वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) | स्रोत: लोक सभा उत्तर, 27 जुलाई 2026 (Annexure-I और II सहित) | UPSC / PCS मुख्य परीक्षा: GS-III (ग्रामीण अवसंरचना, कृषि वित्त), GS-II (केंद्र-राज्य वित्त, संसदीय उत्तर पढ़ना) | प्रारंभिक: NABARD और उसके कोष
पृष्ठभूमि और संदर्भ
उत्तर के अनुसार NABARD कई विकास-कोष चलाता है, जिनमें RIDF, LTIF, MIF, WIF और FPF नामित हैं। इस उत्तर में तालिका की भाषा उतनी ही मायने रखती है जितनी संख्या। इस उत्तर में पाँच अलग शब्द मिलते हैं: प्रश्न में “utilized” और “actually spent”, पाठ में “disbursements”, Annexure-I में “spent/ released” और Annexure-II में “Net Sanctions” तथा “Amount Spent/ Disbursement”। परीक्षा की दृष्टि से इस उत्तर की सबसे काम की बात यही है कि इन शब्दों को एक ही चीज़ के पर्याय मान लेना सुरक्षित नहीं है।
खबर क्या?
27 जुलाई 2026 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न 1151 का उत्तर दिया गया। सांसद ने NABARD के विकास-कोषों में “utilized” राशि का समेकित रिकॉर्ड, पाँच साल की स्वीकृत और खर्च राशि (साल-वार और राज्य-वार) और उपयोग के क्षेत्र पूछे थे। उत्तर ने पाँच कोषों के नाम बताए, सिर्फ़ RIDF के लिए 2025-26 की क्षेत्र-वार तालिका दी, और दो Annexure जोड़े: 31 साल की कोष-वार तालिका और पाँच साल की राज्य-वार तालिका। प्रश्न की सूची में “livelihoods” भी था; उत्तर की क्षेत्र-तालिका में उस नाम की कोई पंक्ति नहीं है, उसमें “Other Sectors” है। यह पंक्ति “livelihoods” है, ऐसा उत्तर नहीं कहता।
मुख्य तथ्य और आँकड़े
| उत्तर का विवरण (जस का तस) | लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1151, उत्तर 27.07.2026, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग), राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी; प्रश्नकर्ता श्री सुधाकर सिंह। शीर्षक: “Consolidated Record of NABARD Funds Utilized”। सभी आँकड़े उत्तर के शब्दों में “As reported by NABARD” / “As informed by NABARD” हैं। |
|---|---|
| प्रश्न के तीन भाग | (a) NABARD के विकास-कोषों (RIDF और अन्य विशेष कोष) में हर साल “utilized” राशि का समेकित रिकॉर्ड; (b) पिछले पाँच साल में “sanctioned” और “actually spent” राशि, साल-वार और राज्य-वार; (c) उपयोग के क्षेत्र, जैसे सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि अवसंरचना और “livelihoods”। |
| उत्तर में नामित पाँच कोष | RIDF, Long Term Irrigation Fund (LTIF), Micro Irrigation Fund (MIF), Warehouse Infrastructure Fund (WIF) और Food Processing Fund (FPF)। |
| भाग (a): Annexure-I | “Year-wise details of amount spent/ released by NABARD since inception of the various Development Funds”: 1995-96 से 2025-26 तक 31 साल की पंक्तियाँ, पाँच कोष-स्तंभ, ₹ करोड़। उत्तर का पाठ इसे “disbursements” कहता है, जबकि Annexure का शीर्षक “spent/ released” छापता है। |
| भाग (b): Annexure-II | पिछले पाँच वित्त वर्षों (2021-22 से 2025-26) के लिए “Net Sanctions” और “Amount Spent/ Disbursement”, “as on 31.03.2026”; 30 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पंक्तियाँ। राशियाँ सभी विकास-कोषों की मिली हुई हैं, कोष-वार विभाजन नहीं है। |
