
खबरों में क्यों
27 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) की उस याचिका पर केंद्र से जवाब माँगा, जिसमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम और उसके नियमों के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है। PTI की रिपोर्ट (बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित) के अनुसार मामला 17 नवंबर को लंबित मामलों के साथ फिर सुना जाएगा। यह लेख अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर आधारित है; अदालत का आदेश-पाठ हमने नहीं देखा। अधिनियम और राजपत्र की बातें मूल सरकारी पाठ से मिलाई गई हैं।
28 अक्टूबर: केंद्र के मंत्री का बयान (द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार)
बयान: द हिंदू (28 अक्टूबर 2026, 29 अक्टूबर को अद्यतन; पढ़ा) के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 अक्टूबर को मीडिया से कहा कि DPDP अधिनियम प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता और पत्रकारिता की स्वतंत्रता संविधान से सुरक्षित है। उन्होंने संपादकों और मीडिया पेशेवरों को सरकार से संवाद के लिए आमंत्रित किया।
संशोधन पर: उसी रिपोर्ट में एक अनाम “शीर्ष स्रोत” के हवाले से कहा गया कि ज़रूरत होने पर पत्रकारिता की सुरक्षा को कानून में स्पष्ट रूप से जोड़ने के लिए संशोधन संभव है। यह अनाम स्रोत का कथन है, सरकार की घोषित नीति या संशोधन का प्रस्ताव नहीं।
क्या सिद्ध है और क्या नहीं: उपलब्ध स्रोतों में मंत्री के बयान का आधिकारिक पाठ (PIB या मंत्रालय) नहीं मिला; बयान और संशोधन की संभावना केवल समाचार-रिपोर्ट के आधार पर दर्ज है। इससे सुप्रीम कोर्ट की 27 अक्टूबर की कार्यवाही, 17 नवंबर की सुनवाई या अधिनियम के पाठ में कोई बदलाव सिद्ध नहीं होता।
स्रोत: द हिंदू: DPDP अधिनियम प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता, वैष्णव (पढ़ा)
सुनवाई में क्या हुआ (PTI की रिपोर्ट के अनुसार)
- पीठ और नोटिस: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने DNPA की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान को सुनने के बाद नोटिस जारी किया।
- अगली सुनवाई: 17 नवंबर, लंबित संबंधित मामलों के साथ।
- याचिका की माँग: DPDP अधिनियम और नियमों के कई प्रावधान असंवैधानिक घोषित कर रद्द किए जाएँ। याचिका के अनुसार पत्रकारिता-गतिविधियों के लिए छूट न होने से समाचार-संकलन, खोजी पत्रकारिता और स्रोतों की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है।
- दीवान की दलीलें: उन्होंने इसे संभवतः “लीगेसी मीडिया” यानी पारंपरिक समाचार संगठनों की पहली व्यापक चुनौती बताया। उनके अनुसार सहमति की शर्तें ऐसी खबरों में काम को अव्यावहारिक बना सकती हैं जिनमें संबंधित व्यक्ति सहमति न दे, और टीवी या समय-संवेदी रिपोर्टिंग पर इसका सीधा असर होगा।
- RTI में संशोधन: एसोसिएशन ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) में हुए संशोधन को भी चुनौती दी है। रिपोर्ट के अनुसार उसका कहना है कि इससे सार्वजनिक अधिकारियों से जुड़ी जानकारी तक पहुँच सीमित होती है।
- सरकार की शक्तियाँ: याचिका ने DPDP अधिनियम के तहत केंद्र की सूचना माँगने की शक्तियों पर भी चिंता जताई है।
- अंतरिम रोक: रिपोर्ट के अनुसार दीवान ने अंतरिम रोक के आवेदन पर भी नोटिस जारी करने का आग्रह किया। हमें रिपोर्ट में किसी रोक-आदेश का उल्लेख नहीं मिला।
मूल कानून क्या कहता है
- धारा 17 की छूटें: अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार अध्याय II (धारा 8(1) और 8(5) को छोड़कर), अध्याय III और धारा 16 कुछ स्थितियों में लागू नहीं होते: कानूनी अधिकार या दावा लागू करना; न्यायालय, अधिकरण या नियामक-पर्यवेक्षी निकायों का अपना कार्य; अपराधों की रोकथाम और जाँच; भारत के बाहर के डेटा-प्रमुखों का अनुबंध-आधारित प्रसंस्करण; कंपनियों के समझौते या विलय; और ऋण-चूक करने वाले की वित्तीय जानकारी जानने का कार्य। धारा 17(2) में अधिसूचित राज्य-संस्थाओं और अनुसंधान, अभिलेखन या सांख्यिकीय उद्देश्य की छूट है, और 17(3) में केंद्र अधिसूचित डेटा-न्यासियों (जैसे स्टार्टअप) को कुछ धाराओं से छूट दे सकता है। हमारे पढ़े अंग्रेज़ी पाठ में इस सूची में पत्रकारिता का उल्लेख नहीं मिला; यह तथ्य याचिका के इस तर्क से मेल खाता है।
- धारा 44(3) और RTI: अधिनियम की धारा 44(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) के खंड (j) की जगह यह खंड रखती है: “(j) information which relates to personal information;” अर्थात “वह जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है।”
