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संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के प्राकृतिक संसाधनों पर भारत का समर्थन: दूसरी समिति में 151-7-11 से पारित प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी प्राकृतिक संसाधन प्रस्ताव पर भारत के मतदान का मौलिक प्रतीकात्मक चित्र
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की दूसरी समिति (Second Committee – आर्थिक और वित्तीय मामले) ने 11 नवंबर 2026 को एक प्रस्ताव-मसौदा (ड्राफ्ट A/C.2/81/L.39) पारित किया जो फिलिस्तीनी लोगों और कब्ज़ाधीन सीरियाई गोलान की अरब आबादी के उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अविच्छेद्य अधिकार की पुष्टि करता है और इजरायल से इन संसाधनों का दोहन और क्षति बंद करने की माँग करता है। भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। प्रस्ताव उरुग्वे द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसके पक्ष में कुल 151 देशों ने मतदान किया; इजरायल और अमेरिका समेत 7 देशों ने विरोध किया और 11 देश मतदान से विरत रहे। महासभा (पूर्ण सत्र) में इस प्रस्ताव का अनुमोदन अभी बाकी है।

प्रस्ताव क्या कहता है

  • पूरा शीर्षक: “Permanent sovereignty of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and of the Arab population in the occupied Syrian Golan over their natural resources”।
  • मुख्य माँग: इजरायल कब्ज़ाधीन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों – भूमि, जल और ऊर्जा – का दोहन, नुकसान और दुरुपयोग बंद करे।
  • मतदान का गणित: दूसरी समिति (Second Committee – आर्थिक और वित्तीय मामले) में 151 पक्ष, 7 विपक्ष, 11 मतदान से विरत; महासभा (पूर्ण सत्र) का अनुमोदन अभी बाकी है।
  • प्रकृति: महासभा के प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय कानून में बाध्यकारी नहीं होते, पर वैश्विक राजनीतिक धारणा और बहुमत का संकेत देते हैं।

भारत के मतदान का महत्व

भारत का पक्ष में मतदान उसकी पारंपरिक फिलिस्तीन-समर्थक कूटनीति और ‘दो-राज्य समाधान’ की स्थिति के अनुरूप है। इसी मतदान में अमेरिका और इजरायल विपक्ष में रहे, जबकि भारत ने अपना स्वतंत्र रुख बरकरार रखा। परीक्षा की दृष्टि से यह घटना UNGA की संरचना, दूसरी समिति की भूमिका, मतदान-प्रक्रिया और भारत की पश्चिम एशिया नीति – तीनों को जोड़ती है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. फिलिस्तीनी प्राकृतिक संसाधनों पर UNGA प्रस्ताव (नवंबर 2026) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रस्ताव उरुग्वे द्वारा प्रस्तुत किया गया था

2. भारत ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया

3. प्रस्ताव-मसौदा दूसरी समिति में 151 पक्ष और 7 विपक्ष मतों से पारित हुआ

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b)

कथन 1 सही – प्रस्ताव उरुग्वे ने रखा। कथन 2 गलत – भारत ने पक्ष में मतदान किया; इजरायल और अमेरिका समेत 7 देश विपक्ष में रहे। कथन 3 सही – दूसरी समिति में 151 पक्ष, 7 विपक्ष, 11 मतदान से विरत।

प्रश्न 2. उपर्युक्त प्रस्ताव मुख्य रूप से किससे संबंधित है?

(a) फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता दिलाने से

(b) कब्ज़ाधीन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों पर फिलिस्तीनी लोगों की स्थायी संप्रभुता से

(c) इजरायल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से

(d) गाज़ा में शांति सेना भेजने से

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b)

प्रस्ताव कब्ज़ाधीन फिलिस्तीनी क्षेत्र (पूर्वी यरुशलम सहित) और कब्ज़ाधीन सीरियाई गोलान के लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर अविच्छेद्य अधिकार की पुष्टि करता है और इजरायल से संसाधन-दोहन बंद करने की माँग करता है।

मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव बाध्यकारी न होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। फिलिस्तीनी प्राकृतिक संसाधन प्रस्ताव पर हालिया मतदान और भारत की स्थिति के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए – 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: UNGA प्रस्ताव की सलाहकारी प्रकृति और प्रतीकात्मक महत्व; नवंबर 2026 का 151-7-11 मतदान।

मुख्य भाग में:

  • प्रस्ताव का महत्व: प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता का सिद्धांत; कब्ज़ाधीन क्षेत्रों में संसाधन-अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता-पक्ष।
  • भारत की स्थिति: दो-राज्य समाधान का समर्थन; पश्चिम एशिया में संतुलन – इजरायल से रणनीतिक साझेदारी और फिलिस्तीनी अधिकारों के प्रति पारंपरिक समर्थन का समन्वय।
  • सीमाएँ: गैर-बाध्यकारी प्रकृति; कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और द्विपक्षीय प्रक्रियाओं पर निर्भर।

निष्कर्ष में: ऐसे मतदान वैश्विक मानदंडों को आकार देते हैं; भारत के लिए सिद्धांत और हित का संतुलन ही विश्वसनीयता का आधार है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: भारत ने UNGA के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जो फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की पुष्टि करता है; प्रस्ताव-मसौदा दूसरी समिति में 151-7-11 से पारित हुआ; महासभा में अनुमोदन अभी बाकी है।

प्रश्न: फिलिस्तीनी प्राकृतिक संसाधन प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया?

उरुग्वे ने। यह कब्ज़ाधीन फिलिस्तीनी क्षेत्र (पूर्वी यरुशलम सहित) और कब्ज़ाधीन सीरियाई गोलान की अरब आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता से जुड़ा है।

प्रश्न: मतदान का परिणाम क्या रहा और भारत ने कैसे मतदान किया?

151 देशों ने पक्ष में, 7 ने विपक्ष में (इजरायल और अमेरिका सहित) और 11 मतदान से विरत रहे। भारत ने पक्ष में मतदान किया।

प्रश्न: क्या UNGA का प्रस्ताव कानूनन बाध्यकारी होता है?

नहीं। महासभा के प्रस्ताव सिफारिशी होते हैं, पर वैश्विक बहुमत की राजनीतिक और नैतिक धारणा व्यक्त करते हैं; बाध्यकारी निर्णय सुरक्षा परिषद के दायरे में आते हैं।

स्रोत

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