समाचार: 18 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 18 नवंबर 2026 मुख्य परीक्षा: GS-III, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी; GS-II, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति
प्रिलिम्स: Mission Shakti, Defence Space Agency, Joint Military Space Doctrine, Outer Space Treaty

चर्चा में क्यों?
द हिंदू के 17–18 नवंबर 2026 के ओप-एड “India needs a comprehensive doctrine on space security” में तर्क दिया गया है कि अंतरिक्ष अब केवल वैज्ञानिक खोज का क्षेत्र नहीं रहा; संचार, नेविगेशन, मौसम, आपदा प्रबंधन, कृषि, बैंकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा – सब उपग्रह-सेवाओं पर टिके हैं। लेख का केंद्रीय बिंदु: भारत का लक्ष्य अंतरिक्ष को संघर्ष का अखाड़ा बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि अंतरिक्ष में बाधा धरती पर कमजोरी में न बदले।
इससे पहले 12 नवंबर 2026 को PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना कमांडर सम्मेलन में वायुसेना से इलेक्ट्रॉनिक, साइबर और अंतरिक्ष जैसे उभरते युद्ध-क्षेत्रों के लिए समर्पित सिद्धांत (doctrine) और आर्किटेक्चर विकसित करने को कहा। उन्होंने कहा कि भविष्य के संघर्षों में जीत केवल विमानों की संख्या से नहीं, तकनीकी परिष्कार, प्रतिक्रिया की गति और तैयारी की सटीकता से तय होगी।
खतरों का बदलता स्वरूप: विनाश से बाधा की ओर
ओप-एड के अनुसार अंतरिक्ष-खतरे अब उपग्रहों को नष्ट करने से आगे बढ़कर उनकी सेवाओं को बाधित करने तक पहुँच गए हैं। जैमिंग और स्पूफिंग से संचार व नेविगेशन में दखल होता है; साइबर हमले उपग्रह-नेटवर्क, ग्राउंड स्टेशन और सहायक ढाँचे को निशाना बनाते हैं; इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से सिग्नल कमजोर होते हैं। ऐसे तरीके बिना उपग्रह को भौतिक नुकसान पहुँचाए असर डालते हैं, जिससे दोषी तय करना (attribution) और जवाबी कार्रवाई दोनों कठिन हो जाते हैं। कमजोरी केवल उपग्रह में नहीं, अंतरिक्ष-संपत्तियों को धरती के उपयोगकर्ताओं से जोड़ने वाले पूरे ढाँचे में है।
भारत की संस्थागत स्थिति
सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री ने भारत का पहला संयुक्त सैन्य अंतरिक्ष सिद्धांत (Joint Military Space Doctrine, JP 2.07) जारी किया, जिसने अंतरिक्ष को भूमि, समुद्र, वायु और साइबर के बाद युद्ध-क्षेत्र (warfighting domain) के रूप में मान्यता दी। सिद्धांत अंतरिक्ष-केंद्रित युद्ध, संपत्तियों की सुरक्षा और जोखिम-न्यूनीकरण पर केंद्रित है और तीनों सेनाओं के एकीकृत (joint) दृष्टिकोण पर जोर देता है। कार्यान्वयन की संस्थागत जिम्मेदारी डिफेंस स्पेस एजेंसी (DSA) से जुड़ी है।
ओप-एड और अन्य विश्लेषणों का आग्रह है कि सिद्धांत अकेला काफी नहीं: संस्थागत स्वामित्व, संसाधन-आवंटन और क्रियान्वयन-तंत्र के बिना सिद्धांत केवल घोषणा बनकर रह जाता है। साथ ही नागरिक उपग्रहों समेत सभी अंतरिक्ष-संपत्तियों की सुरक्षा (“Defence for Space”) को क्रियात्मक बनाना बाकी है – अभी तक प्रगति मुख्य रूप से “Space for Defence” यानी सेना के उपयोग तक सीमित रही है।
पृष्ठभूमि: Mission Shakti और अंतर्राष्ट्रीय ढाँचा
मार्च 2019 में भारत ने Mission Shakti के तहत एंटी-सैटेलाइट (ASAT) परीक्षण कर अंतरिक्ष-सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी अंतरिक्ष में जनांध्रिय हथियार रखने पर रोक लगाती है और अंतरिक्ष को मानवता के साझे अधिकार-क्षेत्र के रूप में देखती है; पर पारंपरिक हथियारों, जैमिंग और साइबर-हमलों पर कोई बाध्यकारी वैश्विक नियम नहीं है। भारत अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थक रहा है और हथियार-दौड़ से बचाने की बात कहता है।
