
खबरों में क्यों
बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की विधान परिषदों के स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों का चुनावी चक्र राज्य के दूसरे सदन की भूमिका पर ध्यान खींचता है। चुनाव आयोग ने इन निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए सितंबर 2026 में द्विवार्षिक चुनाव की सूचना जारी की थी; घोषित कार्यक्रम में मतदान 23 अक्टूबर को रखा गया। इस चुनाव-संदर्भ से जुड़ा मूल लेख अब परिषद की संरचना, विधानसभा से उसके संबंध और उपयोगिता की बहस पर केंद्रित करके अद्यतन किया गया है। यहाँ दलवार परिणाम या विजेताओं की अपुष्ट संख्या नहीं दी जा रही है।
मुख्य प्रश्न केवल यह नहीं कि परिषद में किस दल की सीटें बढ़ीं। प्रश्न यह है कि यह संस्था कानूनों की बेहतर समीक्षा और विविध अनुभव के प्रतिनिधित्व में कितना योगदान देती है। इसे राज्य की विधानसभा के बराबर शक्तियों वाला सदन समझना भी गलत है और केवल शक्तियाँ कम होने के कारण पूरी तरह निरर्थक मान लेना भी अधूरा विश्लेषण है।
हर राज्य में दो सदन क्यों नहीं हैं?
अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल की संरचना बताता है। जहाँ दो सदन हैं, उनके नाम विधानसभा और विधान परिषद हैं। सभी राज्यों के लिए एक जैसी द्विसदनीय व्यवस्था अनिवार्य नहीं है। परिषद का गठन या उन्मूलन केवल राज्य सरकार की घोषणा से नहीं हो सकता। इसके लिए अनुच्छेद 169 की प्रक्रिया लागू होती है।
विधानसभा को परिषद बनाने या समाप्त करने का प्रस्ताव अपनी कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित करना होता है। इसके बाद संसद कानून बना सकती है। विधानसभा का प्रस्ताव आवश्यक चरण है, लेकिन अपने-आप परिषद नहीं बना देता और न अपने-आप उसे समाप्त करता है।
अनुच्छेद 169 के अंतर्गत बने कानून में जरूरी संवैधानिक बदलाव किए जा सकते हैं, फिर भी उसे अनुच्छेद 368 के अर्थ में संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इसलिए विधानसभा के विशेष बहुमत को संसद में संविधान-संशोधन की पूरी प्रक्रिया से मिलाना गलत होगा। परिषद का राजनीतिक समर्थन और उसका कानूनी गठन दो अलग बातें हैं।
सदस्य कहाँ से आते हैं?
अनुच्छेद 171 के अनुसार परिषद की कुल सदस्य संख्या संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती और सामान्य संवैधानिक न्यूनतम 40 है। संविधान की रचना में अलग-अलग निर्वाचन तथा मनोनयन के माध्यम रखे गए हैं:
- लगभग एक-तिहाई: नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और संसद के कानून से निर्धारित अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल से।
- लगभग एक-बारहवाँ: संबंधित स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र में सामान्यतः निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से, जो अर्हता-तिथि से पहले कम-से-कम तीन वर्ष से भारत के किसी विश्वविद्यालय के स्नातक हों अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समकक्ष योग्यता रखते हों।
- लगभग एक-बारहवाँ: संबंधित शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र में सामान्यतः निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों वाले निर्वाचक मंडल से, जिन्होंने अर्हता-तिथि से ठीक पहले के छह वर्षों के भीतर कुल कम-से-कम तीन वर्ष राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण संस्थानों में अध्यापन किया हो। इन संस्थानों का स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम नहीं होना चाहिए।
- लगभग एक-तिहाई: विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से चुनते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।
- शेष सदस्य: राज्यपाल मनोनीत करते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव संबंधित क्षेत्र हैं।
