खबरों में क्यों
द हिंदू (25 अक्टूबर 2026) के अनुसार केरलम् के पूर्व राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आरलेकर ने कथित रूप से राष्ट्रपति को केरल लोक सेवा आयोग (PSC) के अध्यक्ष एम.आर. बैजू को हटाने की सिफारिश भेजी है। रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी उनके पद छोड़ने के आसपास सार्वजनिक हुई। विपक्षी LDF ने इसे असंवैधानिक कहा है। इससे प्रश्न उठा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है और उसमें राज्यपाल की क्या भूमिका है।
मुख्य तथ्य
- क्या हुआ: द हिंदू के अनुसार आरलेकर ने कथित अनियमितताओं के आधार पर PSC अध्यक्ष को हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी। उन्हें अपने कार्यकाल की समाप्ति से लगभग एक सप्ताह पहले यह पत्र भेजने वाला बताया गया है; उनके उत्तराधिकारी ओम प्रकाश माथुर हैं। रिपोर्ट में इसे “कथित” सिफारिश कहा गया है, यानी पत्र की सामग्री की आधिकारिक पुष्टि रिपोर्ट में नहीं दी गई।
- पृष्ठभूमि: राज्य योजना बोर्ड के कुछ पदों की PSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं की क्राइम ब्रांच जाँच चल रही है।
- LDF और CPI(M) का पक्ष: नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन ने कहा कि अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति केवल सुप्रीम कोर्ट की जाँच-रिपोर्ट के बाद ही कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं, और ऐसी कोई जाँच नहीं हुई, इसलिए राज्यपाल के पास सिफारिश करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। उन्होंने अनुच्छेद 163 का भी हवाला दिया (राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है)। CPI(M) सचिवालय ने मुख्यमंत्री से रुख स्पष्ट करने को कहा।
- सरकार और UDF: द हिंदू के अनुसार बोलने वाले अधिकांश UDF मंत्रियों ने कदम का समर्थन किया, जबकि राजस्व मंत्री ए.पी. अनिलकुमार ने इसे जाँच जारी रहते सरकार की जानकारी के बिना उठाया गया अनुचित कदम बताया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस (26 अक्टूबर) के अनुसार गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा कि राज्यपाल की ओर से सरकार से कोई पूर्व परामर्श नहीं हुआ और उन्हें यह खबर मीडिया से मिली।
- BJP: प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कदम का स्वागत किया।
संवैधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 316 और 317
- नियुक्ति और कार्यकाल: अनुच्छेद 316(1) के अनुसार राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 316(2) के अनुसार सदस्य छह वर्ष या (राज्य आयोग में) 62 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, पद पर रहता है; इसका परंतुक कहता है कि हटाना केवल अनुच्छेद 317(1) या 317(3) के तरीके से हो सकता है।
- कदाचार (misbehaviour) पर हटाना: अनुच्छेद 317(1) के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश से, पर केवल तब जब राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 145 में निर्धारित प्रक्रिया से जाँच कर रिपोर्ट दी हो कि उन्हें हटाया जाना चाहिए।
- निलंबन: अनुच्छेद 317(2) के अनुसार राज्य आयोग के मामले में राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट को संदर्भ भेजे जाने के बाद ही, रिपोर्ट आने तक, निलंबित कर सकता है।
- बिना जाँच हटाने के आधार: अनुच्छेद 317(3) में राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है यदि व्यक्ति दिवालिया घोषित हो, कार्यकाल में पद के बाहर कोई सवेतन नियोजन करे, या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद के अयोग्य हो।
- अनुच्छेद 317(4): सरकारी अनुबंध में हित रखने पर व्यक्ति को 317(1) के प्रयोजन से कदाचार का दोषी माना जाता है, यानी तब भी सुप्रीम कोर्ट की जाँच का मार्ग लागू रहता है।
विश्लेषण: सिफारिश की संवैधानिक हैसियत
