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राष्ट्रवाद की बदलती गतिशीलता: नागरिक से नस्लीय राष्ट्रवाद तक की चुनौती

The Changing Dynamic of Nationalism: From the Civic Ideal to the Challenge of Ethnic Nationalism

समाचार: 20 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 20 नवंबर 2026

समाचार संदर्भ: नागरिक और नस्लीय राष्ट्रवाद की बहस का केंद्रीय प्रश्न है कि धर्म, भाषा और संस्कृति की विविधता को साझा राजनीतिक समुदाय में कैसे स्थान दिया जाए। समाजशास्त्री डी.वी. कुमार का 20 नवंबर 2026 का विश्लेषण स्वतंत्रता संग्राम में विकसित भारतीय राष्ट्रवाद के मुख्य रूप से नागरिक स्वरूप पर जोर देता है।[1]

परीक्षा संदर्भ: यह विषय UPSC, UPPCS और अन्य राज्य PCS परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा, संविधान के मूल मूल्य और निबंध खंड से सीधे जुड़ा हुआ। राष्ट्रवाद के सिद्धांतकारों (कोहन, गेलनर, एंडरसन, टैगोर) से प्रिलिम्स और मेंस दोनों में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं।

सामान्य अध्ययन (GS-I): भारतीय इतिहास: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा और स्वरूप
सामान्य अध्ययन (GS-II): भारतीय संविधान: प्रस्तावना, मूल अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र
प्रिलिम्स: राष्ट्रवाद के सिद्धांत, प्रमुख विचारक और उनकी कृतियाँ, संविधान की प्रस्तावना

विषय का मौलिक प्रतीकात्मक चित्र
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
इस लेख में
  1. परिचय
  2. मुख्य भाग
  3. निष्कर्ष
  4. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
  5. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

परिचय

बीसवीं सदी के कई समाजशास्त्रियों का मानना था कि विकसित पूंजीवाद और आधुनिकता के प्रसार के साथ राष्ट्रवाद और नस्लीय भावनाएँ धीरे-धीरे कमजोर हो जाएँगी। लेकिन इक्कीसवीं सदी का अनुभव इससे उलट रहा। राष्ट्रवाद आज भी विश्व राजनीति की सबसे दृढ़ और प्रभावशाली शक्तियों में से एक बना हुआ है। सवाल अब यह नहीं है कि राष्ट्रवाद रहेगा या नहीं, बल्कि यह है कि राष्ट्रवाद किस स्वरूप में रहेगा। इससे भारत में नागरिकता, पहचान और संवैधानिक मूल्यों के संबंध को समझने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

राष्ट्रवाद का अर्थ

अर्नेस्ट गेलनर ने अपनी प्रसिद्ध कृति “Nations and Nationalism” (1983) में राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक सिद्धांत बताया, जिसमें राजनीतिक इकाई और राष्ट्रीय इकाई का अनुरूप (congruent) होना आवश्यक माना गया।[2] बेनेडिक्ट एंडरसन ने “Imagined Communities” (1983) में राष्ट्र को एक “काल्पनिक राजनीतिक समुदाय” कहा, काल्पनिक इसलिए, क्योंकि किसी राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति अपने अधिकांश साथियों को व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं जानता, फिर भी प्रत्येक के मन में इस संघटन की छवि जीवित रहती है।[3]

नागरिक राष्ट्रवाद

नागरिक राष्ट्रवाद स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के साझा मूल्यों तथा संवैधानिक ढांचे में अटूट विश्वास पर आधारित होता है। यह समावेशी, प्रगतिशील, मुक्तिदायक और लोकतांत्रिक होता है। यह धर्म, भाषा, संस्कृति, भोजन और सामाजिक प्रथाओं में बहुत अधिक विविध लोगों को एक साथ जोड़ता है, और हाशिए पर रहे तथा ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समूहों को राष्ट्रीय ढांचे में समायोजित करने का विशेष ध्यान रखता है। हांस कोहन ने अपनी क्लासिक कृति “The Idea of Nationalism” (1944) में नागरिक और नस्लीय राष्ट्रवाद का यह अंतर सबसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, जिसे बाद में “कोहन द्वैध” (Kohn Dichotomy) कहा गया।[4]