निर्वाचित श्रेणियों के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होते हैं। इसमें मतदाता वरीयता-क्रम बताता है और नियमों के अनुसार मतों का स्थानांतरण होता है। परिषद को केवल सीधे आम मतदाताओं से चुनी जाने वाली दूसरी विधानसभा कहना इसलिए सही नहीं है। उसके प्रतिनिधित्व का आधार अलग और आंशिक रूप से विशेष निर्वाचन-मंडलों पर निर्भर है।
स्थायी सदन का अर्थ
अनुच्छेद 172(2) के अनुसार परिषद भंग नहीं होती। यथासंभव एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष निवृत्त होते हैं, कानून में तय प्रावधानों के अनुसार। स्थायित्व का अर्थ यह नहीं कि सदस्य जीवन भर पद पर रहते हैं। इसका अर्थ है कि पूरे सदन का एक साथ विघटन नहीं होता और सदस्यता में क्रमिक परिवर्तन होता रहता है।
इस निरंतरता से विधायी अनुभव बना रह सकता है। दूसरी ओर संस्था की उपयोगिता केवल स्थायी होने से सिद्ध नहीं होती। नियमित उपस्थिति, विषय की तैयारी, समिति-कार्य और सार्वजनिक कारणों के आधार पर समीक्षा भी जरूरी है। स्थायित्व अवसर देता है; अच्छी विधायी कार्यप्रणाली उसका उपयोग करती है।
विधानसभा के सामने शक्तियों की सीमा
साधारण विधेयक: अनुच्छेद 197 में विधानसभा से पारित और परिषद को भेजे गए गैर-धन विधेयक के लिए व्यवस्था है। पहली बार परिषद उसे अस्वीकार करे, तीन महीने से अधिक समय बीत जाए या ऐसे संशोधन करे जिनसे विधानसभा सहमत न हो, तो विधानसभा उसे फिर पारित कर सकती है। दूसरी बार परिषद अस्वीकार करे, एक महीने से अधिक समय बीते या अस्वीकृत संशोधनों पर अड़ी रहे, तो निर्धारित शर्तों के साथ विधेयक विधानसभा के दूसरी बार पारित रूप में दोनों सदनों से पारित माना जाता है।
इसे संक्षेप में तीन महीने और फिर एक महीने की विलंबकारी क्षमता कहा जाता है। लेकिन यह समय अपने-आप हर विधेयक में जुड़ता है, ऐसा नहीं है। प्रक्रिया, पुनःपारित करने का निर्णय और विधानसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधन भी मायने रखते हैं। परिषद के पास विधानसभा से आए ऐसे विधेयक पर स्थायी निषेधाधिकार नहीं है।
धन विधेयक: अनुच्छेद 198 के अनुसार इसे परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। विधानसभा से पारित होने के बाद परिषद अपनी सिफारिशें 14 दिनों में लौटा सकती है। विधानसभा सभी, कुछ या कोई सिफारिश स्वीकार न करने के लिए स्वतंत्र है। समय पर वापस न आने पर भी निर्धारित अवधि के बाद विधेयक विधानसभा के पारित रूप में दोनों सदनों से पारित माना जाता है।
सरकार की जवाबदेही: अनुच्छेद 164(2) मंत्रिपरिषद को विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। इसलिए परिषद में राजनीतिक बहुमत और सरकार का विधानसभा में विश्वास दो अलग प्रश्न हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं; परिषद के सदस्य उसमें शामिल नहीं हैं।
उपयोगिता और आलोचना
पक्ष में तर्क है कि परिषद जल्दबाजी में बने कानूनों की जाँच, विशेषज्ञ अनुभव और स्थानीय निकायों तथा शिक्षकों जैसे समूहों की आवाज के लिए जगह दे सकती है। विधानसभा की प्राथमिकता बनाए रखते हुए दूसरा विचार-विमर्श संभव हो सकता है। अच्छी समीक्षा केवल विधेयक रोकने से नहीं, स्पष्ट कमियाँ और व्यवहार्य संशोधन सामने रखने से होती है।
आलोचना में अतिरिक्त सार्वजनिक खर्च, दलगत पुनर्वास, मनोनयन की अपारदर्शिता और अनावश्यक देरी की चिंता आती है। स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन-मंडलों की विशिष्टता पर प्रतिनिधित्व के बदलते सामाजिक आधार के संदर्भ में बहस हो सकती है। ये संस्थागत प्रश्न हैं; केवल किसी दल की जीत या हार से उनका उत्तर नहीं निकलता।
