अध्ययन/स्रोत-संदर्भ: कैबिनेट स्वीकृति: 6 अगस्त 2026; औपचारिक शुभारंभ/PIB विज्ञप्ति: 1 अक्टूबर 2026
वास्तविक प्रकाशन तिथि: 20 अक्टूबर 2026
अर्थव्यवस्था/ऊर्जा: जैव-गैस, कचरा-से-संपदा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था
समाचार-संदर्भ:
5 नवंबर 2026 की रिपोर्ट: मिश्रण से अधिक पाइपलाइन की चुनौती
The Hindu ने PNGRB के हवाले से बताया कि अप्रैल-सितंबर 2026 में CNG और घरेलू PNG में CBG मिश्रण 1.7% रहा, जबकि FY2026-27 लक्ष्य 3% है। रिपोर्ट में 115.9 MMSCM CBG बिक्री और 6,800 MMSCM संयुक्त CNG/D-PNG बिक्री दी गई। 13,600 MMSCM अनुमानित वार्षिक खपत पर लक्ष्य हेतु 408 MMSCM CBG चाहिए; दूसरी छमाही में अतिरिक्त 292.1 MMSCM की जरूरत होगी। यह पूर्वानुमान है, अंतिम वर्षांत उपलब्धि नहीं।
रिपोर्ट के अनुसार 210 कार्यशील संयंत्रों का औसत क्षमता-उपयोग 44% था और निर्माणाधीन 308 में 247 के लिए पाइपलाइन कनेक्टिविटी की योजना नहीं थी। पाइपलाइन से जुड़े अथवा जुड़ रहे संयंत्रों में 65-69% क्षमता-उपयोग बताया गया। सुनिश्चित खरीद, पाइपलाइन और स्वतंत्र उत्पादकों से खरीद इसकी प्रमुख नीति-सीख है।
सीमा: यह PNGRB-via-Hindu रिपोर्टेड डेटासेट है। इसे अगस्त 2026 की PIB संख्या 217+ संयंत्रों से जोड़कर संयंत्र बंद होने का निष्कर्ष न निकालें; दोनों स्रोतों का समय/कवरेज समान सिद्ध नहीं है। मूल योजना का 3%-4%-5% दायित्व वही रहेगा।
स्रोत: https://www.thehindu.com/business/Economy/cbg-blending-at-17-in-h1-pipeline-connectivity-key-to-achieving-3-target/article71671079.ece
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 1 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने CBG (संपीड़ित जैव-गैस) क्षेत्र के विकास हेतु GOBARdhan केंद्रीय क्षेत्र-योजना का शुभारंभ किया। यह योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त 2026 को ₹23,731 करोड़ की लागत-अनुमान के साथ स्वीकृत की थी; यह FY 2026-27 से FY 2035-36 तक दस-वर्षीय ढाँचा देती है।
विज्ञप्ति के अनुसार योजना का लक्ष्य घरेलू CBG उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाकर लगभग 5 MMSCMD तक ले जाना है; अगस्त 2026 तक 217 से अधिक संयंत्र चालू हो चुके थे, जिनकी संस्थापित क्षमता 1,700 TPD से अधिक थी।
ढाँचा: केंद्रीय क्षेत्र-योजना; ₹23,731 करोड़; FY 2026-27 से FY 2035-36 (10 वर्ष)
लक्ष्य: घरेलू CBG उत्पादन लगभग दस गुना – लगभग 5 MMSCMD तक
छह घटक: ऑफटेक आश्वासन, मूल्य-ढाँचा, पूंजी सहायता, पाइपलाइन, ऋण-गारंटी, इकोसिस्टम चैलेंज फंड
GOBARdhan हैंडबुक और यूनिफाइड GOBARdhan पोर्टल भी 1 अक्टूबर 2026 को लॉन्च
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छह प्रमुख घटक:
PIB के अनुसार GOBARdhan में छह प्रमुख हस्तक्षेप हैं: CBG ऑफटेक आश्वासन, CBG मूल्य-ढाँचा, CBG परियोजनाओं हेतु पूंजी सहायता, पाइपलाइन अवसंरचना विकास, ऋण-गारंटी सहायता और CBG इकोसिस्टम चैलेंज फंड। मंत्रालय CBG क्षेत्र का एकल नोडल मंत्रालय है।
