पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं? दो कानून, दो न्यायालय और SIR का संदर्भ (24-26 जून 2026)

न्यायपालिका और नागरिकता | समाचार संदर्भ: 24-26 जून 2026 (MEA की ब्रीफिंग, केंद्र का स्पष्टीकरण और न्यायालयीन विरोधाभास पर बहस) | प्रकाशित: 22 अक्टूबर 2026

24 जून 2026 को, चौदहवें पासपोर्ट सेवा दिवस और चिप-युक्त ई-पासपोर्ट के संदर्भ में, विदेश मंत्रालय (MEA) के अधिकारियों ने मीडिया प्रश्नों के उत्तर में कहा कि भारतीय पासपोर्ट मूल रूप से एक “travel document” है, नागरिकता का दस्तावेज़ नहीं (The Indian Express, 24 जून; The Wire, 25 जून 2026)। अगले दिन केंद्र सरकार ने औपचारिक स्पष्टीकरण जारी किया: पासपोर्ट “कभी भी नागरिकता का निर्णायक प्रमाण (conclusive proof) नहीं रहा”, यह स्थिति नई नहीं, पिछले 12 वर्षों में भी नहीं बदली; सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 20 और बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2013 के निर्णय का हवाला दिया (ANI उद्धरण, Times of India, 25 जून; ThePrint, 26 जून 2026)। कानूनी स्थिति इतनी सीधी नहीं: पासपोर्ट अधिनियम गैर-नागरिक को पासपोर्ट देने रोकता भी है (धारा 6(2)(a)), और दिल्ली उच्च न्यायालय 2018 में कह चुका है कि वैध पासपोर्ट नागरिकता का साक्ष्य है, उसे “केवल संदेहों” पर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता [प्राथमिक, दोनों निर्णय-पाठ]।

खबरों में क्यों

• 24 जून 2026, MEA ब्रीफिंग: SIR से हटाए गए व्यक्ति के पासपोर्ट पर आए प्रश्नों के उत्तर में एक वरिष्ठ MEA अधिकारी (नाम छिपाने की शर्त पर) ने कहा: पासपोर्ट विदेश यात्रा में राष्ट्रीयता का सत्यापन करता है, पर मूलतः यात्रा-दस्तावेज़ है, “not a document of citizenship”; पासपोर्ट “बहुत उचित परिश्रम (due diligence)” के बाद जारी होता है (The Wire, 25 जून 2026)। Indian Express के अनुसार अधिकारियों ने स्वीकारा कि पासपोर्ट “केवल भारतीय नागरिकों को” जारी होता है, फिर भी वह नागरिकता स्थापित करने वाला दस्तावेज़ नहीं (24 जून 2026)।
• 25 जून 2026, केंद्र का स्पष्टीकरण: “पासपोर्ट कभी नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा… यह कल तय नहीं हुआ, पिछले 12 वर्षों में भी नहीं” (अधिकारी, TOI उद्धरण)। आधार: धारा 20 (गैर-नागरिक को भी पासपोर्ट संभव) और 2013 का बॉम्बे HC निर्णय (ANI, TOI, 25 जून 2026)।
• राजनीतिक प्रतिक्रिया: कपिल सिब्बल (X पर): “कौन-सा दस्तावेज़ नागरिकता का प्रमाण है? BLO मेरी नागरिकता पर संदेह कर सकता है… Over to Supreme Court!”; जावेद अख्तर ने बयान को “absurd” कहा। भाजपा के अमित मालविया: “कोई नई नीति घोषित नहीं हुई; नागरिकता नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत पात्रता और साक्ष्य से तय होती है, किसी एक दस्तावेज़ से नहीं” (TOI, 25 जून 2026)।
• समय-संयोग: 24 जून को ही पासपोर्ट सेवा दिवस (पासपोर्ट अधिनियम 24 जून 1967 को अधिनियमित; PIB, 25 जून 2026) और चिप-आधारित ई-पासपोर्ट का विस्तार चर्चा में था (Indian Express)।

