खबरों में क्यों
5 नवंबर 2026 को सामने आई सरकारी सूचना के अनुसार अंतर-मंत्रालयी समूह ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs) की अतिरिक्त भूमि और भवनों से जुड़े 1,100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के परिसंपत्ति-मुद्रीकरण प्रस्तावों की सिफारिश की। प्रस्तावों को कैबिनेट द्वारा अधिकार-प्राप्त वैकल्पिक व्यवस्था के विचार और अनुमोदन के लिए भेजा जाना है। यह न तो पूरी हो चुकी बिक्री है, न सरकार को इतनी रकम प्राप्त हो जाने की घोषणा।
परिसंपत्ति-मुद्रीकरण का अर्थ
किसी भूमि, भवन या दूसरी परिसंपत्ति से आर्थिक मूल्य प्राप्त करना मुद्रीकरण है। बिक्री, पट्टा या विकास-संबंधी संरचना जैसे तरीके परिसंपत्ति और स्वीकृत नीति के अनुसार अलग हो सकते हैं। हर मुद्रीकरण को एक ही प्रकार की बिक्री समझना गलत है।
गैर-मुख्य परिसंपत्ति: वह संपत्ति जो उद्यम की मूल उत्पादन या सेवा गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है और जिसके निकट भविष्य में सर्वोत्तम उपयोग की स्पष्ट योजना नहीं है। किसी संपत्ति को अतिरिक्त बताने से पहले भविष्य की परिचालन जरूरत, स्वामित्व और कानूनी बाधाएँ देखना जरूरी है।
संस्थागत व्यवस्था
राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC) केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसे 3 जून 2022 को निगमित किया गया और यह वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (DPE) के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसका उद्देश्य CPSEs और अन्य सरकारी निकायों की गैर-मुख्य परिसंपत्तियों के मूल्य का पारदर्शी उपयोग संभव बनाना है।
NLMC की भूमिका संपत्ति का आकलन, आवश्यक जाँच, मूल्यांकन, लेनदेन की संरचना और बाजार-संबंधी तैयारी में है। इस प्रक्रिया को केवल जमीन की सूची बनाकर बेच देने के रूप में नहीं देखना चाहिए।
सिफारिश, अनुमोदन और प्राप्ति अलग चरण
- प्रस्ताव: परिसंपत्ति-स्वामी और संबंधित मंत्रालय संभावित संपत्ति तथा उपयोग सामने रखते हैं।
- पेशेवर तैयारी: स्वामित्व, भार, भूमि-उपयोग, मूल्य और लेनदेन के विकल्पों की जाँच होती है।
- अंतर-मंत्रालयी विचार: संबंधित समूह प्रस्तावों और मुद्रीकरण के मॉडल पर विचार करता है।
- अधिकार-प्राप्त निर्णय: वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक अनुमोदन और मूल्य-संबंधी निर्णय करती है।
- प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया: वास्तविक लेनदेन और धन-प्राप्ति बाद के चरण हैं। अनुमानित मूल्य और अंतिम प्राप्ति अलग हो सकते हैं।
10 नवंबर का उदाहरण: प्रयागराज में 11 फ्लैट की प्रस्तावित ई-नीलामी
वित्त मंत्रालय की 10 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC) ने प्रयागराज की तीन आवासीय योजनाओं के 11 सरकारी फ्लैटों की ई-नीलामी के लिए 5 नवंबर को अनुरोध प्रस्ताव (RFP) जारी किया। इनमें जुही योजना के पाँच, परिवर्तन के चार और अग्निपथ के दो फ्लैट हैं। NLMC भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
विज्ञप्ति में प्री-बिड बैठक 20 नवंबर और ई-नीलामी 11 दिसंबर 2026 के लिए निर्धारित है। ये आगे की तय तिथियाँ हैं, पूरी हो चुकी नीलामी या प्राप्त राजस्व नहीं। इस उदाहरण में संपत्ति के अधिग्रहण के लिए प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रस्तावित है; इसलिए हर मुद्रीकरण को ‘बिना संपत्ति बेचे संसाधन जुटाना’ नहीं कहा जा सकता। प्रयुक्त तरीका संबंधित संपत्ति और प्रक्रिया से तय होता है।
परीक्षा के लिए मुख्य अंतर है: RFP जारी होना, बोली लगना, प्रक्रिया पूरी होना और रकम प्राप्त होना अलग अवस्थाएँ हैं। यह उदाहरण पुराने प्रस्तावों के मूल्य को वास्तविक सरकारी प्राप्ति मानने की गलती से बचाता है।
क्या लाभ हो सकते हैं
अनुपयोगी भूमि और भवन उत्पादक आर्थिक गतिविधि में आ सकते हैं। उद्यम को अतिरिक्त संसाधन मिल सकते हैं और नई औद्योगिक, व्यावसायिक या अवसंरचना गतिविधि को स्थान मिल सकता है। उचित ढंग से किया गया मुद्रीकरण सार्वजनिक संपत्ति का बेहतर उपयोग है, लेकिन एकबारगी प्राप्ति को स्थायी राजस्व समझकर खर्च करना उचित नहीं।
