PCS-J · Delhi Judicial Service: DJS पात्रता, परीक्षा-पद्धति और पाठ्यक्रम

पात्रता कैसे पढ़ें?

Rule 14 में भारतीय नागरिकता और आवेदन आमंत्रित किए जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को अधिकतम 32 वर्ष की आयु का आधार है। श्रेणी-विशेष आरक्षण, छूट और रियायतों के लिए Rule 28, लागू सरकारी आदेश और भर्ती-विज्ञापन देखें। बिना विज्ञापन के हर वर्ग की अलग ऊपरी आयु घोषित नहीं की गई है।

फरवरी 2026 के Rule 14 में कम-से-कम तीन वर्ष की वकालत, प्रैक्टिस प्रमाणपत्र और Law Clerk अनुभव का पाठ है। अगस्त 2026 का बाद का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय इस अनुभव-शर्त के लिए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करता है; केवल पुराने नियम पढ़कर नए विधि-स्नातक को अपात्र न मानें।

वकालत के अनुभव पर 21 अगस्त 2026 का निर्णय

सिर्फ पुराने नियमों में लिखा “तीन वर्ष की प्रैक्टिस” पढ़कर पात्रता तय न करें। सर्वोच्च न्यायालय के Bhumika Trust बनाम Union of India, 2026 INSC 904, दिनांक 21 अगस्त 2026 के बहुमत निर्णय ने 20 मई 2025 के निर्देशों को बदला है। इसका आधार भर्ती-विज्ञापन जारी होने की तारीख है, परीक्षा की तारीख नहीं।

• 20 मई 2025 के निर्णय के बाद से 31 मार्च 2027 तक जारी विज्ञापन: विधि स्नातक तीन-वर्षीय पूर्व प्रैक्टिस की शर्त के बावजूद आवेदन कर सकते हैं। इस सीमित प्रयोजन के लिए एक वर्ष की सक्रिय प्रैक्टिस पूरी मानी जाएगी और उस माने गए वर्ष का अलग प्रैक्टिस प्रमाणपत्र नहीं माँगा जाएगा। आयु, डिग्री और अन्य लागू पात्रता-शर्तें फिर भी जाँचनी होंगी।
• 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद जारी विज्ञापन: कम-से-कम एक वर्ष की वास्तविक जिला-न्यायालय प्रैक्टिस और अपेक्षित सत्यापित प्रमाणपत्र की व्यवस्था है। प्रभावी न्यायिक कार्यवाही में उपस्थिति और भागीदारी के अभिलेख के लिए उच्च न्यायालय की निर्धारित प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण है।
• चयन के बाद: निर्णय की व्यवस्था में पहले एक वर्ष का न्यायिक अकादमी प्रशिक्षण और फिर एक वर्ष की संरचित लॉ-क्लर्कशिप है: छह महीने जिला न्यायपालिका / उच्चतर न्यायिक सेवा के अंतर्गत और छह महीने संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अंतर्गत। संतोषजनक मूल्यांकन के बाद नियमित पदस्थापन और नियमित वेतन-लाभ की व्यवस्था है।

प्रशिक्षण और क्लर्कशिप के दौरान नियमित नियुक्ति वाला पूरा वेतन स्वतः न मानें; निर्णय में प्रशिक्षण के लिए Judicial Magistrate First Class के पारिश्रमिक का आधा और क्लर्कशिप में वही प्रशिक्षण-स्तर का पारिश्रमिक बताया गया है।

निर्णय का अनुच्छेद 79 इस व्यवस्था को निर्णय की तारीख से पाँच वर्ष तक लागू रखने की बात कहता है; इसे अनिश्चित काल का स्थायी नियम न मानें। निर्णय के अनुच्छेद 73-76 और 79-82 पढ़ें। यह सार किसी व्यक्ति की अंतिम पात्रता का प्रमाणपत्र नहीं है। भर्ती का लागू विज्ञापन, बाद के संशोधन और न्यायालय के आदेश साथ पढ़ें। सर्वोच्च न्यायालय का मूल निर्णय।

परीक्षा के चरण और अंक

प्रारंभिक परीक्षा

एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र, अधिकतम 200 अंक; 25% ऋणात्मक अंकन। सामान्य विधिक ज्ञान, अभिक्षमता, अभिव्यक्ति, अंग्रेजी में दक्षता और वस्तुनिष्ठ विधिक समस्याओं के समाधान की जाँच की जाती है।

