शिक्षा / कौशल | समाचार संदर्भ: PM-SETU के तहत पहली रणनीतिक निवेश योजना की मंज़ूरी, 30 मई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
PIB के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मई 2025 को ITI उन्नयन की राष्ट्रीय योजना को मंज़ूरी दी, जिसे बाद में PM-SETU नाम से बताया गया है। इसका कुल परिव्यय ₹60,000 करोड़ है: केंद्र ₹30,000 करोड़, राज्य ₹20,000 करोड़ और उद्योग ₹10,000 करोड़। केंद्रीय हिस्से के 50 प्रतिशत का सह-वित्तपोषण एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक बराबर-बराबर करेंगे। योजना 1,000 सरकारी ITI को हब-और-स्पोक ढाँचे में उन्नत करती है और पाँच वर्ष में 20 लाख युवाओं को कौशल देने का लक्ष्य रखती है।
खबरों में क्यों
PIB की 30 मई 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार कौशल विकास मंत्रालय की तीसरी राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) की बैठक में आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) की विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर की रणनीतिक निवेश योजना (SIP) मंज़ूर हुई। इसमें उसका शैक्षणिक साझेदार न्यू एज मेकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NAMTECH) है। PIB के अनुसार यह योजना के तहत मंज़ूर होने वाली पहली SIP है और आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसने एंकर इंडस्ट्री पार्टनर जोड़ा।
अद्यतन: 16 अक्टूबर 2026 की पाँच नई निवेश योजनाएँ
यह उसी योजना पर बाद की प्रगति है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की 16 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार PM-SETU की छठी राष्ट्रीय संचालन समिति ने पाँच ITI क्लस्टरों की ₹1,194.92 करोड़ की रणनीतिक निवेश योजनाएँ मंज़ूर कीं। इसके साथ योजना के तहत संचयी स्वीकृत निवेश ₹3,687 करोड़ हुआ। यह स्वीकृत निवेश है, पूरी राशि खर्च हो जाने या सभी उन्नयन पूरे होने का आँकड़ा नहीं।
ओडिशा का कटक (Kataka) क्लस्टर: टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ ₹240.50 करोड़।
पुणे क्लस्टर: BVG इंडिया और BVG फाउंडेशन के कंसोर्टियम के साथ ₹241 करोड़।
छत्रपति संभाजीनगर क्लस्टर: बेलराइज़ इंडस्ट्रीज़ के साथ ₹238.01 करोड़।
जम्मू क्लस्टर: ईगल इन्फ्रा इंडिया के साथ ₹240 करोड़।
श्रीनगर क्लस्टर: इंदरदीप इन्फ्रा इंडिया के साथ ₹235.41 करोड़।
अक्टूबर 2026 तक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 3,744 प्रशिक्षक प्रशिक्षित बताए गए हैं। समिति ने क्लस्टरों को ISO प्रमाणन की दिशा में काम करने और कम-से-कम एक WorldSkills-अनुरूप ट्रेड या क्षमता-क्षेत्र शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसे पहले से सभी क्लस्टरों को प्रमाणन मिलने का दावा न समझें।
इस प्रगति का अर्थ
योजना एक क्लस्टर की पहली मंज़ूरी से कई राज्यों में क्रियान्वयन की ओर बढ़ रही है। फिर भी SIP की स्वीकृति, काम शुरू होना और बेहतर रोजगार-परिणाम अलग चरण हैं। आगे मूल्यांकन में प्रशिक्षक की उपलब्धता, उपकरणों का उपयोग, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और रोजगार की स्थिरता देखना जरूरी होगा।
स्रोत: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, PIB, 16 अक्टूबर 2026
मुख्य तथ्य और आंकड़े
| योजना (मंत्रिमंडल, 7 मई 2025) | PIB के अनुसार योजना केंद्र-प्रायोजित है। इसमें पाँच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना) की क्षमता बढ़ाना और 50,000 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी शामिल है। योजना ITI को “सरकारी स्वामित्व वाले, उद्योग-प्रबंधित” संस्थान बनाना चाहती है। |
|---|---|
| 30 मई 2026 की बैठक | PIB के अनुसार बैठक की अध्यक्षता कौशल विकास मंत्रालय की सचिव श्रीमती देबश्री मुखर्जी ने की। उसी विज्ञप्ति के अनुसार 32 राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र राज्य संचालन समितियाँ बना चुके हैं और 12 ने एंकर पार्टनर चुनने के लिए RFP जारी किए हैं, जिनमें कई कुछ ही सप्ताह में बंद होने वाले हैं। |
