उर्वरक-असंतुलन, मृदा-स्वास्थ्य और सब्सिडी सुधार: चार कदमों की बहस

मुख्य परीक्षा विश्लेषण | कृषि, सब्सिडी और पर्यावरण | समाचार-संदर्भ: ओप-एड, 26 अक्टूबर 2026 | प्रकाशन: 27 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

इंडियन एक्सप्रेस (26 अक्टूबर 2026) के एक स्तंभ में ICRIER के अशोक गुलाटी और रितिका जुनेजा ने कहा है कि उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है और सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है। लेखकों के अनुसार 2026-27 का उर्वरक-सब्सिडी बजट ₹1.71 लाख करोड़ है और होर्मुज़ जलसंधि में व्यवधान से यह बिल ₹2.5 से ₹3 लाख करोड़ तक पहुँच सकता है। यह लेखकों का अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं। स्तंभ में 22 अक्टूबर को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा करनाल (हरियाणा) में शुरू किए गए रबी अभियान “खेत बचाओ अभियान” का भी ज़िक्र है।

समस्या क्या है (स्तंभ के अनुसार)

• NPK असंतुलन: ICRIER के नीति-पत्र के हवाले से नाइट्रोजन का उपयोग अनुशंसित मात्रा से 7 प्रतिशत कम से बढ़कर 6 प्रतिशत अधिक हो गया है। फॉस्फोरस की कमी 29 से 22 प्रतिशत हुई है, जबकि पोटाश की कमी 48 से बढ़कर 72 प्रतिशत हो गई है। N:P:K अनुपात 10.5:4.1:1 है, जबकि अनुशंसित अनुपात 2.8:1.5:1 बताया गया है।
• कारण (लेखकों का तर्क): पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS, 2010) में फॉस्फेट और पोटाश की कीमतें बाज़ार के साथ चलीं, पर यूरिया की कीमत स्थिर रही। इसलिए किसान को नाइट्रोजन सस्ता मिला। स्तंभ के अनुसार 2010-11 से 2024-25 के बीच DAP लगभग तीन गुना और MOP छह गुना महँगा हुआ, जबकि यूरिया में नाइट्रोजन की कीमत केवल 1 प्रतिशत बढ़ी।
• मिट्टी और पर्यावरण पर असर: 2025-26 में सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के तहत जाँचे गए 96 लाख नमूनों में से 72 प्रतिशत में नाइट्रोजन, 52 प्रतिशत में जैविक कार्बन, 42 प्रतिशत में बोरॉन और 37 प्रतिशत में जिंक कम पाया गया। स्तंभ यह भी कहता है कि अतिरिक्त नाइट्रोजन से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन और भूजल में नाइट्रेट की समस्या बढ़ती है।
• राजकोषीय पक्ष: लेखकों के अनुसार सब्सिडी का लाभ असमान है। पंजाब को प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन सब्सिडी केरल से लगभग 10 गुना मिलती है।

सुझाए गए चार कदम (लेखकों के)

• एक: इनपुट-मूल्य सब्सिडी की जगह प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), जो पोषक तत्वों और फसलों के प्रति तटस्थ हो। यदि यह अचानक लगे तो यूरिया को NBS में लाकर DAP और MOP की कीमतें घटाई जाएँ।
• दो: संतुलित उपयोग करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करना। लेखकों के अनुसार PM-PRANAM के तहत अब तक कोई राशि नहीं दी गई है।
• तीन: सब्सिडी की बचत को ड्रिप सिंचाई, फर्टिगेशन और नए उत्पादों (कस्टमाइज़्ड और कोटेड उर्वरक, जैव और नैनो उर्वरक) में लगाना।
• चार: 4R (सही स्रोत, मात्रा, समय और स्थान) का पालन, मिट्टी-जाँच पर आधारित सलाह के साथ। लेखकों के अनुसार पंजाब-हरियाणा में बिजली-मूल्य और खरीद सुधार के बिना यह टिकना कठिन है।

विश्लेषण

• पक्ष में तर्क: मूल्य-संकेत बदलने से संतुलित उपयोग की प्रेरणा बन सकती है, और बचत सिंचाई व नवाचार में जा सकती है।
• चिंताएँ: DBT में किरायेदार किसानों की पहचान कठिन है (स्तंभ भी इसे चुनौती मानता है)। अचानक मूल्य-परिवर्तन से किसानों पर असर पड़ सकता है। होर्मुज़ से जुड़ा बढ़ा हुआ सब्सिडी-बिल केवल अनुमान है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“उर्वरक-सब्सिडी की वर्तमान संरचना मृदा-स्वास्थ्य और राजकोष दोनों पर दबाव बनाती है। संतुलित सुधार-रोडमैप सुझाइए।” (GS-III, 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: NBS के बाद NPK असंतुलन और सब्सिडी के दबाव का संदर्भ दें।

मुख्य भाग में: मूल्य-विकृति, मृदा और पर्यावरण पर असर, तथा DBT, राज्यों को प्रोत्साहन, 4R और सिंचाई-नवाचार जैसे सुधार लिखें।

निष्कर्ष में: कहें कि सफलता का पैमाना कुल उपयोग नहीं, संतुलित पोषक-आपूर्ति होना चाहिए, और सुधार चरणबद्ध हों।

स्रोत और सीमाएँ

• इंडियन एक्सप्रेस (ओपिनियन), 26 अक्टूबर 2026 (पढ़ा): We need to address the issue of soil health. Four steps can improve the situation
• सीमाएँ: आँकड़े और सुझाव लेखकों के हैं (ICRIER नीति-पत्र का हवाला), मूल नीति-पत्र यहाँ जाँचा नहीं गया। सब्सिडी-बिल का ₹2.5-3 लाख करोड़ अनुमान है।

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