PCS-J · हरियाणा न्यायिक सेवा
HCS (Judicial Branch) / Civil Judge (Junior Division) की तैयारी के लिए आधिकारिक नियमों का हिंदी परिचय। स्रोत: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पर उपलब्ध, 7 अगस्त 2026 तक अद्यतन हरियाणा के लिए लागू न्यायिक शाखा नियम; साथ में 21 अगस्त 2026 का बाद का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय।
कौन-सी परीक्षा?
यह हरियाणा की न्यायिक शाखा में Civil Judge (Junior Division) की सेवा से संबंधित है। प्रशासनिक HCS Executive Branch, DSP और अन्य संबद्ध सेवाओं की परीक्षा अलग है। हरियाणा प्रशासनिक HCS की जानकारी अलग पढ़ें।
आधिकारिक नियमों के Part C के अनुसार प्रश्नपत्र बनाना, मूल्यांकन और मौखिकी चयन समिति के कार्य हैं। आवेदन आमंत्रित करना, उनकी छँटनी और प्रवेशपत्र आदि की प्रक्रिया हरियाणा लोक सेवा आयोग करता है।
पात्रता के मूल आधार
- भारतीय नागरिकता।
- कानून द्वारा स्थापित और Bar Council of India से अनुमोदित / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि-स्नातक डिग्री।
- उपयोग के लिए बुनियादी कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
- अच्छे नैतिक चरित्र / आचरण और चिकित्सकीय उपयुक्तता का संतोषजनक प्रमाण।
आयु: नियम का Part A, Rule 2 न्यूनतम 21 वर्ष और अंतिम आवेदन-तिथि को आयु जाँचने की बात कहता है। ऊपरी सीमा में 40 वर्ष अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सरकारी सेवा-प्रवेश आयु का संदर्भ है; आरक्षित वर्ग और पूर्व सैनिकों के लिए अलग प्रावधान हैं। इसलिए किसी नए चक्र के लिए बिना उसका विज्ञापन देखे एक स्थायी “21-40” या “21-42” सीमा घोषित करना ठीक नहीं है। लागू ऊपरी सीमा, छूट और संदर्भ-तिथि भर्ती-विज्ञापन से मिलाएँ।
7 अगस्त वाले Rule 3(2) में तीन वर्ष की वकालत और Law Clerk / Law Researcher अनुभव की गणना का पाठ है। इसे नीचे दिए बाद के सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के साथ पढ़ना आवश्यक है।
वकालत के अनुभव पर 21 अगस्त 2026 का निर्णय
सिर्फ पुराने नियमों में लिखा “तीन वर्ष की प्रैक्टिस” पढ़कर पात्रता तय न करें। सर्वोच्च न्यायालय के Bhumika Trust बनाम Union of India, 2026 INSC 904, दिनांक 21 अगस्त 2026 के बहुमत निर्णय ने 20 मई 2025 के निर्देशों को बदला है। इसका आधार भर्ती-विज्ञापन जारी होने की तारीख है, परीक्षा की तारीख नहीं।
- 20 मई 2025 के निर्णय के बाद से 31 मार्च 2027 तक जारी विज्ञापन: विधि स्नातक तीन-वर्षीय पूर्व प्रैक्टिस की शर्त के बावजूद आवेदन कर सकते हैं। इस सीमित प्रयोजन के लिए एक वर्ष की सक्रिय प्रैक्टिस पूरी मानी जाएगी और उस माने गए वर्ष का अलग प्रैक्टिस प्रमाणपत्र नहीं माँगा जाएगा। आयु, डिग्री और अन्य लागू पात्रता-शर्तें फिर भी जाँचनी होंगी।
- 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद जारी विज्ञापन: कम-से-कम एक वर्ष की वास्तविक जिला-न्यायालय प्रैक्टिस और अपेक्षित सत्यापित प्रमाणपत्र की व्यवस्था है। प्रभावी न्यायिक कार्यवाही में उपस्थिति और भागीदारी के अभिलेख के लिए उच्च न्यायालय की निर्धारित प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण है।
- चयन के बाद: निर्णय की व्यवस्था में पहले एक वर्ष का न्यायिक अकादमी प्रशिक्षण और फिर एक वर्ष की संरचित लॉ-क्लर्कशिप है: छह महीने जिला न्यायपालिका / उच्चतर न्यायिक सेवा के अंतर्गत और छह महीने संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अंतर्गत। संतोषजनक मूल्यांकन के बाद नियमित पदस्थापन और नियमित वेतन-लाभ की व्यवस्था है।
प्रशिक्षण और क्लर्कशिप के दौरान नियमित नियुक्ति वाला पूरा वेतन स्वतः न मानें; निर्णय में प्रशिक्षण के लिए Judicial Magistrate First Class के पारिश्रमिक का आधा और क्लर्कशिप में वही प्रशिक्षण-स्तर का पारिश्रमिक बताया गया है।
निर्णय का अनुच्छेद 79 इस व्यवस्था को निर्णय की तारीख से पाँच वर्ष तक लागू रखने की बात कहता है; इसे अनिश्चित काल का स्थायी नियम न मानें। निर्णय के अनुच्छेद 73-76 और 79-82 पढ़ें। यह सार किसी व्यक्ति की अंतिम पात्रता का प्रमाणपत्र नहीं है। भर्ती का लागू विज्ञापन, बाद के संशोधन और न्यायालय के आदेश साथ पढ़ें। सर्वोच्च न्यायालय का मूल निर्णय।