नस्लीय राष्ट्रवाद

इसके विपरीत, नस्लीय राष्ट्रवाद धर्म, भाषा या नस्ल जैसी किसी एक पहचान को सारभूत मानकर उसे विशेषाधिकार देता है। यह बहिष्कारी, प्रतिगामी और अलोकतांत्रिक होता है, और उन पहचानों के लिए खतरा पैदा करता है जो राष्ट्रवाद की प्रमुख व्याख्या में नहीं आतीं। कुमार के विश्लेषण में इसका एक उदाहरण हिटलर का जर्मनी है, जहाँ “आर्यन नस्ल की श्रेष्ठता” के नस्लीय राष्ट्रवाद ने यहूदियों के विरुद्ध अकथनीय अत्याचारों का मार्ग प्रशस्त किया।[1]

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रवाद

भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित राष्ट्रवाद मुख्य रूप से नागरिक प्रकृति का था, एक समावेशी, मुक्तिदायक और लोकतांत्रिक परियोजना। न्याय, समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता इसके मार्गदर्शक सिद्धांत थे। यह राष्ट्रवाद असंख्य विविधताओं वाले समाज को एक राष्ट्र के रूप में कल्पना करने की खुली पहल थी, जिसमें विज्ञान भी साझेदार था। उल्लेखनीय है कि भारतीय परंपरा में राष्ट्रवाद की आलोचना की भी एक समृद्ध धारा रही, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक “Nationalism” (1917) में पश्चिमी, यंत्रवत संगठित “राष्ट्र” की तीखी आलोचना की और चेताया कि जब राजनीति और वाणिज्य का यह संगठन उच्च सामाजिक जीवन के सामंजस्य की कीमत पर सर्वशक्तिमान हो जाता है, तो वह मानवता के लिए अशुभ दिन होता है।[5]

संविधान और नागरिक राष्ट्रवाद

तर्कपूर्ण बहसों से बना भारतीय संविधान इसी नागरिक राष्ट्रवाद की उपज है। मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सम्मिलित करना ऐसे समाज में एक आदर्श बदलाव था, जहाँ जाति-व्यवस्था जैसी संरचनाएँ अत्यंत दमनकारी रही हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन (1976) से प्रस्तावना में “धर्मनिरपेक्ष” और “समाजवादी” शब्द जुड़े, जिससे नागरिक राष्ट्रवाद की प्रतिबद्धता और स्पष्ट हुई। लेख का तर्क है कि लोकतांत्रिक संविधान केवल लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में ही उभर सकता था।[1]

बदलती गतिशीलता

नागरिक और नस्लीय राष्ट्रवाद का अंतर एक विश्लेषणात्मक दृष्टि देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर ऐतिहासिक आंदोलन पूरी तरह किसी एक श्रेणी में आएगा। उपयोगी प्रश्न यह है कि क्या सार्वजनिक संस्थाएँ सांस्कृतिक विविधता के साथ साझा नागरिकता की रक्षा करती हैं। उत्तर में बिना साक्ष्य एकसमान राजनीतिक प्रवृत्ति मान लेने के बजाय विशिष्ट नीतियों और व्यवहार को संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर परखें।

निष्कर्ष

राष्ट्रवाद कोई स्थिर विचार नहीं है; यह समय के साथ अपना स्वरूप बदलता रहता है। भारत का अनुभव दिखाता है कि संविधान-आधारित नागरिक राष्ट्रवाद ही इतनी विशाल विविधता को एकजुट रख सकता है। स्वतंत्रता संग्राम की समावेशी परिकल्पना और संविधान के मूल्यों पर पुनर्बल देना ही राष्ट्रवाद की बदलती गतिशीलता का सही उत्तर है, यह कुमार के विश्लेषण का केंद्रीय तर्क है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: “भारतीय राष्ट्रवाद की परिकल्पना अपने उद्गम में मुख्य रूप से नागरिक स्वभाव की थी।” इस कथन की पुष्टि कीजिए तथा नागरिक और नस्लीय राष्ट्रवाद के अंतर को स्पष्ट करते हुए भारत में राष्ट्रवाद की बदलती गतिशीलता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में
राष्ट्रवाद की संक्षिप्त परिभाषा (गेलनर/एंडरसन) और नागरिकता तथा पहचान की बहस का संदर्भ देकर प्रश्न की प्रासंगिकता स्थापित करें।