जोखिम और सुरक्षा-उपाय
- कम मूल्य पर हस्तांतरण: स्वतंत्र मूल्यांकन और प्रतिस्पर्धी बोली जरूरी है।
- भविष्य की जरूरत: अल्पकालीन आय के लिए रणनीतिक भूमि छोड़ने से बचें।
- स्वामित्व और विवाद: पट्टे, कब्जे, देनदारियों तथा भूमि-उपयोग की कानूनी स्थिति पहले स्पष्ट हो।
- सार्वजनिक हित: स्थानीय पर्यावरण, सामाजिक असर और कर्मचारियों की जरूरतों को निर्णय में स्थान मिले।
- जवाबदेही: अनुमानित मूल्य, चुना गया मॉडल, अंतिम मूल्य और रकम के उपयोग का रिकॉर्ड सार्वजनिक निगरानी योग्य हो।
आगे की राह
सफलता को केवल कितनी संपत्ति बेची गई या कितना धन मिला, इससे नहीं मापना चाहिए। संपत्ति का उत्पादक उपयोग, उचित मूल्य, प्रक्रिया की निष्पक्षता और भविष्य की सार्वजनिक जरूरतें भी कसौटी हों। पारदर्शी सूची, मजबूत कानूनी जाँच और लेनदेन के बाद परिणामों की समीक्षा से सार्वजनिक विश्वास बढ़ता है।
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मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
सार्वजनिक उद्यमों की गैर-मुख्य परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण आर्थिक संसाधन जुटाने का अवसर है, लेकिन इसके लिए मजबूत संस्थागत सुरक्षा आवश्यक है। चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: गैर-मुख्य परिसंपत्ति और मुद्रीकरण का अर्थ स्पष्ट करें।
मुख्य भाग में: NLMC और अंतर-मंत्रालयी व्यवस्था की भूमिका, मूल्यांकन, प्रतिस्पर्धा, कानूनी जाँच तथा सामाजिक जोखिम बताएं। सिफारिश और वास्तविक प्राप्ति का अंतर रखें।
निष्कर्ष में: राजस्व के साथ उत्पादक उपयोग और दीर्घकालीन सार्वजनिक हित को सफलता की कसौटी बनाएं।
स्रोत
- 5 नवंबर: अंतर-मंत्रालयी समूह की सिफारिश
- विस्तृत प्रस्ताव और निर्णय-प्रक्रिया
- NLMC: उद्देश्य और कार्यक्षेत्र
- NLMC: सरकारी स्वामित्व और निगमित होने का विवरण
- PIB – वित्त मंत्रालय (10 नवंबर 2026): प्रयागराज 11 फ्लैट ई-नीलामी RFP
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: 5 नवंबर 2026 को सामने आई सरकारी सूचना के अनुसार अंतर-मंत्रालयी समूह ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs) की अतिरिक्त भूमि और भवनों से जुड़े 1,100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के परिसंपत्ति-मुद्रीकरण प्रस्तावों की सिफारिश की।
प्रश्न: अंतर-मंत्रालयी समूह ने क्या सिफारिश की?
5 नवंबर 2026 को सामने आई सरकारी सूचना के अनुसार अंतर-मंत्रालयी समूह ने CPSEs की अतिरिक्त भूमि और भवनों से जुड़े 1,100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के परिसंपत्ति-मुद्रीकरण प्रस्तावों की सिफारिश की। प्रस्तावों को कैबिनेट द्वारा अधिकार-प्राप्त वैकल्पिक व्यवस्था के विचार और अनुमोदन के लिए भेजा जाना है; यह न तो पूरी हो चुकी बिक्री है, न इतनी रकम प्राप्त हो जाने की घोषणा।
प्रश्न: राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC) क्या है?
NLMC केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसे 3 जून 2022 को निगमित किया गया; यह वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (DPE) के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसका उद्देश्य CPSEs और अन्य सरकारी निकायों की गैर-मुख्य परिसंपत्तियों के मूल्य का पारदर्शी उपयोग संभव बनाना है; भूमिका में संपत्ति का आकलन, मूल्यांकन, लेनदेन की संरचना और बाजार-संबंधी तैयारी शामिल है।
प्रश्न: प्रयागराज के फ्लैटों की ई-नीलामी का क्या विवरण है?
वित्त मंत्रालय की 10 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार NLMC ने प्रयागराज की तीन आवासीय योजनाओं के 11 सरकारी फ्लैटों (जुही योजना के पाँच, परिवर्तन के चार और अग्निपथ के दो) की ई-नीलामी के लिए 5 नवंबर को अनुरोध प्रस्ताव (RFP) जारी किया। प्री-बिड बैठक 20 नवंबर और ई-नीलामी 11 दिसंबर 2026 के लिए निर्धारित है; ये तय तिथियाँ हैं, पूरी हो चुकी नीलामी नहीं।
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