कानूनी ढाँचा: दो अलग कानून, दो अलग प्रश्न

• पासपोर्ट अधिनियम, 1967, यात्रा-दस्तावेज़ का कानून: धारा 6(2) पासपोर्ट-अधिकारी को पासपोर्ट देने से मना करने के आधार गिनाती है: “on any one or more of the following grounds, and on no other ground“, और पहला आधार है: “(a) that the applicant is not a citizen of India” [प्राथमिक, धारा-पाठ]। अर्थात् सामान्य नियम: गैर-नागरिक को पासपोर्ट नहीं।
• अपवाद, धारा 20: “the Central Government may issue … a passport or travel document to a person who is not a citizen of India if that Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest” [प्राथमिक, धारा-पाठ]। सरकार ने यही प्रावधान 25 जून के स्पष्टीकरण का आधार बनाया: जब कानून स्वयं गैर-नागरिक को पासपोर्ट की अनुमति देता है, तो केवल पासपोर्ट-धारण नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं ठहर सकता (सरकारी तर्क, TOI)।
• नागरिकता अधिनियम, 1955, नागरिकता का कानून: नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र-विलय से मिलती है। धारा 3(1): (a) 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म = जन्म से नागरिक; (b) 1 जुलाई 1987 से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ तक जन्म = कोई एक माता-पिता भारतीय नागरिक हो; (c) उसके बाद जन्म = दोनों माता-पिता नागरिक हों, या एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो [प्राथमिक, धारा-पाठ]।
• संरचनात्मक बिंदु: पासपोर्ट एक कानून (1967) के तहत जारी होता है; नागरिकता दूसरे कानून (1955) के तहत मिलती और तय होती है। इसलिए “पासपोर्ट = नागरिकता-प्रमाण” समीकरण कानून में कहीं लिखा नहीं, पर धारा 6(2)(a) का अस्तित्व यह भी दिखाता है कि वैध पासपोर्ट जारी होने से पहले नागरिकता-जाँच की प्रक्रिया निहित है (दोनों पक्षों के तर्क; Sabrang विश्लेषण, 29 जून 2026)।

दो उच्च न्यायालय, दो दिशाएँ

• बॉम्बे HC, 2013 (Anwar Hussain Abdul Kadar Shaikh बनाम महाराष्ट्र राज्य; न्यायमूर्ति के. यू. चांदीवाल, जुलाई 2013): विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के उल्लंघन पर दोषसिद्धि कायम, छह माह साधारण कारावास (TOI, 3 सितंबर 2013)। आरोपियों ने बाद में पासपोर्ट, आधार और जन्म-प्रमाणपत्र पेश कर पुनर्विचार माँगा। न्यायालय ने पासपोर्ट पर भरोसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वे पहले ही समाप्त (terminated) हो चुके थे: “However, the passport to which the learned Counsel gave reference is already terminated passport. Therefore, no legal basis can be achieved for its reliance.” (पैरा 3, Sabrang द्वारा प्रकाशित अरिपोर्टेड निर्णय-पाठ से उद्धृत) [प्रेस: निर्णय-मूल पाठ स्वतः नहीं पढ़ा गया; उद्धरण Sabrang/TOI-प्रकाशित]। जन्म-प्रमाणपत्र भी अपर्याप्त रहा, 1987 के बाद जन्मे आवेदक के माता-पिता के भारतीय होने का साक्ष्य नहीं था (TOI, 2013)।
• दिल्ली HC, 2018 (प्रभलीन कौर बनाम भारत संघ, W.P.(C) 7974/2017; न्यायमूर्ति विभु बाखरू, 3 अक्टूबर 2018): 1994 में दिल्ली में जन्मी, दो बार पासपोर्ट-धारक याचिकाकर्ता को माता-पिता की “संदिग्ध” नागरिकता के आधार पर पासपोर्ट-नवीनीकरण से इनकार पर न्यायालय ने कहा: “A passport is a document evidencing a citizen’s nationality and cannot be ignored on mere suspicions.” (5 जुलाई 2017 आदेश, अंतिम निर्णय में उद्धृत) [प्राथमिक, निर्णय-पाठ]। धारा 6(2) के आधार संपूर्ण (exhaustive) हैं; नागरिकता पर केवल “संदेह” पासपोर्ट रोकने का आधार नहीं, जब तक यह निष्कर्ष न निकाला गया हो कि आवेदक नागरिक नहीं है (पैरा 18) [प्राथमिक]।
• विरोधाभास का सार: 2013 का निर्णय समाप्त पासपोर्ट के बारे में था, दस्तावेज़-विशिष्ट तर्क; 2018 का निर्णय वैध पासपोर्ट के साक्ष्य-मूल्य के बारे में। सरकार ने 25 जून को 2013 को व्यापक प्रतिपादन (“पासपोर्ट प्रमाण नहीं”) के लिए उद्धृत किया; Sabrang का विश्लेषण है कि यह निर्णय को उसके वास्तविक ratio से आगे खींचना है, वैध पासपोर्ट का साक्ष्य-मूल्य उस मामले में प्रश्न ही नहीं था [प्रेस, विश्लेषण]।

