पर्यावरण/परिवहन | समाचार संदर्भ: 30 जून-1 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 22 अक्टूबर 2026
दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति — “दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, 2026” — 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई: कैबिनेट ने 29 जून को मंज़ूरी दी (कैबिनेट निर्णय 3349) और 30 जून को राजपत्र में अधिसूचित हुई [प्राथमिक]। नीति में खरीद-प्रोत्साहन के साथ पहली बार चरणबद्ध अनिवार्य पंजीकरण-शर्तें हैं: 1 जनवरी 2027 से नए पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया (L5) और N1 माल-वाहन, और 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया [प्राथमिक]। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 2020 की नीति में अपनाना स्वैच्छिक था, नई नीति “चरणबद्ध और अनिवार्य अनुपालन” पर केंद्रित है; क्रियान्वयन के लिए ₹7,000 करोड़ बजटीय आवंटन और ₹15,000 करोड़ कुल निवेश-परिव्यय (The Hindu, 30 जून 2026) [प्रेस]।
परिभाषा और दायरा: हाइब्रिड बाहर
नीति की धारा 3.1 “इलेक्ट्रिक वाहन” को “Battery Operated Vehicle” के रूप में परिभाषित करती है — ऐसा वाहन जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोटर से चले और जिसकी ट्रैक्शन ऊर्जा पूरी तरह वाहन में स्थित ट्रैक्शन बैटरी से आए [प्राथमिक]। इस परिभाषा से हाइब्रिड (जिनमें ICE इंजन भी होता है) प्रोत्साहन-दायरे से बाहर रहते हैं [प्राथमिक-पाठ पर आधारित]। नीति 2026-2030 (चार वर्ष) की है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67(3) व धारा 2(41) के अधीन अधिसूचित हुई [प्राथमिक]। प्रस्तावना में CAQM की रिपोर्ट (19 जनवरी 2026) उद्धृत है — दिल्ली-NCR के वायु-प्रदूषण में वाहन-उत्सर्जन सबसे बड़ा योगदानकर्ता (सर्दियों में 23%), और दिल्ली के कुल वाहन-बेड़े में दोपहिया लगभग 67% [प्राथमिक]। नीति M.C. Mehta बनाम केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट के EV-नीति पुनरावलोकन निर्देश का भी हवाला देती है [प्राथमिक]।
खरीद-प्रोत्साहन (सीधे लाभ-अंतरण से)
दोपहिया (एक्स-शोरूम ≤ ₹2.25 लाख): पहले वर्ष ₹10,000 प्रति kWh (अधिकतम ₹30,000), दूसरे वर्ष ₹6,600/kWh (अधिकतम ₹20,000), तीसरे वर्ष ₹3,300/kWh (अधिकतम ₹10,000); प्लग-इन और बैटरी-स्वैपिंग दोनों मॉडल पात्र [प्राथमिक]। ई-ऑटो (L5M): क्रमशः ₹50,000 / ₹40,000 / ₹30,000 (न्यूनतम 4 kWh बैटरी); दिल्ली के निर्धारित ऑटो-पंजीकरण कोटे के भीतर [प्राथमिक]। N1 इलेक्ट्रिक माल-वाहन: पहले वर्ष 1.75 टन से अधिक GVW पर ₹1,00,000, उससे कम पर ₹50,000 (घटती शृंखला) [प्राथमिक]। पात्र मॉडल FAME-2 और PM E-DRIVE से जुड़े मानदंडों के अनुरूप एक मॉडल अप्रूवल कमेटी सूचीबद्ध करेगी; आवेदन RC से 30 दिन में, भुगतान 60 दिन में; प्रोत्साहन लेने पर तीन वर्ष तक अन्य राज्य में स्थानांतरण-NoC नहीं [प्राथमिक]।
स्क्रैपिंग-प्रोत्साहन, रोड-टैक्स और नो-एंट्री छूट
