खबरों में क्यों
13 नवंबर 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) – जो पेटीएम की मूल कंपनी One 97 Communications की पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा है – को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI), जिनमें डिजिटल वॉलेट शामिल हैं, जारी करने के लिए भुगतान-प्रणाली चलाने की सैद्धांतिक (in-principle) मंजूरी दी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर RBI के प्रतिबंधों से वॉलेट-सेवाएँ बंद हुए ढाई साल से अधिक समय बीत चुका है; यह मंजूरी वॉलेट की संभावित वापसी की दिशा में पहला कदम है – इस बार बैंक के बजाय PPSL के तहत।
सैद्धांतिक मंजूरी का वास्तविक अर्थ
अंतिम मंजूरी नहीं: PPSL अभी वॉलेट-संचालन शुरू नहीं कर सकती। अंतिम ‘सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन’ शर्तें पूरी करने के बाद ही मिलेगा:
प्रमुख शर्तें: CERT-In के सूचीबद्ध ऑडिटर (या योग्य सूचना-प्रणाली ऑडिटर) से सिस्टम ऑडिट और साइबर-सुरक्षा ऑडिट; 5 नवंबर 2026 के ‘साइबर लचीलापन एवं डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण’ मास्टर निर्देशों का पालन; 6 अप्रैल 2018 के भुगतान-डेटा भंडारण परिपत्र का अनुपालन; और भविष्य में स्वामित्व-बदलाव पर जुलाई 2022 के निर्देशों (गैर-बैंक भुगतान-संचालकों के अधिग्रहण की पूर्व-मंजूरी) का पालन।
समय-सीमा: RBI के पत्र से छह महीने के भीतर ऑडिट-रिपोर्ट जमा करनी होगी; अन्यथा सैद्धांतिक मंजूरी अपने आप समाप्त हो जाएगी।
बाजार-प्रतिक्रिया: PPSL ने दिसंबर 2025 में आवेदन किया था; घोषणा के बाद One 97 Communications के शेयर 1.1% चढ़कर BSE पर ₹1,945 पर बंद हुए।
पृष्ठभूमि: वॉलेट कैसे मुसीबत में फँसा
2017 का बंटवारा: RBI के नियमों के अनुरूप पेटीएम ने अपना प्रीपेड कारोबार पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सौंपा था।
नियामकीय कार्रवाई की समय-रेखा: 2018 में KYC उल्लंघन की जाँच (एक PAN से कई खाते); जून 2018 में ऑडिट में गंभीर कमियाँ – नए ग्राहक-नामांकन पर रोक; मार्च 2022 में औपचारिक रोक; अक्टूबर 2023 में ₹5.39 करोड़ का जुर्माना; जनवरी 2024 में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा, टॉप-अप, वॉलेट, FASTag और NCMC पर पूर्ण प्रतिबंध – One 97 Communications के साथ ‘चाइनीज वॉल’ न बनाने की शिकायत भी शामिल; और अप्रैल 2026 में बैंकिंग लाइसेंस पूरी तरह रद्द – बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(3)(c) (संचालन जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध) और 22(3)(e) (जारी रखने में कोई सार्थक उद्देश्य नहीं) के तहत।
One 97 Communications पर असर
तत्काल प्रभाव: RBI की कार्रवाई से शेयर 40-50% लुढ़का; वॉलेट, मर्चेंट-सेटलमेंट, FASTag और ऑटोपे सेवाएँ बाधित हुईं।
पुनर्गठन: कंपनी को Axis Bank और YES Bank जैसे बैंकों के साथ भागीदारी करनी पड़ी, उपयोगकर्ता और बुनियादी ढाँचा विस्थापित करना पड़ा और अनुपालन-लागत बढ़ी; अस्थायी रूप से कुछ उपयोगकर्ता प्रतिस्पर्धियों की ओर गए, लेकिन अंततः मॉडल दुबला और भागीदारी-आधारित हुआ।
निष्कर्ष: पुनरुद्धार की चुनौती
पेटीएम की यात्रा – भारत के सबसे बड़े डिजिटल वॉलेट से नियामकीय बंदी और अब सावधानी से पुनरुद्धार की ओर – देश के फिनटेक-पारिस्थितिकी तंत्र में अनुपालन, पारदर्शिता और साइबर-सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है। RBI की सशर्त मंजूरी अवसर है, लेकिन अंतिम निर्णय पेटीएम की सत्यापित व्यवस्थागत सुरक्षा-पुष्टि पर टिका रहेगा।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. RBI द्वारा PPSL को दी गई सैद्धांतिक मंजूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह PPI (प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने से संबंधित है
2. यह अंतिम मंजूरी है और वॉलेट-संचालन तुरंत शुरू हो सकता है
3. PPSL, One 97 Communications की पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा है
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है – यह सैद्धांतिक मंजूरी है; शर्तें (जैसे CERT-In-सूचीबद्ध ऑडिटर से सिस्टम ऑडिट) पूरी होने के बाद ही अंतिम प्रमाणपत्र मिलेगा।
प्रश्न 2. RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस किस वर्ष और किस कानून के तहत रद्द किया?
