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स्कूलों में शारीरिक दंड: RTE धारा 17 के बैन के बावजूद क्यों बना है; WHO चेतावनी

दंड-नीति पर नया विवाद: बैन के बाद भी कॉर्पोरल पनिशमेंट क्यों बना है - मौलिक प्रतीकात्मक चित्र
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

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कोझिकोड (केरल) में एक 10 वर्षीय कक्षा-5 की छात्रा को पीटने के आरोप में अरबी शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया (15 नवंबर) – इसी बीच द हिंदू की एक व्याख्या-रिपोर्ट ने सवाल उठाया: बैन के 15+ वर्ष बाद भी भारतीय कक्षाओं में शारीरिक दंड (corporal punishment) क्यों बना हुआ है? रिपोर्ट में WHO, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और NGO-सर्वेक्षणों के आंकड़े उद्धृत हैं।

कानूनी ढाँचा (सत्यापित तथ्य)

  • RTE अधिनियम 2009, धारा 17: किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न देना प्रतिबंधित – शैक्षणिक संस्थानों में स्पष्ट कानूनी बैन।
  • बाल अधिकार: UN बाल अधिकार संधि (UNCRC) और राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR/SCPCR) की निगरानी-भूमिका; केरल मामले में पिता ने राज्य SCPCR में शिकायत दर्ज कराई।

अध्ययन और आंकड़े

  • ‘Child Abuse in India – 2007’ (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय): हर तीन में से दो स्कूली बच्चों ने शारीरिक दंड का सामना करने की बात कही।
  • Agrasar (NGO) सर्वेक्षण, गुड़गाँव 2018: हाशियाकृत समुदायों के 80% विद्यार्थियों ने शिक्षकों से ऐसे दंड का सामना बताया – जाति/वर्ग-आयाम स्पष्ट।
  • WHO रिपोर्ट: शारीरिक दंड से तंत्रिका, हृदय-वाहिका और पोषण तंत्र पर अत्यधिक बोझ; मस्तिष्क की संरचना-कार्य में बदलाव; मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ; संज्ञानात्मक और सामाजिक-भावनात्मक विकास पर प्रतिकूल असर।

क्यों बना हुआ है: विश्लेषण

  • सांस्कृतिक वैधता: “अनुशासन” की संस्कृति दंड-परंपरा को सामान्य बनाती है; शिकायत करने पर शिक्षकों की धमकियाँ (जैसे फेल करने की) रिपोर्टिंग दबाती हैं।
  • कमजोर प्रवर्तन: धारा 17 के बावजूद स्कूल-स्तरीय शिकायत-तंत्र और निगरानी अपर्याप्त; प्रबंधन अक्सर शिक्षक की ढाल बनता है।
  • वैकल्पिक अनुशासन: सकारात्मक अनुशासन (positive discipline) और शिक्षक-प्रशिक्षण की कमी – नीति की दिशा।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: शारीरिक दंड (corporal punishment) के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं?
1. RTE अधिनियम 2009 की धारा 17 इसे प्रतिबंधित करती है।
2. MWCD के ‘Child Abuse in India 2007’ अध्ययन में दो-तिहाई बच्चों ने दंड की बात कही।
3. Agrasar का 2018 सर्वेक्षण कोलकाता के स्कूलों में हुआ था।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) Agrasar का 2018 सर्वेक्षण गुड़गाँव के स्कूलों में हुआ था (कोलकाता नहीं) – कथन 3 गलत।

प्रश्न 2: भारत में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न से रोकने वाला प्रमुख कानूनी प्रावधान कौन-सा है?

(a) IPC की धारा 302

(b) RTE अधिनियम 2009 की धारा 17

(c) श्रम अधिनियम 2013

(d) RTI अधिनियम 2005

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 की धारा 17 स्पष्ट रूप से शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न प्रतिबंधित करती है।

FAQ

संक्षिप्त उत्तर: कोझिकोड में 10 वर्षीय छात्रा को पीटने के मामले के बीच नई रिपोर्ट – RTE धारा 17 के बैन के बावजूद शारीरिक दंड जारी; MWCD 2007: दो-तिहाई बच्चे प्रभावित; WHO: मस्तिष्क-विकास पर दीर्घकालिक असर।

प्रश्न: भारत में स्कूलों में शारीरिक दंड कानूनन क्या स्थिति है?

RTE अधिनियम 2009 की धारा 17 शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न दोनों प्रतिबंधित करती है – पूर्ण कानूनी बैन है।

प्रश्न: शारीरिक दंड के बच्चों पर क्या असर बताए गए हैं?

WHO के अनुसार तंत्रिका, हृदय-वाहिका और पोषण तंत्र पर अतिभार, मस्तिष्क संरचना-कार्य में बदलाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ और संज्ञानात्मक-सामाजिक-भावनात्मक विकास में बाधा।

प्रश्न: कोझिकोड मामले में क्या हुआ?

केरल के कोझिकोड में 6 नवंबर को एक अरबी शिक्षक ने कथित रूप से 10 वर्षीय कक्षा-5 छात्रा को सहपाठियों के सामने पीटा; पुलिस ने मामला दर्ज किया और पिता ने राज्य बाल अधिकार आयोग में भी शिकायत की।

स्रोत

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