सुप्रीम कोर्ट की SIR-पृष्ठभूमि: राशन कार्ड टिप्पणी और ‘सीमित जाँच’

• ADR बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2026 INSC 564, 27 मई 2026): SIR के दस्तावेज़-चयन की समीक्षा करते हुए न्यायालय ने राशन कार्ड के बहिष्करण को उचित ठहराते लिखा: “It may not be out of place to note that a Ration Card, unlike a Passport or a Birth Certificate, is certainly not a conclusive proof of citizenship.” (पैरा 158) [प्राथमिक, निर्णय-पाठ]। ध्यान दें: वाक्य का कर्ता राशन कार्ड है; न्यायालय ने यह नहीं कहा कि पासपोर्ट या जन्म-प्रमाणपत्र नागरिकता का निर्णायक प्रमाण है, केवल सापेक्ष साक्ष्य-विश्वसनीयता का संकेत है।
• आयोग की सीमा: “the Commission is empowered … to undertake a limited enquiry into citizenship for the purpose of satisfying itself as to eligibility for inclusion in the electoral roll. Such an enquiry does not amount to a determination of citizenship in the strict sense, and any action taken pursuant thereto is confined to electoral consequences alone.” (पैरा 184) [प्राथमिक]।
• दस्तावेज़-सूची: SIR गणना-फॉर्म में 11 दस्तावेज़ों की “indicative list” थी, प्रत्येक स्वयं में पर्याप्त माना जाना था (पैरा 10.3) [प्राथमिक]। पासपोर्ट उन 11 में शामिल था (The Wire, 25 जून 2026)। 8 सितंबर 2025 के आदेश से आधार 12वाँ दस्तावेज़ जोड़ा गया, पहचान के लिए, नागरिकता के लिए नहीं: “an Aadhaar Card does not constitute proof of citizenship” (पैरा 157, आधार अधिनियम के संदर्भ में) [प्राथमिक]।
• परिणामी स्थिति: मतदाता-सूची के लिए पासपोर्ट स्वीकार्य दस्तावेज़ था; वही MEA कहता है कि वह नागरिकता-प्रमाण नहीं। The Wire का प्रश्न यही है: केवल नागरिक मतदाता हो सकते हैं, तो सत्यापन किस आधार पर?

तो नागरिकता का प्रमाण क्या है?

• कोई एकल ‘नागरिकता-कार्ड’ नहीं: संवैधानिक विद्वान फैज़ान मुस्तफा: “भारत में citizenship card नाम की कोई चीज़ नहीं। कोई भी दस्तावेज़ नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं… MEA का स्पष्टीकरण कानून में सही है”; परंतु उनका पूरा तर्क: “जो भारत में पैदा हुआ, उसे भारतीय नागरिक माना जाए; प्रमाण-भार प्रश्न करने वाले पर” (The Wire, 25 जून 2026)।
• गृह मंत्रालय की स्थिति: लोकसभा में लिखित उत्तर में मंत्रालय ने नागरिकता-प्रमाण के दस्तावेज़-वर्ग बताने से इनकार कर दिया और नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा उसके नियमों की ओर इशारा किया (The Wire)।
• व्यवहार में: नागरिकता-दावे को कई अभिलेख मिलकर समर्थन देते हैं: जन्म-प्रमाणपत्र, मतदाता-सूची, विद्यालय-अभिलेख, सेवा-अभिलेख, निवास-दस्तावेज़ और पासपोर्ट भी (मालविया की सूची, TOI)। विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9 में “विदेशी नहीं होने” का प्रमाण-भार संबंधित व्यक्ति पर होता है (सबित्री डे निर्णय-संदर्भ, देखें हमारा पृथक लेख)।

