्स (एग्रीसोलर या द्वि-उपयोग सौर) वह प्रणाली है जिसमें एक ही भूमि पर फ़सल और सौर-ऊर्जा उत्पादन साथ होता है — पैनल ऊँचे ढाँचों पर लगे होते हैं ताकि नीचे रोशनी-वर्षा पहुँचे और मशीनें चल सकें; आंशिक छाया से मिट्टी की नमी बनी रहती है और किसान को बिजली की अतिरिक्त आय मिलती है।
प्रमुख आँकड़े (पीआईबी फ़ीचर)
- अगस्त 2025 तक भारत में 36 परिचालन एग्रीवोल्टाइक्स परियोजनाएँ (कुल 37.54 मेगावॉट); 10 पायलट परियोजनाएँ विकासाधीन।
- अनुमानित क्षमता 3,000 से लगभग 14,000 गीगावॉट के बीच; GIS-आधारित राष्ट्रीय जाँच में 47.35 मिलियन हेक्टेयर “प्रतिबंधित कृषि-भूमि” उपयुक्त पाई गई।
- महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश मिलकर अनुमानित क्षमता का लगभग 50% बनाते हैं।
- कुछ मामलों में प्रति एकड़ वार्षिक आय लगभग ₹60,000 से बढ़कर ₹1 लाख से अधिक संभव।
- कृषि-संदर्भ: 2023-24 में रिपोर्टेड क्षेत्र 306.96 मिलियन हेक्टेयर, शुद्ध बोया क्षेत्र 138.99 मिलियन हेक्टेयर, सकल फ़सली क्षेत्र 217.88 मिलियन हेक्टेयर; कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का GVA 2025-26 में ₹52.08 लाख करोड़ अनुमानित; कृषि पर आश्रित जनसंख्या लगभग 46.1%।
सरकारी पहलें और राज्य-योजनाएँ
- PM-KUSUM (फ़रवरी 2019 से; लगभग ₹34,422 करोड़ केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रावधानित)।
- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) और IARI का संयुक्त एग्रीवोल्टाइक्स उत्कृष्टता केंद्र (IARI पर 100 किलोवॉट पायलट)।
- 2023 में स्थापित इंडिया एग्रीवोल्टाइक्स एलायंस (NSEFI-संचालित, 40+ सदस्य)।
- राज्य: महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 (35,000 एकड़ पर 16,000 मेगावॉट लक्ष्य), गुजरात की किसान सूर्योदय योजना (दिन में 16 घंटे तक बिजली), कर्नाटक की सूर्य राइता योजना (सौर पंप + अधिशेष बिजली-आय)।
संदर्भ और विस्तृत व्याख्या
एग्रीवोल्टाइक्स का मूल तर्क भूमि-उपयोग दक्षता है: एक ही खेत से फ़सल और बिजली दोनों। पैनल ऊँचे ढाँचों पर होते हैं ताकि नीचे रोशनी-वर्षा पहुँचे और मशीनें चल सकें; आंशिक छाया से मिट्टी की नमी बनी रहती है और किसान को बिजली-आय का अतिरिक्त स्रोत मिलता है — कुछ मामलों में प्रति एकड़ वार्षिक आय लगभग ₹60,000 से बढ़कर ₹1 लाख से अधिक। यही कारण है कि अनुमानित क्षमता विशाल है: 3,000 से लगभग 14,000 गीगावॉट, और GIS-जाँच में 47.35 मिलियन हेक्टेयर भूमि उपयुक्त पाई गई है।
वर्तमान स्थिति को क्षमता से अलग रखें: अगस्त 2025 तक केवल 36 परिचालन परियोजनाएँ (कुल 37.54 मेगावॉट) और 10 पायलट विकासाधीन हैं — यानी तैनाती अभी प्रारंभिक चरण में है। छह राज्य — महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश — मिलकर अनुमानित क्षमता का लगभग 50% बनाते हैं।