- प्रक्रिया-बिंदु: हटाने का निर्णय राष्ट्रपति का है और कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जाँच अनिवार्य पूर्व-चरण है। राज्यपाल (पूर्व या वर्तमान) की “सिफारिश” का उल्लेख अनुच्छेद 317 में नहीं है। इस पर विवाद के पक्ष-विपक्ष के तर्क अलग हैं: LDF इसे संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन कहता है, जबकि कदम का समर्थन करने वाले इसे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई की दिशा में कदम बताते हैं।
- स्वायत्तता: PSC की स्वतंत्रता के लिए हटाने की कठिन और न्यायिक रूप से जाँची हुई प्रक्रिया रखी गई है, ताकि राजनीतिक दबाव से सुरक्षा रहे। चर्चा का मूल प्रश्न यही है कि क्या एक कथित भर्ती-अनियमितता के आधार पर पूरे आयोग को हटाना या भंग करना आनुपातिक है।
- संघीय आयाम: विजयन ने आरोप लगाया कि राजभवन का उपयोग राजनीतिक एजेंडे के लिए हो रहा है। यह राज्यपाल की भूमिका पर चल रही बड़ी बहस से जुड़ा है। यह आरोप एक राजनीतिक पक्ष का है, इसे तथ्य के रूप में नहीं लिया जा सकता।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“राज्य लोक सेवा आयोग की स्वायत्तता के संवैधानिक उपबंधों की समीक्षा कीजिए। हाल के केरल विवाद के संदर्भ में अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए।” (GS-II, 150 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: भाग XIV के अध्याय 2 और अनुच्छेद 315-323 के आधार पर लोक सेवा आयोग की संवैधानिक स्थिति बताएँ।
मुख्य भाग में: अनुच्छेद 316 की नियुक्ति-व्यवस्था और अनुच्छेद 317 की हटाने की प्रक्रिया में अंतर रखें। कदाचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की जाँच, अनुच्छेद 317(3) के आधार और राज्यपाल की निलंबन-शक्ति की सीमा समझाएँ। केरल विवाद में दोनों पक्षों के तर्क रखें, लेकिन कथित सिफारिश को राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न बताएँ।
निष्कर्ष में: जाँच-आधारित प्रक्रिया से आयोग की स्वायत्तता और जवाबदेही का संतुलन स्पष्ट करें।
परीक्षा की दृष्टि से
प्रारंभिक: अनुच्छेद 315–323, 316, 317। मुख्य परीक्षा (GS-II): संवैधानिक निकाय, राज्यपाल की भूमिका, संघीय ढाँचा, लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता।
स्रोत और सीमाएँ
- द हिंदू, 25 अक्टूबर 2026 (पढ़ा): Former Keralam Governor Arlekar recommends President to remove PSC chairperson; Opposition LDF calls move unconstitutional
- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 26 अक्टूबर 2026 (पढ़ा): LDF criticises former Kerala governor’s act, UDF ‘unaware’; BJP welcomes move
- संविधान का अनुच्छेद 316 (आधिकारिक पाठ, UPSC): upsc.gov.in, अनुच्छेद 316
- केरलम के राज्यपाल (आधिकारिक): prd.kerala.gov.in; मंत्रिपरिषद: prd.kerala.gov.in; विपक्ष के नेता: niyamasabha.nic.in
- संविधान का अनुच्छेद 317 (आधिकारिक पाठ, UPSC): upsc.gov.in, अनुच्छेद 317
- संविधान का अनुच्छेद 317 (पाठ, पढ़ा): constitutionofindia.net, अनुच्छेद 317
- सीमाएँ: सिफारिश-पत्र की सामग्री की आधिकारिक पुष्टि नहीं है; रिपोर्ट इसे “कथित” कहती है। राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई निर्णय नहीं आया है। राजनीतिक दलों के बयान उनके पक्ष हैं, तथ्य नहीं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: केरल PSC अध्यक्ष को हटाने की कथित सिफारिश और वास्तविक संवैधानिक हटाने की प्रक्रिया अलग विषय हैं।
प्रश्न: क्या सिफारिश-पत्र की सामग्री की आधिकारिक पुष्टि दी गई है?
लेख में इसे कथित सिफारिश कहा गया है। रिपोर्ट में पत्र की सामग्री की आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई।
प्रश्न: राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
अनुच्छेद 316(1) के अनुसार राज्यपाल नियुक्ति करता है। लेख नियुक्ति और हटाने की संवैधानिक व्यवस्था को अलग समझाता है।
प्रश्न: कथित परीक्षा-अनियमितताओं की कौन-सी जाँच बताई गई है?
राज्य योजना बोर्ड के कुछ पदों की PSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं की क्राइम ब्रांच जाँच चल रही बताई गई है। यह जाँच का संदर्भ है, दोष सिद्ध होने का निष्कर्ष नहीं।
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