खबरों में क्यों
18 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन दूरदर्शन, संसद टीवी और आकाशवाणी पर सीधे प्रसारित हुआ। द हिंदू के अनुसार उसमें चार विपक्षी दलों का नाम लेकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताओं से 23 अप्रैल के मतदान में, 131वें संविधान संशोधन विधेयक (जिसे प्रेस में परिसीमन विधेयक भी कहा गया) के 17 अप्रैल को लोकसभा में पराजित होने के संदर्भ में, उन्हें दंडित करने का आग्रह किया गया [प्रेस]। विपक्षी नेताओं और कुछ पूर्व अधिकारियों ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया; द हिंदू के अनुसार लेख लिखे जाने तक चुनाव आयोग ने प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी [प्रेस]। इस लेख का विषय किसी का दोष तय करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि संहिता और कानून इस स्थिति पर क्या कहते हैं और विवाद कहाँ है।
पृष्ठभूमि: आदर्श आचार संहिता
आदर्श आचार संहिता (MCC) राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश हैं। द हिंदू के अनुसार इसका पहला प्रारूप 1960 में केरल सरकार ने बनाया, आयोग ने 1968 में औपचारिक रूप दिया, 1974 में संशोधित किया और 1979 में “सत्तारूढ़ दल” पर भाग VII जोड़ा। संहिता कानून नहीं है; आयोग की शक्ति का आधार अनुच्छेद 324 है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978) में “शक्ति का भंडार” कहा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरबंस सिंह जलाल (1997) में कहा कि संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लागू होती है। दंड फटकार से लेकर निर्वाचन चिह्न आदेश, 1968 के पैरा 16A के तहत मान्यता निलंबन तक बताए गए हैं (सभी द हिंदू में)।
संहिता और कानून: दो अलग कसौटियाँ
- संहिता का भाग VII। द हिंदू के अनुसार खंड 1(a), 1(b) और 4 सत्तारूढ़ दल को आधिकारिक दौरे के साथ चुनाव प्रचार मिलाने, सरकारी मशीनरी को प्रचार में लगाने और सार्वजनिक धन से चलने वाले जनसंचार माध्यमों का दलगत उपयोग करने से रोकते हैं। संहिता यह पूछती है कि सत्तारूढ़ पक्ष ने सार्वजनिक संसाधनों का क्या किया।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951। धारा 123(3) उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा “अपने” धर्म, जाति, समुदाय, भाषा आदि के आधार पर अपील को भ्रष्ट आचरण मानती है; अभिराम सिंह बनाम सी.डी. कोमाचेन (2017) में सात-न्यायाधीशीय पीठ ने 4:3 से “अपने” में मतदाता को भी शामिल माना। द हिंदू के लेखक के अनुसार यह धारा लिंग या दल-संबंध पर आधारित अपील के लिए नहीं बनी थी।
- धारा 123(7) का मार्ग। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एक याचिका (डायरी संख्या 24600/2026, याचिकाकर्ता पूर्व कांग्रेस सांसद टी.एन. प्रथापन) धारा 123(7) का सहारा लेती है, जो उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं के लिए सरकारी सेवकों की सहायता लेने को भ्रष्ट आचरण मानती है; याचिका पूछती है कि क्या यह सार्वजनिक प्रसारकों और प्रधानमंत्री कार्यालय पर लागू होती है (द हिंदू)।
विवाद के बिंदु
- आलोचकों का तर्क। द हिंदू के लेखक के विचार में प्रथम दृष्टया यह भाग VII का मामला दिखता है और आयोग की चुप्पी उसे उपलब्ध साधन के उपयोग से बचना है। आउटलुक के अनुसार माकपा नेता एम.ए. बेबी ने इसे “गंभीर उल्लंघन” कहा और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. क़ुरैशी ने कहा कि सार्वजनिक प्रसारक से राजनीतिक भाषण समान अवसर के सिद्धांत के विरुद्ध है, और आयोग को नोटिस देकर जाँच करनी चाहिए थी।