| भाग (c): क्षेत्र-तालिका | सिर्फ़ RIDF, सिर्फ़ 2025-26, “Amount Disbursed”: सात गतिविधियाँ और छपा कुल 44546.53 (₹ करोड़)। बाकी चार कोषों के लिए पाठ सिर्फ़ इतना कहता है कि वे “specific sectors viz. irrigation, warehouse infrastructure, food processing etc.” के लिए उपयोग हुए। |
| जो उत्तर में नहीं है | कोई छपा कॉलम-कुल या संचयी जोड़ नहीं। “Net Sanctions” का अर्थ और “Net” किससे घटकर आता है, यह नहीं बताया गया। स्वीकृत और खर्च के अंतर का कोई कारण नहीं दिया गया। राज्य-वार या कोष-वार क्षेत्र-विभाजन नहीं है। |
भाग (c): RIDF का 2025-26 क्षेत्र-वार वितरण (उत्तर की तालिका, जस की तस)
| क्रम | गतिविधि (उत्तर के अनुसार) | Amount Disbursed, ₹ करोड़ |
|---|---|---|
| 1 | Irrigation | 14,124.76 |
| 2 | Rural Roads | 14,915.97 |
| 3 | Drinking Water | 4,414.91 |
| 4 | Health | 1,073.53 |
| 5 | Education | 2,741.95 |
| 6 | Agricultural Infrastructure | 4,519.57 |
| 7 | Other Sectors | 2,755.84 |
| कुल (छपा) | 44,546.53 |
हमारी गणना: सात पंक्तियों का जोड़ 44,546.53, जो छपे कुल से मेल खाता है। Annexure-I में RIDF के 2025-26 का आँकड़ा भी 44,546.53 छपा है। क्षेत्र-तालिका सिर्फ़ RIDF की है; बाकी चार कोषों का ऐसा विभाजन उत्तर में नहीं है।
भाग (a): Annexure-I, 31 साल, पाँच कोष (₹ करोड़, जैसा छपा; “-” = संख्या नहीं छपी)
| वित्त वर्ष | RIDF | Warehouse Infra. Fund (WIF) | Long Term Irrigation Fund (LTIF) | Food Processing Fund (FPF) | Micro Irrigation Fund (MIF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | 387.34 | – | – | – | – |
| 1996-97 | 1,087.08 | – | – | – | – |
| 1997-98 | 1,009.03 | – | – | – | – |
| 1998-99 | 1,313.12 | – | – | – | – |
| 1999-00 | 2,277.87 | – | – | – | – |
| 2000-01 | 3,176.85 | – | – | – | – |
| 2001-02 | 3,790.37 | – | – | – | – |
| 2002-03 | 4,103.42 | – | – | – | – |
| 2003-04 | 3,922.09 | – | – | – | – |
| 2004-05 | 4,316.85 | – | – | – | – |
| 2005-06 | 5,953.32 | – | – | – | – |
| 2006-07 | 6,222.58 | – | – | – | – |
| 2007-08* | 12,533.64 | – | – | – | – |
| 2008-09* | 17,958.64 | – | – | – | – |
| 2009-10* | 18,887.54 | – | – | – | – |
| 2010-11 | 12,060.04 | – | – | – | – |
| 2011-12 | 14,180.40 | – | – | – | – |
| 2012-13 | 16,292.26 | – | – | – | – |
| 2013-14 | 17,354.07 | 405.39 | – | – | – |
| 2014-15 | 19,665.74 | 643.95 | – | – | – |
| 2015-16 | 23,510.19 | 1,363.97 | – | 20.57 | – |
| 2016-17 | 25,599.66 | 1,186.03 | 9,086.02 | 123.92 | – |
| 2017-18 | 24,992.65 | 1,244.09 | 11,360.50 | 111.29 | – |
| 2018-19 | 27,623.30 | 1,092.15 | 13,802.23 | 57.08 | – |
| 2019-20 | 26,265.51 | 844.45 | 10,469.78 | 43.28 | – |
| वित्त वर्ष | RIDF | Warehouse Infra. Fund (WIF) | Long Term Irrigation Fund (LTIF) | Food Processing Fund (FPF) | Micro Irrigation Fund (MIF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 29,193.48 | 911.63 | 7,761.20 | 53.24 | 1,827.47 |
