खबरों में क्यों
12 नवंबर 2026: नीति आयोग और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद ने उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का प्रभाव आकलन जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में अधिसूचित 14 PLI योजनाओं के तहत मार्च 2026 तक संचयी प्रोत्साहन वितरण कुल परिव्यय का केवल 18.51 प्रतिशत – यानी लगभग ₹1.91 लाख करोड़ में से ₹35,354 करोड़ – रहा। वहीं योजनाओं ने ₹2.40 लाख करोड़ का निवेश, ₹22.66 लाख करोड़ का उत्पादन और 8.49 लाख से अधिक रोजगार पैदा किए। यह आकलन इसलिए चर्चा में है क्योंकि PLI को भारत की विनिर्माण-आधारित विकास रणनीति की बुनियाद माना जाता है।
PLI योजना: ढाँचा और उद्देश्य
शुरुआत: वर्ष 2020 में मोबाइल फोन और दवा-कच्चे माल से शुरू होकर PLI योजनाएँ धीरे-धीरे 14 क्षेत्रों तक फैलीं – इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएँ, दूरसंचार, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, इस्पात, ड्रोन, खाद्य प्रसंस्करण, सौर मॉड्यूल, बैटरी आदि। कुल परिव्यय लगभग ₹1.91 लाख करोड़ है।
डिज़ाइन: प्रोत्साहन अग्रिम राशि के रूप में नहीं दिया जाता। कंपनी को पहले निर्धारित निवेश, उत्पादन और अन्य पात्रता सीमाएँ हासिल करनी होती हैं; तभी वृद्धिशील बिक्री/उत्पादन पर निश्चित प्रतिशत प्रोत्साहन जारी होता है। यही ‘प्रदर्शन-आधारित’ ढाँचा इस योजना को पुरानी सब्सिडी-योजनाओं से अलग करता है।
लक्ष्य: घरेलू विनिर्माण की क्षमता बढ़ाना, आयात-निर्भरता घटाना, वैश्विक मूल्य-शृंखलाओं में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना और रोजगार सृजन।
आकलन के प्रमुख निष्कर्ष
निवेश और उत्पादन: मार्च 2026 तक योजनाओं ने ₹2.40 लाख करोड़ का वास्तविक निवेश आकर्षित किया – लक्ष्य का लगभग 76 प्रतिशत – और ₹22.66 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ, जो उत्पादन लक्ष्य का लगभग 64 प्रतिशत है। रोजगार 8.49 लाख से अधिक बना।
पटरी पर खंड: रिपोर्ट के अनुसार लक्षित खंडों में से लगभग 70 प्रतिशत मोटे तौर पर पटरी पर हैं; इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और दवा-उत्पादों में परिणाम विशेष रूप से मजबूत रहे।
वितरण की तस्वीर: 14 में से नौ योजनाओं – जिनमें बल्क ड्रग, ऑटोमोबाइल और वस्त्र शामिल हैं – में वितरण अपने-अपने परिव्यय का 10 प्रतिशत से भी कम रहा। इसके विपरीत ड्रोन और ड्रोन-घटक, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (LSEM) और खाद्य उत्पाद योजनाओं में वितरण 25 से 77 प्रतिशत के बीच रहा।
कम वितरण की व्याख्या
रिपोर्ट के अनुसार कम संचयी वितरण योजना की डिज़ाइन से मेल खाता है, क्योंकि प्रोत्साहन निर्धारित सीमाएँ पूरी होने पर ही जारी होते हैं, अग्रिम नहीं। जैसे-जैसे कंपनियाँ क्षमता बढ़ाती हैं और ऊँची प्रदर्शन-सीमाएँ पूरी करती हैं, योजना-अवधि में वितरण बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही सभी योजनाएँ 2020 में प्रभावी नहीं हुईं; कई की परिपक्वता-अवधि लंबी है, इसलिए उनका वितरण-चक्र स्वाभाविक रूप से पीछे है।
चिंताएँ और क्षेत्रगत असमानता
आयात का सवाल: आकलन ने यह आलोचना भी दर्ज की कि कुछ योजनाओं – विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण – के साथ घटकों का आयात तेजी से बढ़ा है। मोबाइल फोन विनिर्माण की तेजी काफी हद तक असेंबली-आधारित रही, जिससे गहरा मूल्य-संवर्धन और रोजगार-सृजन सीमित रहा।
असमान प्रदर्शन: कुछ क्षेत्रों में लंबी अनुमति-प्रक्रिया, अपर्याप्त घरेलू घटक-आधार और वैश्विक माँग की उठापटक ने प्रदर्शन धीमा रखा। यह असमानता दिखाती है कि एक ही डिज़ाइन हर क्षेत्र पर समान असर नहीं डालती।
आगे की राह
आकलन सुधार की सिफारिश करता है: घटक और कच्चे माल का घरेलू आधार गहरा करना, असेंबली से आगे मूल्य-संवर्धन के चरणों को प्रोत्साहन से जोड़ना, धीमी योजनाओं की पात्रता-सीमाओं की समीक्षा और निर्यात-क्षमता पर विशेष जोर। अगला परीक्षण यह होगा कि आगामी वर्षों में वितरण-गति निवेश और उत्पादन की गति के करीब आती है या नहीं।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये योजनाएँ वर्ष 2020 में अधिसूचित हुईं और इनका कुल परिव्यय लगभग ₹1.91 लाख करोड़ है
2. मार्च 2026 तक इनके तहत संचयी प्रोत्साहन वितरण कुल परिव्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था