संस्थागत मानचित्र याद रखें: PM-KUSUM (फ़रवरी 2019 से; लगभग ₹34,422 करोड़ केंद्रीय सहायता प्रावधानित), NISE-IARI का संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र (100 किलोवॉट पायलट) और 2023 में स्थापित इंडिया एग्रीवोल्टाइक्स एलायंस (NSEFI-संचालित, 40+ सदस्य)। राज्य-योजनाओं का मिलान सावधानी से करें: महाराष्ट्र — मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 (35,000 एकड़, 16,000 मेगावॉट लक्ष्य), गुजरात — किसान सूर्योदय (दिन में 16 घंटे तक बिजली), कर्नाटक — सूर्य राइता (सौर पंप + अधिशेष बिजली-आय)।
परीक्षा की दृष्टि से
अवधारणा-परिभाषा, PM-KUSUM, NISE/IARI, राज्य-योजना मिलान, क्षमता-आँकड़े (प्रिलिम्स); GS-III ऊर्जा-कृषि समन्वय और भूमि-उपयोग दक्षता (मेन्स)।
स्रोत और सीमाएँ
- पीआईबी फ़ीचर, 23 अक्टूबर 2026 (पढ़ा; सभी आँकड़े): https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2327125
- सीमाएँ: क्षमता-अनुमान (3,000-14,000 गीगावॉट) विस्तृत परिसर वाला आकलन है, लक्ष्य नहीं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: एग्रीवोल्टाइक्स का मूल तर्क भूमि-उपयोग दक्षता है: एक ही खेत से फ़सल और बिजली दोनों। पैनल ऊँचे ढाँचों पर होते हैं ताकि नीचे रोशनी-वर्षा पहुँचे और मशीनें चल सकें; आंशिक छाया से मिट्टी की नमी बनी रहती है और किसान को बिजली-आय का अतिरिक्त स्रोत मिलता है – कुछ मामलों में प्रति एकड़ वार्षिक आय लगभग ₹60,000 से बढ़कर ₹1 लाख से अधिक।
प्रश्न: एग्रीवोल्टाइक्स का मूल तर्क और संभावित लाभ क्या हैं?
एग्रीवोल्टाइक्स का मूल तर्क भूमि-उपयोग दक्षता है: एक ही खेत से फ़सल और बिजली दोनों। पैनल ऊँचे ढाँचों पर होते हैं ताकि नीचे रोशनी-वर्षा पहुँचे और मशीनें चल सकें; आंशिक छाया से मिट्टी की नमी बनी रहती है और किसान को बिजली-आय का अतिरिक्त स्रोत मिलता है – कुछ मामलों में प्रति एकड़ वार्षिक आय लगभग ₹60,000 से बढ़कर ₹1 लाख से अधिक।
प्रश्न: एग्रीवोल्टाइक्स की अनुमानित क्षमता और वास्तविक तैनाती में क्या अंतर है?
यही कारण है कि अनुमानित क्षमता विशाल है: 3,000 से लगभग 14,000 गीगावॉट, और GIS-जाँच में 47.35 मिलियन हेक्टेयर भूमि उपयुक्त पाई गई है। वर्तमान स्थिति को क्षमता से अलग रखें: अगस्त 2025 तक केवल 36 परिचालन परियोजनाएँ (कुल 37.54 मेगावॉट) और 10 पायलट विकासाधीन हैं – यानी तैनाती अभी प्रारंभिक चरण में है।
प्रश्न: एग्रीवोल्टाइक्स से जुड़े प्रमुख राज्य और संस्थागत कार्यक्रम कौन-से हैं?
छह राज्य – महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश – मिलकर अनुमानित क्षमता का लगभग 50% बनाते हैं। संस्थागत मानचित्र याद रखें: PM-KUSUM (फ़रवरी 2019 से; लगभग ₹34,422 करोड़ केंद्रीय सहायता प्रावधानित), NISE-IARI का संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र (100 किलोवॉट पायलट) और 2023 में स्थापित इंडिया एग्रीवोल्टाइक्स एलायंस (NSEFI-संचालित, 40+ सदस्य)।
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