मुख्य भाग में
नागरिक राष्ट्रवाद की विशेषताएँ: संवैधानिक मूल्य, समावेशिता, विविधता का सम्मान; नस्लीय राष्ट्रवाद की विशेषताएँ: एकल पहचान का वर्चस्व, बहिष्कार, हिटलर का उदाहरण; स्वतंत्रता संग्राम का नागरिक स्वरूप: धर्मनिरपेक्षता, समानता, बहुलता; संविधान और प्रस्तावना (42वां संशोधन) द्वारा इसकी संस्थागत पुष्टि; टैगोर की आलोचना को संतुलन के लिए शामिल करें; वर्तमान में पहचान-आधारित राष्ट्रवाद के उभार की चिंता: भारतीय और वैश्विक संदर्भ।

निष्कर्ष में
निष्कर्ष यह रखें कि भारत की विविधता की रक्षा संविधान-आधारित नागरिक राष्ट्रवाद में ही निहित है; बदलती गतिशीलता के उत्तर में नागरिक मूल्यों का पुनर्बल आवश्यक है।


संदर्भ स्रोत:
[1] “The changing dynamic of nationalism in India”, D.V. Kumar, 20 नवंबर 2026, https://www.thehindu.com/opinion/lead/the-changing-dynamic-of-nationalism-in-india/article71721507.ece
[2] Ernest Gellner, “Nations and Nationalism” (1983), राष्ट्रवाद की परिभाषा
[3] Benedict Anderson, “Imagined Communities” (1983), Verso, https://www.versobooks.com/products/1126-imagined-communities
[4] Hans Kohn, “The Idea of Nationalism” (1944), कोहन द्वैध (नागरिक/नस्लीय राष्ट्रवाद)
[5] Rabindranath Tagore, “Nationalism” (1917)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

गेलनर और एंडरसन ने राष्ट्रवाद को कैसे परिभाषित किया?

अर्नेस्ट गेलनर ने ‘Nations and Nationalism’ (1983) में राष्ट्रवाद को ऐसा राजनीतिक सिद्धांत बताया जिसमें राजनीतिक और राष्ट्रीय इकाई का अनुरूप होना आवश्यक है। बेनेडिक्ट एंडरसन ने ‘Imagined Communities’ (1983) में राष्ट्र को ‘काल्पनिक राजनीतिक समुदाय’ कहा, क्योंकि कोई सदस्य अधिकांश साथियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, फिर भी सभी के मन में संघटन की छवि जीवित रहती है। स्रोत

कोहन द्वैध (Kohn Dichotomy) क्या है?

हांस कोहन ने अपनी कृति ‘The Idea of Nationalism’ (1944) में नागरिक और नस्लीय राष्ट्रवाद का अंतर प्रस्तुत किया, जिसे बाद में ‘कोहन द्वैध’ कहा गया। नागरिक राष्ट्रवाद साझा संवैधानिक मूल्यों पर आधारित समावेशी होता है, जबकि नस्लीय राष्ट्रवाद किसी एक पहचान को सारभूत मानकर विशेषाधिकार देता है और बहिष्कारी होता है। स्रोत

प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द कब जुड़े और टैगोर की टिप्पणी क्या थी?

42वें संवैधानिक संशोधन (1976) से प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द जुड़े। दूसरी ओर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक ‘Nationalism’ (1917) में पश्चिमी, यंत्रवत संगठित ‘राष्ट्र’ की तीखी आलोचना की थी, यह भारतीय परंपरा में राष्ट्रवाद की आलोचना की समृद्ध धारा का हिस्सा है। स्रोत / टैगोर का मूल पाठ

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