शासन / सामाजिक न्याय / ग्रामीण विकास | समाचार संदर्भ: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की राशि के संशोधन पर लोकसभा उत्तर, PIB 21 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
बाद की सरकारी जानकारी: 14 अक्टूबर 2026 की मंज़ूरी
14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NSAP को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹53,428 करोड़ के कुल परिव्यय और इसका नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने को मंज़ूरी दी। दिव्यांगजन पेंशन के लिए दिव्यांगता की सीमा 80% से 40%, न्यूनतम आयु जन्म से, और सहायता 0–79 वर्ष के लिए ₹375 तथा 80 वर्ष या अधिक के लिए ₹625 करने को मंज़ूरी दी गई। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन तथा पारिवारिक लाभ योजना मौजूदा स्वरूप में जारी रखने को कहा गया है। विज्ञप्ति के अनुसार बदलाव वाले दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू किए जाने हैं। इसलिए यह मंज़ूरी है, नई दर पर भुगतान शुरू होने का प्रमाण नहीं। नीचे का लेख 21 जुलाई 2026 के उत्तर का ऐतिहासिक विश्लेषण है; उस समय “कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं” था, उसे वर्तमान स्थिति न समझें।
22 अक्टूबर 2026 का PIB स्पष्टीकरण (बाद की आधिकारिक जानकारी): PIB की इस नई विज्ञप्ति के अनुसार दिव्यांगजन पेंशन उप-योजना के लाभार्थियों की संख्या 8.33 लाख से बढ़कर 27.48 लाख हो गई है। विज्ञप्ति में 8.33 लाख की आधार-तिथि या वर्ष और 27.48 लाख की गणना-विधि (वास्तविक लाभार्थी या पात्र अनुमान) नहीं बताई गई है, इसलिए इसे केवल PIB के कथन के रूप में पढ़ें। उसी विज्ञप्ति में कार्यक्रम का दायरा 14 अक्टूबर 2026 की मंज़ूरी के बाद लगभग 3.09 करोड़ से बढ़कर 3.20 करोड़ लाभार्थियों तक बताया गया है; 2025-26 के लिए ₹9,652 करोड़ आवंटन में विकलांगता पेंशन ₹290 करोड़ दर्ज है। ये आँकड़े ऊपर के 21 जुलाई 2026 के उत्तर वाले आँकड़ों की जगह नहीं लेते; वे अलग, बाद की आधिकारिक विज्ञप्ति के हैं।
इस अद्यतन का स्रोत: PIB, मंत्रिमंडलीय निर्णय, 14 अक्टूबर 2026 और PIB स्पष्टीकरण, 22 अक्टूबर 2026। मूल लेख के ऐतिहासिक आँकड़े और उसकी स्रोत-सीमाएँ नीचे यथावत हैं।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है। nsap.nic.in के “हमारे बारे में” पृष्ठ के अनुसार इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS), विधवा पेंशन (IGNWPS), विकलांगता पेंशन (IGNDPS), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा हैं। उसी पृष्ठ में 2011 से लागू IGNOAPS का स्वरूप दर्ज है: 60 वर्ष या अधिक आयु के BPL व्यक्ति को 79 वर्ष तक ₹200 और उसके बाद ₹500 मासिक। PIB की 5 अगस्त 2025 की विज्ञप्ति में भी केंद्र की यही राशि बताई गई है।
खबरों में क्यों
PIB की 21 जुलाई 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने लोकसभा में लिखित उत्तर दिया कि NSAP की पेंशन योजनाओं में केंद्रीय सहायता की दर आख़िरी बार 2012 में संशोधित हुई थी और इसे बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। NSAP में 3 करोड़ से अधिक BPL लाभार्थी बताए गए, और राज्य-वित्तपोषित योजनाओं में लगभग 5.9 करोड़ अतिरिक्त पेंशनभोगी। राज्य ₹50 से ₹5,700 प्रति माह तक की टॉप-अप राशि देते हैं।