CBG बाध्यता (CBO) के तहत CNG (परिवहन) और PNG (घरेलू) खंडों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) इकाइयों पर CBG क्रय-बाध्यता है: FY 2026-27 में 3%, FY 2027-28 में 4% और FY 2028-29 से 5%। योजना में ₹2,110 प्रति MMBtu का प्रशासित CBG मूल्य निर्धारित है; पात्र नई (greenfield) परियोजनाओं को संस्थापित CBG क्षमता पर ₹2 करोड़ प्रति TPD तक पूंजी सहायता मिल सकती है।
गैस-निकासी (evacuation) बाधाओं के लिए CBG समूहों को मुख्य पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ने वाली पाइपलाइनों पर पात्र पूंजी-व्यय का 80% तक और CGD नेटवर्क से जुड़ने वाले स्टैंडअलोन संयंत्रों के लिए 50% तक सहायता है। MSME-आधारित CBG परियोजनाओं के लिए ऋण-गारंटी डिफॉल्ट-स्थिति में बकाया राशि का 85% तक है – सामान्य MSME हेतु ₹20 करोड़ और महिला-नेतृत्व वाली MSME परियोजनाओं हेतु ₹25 करोड़ प्रति परियोजना की सीमा के साथ।
अपेक्षित लाभ और शुभारंभ-घोषणाएँ:
PIB के अनुसार योजना से ₹40,000 करोड़ से अधिक की विदेशी-मुद्रा बचत, GDP में ₹75,000 करोड़ से अधिक की वृद्धि और 1.5 लाख से अधिक रोज़गार सृजन की अपेक्षा है; साथ ही 10 मिलियन टन जीवाश्म ईंधन की प्रतिस्थापना, 40 मिलियन टन से अधिक CO2 उत्सर्जन-न्यूनीकरण और 250 मिलियन टन जैविक खाद उत्पादन का अनुमान है।
शुभारंभ के साथ ही GOBARdhan हैंडबुक (मार्गदर्शक संदर्भ-ग्रंथ) और यूनिफाइड GOBARdhan पोर्टल (आवेदन-प्रक्रिया को सरल बनाने वाला केंद्रीकृत डिजिटल मंच) भी लॉन्च किए गए। मंत्रालय के अनुसार CBG फ़सल-अवशेष, गोबर और अन्य कार्बनिक संसाधनों को स्वच्छ घरेलू ऊर्जा में बदलता है और जैविक खाद के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अवसर बनाता है।
प्रारंभिक परीक्षा: अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. GOBARdhan योजना के ढाँचे के संबंध में सही कथन कौन-सा है?
(a) यह केवल पाँच राज्यों की राज्य-योजना है
(b) यह 2018 में शुरू हुई केवल दो-वर्षीय पायलट परियोजना है
(c) यह केवल पाइपलाइन निर्माण हेतु ऋण-योजना है
(d) यह 6 अगस्त 2026 को कैबिनेट-स्वीकृत ₹23,731 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्र-योजना है, जो FY 2026-27 से FY 2035-36 तक CBG क्षेत्र के लिए दस-वर्षीय ढाँचा देती है
उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (d)। PIB (1 अक्टूबर 2026) के अनुसार योजना 6 अगस्त 2026 को कैबिनेट-स्वीकृत हुई; ₹23,731 करोड़ की लागत के साथ FY 2026-27 से FY 2035-36 तक का ढाँचा।
प्रश्न 2. CBG बाध्यता (CBO) के तहत क्रय-बाध्यता किस पर और कितनी है?
(a) किसानों पर फ़सल-अवशेष बेचने की 50% बाध्यता
(b) राज्य सरकारों पर 10% अनिवार्य खरीद
(c) केवल निजी रिफाइनरियों पर 1% बाध्यता
(d) CGD इकाइयों पर – FY 2026-27 में 3%, FY 2027-28 में 4% और FY 2028-29 से 5% (CNG-परिवहन और PNG-घरेलू खंडों में)
उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (d)। PIB (1 अक्टूबर 2026) के अनुसार CBO के तहत CGD इकाइयों पर CBG क्रय-बाध्यता 3% (FY27), 4% (FY28) और 5% (FY29 से) है।
प्रश्न 3. GOBARdhan के साथ 1 अक्टूबर 2026 को कौन-से दो सहायक उपकरण लॉन्च हुए?