मुख्य परीक्षा: विश्लेषण के बिंदु
तीन अक्ष: रणनीतिक – अंतरिक्ष-निर्भरता बढ़ने से राष्ट्रीय लचीलेपन (resilience) का प्रश्न; ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव ने सैन्य अंतरिक्ष-ढाँचा मजबूत करने की दिशा तेज की (PIB)। संस्थागत – सिद्धांत से क्रियान्वयन तक की कड़ी; DSA, सेनाओं और ISRO के बीच समन्वय। अंतर्राष्ट्रीय – नियमों की कमी में व्यवहार-मानदंडों और द्विपक्षीय-बहुपक्षीय संवाद की भूमिका; भारत की “संघर्ष-क्षेत्र नहीं” वाली स्थिति।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“भारत के लिए अंतरिक्ष में बाधा का अर्थ धरती पर कमजोरी हो सकता है।” इस कथन के आलोक में भारत के लिए व्यापक अंतरिक्ष-सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में:
अंतरिक्ष-सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता; खतरों का स्वरूप विनाश से बाधा की ओर; 2025 का संयुक्त सिद्धांत और 2026 का रक्षा मंत्री का आग्रह।
मुख्य भाग में:
खतरे: जैमिंग, स्पूफिंग, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध; attribution की कठिनाई।
संस्थागत पक्ष: JP 2.07, DSA, “Space for Defence” से “Defence for Space” की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय ढाँचा: आउटर स्पेस ट्रीटी की सीमाएँ; भारत की शांतिपूर्ण-उपयोग वाली स्थिति।
निष्कर्ष में:
सिद्धांत को संस्थागत स्वामित्व, संसाधन और नागरिक-संपत्ति सुरक्षा से जोड़ना; अंतरिक्ष को संघर्ष का अखाड़ा न बनाना – यही संतुलन।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संयुक्त सैन्य अंतरिक्ष सिद्धांत क्या है?
सितंबर 2025 में जारी JP 2.07 अंतरिक्ष को युद्ध-क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और अंतरिक्ष-केंद्रित युद्ध, संपत्ति-सुरक्षा और जोखिम-न्यूनीकरण पर तीनों सेनाओं का एकीकृत दृष्टिकोण रखता है।
अंतरिक्ष-खतरे कैसे बदल रहे हैं?
ओप-एड के अनुसार खतरा अब उपग्रह नष्ट करने से आगे बढ़कर जैमिंग, स्पूफिंग और साइबर हमलों से सेवाएँ बाधित करने का है – बिना भौतिक क्षति के, जिससे दोषी तय करना कठिन होता है।
Mission Shakti क्या था?
मार्च 2019 में भारत का एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल परीक्षण, जिसमें निम्न कक्षा के एक उपग्रह को निशाना बनाकर अंतरिक्ष-सुरक्षा क्षमता दिखाई गई।
DSA क्या है?
डिफेंस स्पेस एजेंसी भारत का सैन्य अंतरिक्ष-संस्थान है, जो अंतरिक्ष-आधारित सैन्य क्षमताओं और सिद्धांत के क्रियान्वयन से जुड़ी है। स्रोत (Sources): द हिंदू – India needs a comprehensive doctrine on space security (ओप-एड, 17–18 नवंबर 2026) – https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/india-needs-a-comprehensive-doctrine-on-space-security/article71713238.ece PIB (आधिकारिक) – Raksha Mantri at Air Force Commanders' Conference (12 नवंबर 2026) – https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2335351 हिंदुस्तान टाइम्स – India's defence for space (जून 2026) – https://www.hindustantimes.com/ht-insight/governance/indias-defence-for-space-101780744003679.html
स्रोत
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