G7 विदेश मंत्रियों की पेरिस घोषणा: ताइवान के पूर्व में चीन की गतिविधियों को खतरा करार

12 नवंबर 2026: 2026 की फ्रांसीसी G7 अध्यक्षता के तहत 9-10 नवंबर को पेरिस में हुई G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद 11 नवंबर को जारी संयुक्त घोषणा में ताइवान के पूर्व में चीन की बढ़ती गतिविधियों को क्षेत्रीय स्थिरता, नौसंचालन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। मंत्रियों ने ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया और दबाव या बल से स्थिति-यथास्तिति (status quo) बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास का विरोध दोहराया।

घोषणा के मुख्य बिंदु

• पूर्वी और दक्षिण चीन सागर: गंभीर चिंता व्यक्त की गई; 12 जुलाई 2016 के मध्यस्थता पंचाट (Arbitral Tribunal) के फैसले को “महत्वपूर्ण मील का पत्थर” कहा गया, जो प्रक्रिया के पक्षकारों पर अंतिम और कानूनन बाध्यकारी है।
• ताइवान: जलडमरूमध्य-पार मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान; अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ताइवान की सार्थक भागीदारी का समर्थन।
• रूस-यूक्रेन युद्ध: यूक्रेन के प्रति अटूट समर्थन; उत्तर कोरिया और ईरान द्वारा रूस को सैन्य सहायता तथा चीन द्वारा हथियार, सैन्य प्रशिक्षण और द्वि-उपयोगी (dual-use) घटकों की आपूर्ति की निंदा – जिससे युद्ध जारी रहने में सहायता मिलती है; ‘शैडो फ्लीट’ के जहाज़ों, बीमाकर्ताओं और तेल व्यापारियों पर कार्रवाई का संकल्प।
• उत्तर कोरिया: गैरकानूनी परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों की कड़ी निंदा; पूर्ण निष्णुकीकरण का संकल्प; रूस में तैनात सैनिकों की वापसी की मांग।
• ईरान और होर्मुज़: होर्मुज़ जलडमरूमध्य में नागरिक जहाज़ों पर हमले बंद करने और पारगमन पर कोई शुल्क/टोल न लगाने की मांग; सितंबर 2025 में स्नैपबैक तंत्र से बहाल UNSC प्रतिबंधों (प्रस्ताव 2231) के पूर्ण कार्यान्वयन पर जोर; ईरान से IAEA के साथ पूर्ण सहयोग बहाल करने का आह्वान।
• यमन: हूती हमलों की निंदा और ताइज़ में मानवीय गलियारा तुरंत खोलने की मांग; हूतियों द्वारा बंदी बनाए गए 70 संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों की तत्काल रिहाई की मांग।
• क्रिटिकल मिनरल्स: 2025 में कनाडा की अध्यक्षता में शुरू हुए G7 क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन अलायंस के विस्तार (Resilience and Production Alliance) की सराहना।

पृष्ठभूमि: ताइवान के पूर्व में तनाव

चीन जून से ताइवान के पूर्वी तट पर नियमित कोस्ट गार्ड गश्त बढ़ा रहा है; ताइवान के अधिकारियों का आकलन है कि चीन सैन्य, अर्धसैनिक और नागरिक संपत्तियों को मिलाकर संभावित समुद्री नाकेबंदी का अभ्यास कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू ने 10 नवंबर को कहा कि चीन पश्चिमी प्रशांत में अपने एक विमानवाहक युद्धपोत समेत ‘एरिया डिनायल’ (area denial) अभ्यास कर रहा है। बैठक में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबिगा भी अतिथि के रूप में शामिल हुए।

परिचय: UPSC-PCS परीक्षा की दृष्टि से

• सिलेबस लिंक: सामान्य अध्ययन – अंतर्राष्ट्रीय संबंध (G7, इंडो-पैसिफिक, यूक्रेन युद्ध), अंतर्राष्ट्रीय कानून (UNCLOS, मध्यस्थता पंचाट)।
• कुंजी: G7 सदस्य – कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका + EU का उच्च प्रतिनिधि; 2026 की अध्यक्षता फ्रांस के पास (2025 कनाडा)।
• संभावित भ्रम: 2016 का मध्यस्थता फैसला दक्षिण चीन सागर (फिलीपींस बनाम चीन) से जुड़ा है, ताइवान से नहीं।

क्विज़: ज्ञान परखें

स्रोत (Sources):

• The Hindu – G7 Foreign Ministers say China’s actions east of Taiwan threaten stability
• G7 Foreign Ministers’ Statement, Paris, 9-10 November 2026 (official)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: G7 विदेश मंत्रियों ने ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता पर जोर दिया। संयुक्त घोषणा में नौसंचालन और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की गई।

प्रश्न: G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कब और कहां हुई?

बैठक 9-10 नवंबर को पेरिस में हुई। यह 2026 की फ्रांसीसी G7 अध्यक्षता के तहत हुई।

प्रश्न: ताइवान जलडमरूमध्य पर G7 का रुख क्या था?

मंत्रियों ने शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने दबाव या बल से स्थिति-यथास्थिति बदलने के एकतरफा प्रयासों का विरोध किया।

प्रश्न: होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बारे में घोषणा में क्या मांग की गई?

नागरिक जहाज़ों पर हमले बंद करने की मांग की गई। पारगमन पर कोई शुल्क या टोल न लगाने को भी कहा गया।

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