| “संचालन” का दावा | PIB की 30 मई की विज्ञप्ति का शीर्षक इसे “पहली परिचालन औद्योगिक साझेदारी” कहता है। विज्ञप्ति के भीतर यह मंज़ूर हुई SIP का वर्णन है। SPV के गठन या ज़मीनी काम की शुरुआत का उल्लेख उसमें नहीं है। |
| बाद की स्थिति (12 अक्टूबर 2026, दिनांकित) | PIB की 12 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार DGT, गुजरात और आंध्र प्रदेश की सरकारों तथा AM/NS India के बीच शेयरधारक समझौते (SHA) हुए। इनमें विशाखापत्तनम की चार सरकारी ITI का क्लस्टर और सूरत की पाँच ITI का क्लस्टर शामिल है। SPV अब बनाए जाएँगे, जिनमें AM/NS India की 51 प्रतिशत और केंद्र तथा संबंधित राज्य सरकार की 24.5-24.5 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। विशाखापत्तनम क्लस्टर के लिए लगभग ₹200 करोड़ और सूरत के लिए ₹240 करोड़ का निवेश मंज़ूर बताया गया है। |
| 12 अक्टूबर की विज्ञप्ति में प्रगति | उसी अक्टूबर विज्ञप्ति के अनुसार पहली 14 SIP में कुल ₹3,446 करोड़ का प्रस्तावित निवेश मंज़ूर हुआ है। |
मंज़ूरी से ज़मीन तक: सरकार के दावे को कैसे पढ़ें
मंज़ूरी बनाम संचालन: मई 2026 में SIP मंज़ूर हुई। अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति कहती है कि SHA हस्ताक्षरित होने से अब SPV “स्थापित किए जाएँगे”। यानी मई की “संचालन” शब्दावली मंज़ूरी के चरण के लिए है। इसे कक्षाओं या प्रयोगशालाओं में बदलाव का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
उद्योग की हिस्सेदारी: PIB के अनुसार SPV में AM/NS India की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मंत्रिमंडल की योजना में उद्योग का हिस्सा कुल ₹60,000 करोड़ में ₹10,000 करोड़ है। इस क्लस्टर में कितना निवेश किस स्रोत से आएगा, यह SIP में होगा जिसे हमने नहीं पढ़ा।
परिणाम-आधारित वित्तपोषण: दिसंबर 2025 के उत्तर के अनुसार परिणाम उद्योग SIP में तय करता है। हमने SIP के लक्ष्य, मापदंड या दंड नहीं पढ़े, इसलिए यह नहीं बता सकते कि परिणाम कितने कठोर हैं।
महत्व: उद्योग-प्रबंधित सरकारी ITI
प्रशासन में बदलाव: PIB के अनुसार योजना ITI के संचालन में उद्योग को सहभागी बनाती है। यह PIB का वर्णन है। हमारा पठन: अक्टूबर की विज्ञप्ति के अनुसार SPV में AM/NS India की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसलिए सरकारी संस्थानों के संचालन में जवाबदेही कैसे तय होगी, यह प्रश्न बनता है। विज्ञप्तियाँ इस पर कुछ नहीं कहतीं।
कौशल-माँग का मेल: मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति के अनुसार योजना स्थानीय श्रमबल की आपूर्ति और उद्योग की माँग के बीच तालमेल बनाने के लिए है, जिससे MSME भी रोज़गार-तैयार कामगार पा सकें। यह सरकार का उद्देश्य है, उपलब्धि नहीं।
चुनौतियाँ और जो हमने नहीं पढ़ा
नाम का अंतर: PIB की विज्ञप्तियों में योजना का पूरा नाम बदलता दिखता है: 30 मई 2026 और 12 अक्टूबर 2026 में “Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs”, दिसंबर 2025 के उत्तर में “Skilling and Employability through Upgraded ITIs”, और मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति में “National Scheme for ITI Upgradation…”। हमने नाम एकरूप नहीं किया।
जो हमने नहीं पढ़ा: पृष्ठभूमि और 12 अक्टूबर 2026 तक की स्थिति के लिए हमने PIB की चार विज्ञप्तियाँ (7 मई 2025, 17 दिसंबर 2025, 30 मई 2026, 12 अक्टूबर 2026) पूरी पढ़ीं। अलग दिनांकित अद्यतन के लिए 16 अक्टूबर 2026 की पाँचवीं विज्ञप्ति पढ़ी गई। SIP का पाठ, SHA का पाठ, SPV को धन-जारी करने की शर्तें, परिणाम-लक्ष्य और रोज़गार-परिणाम के मूल दस्तावेज़ हमने नहीं पढ़े।
सरकार का पक्ष: विज्ञप्तियों में किसी आपत्ति, देरी या जोखिम की चर्चा नहीं है। लाभ और उद्देश्य सरकार के कथन हैं।
आगे की राह
इस लेख को 30 मई 2026 की मंज़ूरी और 12 अक्टूबर 2026 की दिनांकित स्थिति के रूप में पढ़ें; 16 अक्टूबर 2026 की प्रगति ऊपर अलग अद्यतन में दी गई है। SPV का गठन, धन-जारी और प्रशिक्षण-परिणाम आने पर आकलन बदलेगा।
अवधारणा में अंतर