सुधार की दिशा में मनोनयन के कारण और अनुभव सार्वजनिक करना, समितियों का सक्रिय उपयोग, विधायी समीक्षा की गुणवत्ता का रिकॉर्ड और कामकाज की पारदर्शिता उपयोगी हो सकती है। ये इस लेख के विश्लेषणात्मक सुझाव हैं, किसी आयोग की असत्यापित सिफारिश का उद्धरण नहीं। परिषद का मूल्यांकन उसके अस्तित्व के साथ उसके वास्तविक योगदान से करना चाहिए।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“विधान परिषद की सीमित शक्तियाँ उसकी उपयोगिता समाप्त नहीं करतीं, लेकिन उपयोगिता का प्रमाण उसके कामकाज में होना चाहिए।” संवैधानिक संरचना और सुधार की जरूरत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। 10 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: विधान परिषद को राज्य का दूसरा, लेकिन विधानसभा के समान शक्तियों वाला नहीं, सदन बताएँ।
मुख्य भाग में: अनुच्छेद 169 की प्रक्रिया; अनुच्छेद 171 का विविध आधार; स्थायित्व; अनुच्छेद 197-198 की सीमाएँ; समीक्षा तथा विशेषज्ञता के पक्ष; खर्च, दलगत मनोनयन और देरी की आलोचना लिखें।
निष्कर्ष में: पारदर्शी मनोनयन, सक्रिय समिति-कार्य और मापने योग्य विधायी योगदान को प्रासंगिकता का आधार बनाएँ।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: विधानसभा का निर्धारित विशेष बहुमत वाला प्रस्ताव आवश्यक है।
कथन 2: विधानसभा का प्रस्ताव पारित होते ही परिषद अपने-आप बन या समाप्त हो जाती है।
कथन 3: अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद के कानून को अनुच्छेद 368 के अर्थ में संविधान संशोधन नहीं माना जाता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (b) केवल 1 और 3
विधानसभा का प्रस्ताव प्रक्रिया का आवश्यक चरण है। इसके बाद संसद कानून बना सकती है। प्रस्ताव अपने-आप परिषद का गठन या उन्मूलन नहीं करता। अनुच्छेद 169(3) संसद के ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 वाला संविधान संशोधन नहीं मानता।
प्रश्न 2. विधान परिषद की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: धन विधेयक पहले विधान परिषद में पेश किया जा सकता है।
कथन 2: धन विधेयक पर परिषद की सिफारिशें विधानसभा के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
कथन 3: विधान परिषद भंग नहीं होती और उसमें क्रमिक निवृत्ति की व्यवस्था है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (b) केवल 2 और 3
अनुच्छेद 198 धन विधेयक को परिषद में पेश करने की अनुमति नहीं देता। परिषद 14 दिनों में सिफारिशें दे सकती है जिन्हें विधानसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अनुच्छेद 172(2) परिषद के स्थायित्व और क्रमिक निवृत्ति की व्यवस्था करता है।
स्रोत
- विधायी विभाग: भारत का संविधान, अनुच्छेद 54, 164, 168-172 और 197-198
- चुनाव आयोग: चार राज्यों की परिषदों के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों की द्विवार्षिक चुनाव सूचना, 22 सितंबर 2026
- प्रसार भारती: आयोग के घोषित चुनाव कार्यक्रम का विवरण, 22 सितंबर 2026
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल की संरचना बताता है। जहाँ दो सदन हैं, उनके नाम विधानसभा और विधान परिषद हैं।
प्रश्न: क्या सभी राज्यों में विधान परिषद अनिवार्य है?
अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल की संरचना बताता है। जहाँ दो सदन हैं, उनके नाम विधानसभा और विधान परिषद हैं।
प्रश्न: विधान परिषद के गठन या उन्मूलन के लिए विधानसभा में कैसा बहुमत चाहिए?
विधानसभा को परिषद बनाने या समाप्त करने का प्रस्ताव अपनी कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित करना होता है। इसके बाद संसद कानून बना सकती है।
प्रश्न: अनुच्छेद 169 के कानून और संविधान संशोधन में क्या अंतर है?
अनुच्छेद 169 के अंतर्गत बने कानून में जरूरी संवैधानिक बदलाव किए जा सकते हैं, फिर भी उसे अनुच्छेद 368 के अर्थ में संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इसलिए विधानसभा के विशेष बहुमत को संसद में संविधान-संशोधन की पूरी प्रक्रिया से मिलाना गलत होगा।