| 2021-22 | 33,883.18 | 593.61 | 3,196.97 | 111.32 | 256.25 |
| 2022-23 | 37,316.75 | 460.93 | 3,069.10 | 141.78 | 432.30 |
| 2023-24 | 42,563.92 | 367.25 | 2,605.14 | 106.31 | 871.78 |
| 2024-25 | 42,713.92 | 106.35 | 1,441.09 | 61.45 | 251.68 |
| 2025-26 | 44,546.53 | 56.40 | 1,892.68 | – | 668.59 |
तारा-चिह्न वाली पंक्तियाँ (2007-08, 2008-09, 2009-10): “Includes disbursement under Bharat Nirman of Rs. 18500 crore” (साल-वार विभाजन नहीं छपा)। शीर्षक के अनुसार स्तंभ “spent/ released” हैं।
भाग (b): Annexure-II, राज्य-वार (₹ करोड़, as on 31.03.2026)
NS = Net Sanctions; AS = Amount Spent/ Disbursement। सभी विकास-कोष मिलाकर; जो छपा है वही लिखा है। Annexure में 30 पंक्तियाँ हैं।
| राज्य / UT | NS 2021-22 | NS 2022-23 | NS 2023-24 | NS 2024-25 | NS 2025-26 | AS 2021-22 | AS 2022-23 | AS 2023-24 | AS 2024-25 | AS 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 2765.89 | 2578.44 | 2618.27 | 1854.54 | 929.82 | 1650.52 | 2000.00 | 2000.00 | 700.00 | 2000.00 |
| Arunachal Pradesh | 453.84 | 404.24 | 483.69 | 482.27 | 503.85 | 295.14 | 348.70 | 500.00 | 500.00 | 410.46 |
| Assam | 2101.61 | 2984.67 | 3228.53 | 3043.03 | 2800.25 | 1393.06 | 2125.77 | 2534.04 | 3048.11 | 2863.11 |
| Bihar | 3090.07 | 2399.83 | 2496.45 | 1910.28 | 1503.01 | 2400.00 | 1329.07 | 1933.76 | 1944.47 | 1865.83 |
| Chhattisgarh | 1578.22 | 1784.06 | 1775.17 | 1346.83 | 964.83 | 1104.27 | 1212.52 | 1505.14 | 942.03 | 1029.42 |
| Goa | 554.40 | 661.01 | 553.75 | 597.20 | 430.81 | 500.00 | 497.20 | 449.27 | 582.78 | 489.98 |
| Gujarat | 3281.05 | 3608.14 | 4096.75 | 3142.74 | 3484.63 | 2254.05 | 3038.56 | 3857.51 | 3374.33 | 4961.66 |
| Haryana | 1886.76 | 1945.09 | 1875.03 | 1389.49 | 983.86 | 1544.03 | 1271.05 | 1770.75 | 1924.76 | 1951.89 |
| Himachal Pradesh | 1144.63 | 912.17 | 918.81 | 1011.77 | 783.22 | 704.98 | 839.36 | 796.49 | 849.99 | 849.04 |
| Jammu & Kashmir | 1538.59 | 1371.27 | 1453.19 | 937.26 | 731.69 | 533.18 | 680.00 | 841.15 | 822.40 | 800.77 |
| Jharkhand | 2305.25 | 2146.21 | 2763.03 | 1988.38 | 1902.48 | 1594.00 | 1515.20 | 2120.45 | 2267.35 | 2388.10 |
| Karnataka | 2084.21 | 1979.34 | 2302.84 | 2242.11 | 1940.48 | 1563.69 | 1413.83 | 1837.73 | 2457.75 | 2125.73 |
| Kerala | 662.88 | 692.95 | 714.58 | 762.16 | 637.27 | 509.72 | 571.95 | 553.95 | 657.47 | 733.85 |
| Madhya Pradesh | 3045.80 | 3614.71 | 3820.54 | 3568.06 | 2479.01 | 3025.26 | 3299.00 | 3499.40 | 3718.50 | 3298.82 |
| Maharashtra | 1502.96 | 1730.40 | 1452.51 | 2477.17 | 3101.82 | 2403.49 | 3711.47 | 3228.96 | 2477.87 | 3630.45 |
| Manipur | 202.75 | 208.00 | 139.84 | 61.26 | 55.78 | 159.22 | 200.00 | 142.08 | 63.85 | 12.03 |
| Meghalaya | 254.46 | 256.20 | 206.02 | 169.94 | 112.39 | 170.00 | 200.00 | 200.00 | 237.48 | 221.94 |