चार बातें अलग रखें: (1) योजना की मंत्रिमंडलीय मंज़ूरी; (2) किसी क्लस्टर की SIP की मंज़ूरी; (3) शेयरधारक समझौता और SPV का गठन; (4) ज़मीनी प्रशिक्षण-परिणाम, जो हमने नहीं पढ़े।
मेंस दृष्टि
GS-II: शिक्षा/कौशल, सार्वजनिक-निजी भागीदारी; GS-III: समावेशी विकास और रोज़गार। उत्तर में अवसर के साथ जवाबदेही के प्रश्न भी बताइए।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: PM-SETU और हब-स्पोक ढाँचा।
मुख्य भाग में: मंज़ूरी से SPV तक के चरण; लाभ: उद्योग-माँग से मेल, निवेश; जोखिम: जवाबदेही, राज्य की भूमिका, परिणाम-मापदंड; संकेतक: रोज़गार, प्रशिक्षण-गुणवत्ता।
निष्कर्ष में: SIP की मंज़ूरी को ITI उन्नयन या बेहतर रोज़गार का सिद्ध परिणाम न मानें; उद्योग की भागीदारी का मूल्यांकन राज्य की भूमिका, SPV की जवाबदेही और प्रशिक्षण-गुणवत्ता तथा रोज़गार के परिणामों से करें।
स्रोत
- PIB, विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर को NSC की मंज़ूरी (30 मई 2026)
- PIB, मंत्रिमंडल: ITI उन्नयन की राष्ट्रीय योजना (7 मई 2025, पृष्ठभूमि)
- PIB, हब-और-स्पोक मॉडल, राज्यसभा उत्तर (17 दिसंबर 2025, पृष्ठभूमि)
- PIB, AM/NS India और शेयरधारक समझौते (12 अक्टूबर 2026, बाद की दिनांकित स्थिति)
- PIB, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, PM-SETU की छठी राष्ट्रीय संचालन समिति (16 अक्टूबर 2026, अद्यतन)
स्रोत: PIB की पाँच विज्ञप्तियाँ पूरी पढ़ी गईं: चार पृष्ठभूमि और 12 अक्टूबर 2026 तक की स्थिति के लिए, पाँचवीं 16 अक्टूबर 2026 के अलग दिनांकित अद्यतन के लिए। SIP और SHA का पाठ तथा परिणाम-संबंधी मूल दस्तावेज़ नहीं पढ़े गए।
याद रखें: PIB के अनुसार 30 मई 2026 को PM-SETU की पहली SIP (विशाखापत्तनम, AM/NS India) मंज़ूर हुई। यह योजना का एक चरण है। 12 अक्टूबर 2026 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार शेयरधारक समझौते अब हुए हैं और SPV बनने बाकी हैं। प्रशिक्षण-परिणामों का प्रमाण अभी नहीं है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: PIB के अनुसार 30 मई 2026 को PM-SETU की पहली SIP (विशाखापत्तनम, AM/NS India) मंज़ूर हुई। यह योजना का एक चरण है।
प्रश्न: PM-SETU से जुड़ी कौन-सी खबर लेख में दी गई है?
PIB की 30 मई 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार कौशल विकास मंत्रालय की तीसरी राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) की बैठक में आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) की विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर की रणनीतिक निवेश योजना (SIP) मंज़ूर हुई। इसमें उसका शैक्षणिक साझेदार न्यू एज मेकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NAMTECH) है। PIB के अनुसार यह योजना के तहत मंज़ूर होने वाली पहली SIP है और आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसने एंकर इंडस्ट्री पार्टनर जोड़ा।
प्रश्न: PM-SETU में एंकर इंडस्ट्री पार्टनर, SPV और SIP की क्या भूमिका है?
PIB (17 दिसंबर 2025, राज्यसभा उत्तर) के अनुसार योजना में 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI हैं। हब-स्पोक क्लस्टर को चलाने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) प्रस्तावित है, जिसमें एक विश्वसनीय एंकर इंडस्ट्री पार्टनर (AIP) शामिल होगा। प्रशिक्षण और रोज़गार के परिणाम उद्योग द्वारा SIP में तय किए जाएँगे और वे परिणाम-आधारित वित्तपोषण से जुड़े हैं। यानी SIP की मंज़ूरी पहला चरण है, SPV बनना और ज़मीन पर काम अगले चरण हैं।
प्रश्न: 16 अक्टूबर 2026 की नई निवेश योजनाओं के बारे में लेख में क्या बताया गया है?
यह उसी योजना पर बाद की प्रगति है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की 16 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार PM-SETU की छठी राष्ट्रीय संचालन समिति ने पाँच ITI क्लस्टरों की ₹1,194.92 करोड़ की रणनीतिक निवेश योजनाएँ मंज़ूर कीं। इसके साथ योजना के तहत संचयी स्वीकृत निवेश ₹3,687 करोड़ हुआ।
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