- RTI का दावा। पीटीआई की 21 मई की रिपोर्ट के अनुसार तृणमूल के साकेत गोखले ने दावा किया कि RTI के उत्तर में चुनाव आयोग ने बताया कि प्रसारण के लिए पूर्व अनुमति का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। यह गोखले का कथन है; उत्तर की प्रति हमने नहीं देखी। अक्टूबर 2026 तक प्रकाशित रिपोर्टों में इसके बाद आयोग की ओर से कोई सार्वजनिक कार्रवाई या निर्णय नहीं मिला [स्रोत सीमा]।
- अनिर्णीत प्रश्न। आउटलुक के अनुसार राष्ट्र के नाम संबोधनों पर संहिता का लागू होना विवादित है। इस लेख में सत्ता पक्ष का पक्ष, सरकार या चुनाव आयोग की औपचारिक प्रतिक्रिया स्रोतों में नहीं मिली, इसलिए नहीं दी गई। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. कृष्णमूर्ति ने आउटलुक से कहा कि यदि मतदान वाले राज्यों को विशेष रूप से निशाना न बनाया जाए, तो सरकार राष्ट्र के नाम घोषणाएँ कर सकती है; उन्होंने मौजूदा व्यवस्था में विसंगति मानी और आज के मीडिया परिवेश के अनुरूप संहिता में संशोधन की आवश्यकता बताई [प्रेस]।
विश्लेषण
- संहिता खुली बनावट की है। वह प्रवर्तन के लिए आयोग के विवेक पर टिकी है; यही उसकी ताकत और कमज़ोरी है।
- कानून और संहिता के बीच अंतर। क़ानूनी भ्रष्ट आचरण का दायरा सीमित है, जबकि संहिता का भाग VII संसाधनों के उपयोग पर केंद्रित है।
- संस्थागत विश्वसनीयता। आयोग की कार्रवाई या चुप्पी निष्पक्ष चुनाव में उसकी भूमिका की कसौटी बनती है। लंबित याचिका के नतीजे के बिना इस पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
परीक्षा की दृष्टि से
प्रारंभिक: अनुच्छेद 324; MCC की कानूनी स्थिति; RP अधिनियम 1951 की धारा 123; भ्रष्ट आचरण।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
मुख्य परीक्षा (GS-2, चुनाव सुधार/संवैधानिक निकाय): “आदर्श आचार संहिता को वैधानिक दर्जा दिए बिना उसके प्रवर्तन की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।” संरचना: संहिता की प्रकृति, आयोग की शक्ति (अनुच्छेद 324), दंड के विकल्प, सत्तारूढ़ दल और सार्वजनिक माध्यम का प्रश्न, सुधार के सुझाव। किसी विशेष घटना पर निर्णायक टिप्पणी से बचें और स्रोत बताएँ।
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: संहिता की प्रकृति समझाएँ – आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश हैं, कानून नहीं; 1960 में केरल सरकार के प्रारूप से 1968 में औपचारिक रूप, 1974 में संशोधन और 1979 में ‘सत्तारूढ़ दल’ पर भाग VII तक का विकास रखें। 18 अप्रैल 2026 के प्रसारण और उस पर उठे विवाद का संक्षिप्त संदर्भ दें, पर किसी घटना पर निर्णायक टिप्पणी से बचें।
मुख्य भाग में: आयोग की शक्ति का आधार बताएँ – अनुच्छेद 324, जिसे मोहिंदर सिंह गिल (1978) में ‘शक्ति का भंडार’ कहा गया; हरबंस सिंह जलाल (1997) में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लागू होने की स्थिति; दंड के विकल्प – फटकार से लेकर निर्वाचन चिह्न आदेश, 1968 के पैरा 16A के तहत मान्यता निलंबन तक। सत्तारूढ़ दल और सार्वजनिक माध्यम का प्रश्न भाग VII के खंड 1(a), 1(b) और 4 (आधिकारिक दौरे से प्रचार मिलाना, सरकारी मशीनरी, सार्वजनिक धन के जनसंचार माध्यम) के माध्यम से रखें; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) (अभिराम