समाचार-संदर्भ: द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, 11 नवंबर 2026
खबरों में क्यों
कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए बढ़ाए गए आरक्षण को रद्द करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के 12 अक्टूबर 2026 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है। फैसले के 16 दिनों के भीतर याचिका दायर की गई; कैबिनेट ने 15 अक्टूबर को SLP का निर्णय लिया था और 27 अक्टूबर के शासकीय आदेश से इसे मंज़ूरी मिली।
मामला क्या है
- न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास (सेवानिवृत्त) आयोग की सिफारिश पर कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य सेवाओं में नियुक्तियों/पदों के आरक्षण) अधिनियम, 2022 से SC आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और ST आरक्षण 3% से बढ़ाकर 7% किया गया था।
- इससे राज्य में कुल आरक्षण 50% से बढ़कर 56% हो गया (मौजूदा व्यवस्था: SC 15%, ST 3%, OBC 32%)।
- हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2026 को इस बढ़ोतरी को ‘संवैधानिक रूप से अनुचित’ (constitutionally impermissible) कहते हुए रद्द कर दिया और अधिनियम की धारा 3 और 4 को संविधान के विरुद्ध (ultra vires) ठहराया।
हाईकोर्ट के प्रमुख आधार
- सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले (1992) में आरक्षण की 50% की सीमा तय की थी; 56% आरक्षण इसका उल्लंघन है।
- अनुच्छेद 338(9) और 338A(9) के तहत SC/ST से जुड़े सभी प्रमुख नीति-विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) से परामर्श अनिवार्य है।
- कोर्ट ने स्पष्ट कहा: अधिनियम बनने के बाद केवल पत्र लिखना परामर्श नहीं माना जा सकता।
सरकार की आगे की रणनीति
- सरकार केंद्र से इस अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग करती रहेगी, जिससे इसे न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिल सके; इसके लिए 18 दिसंबर 2025 को विधानमंडल में संकल्प भी पारित हुआ था।
- फरवरी 2026 में 56,432 पदों की भर्ती को मंज़ूरी देते समय सरकार ने SC/ST के लिए 6% अतिरिक्त बैकलॉग रिक्तियाँ मामले के अंतिम निष्कर्ष तक सुरक्षित रखी थीं।
- सरकार का तर्क है कि आंतरिक आरक्षण (internal reservation) का उद्देश्य सबसे पिछड़े उप-समूहों तक लाभ की समान पहुंच सुनिश्चित करना है।
परीक्षा के लिए भेद
ये तथ्य अलग-अलग याद रखें: 2022 का अधिनियम (SC 15→17%, ST 3→7%, कुल 50→56%); न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास आयोग; हाईकोर्ट फैसला 12 अक्टूबर 2026 (धारा 3 और 4 रद्द); इंदिरा साहनी (1992) की 50% सीमा; अनुच्छेद 338(9)/338A(9) में NCSC/NCST से परामर्श अनिवार्य; नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग (संकल्प 18 दिसंबर 2025)। SLP अभी दायर हुई है — सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, इसे उलट न समझें।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1: कर्नाटक के SC/ST आरक्षण विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. 2022 के अधिनियम से SC आरक्षण 15% से 17% और ST आरक्षण 3% से 7% किया गया था।
II. हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 338(9) और 338A(9) के तहत संबंधित आयोगों से परामर्श न करने को भी अधिनियम रद्द करने का आधार बनाया।
III. इंदिरा साहनी मामले (1992) में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की 60% की सीमा तय की थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल I और II
(b) केवल II और III
(c) केवल I और III
(d) I, II और III
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a)
- कथन I सही है: 2022 के अधिनियम से SC 15→17% और ST 3→7% हुआ, कुल 56%।
- कथन II सही है: कोर्ट ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद पत्र लिखना परामर्श नहीं है; NCSC/NCST से पूर्व परामर्श अनिवार्य था।
- कथन III गलत है: इंदिरा साहनी (1992) में 50% की सीमा तय हुई थी।
प्रश्न 2: 2022 के अधिनियम के बाद कर्नाटक में कुल आरक्षण कितना हो गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया?
(a) 52%
(b) 54%
(c) 56%
(d) 58%
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)
बढ़ोतरी के बाद कुल आरक्षण 56% हो गया था (SC 17% + ST 7% + OBC 32%), जो इंदिरा साहनी की 50% सीमा से अधिक था।
पाठ्यक्रम मानचित्रण:
प्रिलिम्स: राजव्यवस्था – आरक्षण, मौलिक अधिकार, संविधान की अनुसूचियाँ, राष्ट्रीय आयोग (GS-II)
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स्रोत
- द हिंदू: 50% सीमा पार करने वाले आरक्षण पर कर्नाटक की SLP, 11 नवंबर 2026
- इंडियन एक्सप्रेस: बढ़ाए गए SC/ST कोटे पर झटके के बाद कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 11-12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: कर्नाटक ने SC/ST आरक्षण बढ़ोतरी रद्द करने के हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है। विवाद आरक्षण-सीमा और अनिवार्य परामर्श से जुड़ा है।
प्रश्न: कर्नाटक में SC और ST आरक्षण कितना बढ़ाया गया था?
SC आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% किया गया था। ST आरक्षण 3% से बढ़ाकर 7% किया गया था।
प्रश्न: हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ोतरी पर क्या फैसला दिया?
हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2026 को बढ़ोतरी रद्द कर दी। अधिनियम की धारा 3 और 4 को संविधान के विरुद्ध ठहराया गया।
प्रश्न: SC/ST नीति-विषयों पर किससे परामर्श का प्रश्न उठा?
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श का प्रश्न उठा। अदालत ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद केवल पत्र लिखना परामर्श नहीं माना जा सकता।
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