Appendix की सूची: भारत का संविधान; CPC; CrPC और BNSS 2023; IPC और BNS 2023; भारतीय संविदा अधिनियम 1872; Limited Liability Partnership Act 2008; Arbitration and Conciliation Act 1996; Indian Evidence Act 1872 और BSA 2023; Specific Relief Act 1963; Limitation Act 1963; POCSO Act 2012; Commercial Courts Act 2015।

न्यूनतम अर्हक अंक सामान्य वर्ग के लिए 60%; SC/ST और सेवा के लिए निर्दिष्ट पात्र दिव्यांग श्रेणियों के लिए 55% हैं। श्रेणीवार रिक्तियों के अधिकतम दस गुने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए लिया जाता है, अंतिम स्थान पर समान अंक पाने वालों के लिए अपवाद है। न्यूनतम अंक और वास्तविक चयन-कटऑफ अलग हो सकते हैं।

मुख्य लिखित परीक्षा: चार प्रश्नपत्र

1. General Legal Knowledge & Language: 250 अंक

वर्तमान विधिक घटनाओं पर सामान्य विधिक ज्ञान 100 अंक; अंग्रेजी में निबंध, अनुवाद और संक्षेपण 150 अंक। एक गद्यांश का अंग्रेजी से हिंदी, और दूसरे का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होता है। विषयवस्तु और अभिव्यक्ति दोनों महत्त्वपूर्ण हैं; गलत व्याकरण और शब्द-प्रयोग के लिए अंक कटते हैं।

2. Civil Law I: 200 अंक

Indian Contract Act 1872; Sale of Goods Act 1930; Transfer of Property Act 1882; Specific Relief Act 1963; हिंदू विधि; मुस्लिम विधि; Delhi Rent Control Act 1958; अपकृत्य विधि; New Delhi Municipal Council Act 1994; Delhi Municipal Corporation Act 1957; Commercial Courts Act 2015।

3. Civil Law II: 200 अंक

CPC 1908; Indian Evidence Act 1872 और Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023; Limitation Act 1963; Registration Act 1908; Arbitration and Conciliation Act 1996; Trade Marks Act 1999; Copyright Act 1957।

4. Criminal Law: 200 अंक

CrPC 1973 और Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023; IPC और Bharatiya Nyaya Sanhita 2023; Indian Evidence Act 1872 और Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023; Protection of Women from Domestic Violence Act 2005; Negotiable Instruments Act 1881; Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013; Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015।

पुराने और नए कानून दोनों: फरवरी 2026 के आधिकारिक Appendix में दोनों स्पष्ट रूप से शामिल हैं। केवल नए कानून पढ़कर पुराने कानूनों को सूची से न हटाएँ। उच्च न्यायालय समय-समय पर प्रारंभिक / मुख्य परीक्षा में अन्य अधिनियम भी निर्धारित कर सकता है।

मुख्य परीक्षा और मौखिकी के अर्हक मानक

मौखिकी के लिए श्रेणीवार रिक्तियों के अधिकतम तीन गुने अभ्यर्थियों का प्रावधान है; अंतिम स्थान पर बराबर अंक वाले शामिल किए जाते हैं। अंतिम मेरिट मुख्य लिखित और मौखिकी के संयुक्त अंकों से बनती है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक इसमें नहीं जुड़ते।

तैयारी की दिशा

बेयर एक्ट की परिभाषाएँ, अपवाद और प्रक्रिया के साथ तथ्य-आधारित विधिक समस्याओं का अभ्यास करें। दिल्ली-विशिष्ट स्थानीय अधिनियम, वर्तमान विधिक घटनाएँ, अंग्रेजी अभिव्यक्ति और दोनों दिशाओं में अनुवाद की अलग तैयारी रखें। यह संपादकीय अध्ययन-सुझाव है।

पुराने प्रश्नपत्र का वर्ष और उस समय लागू पाठ्यक्रम जाँचें। इस परिचय में अनसत्यापित PYQ, अनुमानित आवेदन शुल्क या पुराने चक्र का परिणाम नहीं जोड़ा गया है।

आधिकारिक स्रोत

• Delhi Judicial Service Rules, 9 फरवरी 2026 का संकलन: Rule 14, पृष्ठ 6; Rule 28, पृष्ठ 10; Appendix, पृष्ठ 13-15।
• 6 फरवरी 2026 की संशोधन अधिसूचना।
• सर्वोच्च न्यायालय का 21 अगस्त 2026 का निर्णय: अनुच्छेद 73-76 और 79-82।
• दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक भर्ती-सूची। DJS नाम की प्रविष्टि ही चुनें; DHJS या कर्मचारी भर्ती अलग है।

स्रोत-जाँच: 9 नवंबर 2026। लागू नया विज्ञापन और बाद का संशोधन जारी हो तो उसे भी पढ़ें।