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भारत में सीएसआर खर्च: स्वास्थ्य, जल सुरक्षा और नवाचार में खाली रह गईं ज़रूरतें, ‘कैटेलिटिक सीएसआर’ रिपोर्ट

समाचार: 18-19 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 19 नवंबर 2026
मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन III (अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास); प्रिलिम्स: कंपनी अधिनियम 2013 (धारा 135), सीएसआर

भारत में सीएसआर खर्च: स्वास्थ्य, जल सुरक्षा और नवाचार में खाली रह गईं ज़रूरतें, 'कैटेलिटिक सीएसआर' रिपोर्ट
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

रिपोर्ट क्या है

“Catalytic CSR: Where Focused Capital Can Move India’s Developmental Needle” सत्त्वा कंसल्टिंग और इंडिया डेटा इनसाइट्स (आईडीआई) की वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट का आठवाँ संस्करण है। इसमें वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) को रिपोर्ट किए गए ₹25 लाख और उससे अधिक मूल्य के पहचाने जा सकने वाले सीएसआर प्रोजेक्टों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट पाँच ऐसे क्षेत्र चिन्हित करती है जहाँ केंद्रित कॉरपोरेट फंडिंग से विकास पर अधिक असर संभव है, गैर-संक्रामक रोग (एनसीडी), स्कूल-से-कार्य संक्रमण, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, भूजल लचीलापन, और नवाचार व अनुसंधान।

पृष्ठभूमि: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से ऊपर की कंपनियों के लिए औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सीएसआर पर खर्च करना अनिवार्य है; भारत यह दायित्व लगाने वाला पहला देश माना जाता है। भारत का वार्षिक सीएसआर खर्च वित्त वर्ष 2025 में ₹40,794 करोड़ रहा, पिछले दशक में 15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ। क्षेत्र-वार बंटवारे में शिक्षा को लगभग 35 प्रतिशत और स्वास्थ्य को लगभग 21 प्रतिशत फंडिंग मिली; शीर्ष पाँच क्षेत्रों पर FY23-25 के पहचाने गए खर्च का 80 प्रतिशत से अधिक केंद्रित रहा।

प्रमुख निष्कर्ष

गैर-संक्रामक रोग (एनसीडी)

  • भारत में कुल मृत्युओं का लगभग 60 प्रतिशत एनसीडी से जुड़ा है; लगभग 19-22 प्रतिशत वयस्क उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं और 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 18-21 प्रतिशत भारतीयों का रक्त-शर्करा स्तर सीमा से ऊपर है।
  • पहचाने गए स्वास्थ्य सीएसआर का ₹1,934 करोड़ (41.2 प्रतिशत) एनसीडी को निर्देशित है, पहचाने गए अन्य रोग-क्षेत्रों से अधिक (डब्ल्यूएएसएच से तीन गुना और पोषण से चार गुना)।
  • फिर भी यह फंडिंग कैंसर में केंद्रित है, पहचानी गई एनसीडी फंडिंग का लगभग 62 प्रतिशत (₹1,202 करोड़) कैंसर पर जाता है, जबकि हृदय-रोगों को केवल लगभग 12 प्रतिशत मिलता है, यद्यपि इनका रोग-बोझ काफी अधिक है।

शिक्षा से रोज़गार की कड़ी

  • रिपोर्ट के अनुसार हर चौथा स्नातक बेरोज़गार है, केवल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा वाले युवाओं की तुलना में बेरोज़गारी लगभग 17 प्रतिशत अंक अधिक।
  • पहचाने गए शिक्षा सीएसआर फंडिंग का लगभग 42 प्रतिशत स्कूल-से-कार्य संक्रमण को निर्देशित है; इस संक्रमण-फंडिंग का 57 प्रतिशत शैक्षणिक और कौशल सहायता में जाता है, छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने वाले मार्गदर्शन (मेंटरिंग) और कार्य-अनुभव जैसे घटकों का ध्यान सीमित रहता है।
  • पहचानी गई शिक्षा फंडिंग का 60 प्रतिशत स्कूली शिक्षा में ही केंद्रित है; संक्रमण-शृंखला में निवेश बाद के चरणों की ओर झुका है, व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण (टीवीईटी) को उच्च शिक्षा की तुलना में 1.8 गुना और माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक चरणों के संयुक्त योग से लगभग 8.5 गुना अधिक फंडिंग मिली।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

  • विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में आर्थिक भागीदारी और अवसर के मोर्चे पर भारत 148 अर्थव्यवस्थाओं में 144वें स्थान पर है; 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की श्रम-शक्ति भागीदारी दर 40 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की 79 प्रतिशत।
  • FY23-25 में महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थी बताने वाले ₹3,872 करोड़ के सीएसआर प्रोजेक्टों में से आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ₹1,122.8 करोड़ (29 प्रतिशत) चिन्हित, शिक्षा (₹1,058 करोड़) और स्वास्थ्य (₹619 करोड़) से आगे; इस फंडिंग का लगभग 77 प्रतिशत कौशल और आजीविका पर केंद्रित है।
  • रिपोर्ट में देखभाल ढाँचे (care infrastructure) की कमी, असुरक्षित आवागमन, बाज़ार तक सीमित पहुँच और कार्यस्थल पर टिकाव (retention) जैसी संरचनात्मक बाधाएँ गिनाई गई हैं; फंडिंग भी केंद्रित है, 519 में से केवल 66 फंडर (12.7 प्रतिशत) तीनों वर्ष इस क्षेत्र में लगे रहे और कुल पहचानी गई फंडिंग का 49 प्रतिशत उन्हीं से आया।

भूजल लचीलापन

  • भारत की लगभग एक-सप्तम (1 में से 7) भूजल आकलन इकाइयाँ गंभीर निष्कर्षण-तनाव (critical extraction stress) में हैं, इनमें से लगभग आधी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में स्थित हैं। परखे गए भूजल नमूनों का 20 प्रतिशत नाइट्रेट और लगभग 9 प्रतिशत फ्लोराइड सीमा से ऊपर है।
  • पहचाने गई पर्यावरण और जल-संबंधी ग्रामीण विकास सीएसआर फंडिंग का 19 प्रतिशत (₹1,110.8 करोड़) भूजल लचीलापन को निर्देशित है; इन क्षेत्रों की पहचानी गई फंडिंग का 27 प्रतिशत जल-संबंधी विषयों से जुड़ा है और पहचाने गए जल-संबंधी निवेश का 70 प्रतिशत भूजल लचीलापन में है।
  • इस फंडिंग का 95 प्रतिशत रीचार्ज और स्रोत-स्थिरता पर जाता है, जल-उपयोग दक्षता, जल-गुणवत्ता नियोजन और प्रबंधन पीछे रह जाते हैं।

नवाचार और अनुसंधान

  • भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.84 प्रतिशत अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर खर्च करता है, जबकि अग्रणी नवाचार अर्थव्यवस्थाएँ 2.5-5 प्रतिशत खर्च करती हैं; प्रति दस लाख लोगों पर शोधकर्ताओं की संख्या भारत में 259, अमेरिका में 4,567 और चीन में 1,600 है।
  • वित्त वर्ष 2023-25 के बीच नवाचार और अनुसंधान को 23 विकास-क्षेत्रों में (सरकारी फंड छोड़कर) कुल लगभग ₹298 करोड़ की पहचानी गई सीएसआर फंडिंग मिली; इसका 43 प्रतिशत केवल छह कंपनियों द्वारा समर्थित ₹5 करोड़ या अधिक के सात कार्यक्रमों में केंद्रित है।
  • नवाचार-फंडिंग का 87 प्रतिशत केवल चार विषयों (स्टेम व शिक्षा, स्वास्थ्य व जीवन-विज्ञान, जलवायु-ऊर्जा-पर्यावरण, डिजिटल व उन्नत तकनीक) में है, जबकि कृषि, परिवहन और बुनियादी ढाँचे को मिलाकर केवल 4 प्रतिशत मिला। रिपोर्ट ‘रिसर्च ट्रांसलेशन’, वैज्ञानिक खोजों को प्रयोग, तैनाती और बाज़ार तक पहुँचाने की प्रक्रिया, को प्रमुख खाई बताती है; सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान को जीडीपी का केवल लगभग 0.02 प्रतिशत मिलता है।

रिपोर्ट की सिफारिशें

रिपोर्ट तीन बदलावों की सिफारिश करती है, (क) डेटा और परिणाम-मापन के माध्यम से कार्यक्रमों का नियमित पुनर्मूल्यांकन; (ख) उन स्थायी ज़रूरतों में फंड लगाना जहाँ अन्य पूँजी पहुँचने की संभावना कम हो; (ग) संरचनात्मक बाधाओं के समाधान के लिए साझेदारी, नवाचार और तकनीक का उपयोग। सत्त्वा के सह-संस्थापक और सीईओ श्रीकृष्ण श्रीधर मूर्ति के अनुसार, “सीएसआर ने फंडिंग में आकार और पूर्वानुमान लाया है; अब इसे चपलता चाहिए। सीएसआर सरकार की जगह नहीं ले सकती, लेकिन यह अन्य पूँजी की तुलना में अधिक धैर्यवान और जोखिम-सहिष्णु हो सकती है।”

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

  • प्रिलिम्स: धारा 135 (2 प्रतिशत नियम), ₹40,794 करोड़ (वित्त वर्ष 2025), एनसीडी 60 प्रतिशत, एनसीडी फंडिंग में कैंसर 62 बनाम हृदय-रोग 12 प्रतिशत, भूजल लचीलापन 19 प्रतिशत, आरएंडडी 0.84 प्रतिशत जीडीपी।
  • मुख्य परीक्षा: कॉरपोरेट वित्तपोषण और विकास-प्राथमिकताओं का असंतुलन; GS-III (समावेशी विकास, सरकार-उद्यम साझेदारी) में साक्ष्य के रूप में उपयोगी।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: अनुसूची VII के तहत सीएसआर गतिविधियों का उल्लेख है।