दिल्ली-पंजीकृत BS-IV और उससे पुराने वाहन कुचलने पर (ऑथराइज्ड सुविधा के Certificate of Deposit से 6 माह में नई खरीद): दोपहिया ₹10,000; L5M तिपहिया ₹25,000; कार (≤ ₹30 लाख) ₹1,00,000 — पहले 1,00,000 पात्र आवेदकों तक; N1 ट्रक ₹50,000; ग्रामीण सेवा वाहन ₹15,000 [प्राथमिक]। सभी EV (नीति-अवधि में खरीदे गए) को जीवनभर 100% रोड-टैक्स छूट और पंजीकरण-शुल्क माफ़; ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों को 31 मार्च 2030 तक 100% छूट; ₹30 लाख से ऊपर की कारों को कोई छूट नहीं [प्राथमिक]। अधिसूचना से तीन माह में पंजीकृत पहले 1,000 निजी N2 इलेक्ट्रिक ट्रकों को पंजीकरण से 10 वर्ष तक नो-एंट्री समय-प्रतिबंध से छूट [प्राथमिक]।
अनिवार्य विद्युतीकरण और स्कूल-बस लक्ष्य
1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया (L5) और N1 माल-वाहनों के लिए; 1 अप्रैल 2028 से नए पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए [प्राथमिक]। चारपहिया पर अनिवार्यता भविष्य की योजना में [प्राथमिक]। स्कूल-बसें पहली बार दायरे में: अधिसूचना से दूसरे वर्ष के अंत तक बेड़े का 10%, तीसरे वर्ष के अंत तक 20%, और 31 मार्च 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक — स्वयं की, पट्टे या किराए की सभी बसों पर लागू; अनुपालन शिक्षा विभाग सुनिश्चित करेगा [प्राथमिक]।
चार्जिंग-ढाँचा और बैटरी-पारिस्थितिकी
Delhi Transco Limited (DTL) सार्वजनिक चार्जिंग/स्वैपिंग का नोडल एजेंसी — सिंगल-विंडो क्लीयरेंस, डिजिटल पोर्टल, SoP; मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई-पावर्ड कमेटी [प्राथमिक]। हर OEM को प्रति डीलर कम-से-कम एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (दो/तीन-पहिया हेतु 3, चारपहिया हेतु 2 चार्जिंग पॉइंट) लगाना होगा [प्राथमिक]। बैटरी पर: बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के EPR-अनुपालन की निगरानी DPCC; PPP-मॉडल में बैटरी संग्रह-केंद्र; यूनिक बैटरी-आइडेंटिफ़ायर पर आधारित ट्रेसेबिलिटी और सेकंड-लाइफ़ उपयोग [प्राथमिक]।
परीक्षा की दृष्टि से
- GS-3 (पर्यावरण/ऊर्जा/शहरीकरण): वाहन-उत्सर्जन (सर्दियों में 23% — CAQM) से जुड़ी स्वच्छ-गतिशीलता नीति; प्रोत्साहन + अनिवार्यता + अवसंरचना का मिश्रित उपकरण [प्राथमिक]।
- GS-2 (शासन/संघीय ढाँचा): MV अधिनियम की धारा 67(3) के अधीन राज्य-स्तरीय योजना-क्षमता; केंद्रीय योजनाओं (FAME-2, PM E-DRIVE) के साथ संरेखण; DBT-आधारित वितरण और डिजिटल निगरानी [प्राथमिक]।
- करेंट अफेयर्स: कैबिनेट 29 जून, राजपत्र 30 जून, प्रभावी 1 जुलाई 2026; 2027 तिपहिया/N1 और 2028 दोपहिया पंजीकरण-अनिवार्यता; ₹7,000 करोड़ आवंटन/₹15,000 करोड़ परिव्यय (Hindu) [प्राथमिक/प्रेस]।
यह भी पढ़ें: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक: रैंक से आगे गुणवत्ता | NCR के पुराने ट्रक-बस बदलने की योजना: ₹9,585 करोड़
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाने को बढ़ावा देने में नीतिगत प्रोत्साहनों और क्रियान्वयन-तंत्र की भूमिका की समीक्षा कीजिए।” (सामान्य अध्ययन-III; 150 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, 2026 से शुरू करें – कैबिनेट की मंज़ूरी 29 जून, राजपत्र 30 जून और प्रभावी 1 जुलाई 2026; यह खरीद-प्रोत्साहन के साथ पहली बार चरणबद्ध अनिवार्य पंजीकरण-शर्तें जोड़ती है।