3. ड्रोन, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और खाद्य उत्पाद योजनाओं में वितरण अपने परिव्यय के 25 से 77 प्रतिशत के बीच रहा
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
कथन 1 सही है – PLI योजनाएँ 2020 में अधिसूचित हुईं और कुल परिव्यय लगभग ₹1.91 लाख करोड़ है। कथन 2 सही नहीं है – नीति आयोग-आईआईएम अहमदाबाद आकलन के अनुसार मार्च 2026 तक संचयी वितरण कुल परिव्यय का केवल 18.51 प्रतिशत (₹35,354 करोड़) था। कथन 3 सही है – ड्रोन, LSEM और खाद्य उत्पाद योजनाओं में वितरण 25-77 प्रतिशत रहा, जबकि नौ योजनाओं में यह 10 प्रतिशत से कम रहा।
प्रश्न 2. PLI योजनाओं की डिज़ाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इनके तहत प्रोत्साहन कंपनियों को अग्रिम (front-loaded) राशि के रूप में दिए जाते हैं
2. नीति आयोग-आईआईएम अहमदाबाद आकलन के अनुसार लक्षित खंडों का लगभग 70 प्रतिशत मोटे तौर पर पटरी पर है
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 सही नहीं है
(b) कथन 1 सही नहीं है, परंतु कथन 2 सही है
(c) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं
(d) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही नहीं हैं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
कथन 1 सही नहीं है – PLI प्रोत्साहन प्रदर्शन-आधारित हैं; कंपनी को पहले निर्धारित निवेश, उत्पादन और पात्रता सीमाएँ हासिल करनी होती हैं, तभी वृद्धिशील बिक्री/उत्पादन पर प्रोत्साहन जारी होता है। कथन 2 सही है – आकलन के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत लक्षित खंड पटरी पर हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और दवा-उत्पाद।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: “PLI योजना की प्रदर्शन-आधारित डिज़ाइन उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और धीमे वितरण का कारण भी।” नीति आयोग-आईआईएम अहमदाबाद आकलन के आलोक में इस कथन की समीक्षा कीजिए और योजना को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: 2020 में अधिसूचित 14 PLI योजनाएँ – ₹1.91 लाख करोड़ परिव्यय; मार्च 2026 तक वितरण 18.51 प्रतिशत, परंतु निवेश ₹2.40 लाख करोड़ और उत्पादन ₹22.66 लाख करोड़।
मुख्य भाग में: डिज़ाइन की ताकत – प्रोत्साहन केवल निर्धारित निवेश-उत्पादन सीमा पूरी होने पर, जिससे सब्सिडी-दुरुपयोग रुकता और वास्तविक प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता है; लगभग 70 प्रतिशत खंड पटरी पर। दूसरा पक्ष – नौ योजनाओं में वितरण 10 प्रतिशत से कम; लंबी परिपक्वता-अवधि, घटक-आयात बढ़ना, असेंबली-केंद्रित मोबाइल विनिर्माण से सीमित मूल्य-संवर्धन और रोजगार। उपाय – घरेलू घटक-आधार गहरा करना, मूल्य-संवर्धन चरणों को प्रोत्साहन से जोड़ना, धीमी योजनाओं की सीमाओं की समीक्षा, निर्यात-क्षमता पर जोर।
निष्कर्ष में: डिज़ाइन की कसौटी अंततः निवेश-उत्पादन परिणामों पर सही है, परंतु क्षेत्रगत असमानता दूर करने के लिए लक्ष्यित सुधार जरूरी हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: नीति आयोग और आईआईएम अहमदाबाद के आकलन के अनुसार 14 PLI योजनाओं के तहत मार्च 2026 तक कुल परिव्यय का 18.51 प्रतिशत (₹35,354 करोड़) वितरण हुआ, जबकि योजनाओं ने ₹2.40 लाख करोड़ निवेश और ₹22.66 लाख करोड़ उत्पादन आकर्षित किया।
प्रश्न: PLI योजना कब और कितने क्षेत्रों में शुरू हुई?
वर्ष 2020 में अधिसूचित होकर यह धीरे-धीरे 14 क्षेत्रों में फैली; कुल परिव्यय लगभग ₹1.91 लाख करोड़ है।
प्रश्न: मार्च 2026 तक PLI के तहत कितना प्रोत्साहन वितरित हुआ?
कुल परिव्यय का 18.51 प्रतिशत, यानी लगभग ₹35,354 करोड़; नौ योजनाओं में वितरण 10 प्रतिशत से भी कम रहा।
प्रश्न: वितरण कम होने का कारण क्या बताया गया है?
योजना की प्रदर्शन-आधारित डिज़ाइन – प्रोत्साहन अग्रिम नहीं, निर्धारित निवेश-उत्पादन सीमाएँ पूरी होने पर जारी होते हैं; कई योजनाओं की परिपक्वता-अवधि भी लंबी है।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2335594&lang=1®=3
- https://indianexpress.com/article/business/pli-scheme-disbursals-below-20-percent-niti-report-10960635/
- https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/pli-schemes-achieve-76-of-investment-target-64-of-production-goal-niti-aayog/articleshow/135781420.cms
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