| Mizoram | 310.94 | 326.18 | 255.84 | 178.91 | 178.98 | 150.00 | 219.99 | 243.90 | 274.89 | 280.03 |
| Nagaland | 5.55 | 22.51 | 47.21 | 30.38 | 50.12 | 17.55 | 18.83 | 35.78 | 44.63 | 44.31 |
| Odisha | 4013.40 | 3549.86 | 3626.66 | 3386.66 | 2678.62 | 3223.75 | 3898.59 | 4106.54 | 4265.86 | 3398.11 |
| Puducherry | 0.00 | 116.47 | 71.14 | 177.37 | 153.25 | 24.11 | 50.25 | 93.05 | 100.27 | 104.21 |
| Punjab | 820.24 | 907.13 | 922.62 | 742.14 | 464.98 | 780.38 | 815.83 | 746.63 | 800.00 | 800.00 |
| Rajasthan | 2543.47 | 3146.28 | 2493.39 | 2712.07 | 2103.41 | 2320.64 | 2433.09 | 2404.09 | 2462.25 | 2388.13 |
| Sikkim | 145.00 | 173.63 | 117.74 | 52.65 | 51.00 | 68.00 | 71.00 | 68.53 | 60.00 | 70.00 |
| Tamil Nadu | 2920.19 | 3734.61 | 3335.21 | 3352.52 | 3118.42 | 2704.09 | 2769.73 | 3181.73 | 3947.94 | 4144.06 |
| Telangana | 1517.02 | 1339.71 | 1449.24 | 0.00 | 458.18 | 1320.91 | 1304.94 | 1000.00 | 668.81 | 440.85 |
| Tripura | 410.39 | 496.98 | 1050.67 | 750.01 | 544.79 | 397.16 | 500.00 | 550.00 | 650.00 | 550.00 |
| Uttar Pradesh | 1901.36 | 2628.19 | 3535.78 | 2557.04 | 2419.01 | 2407.78 | 2359.21 | 3250.00 | 2302.73 | 3000.00 |
| Uttarakhand | 525.28 | 777.72 | 907.72 | 826.11 | 742.55 | 587.38 | 616.35 | 755.47 | 787.29 | 754.01 |
| West Bengal | 2084.09 | 2115.76 | 2200.10 | 1904.42 | 1426.96 | 1483.19 | 2109.36 | 2308.02 | 1640.69 | 1557.40 |
| योग, 30 पंक्तियाँ (हमारी गणना) | 45,650.30 | 48,611.76 | 50,912.32 | 43,654.77 | 37,735.47 | 37,289.55 | 41,420.85 | 46,514.42 | 44,574.50 | 47,164.19 |
Telangana की 2024-25 की Net Sanctions “0.00” छपी है (2023-24 की 1449.24 है) और Puducherry की 2021-22 की Net Sanctions “0.00” छपी है; दोनों जैसी छपी हैं वैसी रखी गई हैं।
हमारी गणना
Annexure-II के कॉलम-जोड़ (हमारी गणना, सिर्फ़ छपी 30 पंक्तियाँ; उत्तर में कोई कुल नहीं छपा): Net Sanctions: 2021-22 = 45,650.30, 2022-23 = 48,611.76, 2023-24 = 50,912.32, 2024-25 = 43,654.77, 2025-26 = 37,735.47। Amount Spent/ Disbursement: 2021-22 = 37,289.55, 2022-23 = 41,420.85, 2023-24 = 46,514.42, 2024-25 = 44,574.50, 2025-26 = 47,164.19। हर साल के लिए ये दो अलग जोड़ हैं; हम इन्हें एक-दूसरे से भाग नहीं देते।
कितनी पंक्तियों में छपा खर्च छपी स्वीकृति से बड़ा है (हमारी गणना): 30 में से 2021-22: 5, 2022-23: 3, 2023-24: 6, 2024-25: 18, 2025-26: 25। 2025-26 में यह 25 पंक्तियों में है। उत्तर इस अंतर का कारण नहीं देता, इसलिए हम भी कोई कारण नहीं बताते।
दोनों Annexure की आपस में मिलान (हमारी गणना):
| वित्त वर्ष | Annexure-I: पाँच कोष-स्तंभों की छपी संख्याओं का जोड़ | Annexure-II: Amount Spent/ Disbursement का 30 पंक्तियों का जोड़ | अंतर (पहला घटा दूसरा) |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 38,041.33 | 37,289.55 | 751.78 |
| 2022-23 | 41,420.86 | 41,420.85 | 0.01 |
| 2023-24 | 46,514.40 | 46,514.42 | -0.02 |
