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PM VIKAS: अल्पसंख्यक कौशल योजना की निगरानी और महाराष्ट्र के आँकड़े

समाज / कौशल विकास | समाचार संदर्भ: लोक सभा उत्तर, 29 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 19 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं तक रोजगार-योग्य कौशल पहुँचाना केंद्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक पुरानी प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में सीखो और कमाओ जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं का स्थान लेते हुए प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) योजना के रूप में चलाई जा रही है, जिसमें प्रशिक्षण का काम एम्पैनल्ड परियोजना क्रियान्वयन अभिकरणों (PIA) के माध्यम से होता है। योजना का स्वरूप ऐसा है कि धन राज्य-वार या केंद्र शासित प्रदेश-वार आवंटित नहीं होता। लोक सभा प्रश्न 1701 में महाराष्ट्र से जुड़े गंभीर आरोप पूछे गए: फर्जी या बंद प्रशिक्षण केंद्र, फुलाई हुई बिलिंग, लाभार्थी अभिलेखों में हेराफेरी, आधार का दुरुपयोग और एक ही प्रशिक्षक के कई केंद्रों पर होने की शिकायतें; साथ ही सरकार से ऑडिट, भौतिक सत्यापन, विजिलेंस जाँच, धन-वसूली और निगरानी-सुधार की स्थिति पूछी गई।

खबरों में क्यों

29 जुलाई 2026 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1701 (डॉ. बाच्छव शोभा दिनेश) के उत्तर में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने भाग (क) से (ङ) तक एक संयुक्त उत्तर दिया: PM VIKAS के दिशानिर्देश जनवरी 2025 में स्वीकृत हुए और उसके बाद क्रियान्वयन शुरू हुआ; उत्तर की तारीख तक महाराष्ट्र में 5,304 लाभार्थी नामांकित (enrolled) हैं और 51 प्रशिक्षण केंद्र चालू (operational) हैं; मंत्रालय को अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन पर CPGRAM, RTI, SIDH जैसे स्थापित माध्यमों से शिकायतें, शोक (grievances) और प्रतिक्रिया मिलती हैं और PM VIKAS सहित प्राप्त शिकायतों की उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई के लिए जाँच (investigated) की जाती है।

PM VIKAS: महाराष्ट्र में 5,304 लाभार्थी नामांकित, 51 केंद्र चालू; दिशानिर्देश जनवरी 2025
29 जुलाई 2026 के लोक सभा उत्तर (USQ 1701) पर आधारित मौलिक अध्ययन-चित्र। नामांकन के आँकड़े, प्रशिक्षण या प्रमाणन के नहीं; शिकायत-जाँच प्रक्रिया है, निष्कर्ष नहीं; आँकड़े 29.07.2026 के उत्तर-स्कोप में।

मुख्य तथ्य और आंकड़े

उत्तर का विषय (जस का तस) लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1701, उत्तर 29.07.2026; अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (मंत्री श्री किरण रिजिजू); MP: डॉ. बाच्छव शोभा दिनेश; प्रश्न-शीर्षक: “PM-VIKAS योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएँ”; एक पृष्ठ; भाग (क) से (ङ) का संयुक्त उत्तर।
योजना का स्वरूप (जस का तस) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) एक केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) योजना; क्रियान्वयन एम्पैनल्ड परियोजना क्रियान्वयन अभिकरणों (PIA) के माध्यम से; योजना के तहत धन राज्य-वार या केंद्र शासित प्रदेश-वार आवंटित नहीं होता।
समय-रेखा (जस का तस) PM VIKAS के दिशानिर्देश जनवरी 2025 में स्वीकृत; क्रियान्वयन उसके बाद आरंभ हुआ।
महाराष्ट्र आँकड़े (जस का तस) उत्तर की तारीख (29.07.2026) तक महाराष्ट्र में 5,304 लाभार्थी नामांकित (enrolled); 51 प्रशिक्षण केंद्र चालू (operational)।
शिकायत-तंत्र (जस का तस) मंत्रालय को अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर शिकायतें, शोक और प्रतिक्रिया CPGRAM, RTI, SIDH आदि स्थापित माध्यमों से मिलती हैं; PM VIKAS सहित प्राप्त शिकायतों की उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई हेतु जाँच की जाती है।
प्रश्न के आरोप (पूर्व-धारणाएँ) फर्जी या गैर-चालू प्रशिक्षण केंद्र, फुलाई हुई बिलिंग, लाभार्थी अभिलेखों में हेराफेरी, आधार दुरुपयोग, एक ही प्रशिक्षक के कई केंद्रों पर तैनाती, धन के दुरुपयोग की शिकायतें – ये प्रश्न में पूछी गई संभावनाएँ हैं; संयुक्त उत्तर इनकी पुष्टि या खंडन नहीं करता।
राज्य-वार धन (उत्तर की स्थिति) योजना के तहत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश-वार धन आवंटित नहीं होता – अतः “महाराष्ट्र को कितना धन मिला” जैसे राज्य-वार आवंटन का खाता योजना-डिज़ाइन में ही नहीं बनता; यह राज्य में व्यय शून्य होने का अर्थ भी नहीं।
सीधे उत्तर न मिले बिंदु (उत्तर की स्थिति) ऑडिट, भौतिक सत्यापन, विजिलेंस जाँच, दुरुपयोग की वसूली और सत्यापन-विधि के विवरण संयुक्त उत्तर में नहीं दिए गए; अनुल्लेख को इन व्यवस्थाओं के अभाव का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