मुख्य तथ्य और आंकड़े
| 21 जुलाई 2026 (PIB, लोकसभा उत्तर): लाभार्थी और राशि | NSAP में 3 करोड़ से अधिक BPL लाभार्थी; राज्य-वित्तपोषित योजनाओं में लगभग 5.9 करोड़ अतिरिक्त; कुल लगभग 9 करोड़ लोग केंद्रीय और/या राज्य की सामाजिक पेंशन पाते हैं। टॉप-अप ₹50 से ₹5,700 मासिक। कई राज्यों में NSAP पेंशनभोगियों को औसतन लगभग ₹1,100 मासिक मिलता है। |
|---|---|
| 21 जुलाई 2026: मूल्यांकन और निर्णय | मंत्रालय और नीति आयोग के मूल्यांकनों में ज़मीनी क्रियान्वयन “संतोषजनक” बताया गया है। साथ ही सहायता की पर्याप्तता, समय पर भुगतान और लाभार्थी-सत्यापन व निगरानी मज़बूत करने की सिफ़ारिशें हैं। राशि संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। |
| 5 अगस्त 2025 (PIB, पहले का उत्तर): वृद्धावस्था पेंशन | केंद्र की पेंशन 60 से 79 वर्ष के लिए ₹200 और 80 वर्ष से ऊपर ₹500 मासिक। राज्यों का टॉप-अप ₹50 से ₹3,800 तक, और अधिकांश राज्यों में औसत मासिक पेंशन लगभग ₹1,000। NSAP के तहत राशि राज्यों को जारी होती है, जो वितरण करते हैं। |
| nsap.nic.in (संचालन-पृष्ठ): इतिहास | वृद्धावस्था पेंशन 1995 में शुरू हुई। बाद के वर्षों में राशि ₹75 से ₹200 हुई (2006-07), 2007 में पात्रता “निराश्रित” से BPL परिवार हुई, और 2011 से आयु-सीमा 65 से घटाकर 60 वर्ष तथा 80 वर्ष से ऊपर ₹500 हुई। |
आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो स्रोतों में अलग दिखता है
जो मेल खाता है (हमारी गणना): 3 करोड़ और 5.9 करोड़ जोड़ने पर लगभग 8.9 करोड़ होते हैं, जो विज्ञप्ति के “लगभग 9 करोड़” से मेल खाता है। इसमें 3 करोड़ “से अधिक” है, इसलिए कुल थोड़ा अधिक हो सकता है। इसी आधार पर राज्य-वित्तपोषित पेंशनभोगी कुल के लगभग दो-तिहाई (5.9/8.9, करीब 66 प्रतिशत) हैं। यह हमारी गणना है।
जो स्रोतों में अलग दिखता है: जुलाई 2026 की विज्ञप्ति कहती है कि NSAP की पेंशन योजनाओं में केंद्रीय सहायता की दर आख़िरी बार 2012 में संशोधित हुई, जबकि nsap.nic.in का पृष्ठ IGNOAPS में 80 वर्ष से ऊपर ₹500 को 1 अप्रैल 2011 से लागू बताता है। हो सकता है 2012 का संशोधन किसी दूसरी योजना का हो, पर विज्ञप्ति यह नहीं बताती कि कौन-सी योजना, और हमने इसे हल नहीं किया।
पहले के उत्तर से तुलना: 2025 में टॉप-अप की सीमा ₹3,800 और औसत “लगभग ₹1,000, अधिकांश राज्यों में” थी; 2026 में ₹5,700 और “लगभग ₹1,100, कई राज्यों में”। दोनों का दायरा अलग है: 2025 का उत्तर केवल वृद्धावस्था पेंशन पर था, 2026 का NSAP की सभी पेंशन योजनाओं पर, और “अधिकांश” व “कई” एक-से शब्द नहीं हैं। इसलिए हम इसे बढ़ोतरी नहीं कहते।
जो अनकहा है: 2026 की विज्ञप्ति में राज्य-वार टॉप-अप का “Annexure” है, जो हमारी प्रति में नहीं है, इसलिए किस राज्य में कितना टॉप-अप है यह हमने नहीं पढ़ा। “संतोषजनक” मूल्यांकनों के नाम, वर्ष और नमूने का आकार भी नहीं दिए गए।