| 2024-25 | 44,574.49 | 44,574.50 | -0.01 |
| 2025-26 | 47,164.20 | 47,164.19 | 0.01 |
उत्तर यह नहीं कहता कि दोनों संख्याएँ बराबर होनी चाहिए। चार वर्षों में अंतर 0.01 से 0.02 तक है; 2021-22 में अंतर 751.78 है। Annexure-I का 2025-26 का FPF खाना “-” है, इसलिए वहाँ चार कोषों की छपी संख्याएँ जोड़ी गई हैं। इस अंतर का कारण उत्तर में नहीं है।
जो हमने नहीं निकाला: Annexure-I के 31 साल का कोई संचयी जोड़ (शीर्षक के “spent/ released” और Bharat Nirman नोट के कारण); खर्च को स्वीकृति से भाग देकर कोई “उपयोग दर”; और राज्यों की कोई रैंकिंग।
विश्लेषण: स्वीकृत, जारी और खर्च अलग सवाल हैं
पहली बात: एक नाम, कई शब्द। प्रश्न “utilized” पूछता है, पाठ “disbursements” कहता है, Annexure-I “spent/ released” और Annexure-II “Spent/ Disbursement”। परीक्षा में ऐसी तालिका दी जाए तो उत्तर में वही शब्द रखिए जो स्रोत में हैं और यह मत मानिए कि “खर्च” और “वितरण” एक ही गिनती हैं।
दूसरी बात: कोष-वार और राज्य-वार तालिकाएँ अलग आधार पर। Annexure-I कोष-वार है और राज्य नहीं बताता; Annexure-II राज्य-वार है और कोष नहीं बताता। एक से दूसरे में जाकर “किस राज्य में कितना RIDF” जैसा निष्कर्ष नहीं निकल सकता। हमारी गणना में दोनों के सालाना जोड़ चार वर्षों में लगभग मिलते हैं, पर उत्तर इस मेल का कोई दावा नहीं करता।
तीसरी बात: “Net Sanctions”। यह “Net” किस चीज़ को घटाकर बना, उत्तर नहीं बताता। इसलिए इसे सिर्फ़ छपे नाम से पढ़ें। कुछ पंक्तियों में छपा खर्च छपी स्वीकृति से अधिक है, और उत्तर इसकी व्याख्या नहीं देता। अपनी ओर से कोई तंत्र या कारण जोड़ने से बचें; परीक्षा में भी “उत्तर में कारण नहीं दिया गया” लिखना ही सटीक है।
चौथी बात: शून्य और खाली खाना। Annexure-I में “-” और Annexure-II में छपा “0.00” अलग चीज़ें हैं, और जिन राज्य/UT के नाम तालिका में नहीं हैं, उनके लिए भी शून्य नहीं माना जा सकता। Telangana की 2024-25 की Net Sanctions “0.00” है, पर उसी साल का छपा Amount Spent/ Disbursement 668.81 है; यह जोड़ी जैसी छपी, वैसी रखें।
पाँचवीं बात: क्षेत्र-तालिका की सीमा। क्षेत्र-वार विवरण सिर्फ़ RIDF का और सिर्फ़ 2025-26 का है। “सिंचाई” और “ग्रामीण सड़कें” इस तालिका की सबसे बड़ी दो पंक्तियाँ हैं (हमारी गणना: 14124.76 और 14915.97, दोनों का जोड़ 29,040.73), पर यह पूरे NABARD या अन्य सालों के बारे में कुछ नहीं कहता। प्रश्न की सूची के “livelihoods” को “Other Sectors” से जोड़ना उत्तर का दावा नहीं है।
छठी बात: Bharat Nirman नोट। 18500 करोड़ का उल्लेख तीन तारा-चिह्न वाली पंक्तियों (2007-08 से 2009-10) के लिए एक साझा नोट है। इसे साल-वार नहीं बाँटा गया, इसलिए उसे किसी एक साल का मानना या बाँटना हमारी कल्पना होगी, उत्तर का तथ्य नहीं।
आगे की राह: अनुत्तरित प्रश्न
इस उत्तर के आधार पर आगे देखने लायक़ सवाल ये हैं: (i) “Net Sanctions” किसे घटाकर बनता है; (ii) Annexure-I के “spent/ released” में कितना खर्च है और कितना जारी; (iii) जहाँ छपा खर्च छपी स्वीकृति से अधिक है, वहाँ दोनों गिनतियों का संबंध क्या है; (iv) Annexure-II में 30 के बाहर के राज्य/UT के आँकड़े क्या हैं और क्यों नहीं छपे; (v) बाकी चार कोषों का क्षेत्र-वार विवरण; (vi) 2007-08 से 2009-10 के Bharat Nirman नोट का साल-वार विभाजन। उत्तर इनमें से किसी का जवाब नहीं देता।