PM VIKAS कैसे चलती है और शिकायत-जाँच कैसे होती है

केंद्रीय क्षेत्र योजना का अर्थ: पूरा धन केंद्र सरकार का; राज्यों को कोटा-जैसा आवंटन नहीं। क्रियान्वयन एम्पैनल्ड PIA करते हैं – वे संगठन जो ज़मीन पर प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। इसलिए राज्य-वार धन-आवंटन पूछे जाने पर उत्तर पहले डिज़ाइन स्पष्ट करता है: ऐसा आवंटन होता ही नहीं।

नामांकन से प्रशिक्षण तक की पाइपलाइन: लाभार्थी पहले नामांकित (enrolled) होता है; उसके बाद प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन के चरण आते हैं। उत्तर ने महाराष्ट्र के लिए नामांकन (5,304) और चालू केंद्र (51) बताए – प्रशिक्षित या प्रमाणित संख्या नहीं; दोनों को एक मानना गलत होगा।

शिकायत-मार्ग: CPGRAM (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली), RTI (सूचना का अधिकार) और SIDH (स्किल इंडिया डिजिटल हब) जैसे माध्यमों से शिकायतें और प्रतिक्रिया मंत्रालय तक पहुँचती हैं। उत्तर के अनुसार प्राप्त शिकायतों की “उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई” के लिए जाँच होती है – यह प्रक्रिया का विवरण है, किसी निष्कर्ष की घोषणा नहीं।

उत्तर को सही पढ़ना

नामांकित बनाम प्रशिक्षित: 5,304 “enrolled” उत्तर का अपना शब्द है। इसे प्रशिक्षित, प्रमाणित या रोजगार-प्राप्त पढ़ना अतिविस्तार होगा – वे आँकड़े उत्तर में नहीं दिए गए।

“चालू” की तारीख: 51 केंद्र “at present” यानी 29.07.2026 की स्थिति बताते हैं; किसी अन्य तारीख की संख्या इस उत्तर से नहीं बनती।

जाँच बनाम निष्कर्ष: “complaints … are investigated for taking suitable necessary action” – यह प्रक्रिया का ब्योरा है। इससे न आरोप सिद्ध होते हैं, न मंत्रालय उन्हें निराधार कहता है। जाँच का होना निष्कर्ष का होना नहीं है।

संयुक्त उत्तर की सीमा: भाग (क) से (ङ) का एक ही संयुक्त उत्तर है; इसमें ऑडिट, भौतिक सत्यापन, विजिलेंस जाँच, वसूली और सत्यापन-विधि पर सीधा जवाब नहीं है। अनुल्लेख ≠ व्यवस्था का अभाव – यह सूत्र दोनों दिशाओं में कटौती नहीं करता।

तिथि-स्कोप: आँकड़े 29.07.2026 के उत्तर तक के हैं; अक्टूबर 2026 की वर्तमान स्थिति का दावा इस उत्तर से नहीं बनता।

किन निष्कर्षों से बचना चाहिए?