महत्व: सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्तता और केंद्र-राज्य वित्त
संविधान और नीति: nsap.nic.in के अनुसार यह कार्यक्रम अनुच्छेद 41 के राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत से जुड़ा है, जो बुढ़ापे, बीमारी और अपंगता में सार्वजनिक सहायता की बात करता है। यह साइट का अपना वर्णन है।
केंद्र की राशि और राज्यों का टॉप-अप, जुलाई 2026 का संदर्भ: 21 जुलाई 2026 के उत्तर में केंद्रीय दर के संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं बताया गया था। उसी उत्तर में राज्यों का टॉप-अप ₹50 से ₹5,700 मासिक था। यह उस उत्तर की दिनांकित स्थिति है; 14 अक्टूबर की बाद की मंज़ूरी ऊपर अलग दी गई है।
कार्यान्वयन की व्यवस्था: nsap.nic.in के अनुसार योजना अधिकतर समाज कल्याण विभाग चलाते हैं, पर कुछ राज्यों में ग्रामीण विकास, राजस्व या श्रम विभाग; वार्षिक सत्यापन 30 जून तक और सामाजिक अंकेक्षण 30 सितंबर तक होना है। पृष्ठ की तारीख़ हमें नहीं पता, इसलिए इसे संचालन-पृष्ठ का वर्णन ही मानें।
चुनौतियाँ और जो हमने नहीं पढ़ा
पर्याप्तता बनाम राजकोषीय सीमा, जुलाई के उत्तर का विश्लेषण: उस विज्ञप्ति में मूल्यांकनों ने सहायता की पर्याप्तता सुधारने की सिफ़ारिश की थी और तब संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं बताया गया था। उस उत्तर में राजकोषीय लागत का अनुमान नहीं था। बाद के अक्टूबर निर्णय का परिव्यय अलग मंज़ूरी का आँकड़ा है; उसे जुलाई के उत्तर का हिस्सा न मानें।
राज्यों में असमानता: टॉप-अप की चौड़ी सीमा से स्पष्ट है कि राज्यों में लाभ अलग हैं, पर राज्य-वार तालिका हमने नहीं पढ़ी। कौन-से राज्य ऊपर या नीचे हैं, इस पर हम दावा नहीं करते।
जो हमने नहीं पढ़ा: हमने PIB की दोनों विज्ञप्तियों और nsap.nic.in का पृष्ठ पूरा पढ़ा। 2026 का राज्य-वार Annexure, मंत्रालय और नीति आयोग के मूल्यांकन-अध्ययन, 2012 के संशोधन का आदेश, वर्तमान दिशानिर्देश और प्रश्न का पूरा पाठ हमने नहीं पढ़े।
आगे की राह
इसे 21 जुलाई 2026 तक की सरकारी स्थिति की दिनांकित तस्वीर मानें। 2025 की तुलना सावधानी से करें, क्योंकि दायरा अलग है।
अवधारणा में अंतर
चार बातें अलग रखें: (1) केंद्र की राशि और राज्य का टॉप-अप; (2) NSAP के और राज्य-वित्तपोषित पेंशनभोगी; (3) वृद्धावस्था पेंशन और सभी NSAP पेंशन योजनाएँ; (4) सरकारी संख्या और हमारी गणना।
मेंस दृष्टि
GS-II: कमज़ोर वर्गों के लिए योजनाएँ, सामाजिक क्षेत्र, केंद्र-राज्य संबंध; GS-I: वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: NSAP और उसकी योजनाएँ।
मुख्य भाग में: IGNOAPS की राशि और पात्रता; केंद्र बनाम राज्य का टॉप-अप; 3 करोड़ और 5.9 करोड़ लाभार्थी; मूल्यांकन और संशोधन का प्रश्न; आँकड़ों की सीमाएँ।
निष्कर्ष में: पेंशन की पर्याप्तता को केवल केंद्रीय अंश से न आँकें; राज्य के टॉप-अप, पात्रता और अलग लाभार्थी-आधार स्पष्ट रखते हुए मूल्यांकन तथा संशोधन की स्थिति को उसके स्रोत और तारीख़ के साथ पढ़ें।
स्रोत