चयन के चरण
- प्रारंभिक परीक्षा।
- मुख्य लिखित परीक्षा।
- मौखिकी / Viva-Voce।
Part C के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा से विज्ञापित पदों के अधिकतम दस गुने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए मेरिट के आधार पर छाँटने की व्यवस्था है। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों की संख्या, अवधि और ऋणात्मक अंकन का वर्तमान चक्र वाला विवरण लागू परीक्षा-निर्देश से मिलाएँ; उसे प्रशासनिक HCS के नियमों से न लें।
मुख्य परीक्षा: पाँच लिखित प्रश्नपत्र और मौखिकी
| प्रश्नपत्र | विषय | अंक |
|---|---|---|
| I | Civil Law I | 200 |
| II | Civil Law II | 200 |
| III | Criminal Law | 200 |
| IV | अंग्रेजी | 200 |
| V | हिंदी, देवनागरी लिपि | 100 |
| लिखित योग | 900 | |
| VI | मौखिकी | 200 |
हर लिखित प्रश्नपत्र की अवधि तीन घंटे है। नियम पाँच लिखित पत्र और एक मौखिकी को छह पत्र कहते हैं; इसे छह लिखित पत्र न समझें। लिखित और मौखिकी का संयुक्त योग 1,100 अंक है।
विषयवार पाठ्यक्रम: आधिकारिक संकलन का सार
Civil Law I
सिविल प्रक्रिया संहिता, Punjab Courts Act, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय भागीदारी अधिनियम, माल-विक्रय अधिनियम, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
Civil Law II
हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, प्रथागत विधि, पंजीकरण और परिसीमा की विधि।
Criminal Law
7 अगस्त 2026 तक अद्यतन संकलन की सूची में Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure और Indian Evidence Act लिखे हैं।
पुराने और नए आपराधिक कानून: इस स्रोत की सूची को चुपचाप BNS, BNSS और BSA से बदला नहीं गया है। इसे नए भर्ती-चक्र की पूरी अंतिम सूची मानना भी ठीक नहीं है। लागू विज्ञापन / पाठ्यक्रम / संशोधन में पुराने-नए कानूनों का दायरा अलग से जाँचें।
अंग्रेजी
1,000-1,100 शब्द का निबंध 100 अंक; संक्षेपण, शब्दों एवं वाक्यांशों का प्रयोग, बोधगम्यता और शुद्धि, प्रत्येक 25 अंक।
हिंदी
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा स्तर की भाषा: अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी अनुवाद 20 अंक; गद्य-पद्य की हिंदी में व्याख्या 30 अंक; निबंध, मुहावरे और शुद्धि सहित रचना 50 अंक।
मौखिकी
व्यक्तिगत गुण, सजगता, बुद्धिमत्ता और सामान्य दृष्टिकोण की जाँच। नियम मौखिकी अंग्रेजी में होने की बात कहते हैं।
अर्हक अंक और मेरिट
- किसी प्रश्नपत्र में कम-से-कम 33% न होने पर उस पत्र के लिए अंक का श्रेय न देने का प्रावधान है।
- मौखिकी के लिए लिखित कुल में 50%; नियम में उल्लिखित SC/ST और पिछड़ा वर्ग के लिए 45%।
- मौखिकी के लिए सामान्यतः रिक्तियों के अधिकतम तीन गुने अभ्यर्थी; अंतिम स्थान पर समान अंक वालों को शामिल करने का प्रावधान है।
- नियुक्ति-पात्रता के लिए लिखित और मौखिकी के संयुक्त कुल में 50%; नियम में उल्लिखित SC/ST और पिछड़ा वर्ग के लिए 45%।
श्रेणी-पात्रता और आरक्षण का लाभ भर्ती के लागू विज्ञापन से जाँचें। केवल न्यूनतम अंक प्राप्त करना चयन की गारंटी नहीं है।
पिछले प्रश्नपत्र और अध्ययन सामग्री
अभ्यास के लिए पुराने प्रश्नपत्र उपयोगी हैं, लेकिन उनकी तारीख और उस समय लागू कानूनों का नाम देखें। इस पृष्ठ पर किसी अनसत्यापित प्रश्नपत्र को आधिकारिक PYQ बताकर नहीं जोड़ा गया है। नया प्रश्नपत्र या उत्तर-कुंजी लेते समय आयोग / उच्च न्यायालय का मूल दस्तावेज चुनें।
तैयारी में बेयर एक्ट, प्रक्रिया, तथ्य पर कानून लागू करने वाले उत्तर, भाषा और अनुवाद का अभ्यास रखें। यह संपादकीय अध्ययन-सुझाव है, आयोग का अलग आदेश नहीं।
आधिकारिक स्रोत
- हरियाणा पर लागू Punjab Civil Service (Judicial Branch) Rules, 7 अगस्त 2026 तक अद्यतन: Part A, पृष्ठ 2-3; Part C, पृष्ठ 6-8।
- सर्वोच्च न्यायालय, 21 अगस्त 2026, 2026 INSC 904: अनुच्छेद 73-76, 79-82।
- HPSC विज्ञापन सूची और उच्च न्यायालय की न्यायिक सेवा नियम सूची।
स्रोत-जाँच: 9 नवंबर 2026। यह नियम-आधारित परिचय है, नई भर्ती की घोषणा नहीं।
इस पृष्ठ पर PDF की अपनी प्रति होस्ट नहीं है। उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेज़ों और सूचनाओं के लिए ऊपर दिए स्रोत देखें।