(a) 2024 – RBI अधिनियम, 1934
(b) अप्रैल 2026 – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(3)
(c) 2023 – भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
(d) 2025 – सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिनियम
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
अप्रैल 2026 में RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(3)(c) और 22(3)(e) के तहत लाइसेंस रद्द किया।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: पेटीएम प्रकरण भारतीय फिनटेक में ‘विकास बनाम अनुपालन’ की समस्या को उजागर करता है। RBI की सशर्त मंजूरी को एक संतुलित नियामकीय दृष्टिकोण के रूप में मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: PPSL को सैद्धांतिक PPI मंजूरी – संदर्भ।
मुख्य भाग में: समस्या – KYC उल्लंघन, ‘चाइनीज वॉल’ की अनुपस्थिति, समूह-संघर्ष; नियामकीय क्रम 2018 से 2026 तक। संतुलन का पक्ष – पूर्ण प्रतिबंध के बजाय शर्त-आधारित पुनर्प्रवेश; CERT-In ऑडिट और डेटा-स्थानीयकरण से सुरक्षा; अंतराल में प्रतिस्पर्धा बनी रही। आलोचना – लंबी अनिश्चितता से नवाचार पर असर; ग्राहक-विश्वास की कीमत।
निष्कर्ष में: टिकाऊ फिनटेक का आधार अनुपालन-संस्कृति है; नियामक का ‘सशर्त विश्वास’ मॉडल अन्य क्षेत्रों के लिए मिशाल।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: RBI ने PPSL को PPI/डिजिटल वॉलेट जारी करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है; अंतिम प्रमाणपत्र छह महीने में सिस्टम-ऑडिट समेत शर्तें पूरी करने पर ही मिलेगा।
प्रश्न: PPSL क्या है?
पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड – One 97 Communications की पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा, जिसने दिसंबर 2025 में PPI-मंजूरी के लिए आवेदन किया था।
प्रश्न: सैद्धांतिक और अंतिम मंजूरी में क्या अंतर है?
सैद्धांतिक मंजूरी से संचालन शुरू नहीं होता; CERT-In-सूचीबद्ध ऑडिटर से सिस्टम/साइबर-सुरक्षा ऑडिट सहित RBI की शर्तें पूरी होने पर ही ‘सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन’ मिलेगा।
प्रश्न: पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ क्या हुआ था?
2018 से नियामकीय कार्रवाई का क्रम चला; जनवरी 2024 में जमा/वॉलेट/FASTag पर प्रतिबंध और अप्रैल 2026 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 22(3) के तहत लाइसेंस रद्द हुआ।
स्रोत
- Business Standard: Paytm gets RBI’s in-principle approval to issue prepaid wallets, 13 नवंबर 2026
- Indian Express Explained: Paytm wallet services may return – what RBI’s in-principle approval means, 13 नवंबर 2026
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