
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
खबरों में क्यों
10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व मृत्युदंड विरोधी दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव ने द हिंदू में (4 नवंबर 2026) विश्लेषण किया कि 1980 में मृत्युदंड को बरकरार रखते समय सुप्रीम कोर्ट ने जो सुरक्षा-व्यवस्था (safeguards) रखी थी, वे पिछले चार दशकों में कितनी प्रभावी रहीं। उल्लेखनीय है कि बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में संविधान पीठ ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता तो मानी, किंतु न्यायिक विवेक के लिए स्पष्ट मार्गदर्शिकाएँ दीं; और मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) में कोर्ट ने दंड-सुनवाई के लिए “व्यावहारिक दिशानिर्देश” दिए — जिनमें आरोपी का मानसिक-स्वास्थ्य मूल्यांकन और कारागार-आचरण रिपोर्ट अनिवार्य कराई गई। इसी बीच द स्क्वायर सर्कल क्लीनिक (पूर्व में प्रोजेक्ट 39A, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली) की फरवरी 2026 में जारी वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि 2025 में सत्र अदालतों ने 128 मृत्युदंड सुनाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार तीसरे वर्ष एक भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की।
बचन सिंह (1980): “दुर्लभतम में दुर्लभ” की परिकल्पना
बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में संविधान पीठ ने मृत्युदंड को असंवैधानिक नहीं माना, किंतु शर्तें लगाईं। तत्कालीन CrPC की धारा 354(3) (अब BNSS, 2023 की धारा 393(3)) की विधायी योजना के अनुसार आजीवन कारावास नियम होगा और मृत्युदंड केवल “विशेष कारणों” से दिया जा सकेगा। अदालतों को अपराध की परिस्थितियों के साथ-साथ अपराधी की परिस्थितियों को भी तौलना होगा, और मृत्युदंड तभी, जब आजीवन कारावास का विकल्प “निस्संदेह रूप से बंद” (unquestionably foreclosed) हो। यही सिद्धांत बाद में “दुर्लभतम में दुर्लभ” (rarest of rare) सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ।
मनोज बनाम मध्य प्रदेश (2022): दंड-सुनवाई के व्यावहारिक दिशानिर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधिकांश मामलों में शमनकारी परिस्थितियाँ (mitigating circumstances) ट्रायल-स्तर पर ही नहीं उठाई जातीं, जिससे अपीलीय स्तर तक मामले प्रतिशोधात्मक हो जाते हैं। कोर्ट के दिशानिर्देश: (क) अपराध की तारीख के निकट ही राज्य आरोपी का मनोरोग/मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कराकर सत्र अदालत के समक्ष रखे; (ख) राज्य समयबद्ध तरीके से आरोपी की आयु, प्रारंभिक एवं वर्तमान पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, आपराधिक पूर्व-इतिहास, आय-रोजगार और मानसिक रोग का इतिहास जैसी जानकारी एकत्र करे — यह सामग्री दंड-सुनवाई के चरण में अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो; (ग) आरोपी को भी प्रतिवाद में साक्ष्य देने का समान अवसर मिले; (घ) जेल अधिकारियों (प्रोबेशन/कल्याण अधिकारी, अधीक्षक) से कारागार-आचरण रिपोर्ट मंगाई जाए, और लंबे अंतराल बाद अपील सुनने पर ताजा रिपोर्ट व ताजा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन लिया जाए।
आंकड़े: ट्रायल कोर्ट बनाम अपीलीय समीक्षा
द स्क्वायर सर्कल क्लीनिक (पूर्व में प्रोजेक्ट 39A) की “Death Penalty in India: Annual Statistics Report (2016–2025)” (4 फरवरी 2026 को जारी) के अनुसार: 2016 से 2025 के बीच सत्र अदालतों ने कुल 1,279 व्यक्तियों को मृत्युदंड सुनाया। 2025 में 128 मृत्युदंड दिए गए — इनमें 118 पुरुष और 10 महिलाएँ (2016 के बाद महिलाओं को दिए गए सर्वाधिक मृत्युदंड; सभी 10 हत्या के मामले)। अधिकतम 166 (2022) और न्यूनतम कोविड-वर्ष 2020 में। रिपोर्ट की एक प्रमुख टिप्पणी: सत्र अदालतों के मृत्युदंडों की भारी बहुमत हिस्सेदारी उच्च न्यायिक स्तरों पर कायम नहीं रहती और सुप्रीम कोर्ट ने 2025 तक लगातार तीन वर्षों से किसी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की।