“महाराष्ट्र में 5,304 युवा प्रशिक्षित हो चुके”: अतिविस्तार। 5,304 नामांकित हैं; प्रशिक्षित या प्रमाणित संख्या उत्तर में नहीं।

“51 केंद्रों में घोटाला पकड़ा गया”: असमर्थित। 51 केंद्र चालू बताए गए हैं; प्रश्न के आरोप पूर्व-धारणा हैं और संयुक्त उत्तर उनकी पुष्टि या खंडन नहीं करता।

“सरकार ने आरोप खारिज कर दिए”: गलत पठन। उत्तर आरोपों को गलत नहीं कहता; वह शिकायतों की जाँच की प्रक्रिया बताता है।

“कोई ऑडिट या विजिलेंस जाँच नहीं हुई”: अनुमान। इस पर सीधा उत्तर नहीं दिया गया; अनुल्लेख अभाव का प्रमाण नहीं है।

“महाराष्ट्र को इतने करोड़ आवंटित हुए”: असंभव आँकड़ा। योजना में राज्य-वार धन-आवंटन होता ही नहीं – ऐसी राशि न उत्तर में है, न डिज़ाइन में बनती है; पर इसका अर्थ राज्य में खर्च शून्य भी नहीं।

“सीखो और कमाओ की स्थिति भी बताई गई”: गलत। सीखो और कमाओ केवल प्रश्न में है; उत्तर PM VIKAS तक सीमित है।

आगे की राह

हमारा नीति-सुझाव: (1) नामांकित, प्रशिक्षण-पूर्ण और प्रमाणित लाभार्थियों के आँकड़े अलग-अलग प्रकाशित हों, ताकि पाइपलाइन का हर चरण मापा जा सके; (2) राज्य-वार धन-आवंटन न होने की स्थिति में PIA-वार और केंद्र-वार व्यय व उपलब्धि का सार्वजनिक डैशबोर्ड बने; (3) प्रशिक्षण केंद्रों का भौतिक सत्यापन और आधार-आधारित डुप्लिकेसी जाँच की समयबद्ध रिपोर्ट हो; (4) शिकायत-जाँच के परिणाम – निष्कर्ष, वसूली, कार्रवाई – का समेकित प्रकाशन हो, ताकि “जाँच चल रही है” से आगे की पारदर्शिता बने; (5) स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन नियमित किया जाए, जैसा कौशल योजनाओं में मानक अभ्यास माना जाता है।

अवधारणा में अंतर

नामांकित (enrolled) ≠ प्रशिक्षित (trained) ≠ प्रमाणित (certified); चालू केंद्र (operational) ≠ सत्यापित केंद्र; शिकायत की जाँच ≠ आरोप की पुष्टि ≠ आरोप का खंडन; अनुल्लेख ≠ व्यवस्था का अभाव; राज्य-वार धन-आवंटन का न होना ≠ राज्य में व्यय शून्य; प्रश्न की पूर्व-धारणा ≠ सिद्ध तथ्य; 29.07.2026 का उत्तर ≠ अक्टूबर 2026 की स्थिति।

मेंस दृष्टि

GS-II (कल्याणकारी योजनाएँ, शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही): अल्पसंख्यक कल्याण हेतु कौशल योजना का डिज़ाइन – केंद्रीय क्षेत्र स्वरूप, PIA-आधारित क्रियान्वयन और राज्य-वार आवंटन का अभाव; निगरानी, जवाबदेही और शिकायत-निवारण तंत्र (CPGRAM, RTI, SIDH) की भूमिका। उत्तर में रखें: PM VIKAS का पूर्ण नाम और स्वरूप, जनवरी 2025 के दिशानिर्देश, महाराष्ट्र के 5,304 नामांकित लाभार्थी व 51 चालू केंद्र (उत्तर-तारीख तक), जाँच-प्रक्रिया की भाषा, और enrolled बनाम trained का अंतर।

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: PM VIKAS, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, केंद्रीय क्षेत्र स्वरूप।

मुख्य भाग में: डिज़ाइन-विश्लेषण (PIA-क्रियान्वयन, राज्य-वार आवंटन का अभाव – लाभ व लागत); निगरानी-तंत्र (CPGRAM, RTI, SIDH; जाँच-प्रक्रिया); आँकड़े (महाराष्ट्र: 5,304 नामांकित, 51 चालू केंद्र, 29.07.2026 तक); चुनौतियाँ (सत्यापन, ऑडिट-पारदर्शिता, डुप्लिकेसी)।