सरकारी दावा बनाम न्यायालयीन अभिलेख

• सरकार का दावा (25 जून 2026): पासपोर्ट “कभी” नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा; 2013 के बॉम्बे HC निर्णयों ने यह स्पष्ट किया [प्रेस]।
• अभिलेख क्या कहता है: (क) 2013 निर्णय समाप्त पासपोर्ट तक सीमित, वैध पासपोर्ट के साक्ष्य-मूल्य पर मौन [प्रेस, Sabrang पुनःपाठ]; (ख) 2018 दिल्ली HC वैध पासपोर्ट को नागरिकता का साक्ष्य मानता है [प्राथमिक]; (ग) सुप्रीम कोर्ट 2026 में राशन कार्ड को पासपोर्ट/जन्म-प्रमाणपत्र से अलग स्तर पर रखता है, पर किसी को भी “निर्णायक” घोषित नहीं करता [प्राथमिक]; (घ) किसी भी पढ़े गए निर्णय में वैध पासपोर्ट को “कोई साक्ष्य नहीं” नहीं कहा गया, और सरकारी दावा भी केवल “निर्णायक प्रमाण नहीं” तक ही सीमित है, जो दिल्ली HC की स्थिति से टकराता नहीं।
• खुला प्रश्न (परिणाम बाकी): यदि कोई एकल दस्तावेज़ निर्णायक नहीं, तो SIR-जैसी प्रक्रियाओं में नागरिकता-संतोष का मानक क्या होगा, यह प्रश्न इस लेख के प्रकाशन तक अनुत्तरित है; Mustafa का सुझाव: समावेशी इरादे से नागरिकता-कार्ड जारी करना [प्रेस]।

परीक्षा की दृष्टि से

प्रारंभिक परीक्षा (PT): पासपोर्ट अधिनियम, 1967, अधिनियमन 24 जून 1967 (पासपोर्ट सेवा दिवस); धारा 6(2)(a), गैर-नागरिक को पासपोर्ट-अस्वीकृति (“on no other ground” संपूर्णता); धारा 20, लोक-हित अपवाद; नागरिकता अधिनियम, 1955 धारा 3 की तीन अवधियाँ (1987 और 2003 कट-ऑफ); ADR बनाम ECI (2026 INSC 564), पैरा 158 (राशन कार्ड टिप्पणी), पैरा 184 (सीमित जाँच, नागरिकता-निर्धारण नहीं); प्रभलीन कौर बनाम UOI (दिल्ली HC, 2018); अनुच्छेद 326; RP अधिनियम धारा 21(3)।

मुख्य परीक्षा GS-2: नागरिकता-निर्धारण बनाम पात्रता-सत्यापन का संस्थागत विभाजन (ECI की ‘सीमित जाँच’ बनाम गृह मंत्रालय-तंत्र); साक्ष्य-मानक और प्रमाण-भार (विदेशी अधिनियम धारा 9 की विपरीत-भार समस्या); एकल दस्तावेज़-विश्वास की सीमा; SIR/NRC जैसी प्रक्रियाओं में प्रक्रियागत सुरक्षा; पासपोर्ट-निरसन (धारा 10) और वैध दस्तावेज़ का अंतर; ‘detect, delete, deport’ बहस में साक्ष्य-शासन।