उचित प्रक्रिया: आगे की चुनौतियाँ
विश्लेषण का सार यह है कि सुरक्षा-व्यवस्था की वास्तविक कसौटी ट्रायल-स्तर की दंड-सुनवाई है: क्या मनोज-दिशानिर्देशों का अनुपालन (मानसिक मूल्यांकन, पृष्ठभूमि-सामग्री, कारागार रिपोर्ट) वास्तव में हो रहा है? अपीलीय अदालतों द्वारा बड़े पैमाने पर सजा बदले जाने या बरी किए जाने के आंकड़े इसी अंतर को दर्शाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन और उचित प्रक्रिया) मांग करता है कि दंड-निर्धारण में अपराधी-केंद्रित, सुधारात्मक दृष्टिकोण हो — न कि केवल अपराध-केंद्रित प्रतिशोध।
घटनाक्रम
- 1980: बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य: संविधान पीठ ने मृत्युदंड बरकरार रखा; “विशेष कारण” आवश्यक — CrPC धारा 354(3)
- 1983: मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य: “दुर्लभतम में दुर्लभ” सिद्धांत का विस्तार
- 2022: मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य: ट्रायल-स्तर पर शमनकारी परिस्थितियों के संग्रह के व्यावहारिक दिशानिर्देश
- 2023: BNSS लागू: पुरानी CrPC धारा 354(3) अब धारा 393(3)
- 4 फरवरी 2026: स्क्वायर सर्कल क्लीनिक की वार्षिक रिपोर्ट (2016–2025) जारी: 2025 में 128 मृत्युदंड
- 4 नवंबर 2026: पूर्व न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव का विश्लेषण: चार दशकों में सुरक्षा-व्यवस्था का मूल्यांकन
परीक्षा के लिए महत्त्व
मेन्स (GS-II): मृत्युदंड की वैधता बनाम उचित प्रक्रिया; अनुच्छेद 21 और दंड-विज्ञान; ट्रायल-स्तरीय सुधार; न्यायिक विवेक की सीमाएँ।
प्रिलिम्स: बचन सिंह (1980) = “विशेष कारण”/दुर्लभतम-सिद्धांत की नींव; मनोज (2022) = मानसिक-स्वास्थ्य मूल्यांकन व कारागार-आचरण रिपोर्ट; CrPC 354(3) = BNSS 393(3); 2025 में 128 मृत्युदंड (स्क्वायर सर्कल क्लीनिक)।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“भारत में मृत्युदंड की न्यायिक सुरक्षा-व्यवस्था की कमजोरी अपील-स्तर पर नहीं, ट्रायल-स्तर की दंड-सुनवाई में है।” बचन सिंह (1980) और मनोज (2022) निर्णयों के संदर्भ में समीक्षा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: 1980 से मृत्युदंड-वैधता + शर्तें (बचन सिंह); 2022 में दंड-सुनवाई के व्यावहारिक दिशानिर्देश (मनोज); 2025 में 128 मृत्युदंड बनाम अपीलीय अस्वीकृति के आंकड़े।
मुख्य भाग में: बचन सिंह की सीमा-रेखा: आजीवन कारावास नियम, “विशेष कारण”, अपराधी की परिस्थितियों को तौलना, “unquestionably foreclosed” परीक्षण। मनोज की भूमिका: शमनकारी परिस्थितियाँ ट्रायल-स्तर पर — मानसिक-स्वास्थ्य मूल्यांकन, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, कारागार-आचरण रिपोर्ट, प्रतिवाद का अवसर। समस्या: ट्रायल कोर्ट अक्सर अपराध-केंद्रित (प्रतिशोधात्मक) रहते हैं; अपीलीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सजा-परिवर्तन/बरी करना इसी विफलता का प्रमाण; सुप्रीम कोर्ट का लगातार तीन वर्ष कोई पुष्टि न करना। सुधार: मनोज-अनुपालन की निगरानी, दंड-सुनवाई में विशेषज्ञ सहायता, सुधारात्मक दृष्टिकोण।
निष्कर्ष में: मृत्युदंड नियम नहीं, दुर्लभतम अपवाद — और उस अपवाद की प्रक्रिया उतनी ही सतर्क होनी चाहिए जितना कठोर उसका परिणाम; ट्रायल-स्तरीय दंड-सुनवाई की गुणवत्ता ही उचित प्रक्रिया की कसौटी है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I: संविधान पीठ ने मृत्युदंड को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
कथन-II: इस निर्णय के अनुसार मृत्युदंड केवल “विशेष कारणों” से दिया जा सकता है, आजीवन कारावास नियम है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं
(b) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है
(c) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है
(d) न तो कथन-I, न ही कथन-II सही है
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) — बचन सिंह में मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता बरकरार रही, किंतु CrPC धारा 354(3) (अब BNSS 393(3)) के अनुरूप मृत्युदंड केवल “विशेष कारणों” से — यही बाद में “दुर्लभतम में दुर्लभ” सिद्धांत बना।