- कब से लागू (G.S.R. 843(E), 13 नवंबर 2025): राजपत्र-अधिसूचना के अनुसार धारा 1(2), 2, 18 से 26, 35, 38 से 43 और 44 की उपधाराएँ (1) और (3) अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू हुईं। धारा 6(9) और 27(1)(d) एक वर्ष बाद, और धाराएँ 3 से 5, 6(1) से (8) और (10), 7 से 17, 27 का शेष भाग, 28 से 34, 36, 37 और 44(2) अठारह महीने बाद लागू होंगी।
- इसका अर्थ: RTI वाला संशोधन (धारा 44(3)) प्रवृत्त हो चुका है, जबकि सहमति से जुड़ी धारा 6 और प्रसंस्करण के अन्य मूल दायित्व अठारह महीने की अवधि के बाद लागू होंगे। यानी याचिका ऐसे प्रावधानों को भी चुनौती देती है जो अभी लागू हैं और ऐसे भी जो भविष्य में लागू होंगे।
विश्लेषण
यह खंड हमारा विश्लेषण है। यह मामला दो अधिकारों की कसौटी पर है: व्यक्ति की निजता और नागरिकों की सूचना तथा प्रेस की स्वतंत्रता। याचिका का मुख्य तर्क पत्रकारिता के लिए अलग छूट न होना है, और धारा 17 की सूची में हमें ऐसी छूट नहीं दिखी। अदालत में सरकार का पक्ष अभी रिपोर्ट में नहीं है; 28 अक्टूबर का मंत्री का सार्वजनिक बयान ऊपर अलग से दर्ज है। अदालत को यह देखना होगा कि क्या सहमति-आधारित ढाँचा समाचार-संकलन के साथ चल सकता है, और RTI की धारा 8(1)(j) का नया शब्दांकन सार्वजनिक पदधारकों की जानकारी पर क्या प्रभाव डालता है। फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है; केवल नोटिस जारी हुआ है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में निजता के संरक्षण और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन का परीक्षण कीजिए।” (GS-II, 250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: निजता के मौलिक अधिकार के संदर्भ में DPDP अधिनियम का उद्देश्य और DNPA की याचिका का उल्लेख करें।
मुख्य भाग में: दो पक्ष रखें: निजता-संरक्षण की ज़रूरत, और पत्रकारिता के लिए अलग छूट न होने तथा RTI की धारा 8(1)(j) में संशोधन पर आपत्तियाँ। साथ ही बताएँ कि धारा 17 की छूटें सीमित हैं और संशोधन तथा सहमति-प्रावधान अलग-अलग चरणों में लागू हुए हैं।
निष्कर्ष में: कहें कि मामला विचाराधीन है, और संतुलन के लिए स्पष्ट सार्वजनिक-हित या पत्रकारिता-संबंधी मानक पर विचार किया जा सकता है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
(i) DPDP अधिनियम की धारा 44(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) को बदलती है।
(ii) धारा 44(3) अधिसूचना G.S.R. 843(E) के प्रकाशन की तिथि से लागू हुई।
(iii) धारा 6(1) से (8) में दी गई सहमति की शर्तें उसी तिथि से लागू हो गईं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल (i) और (ii)
(b) केवल (ii) और (iii)
(c) केवल (i) और (iii)
(d) (i), (ii) और (iii)
उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (a) केवल (i) और (ii)। अधिनियम की धारा 44(3) RTI की धारा 8(1)(j) की जगह नया खंड रखती है, और G.S.R. 843(E) के अनुसार वह प्रकाशन की तिथि से लागू हुई। धारा 6(1) से (8) अठारह महीने वाली श्रेणी में हैं, इसलिए कथन (iii) ग़लत है।
स्रोत और सीमाएँ
- द हिंदू, 28 अक्टूबर 2026 (पढ़ा): DPDP अधिनियम प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता: वैष्णव
- PTI, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 27 अक्टूबर 2026 (पढ़ा): SC notice to govt on news publishers’ plea challenging data protection law
- MeitY, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (पढ़ा): अधिनियम का पाठ (PDF)
- भारत का राजपत्र, G.S.R. 843(E), 13 नवंबर 2025 (पढ़ा): अधिसूचना (MeitY पर PDF)
- सीमाएँ: सुनवाई का ब्योरा PTI की रिपोर्ट पर आधारित है; सुप्रीम कोर्ट का आदेश या याचिका का पाठ हमने नहीं देखा। रिपोर्ट के अनुसार नोटिस जारी हुआ है, अंतरिम रोक पर कोई आदेश हमें नहीं मिला। DPDP नियमों का पाठ इस लेख के लिए नहीं पढ़ा गया, जबकि याचिका नियमों को भी चुनौती देती है। धारा 17 पर हमारी जाँच केवल अंग्रेज़ी पाठ में उस धारा की सूची तक सीमित है। याचिकाकर्ताओं की संख्या जैसे विवरण हमने उन स्रोतों से नहीं लिए जिन्हें हम पढ़ नहीं पाए।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: DPDP पर याचिका और मंत्री के कथन को लेख कानून में हुए संशोधन का प्रमाण नहीं मानता।
प्रश्न: DNPA की याचिका किस विषय पर है?
इसमें DPDP अधिनियम और नियमों के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है। लेख के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब माँगा।
प्रश्न: क्या पत्रकारिता के लिए संशोधन सरकार की घोषित नीति था?
नहीं, संशोधन की संभावना एक अनाम स्रोत के कथन के रूप में दी गई है। लेख इसे सरकार की घोषित नीति या संशोधन का प्रस्ताव नहीं मानता।
प्रश्न: क्या लेख ने अदालती आदेश-पाठ पढ़ा है?
लेख स्पष्ट करता है कि आदेश-पाठ नहीं देखा गया। अदालती कार्यवाही का विवरण समाचार-रिपोर्ट पर आधारित है।