स्रोत

• [प्राथमिक] पासपोर्ट अधिनियम, 1967: धारा 6 (पासपोर्ट-अस्वीकृति के आधार; 6(2)(a) “applicant is not a citizen of India”; “on no other ground”) और धारा 20 (गैर-नागरिक को लोक-हित में पासपोर्ट)
• [प्राथमिक] नागरिकता अधिनियम, 1955: धारा 3 (जन्म से नागरिकता; 1987/2003 कट-ऑफ)
• [प्राथमिक] प्रभलीन कौर बनाम भारत संघ, W.P.(C) 7974/2017, दिल्ली उच्च न्यायालय, 3 अक्टूबर 2018: पूर्ण निर्णय (“a passport is a document evidencing a citizen’s nationality and cannot be ignored on mere suspicions”; धारा 6(2) संपूर्णता)
• [प्राथमिक] ADR बनाम भारत निर्वाचन आयोग, 2026 INSC 564, सुप्रीम कोर्ट, 27 मई 2026: निर्णय-पाठ (CEO गोवा प्रतिलिपि), पैरा 10.3 (11 दस्तावेज़ों की indicative list), पैरा 157 (आधार 12वाँ दस्तावेज़, नागरिकता-प्रमाण नहीं), पैरा 158 (राशन कार्ड टिप्पणी), पैरा 184 (सीमित जाँच)
• [प्रेस] The Indian Express: Passport a travel document, not a proof of citizenship: MEA, 24 जून 2026
• [प्रेस] The Wire: Indians Must Prove Their Citizenship in the SIR, But With What?, 25 जून 2026 (MEA अधिकारी के उद्धरण; फैज़ान मुस्तफा; ECI की 11-दस्तावेज़ सूची में पासपोर्ट; गृह मंत्रालय का लोकसभा उत्तर)
• [प्रेस] Times of India: Passport has never been proof of citizenship, govt clarifies, 25 जून 2026 (ANI-आधारित स्पष्टीकरण; सिब्बल/अख्तर/मालविया प्रतिक्रियाएँ; पासपोर्ट सेवा दिवस)
• [प्रेस] ThePrint: Passport & citizenship: Govt drew red line citing Bombay HC order, but look what Delhi HC said in 2018, 26 जून 2026 (2013 और 2018 निर्णयों का सार)
• [प्रेस] Times of India: Passport alone no proof of citizenship: Bombay HC, 3 सितंबर 2013 (समकालीन रिपोर्ट)
• [प्रेस] SabrangIndia: Not What the Court Decided: Re-reading the Bombay High Court’s passport judgment, 29 जून 2026 (2013 निर्णय का पैरा 3 उद्धरण और ratio-विश्लेषण; मूल निर्णय-पाठ स्वतः नहीं पढ़ा गया)
• [प्रेस] PIB: Passport Seva Divas 2026, 25 जून 2026 (24 जून को दिवस; पासपोर्ट अधिनियम की स्मृति)

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) में आवेदक का भारतीय नागरिक न होना पासपोर्ट देने से इनकार का आधार है।

प्रश्न: पासपोर्ट जारी करने का सामान्य नियम और धारा 20 का अपवाद क्या है?

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) में आवेदक का भारतीय नागरिक न होना पासपोर्ट देने से इनकार का आधार है। धारा 20 केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में गैर-नागरिक को भी पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज़ जारी करने की अनुमति देती है।

प्रश्न: SIR में निर्वाचन आयोग की नागरिकता-जाँच की सीमा क्या है?

निर्णय में आयोग को मतदाता सूची में पात्रता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकता की सीमित जाँच की अनुमति बताई गई है। यह नागरिकता का कठोर अर्थ में निर्धारण नहीं है और उससे होने वाली कार्रवाई चुनावी परिणामों तक सीमित रहती है।

प्रश्न: राशन कार्ड पर टिप्पणी को पासपोर्ट का निर्णायक प्रमाण क्यों नहीं मानना चाहिए?

निर्णय के संबंधित वाक्य का कर्ता राशन कार्ड है। लेख स्पष्ट करता है कि न्यायालय ने पासपोर्ट या जन्म-प्रमाणपत्र को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं कहा, बल्कि सापेक्ष साक्ष्य-विश्वसनीयता का संकेत दिया।

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