सिंह, 2017) और धारा 123(7) (लंबित याचिका, डायरी संख्या 24600/2026) का क़ानूनी दायरा अलग कसौटी के रूप में समझाएँ। प्रवर्तन की चुनौतियों का परीक्षण करें – संहिता की खुली बनावट और आयोग के विवेक पर निर्भरता (ताकत भी, कमज़ोरी भी), आयोग की कार्रवाई या चुप्पी और संस्थागत विश्वसनीयता, राष्ट्र के नाम संबोधनों पर संहिता का लागू होना विवादित; दावे और कथन (जैसे RTI-आधारित दावा, जिसकी प्रति नहीं देखी गई) उसी कथित रूप और स्रोत-सीमा के साथ रखें।
निष्कर्ष में: सुधार के सुझाव संतुलित रूप से दें – संहिता को वैधानिक दर्जा देने के पक्ष-विपक्ष या मौजूदा मीडिया परिवेश के अनुरूप संशोधन (टी.एन. कृष्णमूर्ति की टिप्पणी के संदर्भ में); निष्कर्ष रखें कि लंबित याचिका के परिणाम के बिना किसी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुँचा जा सकता।
स्रोत और सीमाएँ
- [प्रेस/राय] The Hindu, “Did the Prime Minister’s broadcast violate MCC?”, V. Venkatesan, 5 मई 2026: लेख खोलें (thehindu.com)
- [प्रेस] Outlook India, Zenaira Bakhsh, 30 अप्रैल 2026: लेख खोलें (outlookindia.com)
- [प्रेस/PTI] Devdiscourse (PTI), 21 मई 2026: लेख खोलें (devdiscourse.com)
- [प्रेस] LiveLaw, 22 अप्रैल 2026 (याचिका दायर होने की रिपोर्ट): लेख खोलें (livelaw.in)
सीमा: संहिता का मूल पाठ, चुनाव आयोग का कोई आदेश या पत्र, सर्वोच्च न्यायालय की याचिका और RTI उत्तर प्रत्यक्ष नहीं पढ़े गए। द हिंदू का लेख लेखक की विधिक व्याख्या है, तटस्थ समाचार नहीं; उसके निष्कर्ष यहाँ उसी के रूप में दिए गए हैं। द हिंदू विधेयक को “131वाँ संविधान संशोधन विधेयक” और PTI “परिसीमन विधेयक” कहती है; दोनों नाम एक ही विधेयक के हैं, जो PTI के अनुसार लोकसभा व विधानसभा सीटें बढ़ाने और नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने से जुड़ा था। आउटलुक के उद्धरण में प्रधानमंत्री के शब्द और कथित शब्द-गणना हमने नहीं दोहराए। कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया कि संहिता का उल्लंघन हुआ या नहीं। 21 मई के बाद अक्टूबर 2026 तक आयोग की कोई सार्वजनिक कार्रवाई या याचिका की स्वीकृति/सुनवाई की रिपोर्ट प्रकाशित स्रोतों में नहीं मिली; यह रिपोर्ट की अनुपलब्धता है, यह दावा नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: आदर्श आचार संहिता (MCC) राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश हैं।
प्रश्न: आदर्श आचार संहिता क्या है और इसका विकास कैसे हुआ?
आदर्श आचार संहिता (MCC) राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश हैं। द हिंदू के अनुसार इसका पहला प्रारूप 1960 में केरल सरकार ने बनाया, आयोग ने 1968 में औपचारिक रूप दिया, 1974 में संशोधित किया और 1979 में “सत्तारूढ़ दल” पर भाग VII जोड़ा।
प्रश्न: आदर्श आचार संहिता का भाग VII सरकारी संसाधनों के उपयोग पर क्या कहता है?
संहिता का भाग VII। द हिंदू के अनुसार खंड 1(a), 1(b) और 4 सत्तारूढ़ दल को आधिकारिक दौरे के साथ चुनाव प्रचार मिलाने, सरकारी मशीनरी को प्रचार में लगाने और सार्वजनिक धन से चलने वाले जनसंचार माध्यमों का दलगत उपयोग करने से रोकते हैं।
प्रश्न: आचार संहिता के प्रवर्तन में आयोग के विवेक की क्या भूमिका है?
संहिता खुली बनावट की है। वह प्रवर्तन के लिए आयोग के विवेक पर टिकी है; यही उसकी ताकत और कमज़ोरी है।
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