(a) राष्ट्रीय बायोगैस रजिस्टर और कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज
(b) केवल एक मोबाइल ऐप
(c) राज्य-वार CBG नीति-दस्तावेज़
(d) GOBARdhan हैंडबुक और यूनिफाइड GOBARdhan पोर्टल
उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (d)। PIB (1 अक्टूबर 2026) के अनुसार शुभारंभ के साथ GOBARdhan हैंडबुक और यूनिफाइड GOBARdhan पोर्टल लॉन्च हुए।
स्रोत:
PIB/पेट्रोलियम मंत्रालय: GOBARdhan योजना का शुभारंभ; हैंडबुक और यूनिफाइड पोर्टल, 1 अक्टूबर 2026
डाउन टू अर्थ: GOBARdhan योजना और यूनिफाइड पोर्टल – CBG क्षेत्र के लिए नई उम्मीद, 5 अक्टूबर 2026
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 1 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने CBG (संपीड़ित जैव-गैस) क्षेत्र के विकास हेतु GOBARdhan केंद्रीय क्षेत्र-योजना का शुभारंभ किया।
प्रश्न: GOBARdhan से जुड़ी खबर क्या है?
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 1 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने CBG (संपीड़ित जैव-गैस) क्षेत्र के विकास हेतु GOBARdhan केंद्रीय क्षेत्र-योजना का शुभारंभ किया। यह योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त 2026 को ₹23,731 करोड़ की लागत-अनुमान के साथ स्वीकृत की थी; यह FY 2026-27 से FY 2035-36 तक दस-वर्षीय ढाँचा देती है। विज्ञप्ति के अनुसार योजना का लक्ष्य घरेलू CBG उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाकर लगभग 5 MMSCMD तक ले जाना है; अगस्त 2026 तक 217 से अधिक संयंत्र चालू हो चुके थे, जिनकी संस्थापित क्षमता 1,700 TPD से अधिक थी।
प्रश्न: GOBARdhan के छह प्रमुख घटक क्या हैं?
PIB के अनुसार GOBARdhan में छह प्रमुख हस्तक्षेप हैं: CBG ऑफटेक आश्वासन, CBG मूल्य-ढाँचा, CBG परियोजनाओं हेतु पूंजी सहायता, पाइपलाइन अवसंरचना विकास, ऋण-गारंटी सहायता और CBG इकोसिस्टम चैलेंज फंड। मंत्रालय CBG क्षेत्र का एकल नोडल मंत्रालय है। CBG बाध्यता (CBO) के तहत CNG (परिवहन) और PNG (घरेलू) खंडों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) इकाइयों पर CBG क्रय-बाध्यता है: FY 2026-27 में 3%, FY 2027-28 में 4% और FY 2028-29 से 5%।
प्रश्न: GOBARdhan से किन लाभों की अपेक्षा है?
PIB के अनुसार योजना से ₹40,000 करोड़ से अधिक की विदेशी-मुद्रा बचत, GDP में ₹75,000 करोड़ से अधिक की वृद्धि और 1.5 लाख से अधिक रोज़गार सृजन की अपेक्षा है; साथ ही 10 मिलियन टन जीवाश्म ईंधन की प्रतिस्थापना, 40 मिलियन टन से अधिक CO2 उत्सर्जन-न्यूनीकरण और 250 मिलियन टन जैविक खाद उत्पादन का अनुमान है। शुभारंभ के साथ ही GOBARdhan हैंडबुक (मार्गदर्शक संदर्भ-ग्रंथ) और यूनिफाइड GOBARdhan पोर्टल (आवेदन-प्रक्रिया को सरल बनाने वाला केंद्रीकृत डिजिटल मंच) भी लॉन्च किए गए। मंत्रालय के अनुसार CBG फ़सल-अवशेष, गोबर और अन्य कार्बनिक संसाधनों को स्वच्छ घरेलू ऊर्जा में बदलता है और जैविक खाद के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अवसर बनाता है।
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