प्रश्न 2. मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) के “व्यावहारिक दिशानिर्देशों” के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
(a) इनका संबंध केवल अपीलीय अदालतों की प्रक्रिया से है
(b) राज्य को आरोपी का मानसिक-स्वास्थ्य मूल्यांकन, पारिवारिक/सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और कारागार-आचरण रिपोर्ट ट्रायल-स्तर पर उपलब्ध करानी होगी
(c) इनमें मृत्युदंड को पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया
(d) ये दिशानिर्देश केवल महिला आरोपियों पर लागू होते हैं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) — मनोज (2022) ने शमनकारी परिस्थितियों को ट्रायल-स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए राज्य से मनोरोग/मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, पृष्ठभूमि-सामग्री और ताजा कारागार-आचरण (मानसिक रिपोर्ट सहित) की मांग की।
स्रोत
- द हिंदू: How the Supreme Court shaped due process in death penalty cases — एल. नागेश्वर राव (4 नवंबर 2026)
- लाइव-लॉ: मनोज बनाम मध्य प्रदेश (2022) — शमनकारी परिस्थितियों पर SC के दिशानिर्देश
- द प्रिंट: 2025 में 128 मृत्युदंड; लगातार तीसरा वर्ष SC की कोई पुष्टि नहीं (8 फरवरी 2026)
- स्क्वायर सर्कल क्लीनिक: Death Penalty in India — Annual Statistics Report (2016–2025), 4 फरवरी 2026
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: पूर्व न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव के विश्लेषण के अनुसार बचन सिंह (1980) से मनोज (2022) तक मृत्युदंड की न्यायिक सुरक्षा-व्यवस्था की असली कसौटी ट्रायल-स्तर की दंड-सुनवाई है।
प्रश्न: बचन सिंह (1980) ने क्या स्थापित किया?
बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में संविधान पीठ ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता मानी, किंतु शर्तें लगाईं: तत्कालीन CrPC की धारा 354(3) (अब BNSS, 2023 की धारा 393(3)) की योजना के अनुसार आजीवन कारावास नियम होगा और मृत्युदंड केवल ‘विशेष कारणों’ से दिया जा सकेगा। अदालतों को अपराध की परिस्थितियों के साथ-साथ अपराधी की परिस्थितियों को भी तौलना होगा, और मृत्युदंड तभी, जब आजीवन कारावास का विकल्प ‘निस्संदेह रूप से बंद’ (unquestionably foreclosed) हो – यही सिद्धांत बाद में ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ (rarest of rare) के रूप में विकसित हुआ।
प्रश्न: मनोज बनाम मध्य प्रदेश (2022) के व्यावहारिक दिशानिर्देश क्या हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधिकांश मामलों में शमनकारी परिस्थितियाँ ट्रायल-स्तर पर ही नहीं उठाई जातीं। दिशानिर्देश: राज्य अपराध की तारीख के निकट ही आरोपी का मनोरोग/मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कराकर सत्र अदालत के समक्ष रखे; आरोपी की आयु, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, आपराधिक पूर्व-इतिहास, आय-रोजगार और मानसिक रोग का इतिहास समयबद्ध एकत्र करे; आरोपी को प्रतिवाद में साक्ष्य देने का समान अवसर मिले; और जेल अधिकारियों से कारागार-आचरण रिपोर्ट मंगाई जाए – लंबे अंतराल बाद अपील सुनने पर ताजा रिपोर्ट व ताजा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन लिया जाए।
प्रश्न: आंकड़े क्या दिखाते हैं?
द स्क्वायर सर्कल क्लीनिक (पूर्व में प्रोजेक्ट 39A) की वार्षिक रिपोर्ट (2016-2025) के अनुसार सत्र अदालतों ने इस दौरान कुल 1,279 व्यक्तियों को मृत्युदंड सुनाया; 2025 में 128 मृत्युदंड दिए गए – 118 पुरुष और 10 महिलाएँ (2016 के बाद महिलाओं को सर्वाधिक; सभी 10 हत्या के मामले)। प्रमुख टिप्पणी: सत्र अदालतों के मृत्युदंडों की भारी बहुमत हिस्सेदारी उच्च न्यायिक स्तरों पर कायम नहीं रहती और सुप्रीम कोर्ट ने 2025 तक लगातार तीन वर्षों से किसी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की – इसलिए सुरक्षा-व्यवस्था की वास्तविक कसौटी ट्रायल-स्तर की दंड-सुनवाई है।