कथन 2: पात्र कंपनियों को औसत शुद्ध लाभ का 5 प्रतिशत सीएसआर पर खर्च करना होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a)

कथन 1 सही है, सीएसआर गतिविधियाँ अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध हैं। कथन 2 गलत है, धारा 135 के तहत पात्र कंपनियों को पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत खर्च करना होता है, 5 प्रतिशत नहीं।

प्रश्न 2. “Catalytic CSR” रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: पहचाने गई पर्यावरण और जल-संबंधी ग्रामीण विकास सीएसआर फंडिंग का लगभग 19 प्रतिशत भूजल लचीलापन को निर्देशित है।

कथन 2: पहचाने गए एनसीडी सीएसआर फंडिंग का लगभग 62 प्रतिशत हृदय-रोगों पर और केवल 12 प्रतिशत कैंसर पर खर्च होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a)

कथन 1 सही है, रिपोर्ट के अनुसार भूजल लचीलापन को ₹1,110.8 करोड़ (18.8 प्रतिशत) निर्देशित है और इस फंडिंग का 95 प्रतिशत रीचार्ज व स्रोत-स्थिरता पर जाता है। कथन 2 गलत है, क्रम उलट है: पहचानी गई एनसीडी फंडिंग का लगभग 62 प्रतिशत कैंसर पर जाता है, जबकि हृदय-रोगों को लगभग 12 प्रतिशत मिलता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“भारत में सीएसआर फंडिंग में आकार तो आया है, परंतु विकास की वास्तविक ज़रूरतों के साथ इसका तालमेल अब भी एक चुनौती है।” हालिया ‘कैटेलिटिक सीएसआर’ रिपोर्ट के आलोक में टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

धारा 135 का वैश्विक महत्व; वित्त वर्ष 2025 में ₹40,794 करोड़ का वार्षिक सीएसआर खर्च; आठवें संस्करण की रिपोर्ट का परिचय और इसकी कार्यप्रणाली (एमसीए को रिपोर्ट किए ₹25 लाख+ के प्रोजेक्ट, FY23-25)।

मुख्य भाग में:

(क) क्षेत्र-गत असंगतियाँ: एनसीडी में कैंसर बनाम हृदय-रोग (62 बनाम 12 प्रतिशत); स्कूल-से-कार्य संक्रमण-फंडिंग का 57 प्रतिशत शैक्षणिक-कौशल सहायता में, मार्गदर्शन/कार्य-अनुभव उपेक्षित; (ख) क्षेत्रीय व विषयगत असंतुलन: भूजल (गंभीर-तनाव इकाइयों का आधा हिस्सा तीन राज्यों में; फंडिंग का 95 प्रतिशत रीचार्ज पर); (ग) उपेक्षित क्षेत्र: नवाचार (₹298 करोड़, 43 प्रतिशत सात कार्यक्रमों में केंद्रित, आरएंडडी 0.84 प्रतिशत जीडीपी), महिला-सशक्तिकरण में देखभाल ढाँचा (जीजीजी में 144वाँ स्थान); (घ) उपाय: रिपोर्ट की तीन सिफारिशें, परिणाम-मापन, स्थायी ज़रूरतों में फंड, साझेदारी-तकनीक।

निष्कर्ष में:

सीएसआर को सरकार के पूरक के रूप में ‘धैर्यवान पूँजी’ की भूमिका देने से ही विकास की अंतिम-मील छूटों को पाटा जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

किन कंपनियों पर सीएसआर का नियम लागू होता है?

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत किसी वित्त वर्ष में नेट वर्थ ₹500 करोड़ या अधिक, टर्नओवर ₹1,000 करोड़ या अधिक, या शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ या अधिक वाली हर कंपनी पर; ऐसी कंपनियों को सीएसआर समिति बनानी होती है और पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों (अनुसूची VII) पर खर्च करना होता है।

यदि कोई कंपनी अपनी सीएसआर राशि खर्च न कर पाए तो क्या होता है?

2021 के संशोधित नियमों के अनुसार चल रहे प्रोजेक्ट की अव्ययित राशि वित्त वर्ष समाप्ति से 30 दिनों के भीतर ‘अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट’ (अनुसूचित बैंक में विशेष खाता) में जमा करनी होती है और तीन वित्त वर्षों में खर्च करनी होती है, अन्यथा अनुसूची VII के किसी निधि में 30 दिनों में हस्तांतरित करनी होती है; चल रहा प्रोजेक्ट न होने पर अव्ययित राशि वित्त वर्ष समाप्ति के छह माह में अनुसूची VII निधि में जमा होती है।

स्रोत

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