- PIB, NSAP की राशि के संशोधन पर लोकसभा में लिखित उत्तर (21 जुलाई 2026)
- PIB, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि पर लोकसभा में लिखित उत्तर (5 अगस्त 2025)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ग्रामीण विकास मंत्रालय: “हमारे बारे में” पृष्ठ
स्रोत: दोनों PIB विज्ञप्तियाँ और nsap.nic.in का पृष्ठ पूरा पढ़ा गया। 2026 का राज्य-वार Annexure, मूल्यांकन-अध्ययन, 2012 के संशोधन का आदेश और वर्तमान दिशानिर्देश नहीं पढ़े गए।
याद रखें: PIB के अनुसार 21 जुलाई 2026 तक NSAP की केंद्रीय दर आख़िरी बार 2012 में संशोधित हुई और बदलने का प्रस्ताव नहीं है; राज्यों का टॉप-अप ₹50 से ₹5,700 तक है। 2012 बनाम nsap.nic.in के 2011 का अंतर विज्ञप्ति से स्पष्ट नहीं होता, और 2025 की तुलना दायरा अलग होने से बढ़ोतरी नहीं कही जा सकती।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: 14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NSAP को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹53,428 करोड़ के कुल परिव्यय और इसका नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने को मंज़ूरी दी। दिव्यांगजन पेंशन के लिए दिव्यांगता की सीमा 80% से 40%, न्यूनतम आयु जन्म से, और सहायता 0–79 वर्ष के लिए ₹375 तथा 80 वर्ष या अधिक के लिए ₹625 करने को मंज़ूरी दी गई।
प्रश्न: 14 अक्टूबर 2026 की मंज़ूरी के बारे में लेख में क्या जानकारी है?
14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NSAP को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹53,428 करोड़ के कुल परिव्यय और इसका नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने को मंज़ूरी दी। दिव्यांगजन पेंशन के लिए दिव्यांगता की सीमा 80% से 40%, न्यूनतम आयु जन्म से, और सहायता 0–79 वर्ष के लिए ₹375 तथा 80 वर्ष या अधिक के लिए ₹625 करने को मंज़ूरी दी गई। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन तथा पारिवारिक लाभ योजना मौजूदा स्वरूप में जारी रखने को कहा गया है। विज्ञप्ति के अनुसार बदलाव वाले दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू किए जाने हैं।
प्रश्न: NSAP में केंद्र की सहायता और राज्य के टॉप-अप में क्या अंतर है?
NSAP में केंद्र एक तय राशि देता है, और राज्यों को उसमें अपनी ओर से टॉप-अप जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। PIB की 2025 की विज्ञप्ति के अनुसार दिशानिर्देश राज्यों से कम से कम केंद्र के बराबर टॉप-अप देने को कहते हैं। इसलिए लाभार्थी को मिलने वाली कुल राशि राज्य-दर-राज्य अलग है, और केंद्र की राशि का न बदलना और लाभार्थी को मिलने वाली राशि का न बदलना एक बात नहीं है।
प्रश्न: इस विषय का क्या महत्व है?
संविधान और नीति: nsap.nic.in के अनुसार यह कार्यक्रम अनुच्छेद 41 के राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत से जुड़ा है, जो बुढ़ापे, बीमारी और अपंगता में सार्वजनिक सहायता की बात करता है। यह साइट का अपना वर्णन है।
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