निष्कर्ष में: केंद्रीय क्षेत्र के लचीले क्रियान्वयन के साथ लाभार्थी-सत्यापन और ऑडिट-पारदर्शिता रखें; नामांकन को प्रशिक्षण-परिणाम या शिकायत-जाँच को दोष-सिद्धि न मानें।

स्रोत

विवरण 29 जुलाई 2026 के लोक सभा उत्तर (एक पृष्ठ, पूर्ण पठन; पाठ + पृष्ठ-प्रतिमान) से है। सभी संख्याएँ (5,304 नामांकित, 51 चालू केंद्र) और विवरण (जनवरी 2025 दिशानिर्देश, केंद्रीय क्षेत्र स्वरूप, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आवंटन का अभाव, CPGRAM/RTI/SIDH माध्यम) उत्तर-पाठ से जस का तस; “enrolled” को प्रशिक्षित नहीं माना; शिकायत-जाँच को निष्कर्ष नहीं माना; प्रश्न के आरोपों को पूर्व-धारणा माना; ऑडिट/विजिलेंस/वसूली के अनुल्लेख को अभाव नहीं माना; सीखो और कमाओ पर टिप्पणी नहीं की गई क्योंकि उत्तर PM VIKAS तक सीमित है; 29.07.2026-स्कोप से आगे वर्तमान स्थिति का दावा नहीं।

याद रखें: 29 जुलाई 2026 के लोक सभा उत्तर के अनुसार PM VIKAS एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो एम्पैनल्ड PIA के माध्यम से चलती है और जिसमें राज्य-वार धन आवंटित नहीं होता; दिशानिर्देश जनवरी 2025 में स्वीकृत हुए और उत्तर-तारीख तक महाराष्ट्र में 5,304 लाभार्थी नामांकित व 51 केंद्र चालू हैं। शिकायतों की जाँच की प्रक्रिया बताई गई है – न आरोपों की पुष्टि, न खंडन। नामांकन को प्रशिक्षण मानना और जाँच को निष्कर्ष मानना – ये दो पठन-त्रुटियाँ हैं जिनसे बचना इस उत्तर को समझने की कुंजी है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: क्रियान्वयन एम्पैनल्ड PIA करते हैं – वे संगठन जो ज़मीन पर प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। इसलिए राज्य-वार धन-आवंटन पूछे जाने पर उत्तर पहले डिज़ाइन स्पष्ट करता है: ऐसा आवंटन होता ही नहीं।

प्रश्न: PM VIKAS में राज्य-वार कोटा जैसा धन-आवंटन क्यों नहीं है?

केंद्रीय क्षेत्र योजना का अर्थ: पूरा धन केंद्र सरकार का; राज्यों को कोटा-जैसा आवंटन नहीं। क्रियान्वयन एम्पैनल्ड PIA करते हैं – वे संगठन जो ज़मीन पर प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। इसलिए राज्य-वार धन-आवंटन पूछे जाने पर उत्तर पहले डिज़ाइन स्पष्ट करता है: ऐसा आवंटन होता ही नहीं।

प्रश्न: PM VIKAS में महाराष्ट्र के नामांकन को प्रशिक्षित संख्या क्यों नहीं मानना चाहिए?

नामांकन से प्रशिक्षण तक की पाइपलाइन: लाभार्थी पहले नामांकित (enrolled) होता है; उसके बाद प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन के चरण आते हैं। उत्तर ने महाराष्ट्र के लिए नामांकन (5,304) और चालू केंद्र (51) बताए – प्रशिक्षित या प्रमाणित संख्या नहीं; दोनों को एक मानना गलत होगा।

प्रश्न: PM VIKAS की शिकायतें किन माध्यमों से आती हैं?

शिकायत-मार्ग: CPGRAM (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली), RTI (सूचना का अधिकार) और SIDH (स्किल इंडिया डिजिटल हब) जैसे माध्यमों से शिकायतें और प्रतिक्रिया मंत्रालय तक पहुँचती हैं। उत्तर के अनुसार प्राप्त शिकायतों की “उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई” के लिए जाँच होती है – यह प्रक्रिया का विवरण है, किसी निष्कर्ष की घोषणा नहीं।

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