परीक्षा-उपयोगी बिंदु
प्रारंभिक परीक्षा: उत्तर में नामित पाँच कोष: RIDF, LTIF, MIF, WIF, FPF; RIDF का 2025-26 का छपा आँकड़ा 44,546.53 करोड़ (दोनों तालिकाओं में); Annexure-I के अनुसार WIF का पहला छपा साल 2013-14, LTIF का 2016-17, FPF का 2015-16 और MIF का 2020-21 है।
मुख्य परीक्षा, GS-III और GS-II: संसदीय उत्तर में आँकड़े पढ़ने की विधि: शब्द-चयन, खाली खाने बनाम शून्य, तालिकाओं के अलग आधार; ग्रामीण अवसंरचना के वित्त का विषय; और यह कि “उत्तर में नहीं है” और “नहीं है” एक बात नहीं।
स्रोत
सभी तथ्य 27 जुलाई 2026 के इस उत्तर से हैं। जहाँ “हमारी गणना” लिखा है, वह हमारा अपना हिसाब है, उत्तर का नहीं। इस लेख में सम्बंधित-लेख का कोई लिंक नहीं दिया गया है।
याद रखें: “spent/ released” दोनों शब्द; “-” शून्य नहीं; Bharat Nirman का 18500 करोड़ तीन सालों का साझा नोट; Annexure-II की 30 पंक्तियाँ, अनुपस्थित नाम शून्य नहीं; Net Sanctions और खर्च अलग स्तंभ, कोई उपयोग-दर नहीं; क्षेत्र-तालिका सिर्फ़ RIDF 2025-26; जो उत्तर नहीं कहता, वह हम भी नहीं कहते।
इस लेख को डाउनलोड करें: PDF
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: प्रश्न “utilized” पूछता है, पाठ “disbursements” कहता है, Annexure-I “spent/ released” और Annexure-II “Spent/ Disbursement”। परीक्षा में ऐसी तालिका दी जाए तो उत्तर में वही शब्द रखिए जो स्रोत में हैं और यह मत मानिए कि “खर्च” और “वितरण” एक ही गिनती हैं।
प्रश्न: NABARD के उत्तर में utilized, disbursements और spent/released कैसे पढ़ें?
पहली बात: एक नाम, कई शब्द। प्रश्न “utilized” पूछता है, पाठ “disbursements” कहता है, Annexure-I “spent/ released” और Annexure-II “Spent/ Disbursement”। परीक्षा में ऐसी तालिका दी जाए तो उत्तर में वही शब्द रखिए जो स्रोत में हैं और यह मत मानिए कि “खर्च” और “वितरण” एक ही गिनती हैं।
प्रश्न: कोष-वार और राज्य-वार NABARD तालिकाएँ क्या सीमा रखती हैं?
दूसरी बात: कोष-वार और राज्य-वार तालिकाएँ अलग आधार पर। Annexure-I कोष-वार है और राज्य नहीं बताता; Annexure-II राज्य-वार है और कोष नहीं बताता। एक से दूसरे में जाकर “किस राज्य में कितना RIDF” जैसा निष्कर्ष नहीं निकल सकता। हमारी गणना में दोनों के सालाना जोड़ चार वर्षों में लगभग मिलते हैं, पर उत्तर इस मेल का कोई दावा नहीं करता।
प्रश्न: Net Sanctions और उससे अधिक छपे खर्च पर क्या सावधानी है?
तीसरी बात: “Net Sanctions”। यह “Net” किस चीज़ को घटाकर बना, उत्तर नहीं बताता। इसलिए इसे सिर्फ़ छपे नाम से पढ़ें। कुछ पंक्तियों में छपा खर्च छपी स्वीकृति से अधिक है, और उत्तर इसकी व्याख्या नहीं देता।
PCSMANTRA संपादकीय टीम
शोध और संपादन
हम UPSC, राज्य PCS, PCS-J और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी में सामयिक घटनाओं का विश्लेषण, परीक्षा-अपडेट और अध्ययन-सामग्री तैयार करते हैं। हर लेख आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित कर प्रकाशित किया जाता है; स्रोत प्रत्येक लेख के अंत में दिए जाते हैं।
हमारी संपादकीय नीति पढ़ें