मुख्य भाग में: प्रोत्साहन अलग रखें – दोपहिया पर ₹10,000/₹6,600/₹3,300 प्रति kWh (अधिकतम क्रमशः ₹30,000/₹20,000/₹10,000), ई-ऑटो पर ₹50,000/₹40,000/₹30,000, N1 माल-वाहन पर ₹1,00,000 या ₹50,000, स्क्रैपिंग-प्रोत्साहन और रोड-टैक्स छूट। फिर अनिवार्यता लिखें: 1 जनवरी 2027 से नए पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया (L5) और N1 माल-वाहन, 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया, और स्कूल-बसों के 10%/20%/30% लक्ष्य। क्रियान्वयन-तंत्र बताएँ: DTL नोडल एजेंसी और सिंगल-विंडो पोर्टल, मुख्य सचिव की हाई-पावर्ड कमेटी, प्रति डीलर चार्जिंग स्टेशन, मॉडल अप्रूवल कमेटी, आवेदन RC से 30 दिन और भुगतान 60 दिन में, और बैटरी EPR की DPCC द्वारा निगरानी। लेख में असर या परिणाम के आँकड़े नहीं हैं, इसलिए अपनाने की दर या प्रभाव के आँकड़े न गढ़ें; स्पष्ट करें कि क्रियान्वयन की सफलता आगे देखी जानी है। पृष्ठभूमि में CAQM रिपोर्ट (सर्दियों में वाहन-उत्सर्जन 23%, दोपहिया लगभग 67% बेड़ा) रखें।
निष्कर्ष में: लिखें कि प्रोत्साहन, अनिवार्यता और चार्जिंग/बैटरी-ढाँचे का मिश्रण नीति की ताक़त है, और परिणाम इस पर निर्भर करेंगे कि नीति-अवधि (2026-2030) में ये प्रावधान ज़मीन पर कितने लागू होते हैं।
स्रोत
- [प्राथमिक] दिल्ली राजपत्र (असाधारण), भाग IV, 30 जून 2026 — परिवहन विभाग अधिसूचना F.No. JC/EV/TPT/2026/02/281, “दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, 2026” पूर्ण पाठ (प्रभावी 01.07.2026; कैबिनेट निर्णय 3349 दिनांक 29.06.2026) — transport.delhi.gov.in/notifications (“Delhi ev policy 2026”, 01-07-2026); राजपत्र-पाठ मिरर: data.opencity.in (SG-DL-E-30062026-273960)
- [प्रेस] The Hindu, “Delhi CM: EV policy sets structural road map for clean mobility”, 30 जून 2026 — thehindu.com
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: नीति की धारा 3.1 “इलेक्ट्रिक वाहन” को “Battery Operated Vehicle” के रूप में परिभाषित करती है – ऐसा वाहन जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोटर से चले और जिसकी ट्रैक्शन ऊर्जा पूरी तरह वाहन में स्थित ट्रैक्शन बैटरी से आए।
प्रश्न: दिल्ली EV नीति में इलेक्ट्रिक वाहन की परिभाषा क्या है और क्या हाइब्रिड शामिल हैं?
नीति की धारा 3.1 “इलेक्ट्रिक वाहन” को “Battery Operated Vehicle” के रूप में परिभाषित करती है – ऐसा वाहन जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोटर से चले और जिसकी ट्रैक्शन ऊर्जा पूरी तरह वाहन में स्थित ट्रैक्शन बैटरी से आए। इस परिभाषा से हाइब्रिड (जिनमें ICE इंजन भी होता है) प्रोत्साहन-दायरे से बाहर रहते हैं।
प्रश्न: दिल्ली में नए तिपहिया और दोपहिया पंजीकरण के लिए क्या समयसीमाएँ हैं?
1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया (L5) और N1 माल-वाहनों के लिए; 1 अप्रैल 2028 से नए पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए। चारपहिया पर अनिवार्यता भविष्य की योजना में।
प्रश्न: दिल्ली EV नीति में सार्वजनिक चार्जिंग की जिम्मेदारी किसे दी गई है?
Delhi Transco Limited (DTL) सार्वजनिक चार्जिंग/स्वैपिंग का नोडल एजेंसी – सिंगल-विंडो क्लीयरेंस, डिजिटल पोर्टल, SoP; मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई-पावर्ड कमेटी। हर OEM को प्रति डीलर कम-से-कम एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (दो/तीन-पहिया हेतु 3, चारपहिया हेतु 2 चार्जिंग पॉइंट) लगाना होगा।
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