खबरों में क्यों
13 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस बनाम एस. हरीश वाद में 15 अक्टूबर 2026 का आदेश देते हुए ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (Child Sexual Exploitation and Abuse Material – CSEAM, यानी बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी डिजिटल सामग्री) के विरुद्ध केंद्र सरकार और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के लिए निर्देशों की एक शृंखला जारी की। न्यायालय ने सितंबर 2024 के अपने निर्णय के बाद दो वर्षों में “नाममात्र की भी प्रगति नहीं” होने पर नाराजगी जताई। मामला 10 दिसंबर 2026 को फिर सूचीबद्ध होगा, जिसमें केंद्र को शपथ-पत्र पर प्रगति रिपोर्ट देनी है।
2024 से 2026: निर्णय की यात्रा
- सितंबर 2024 का निर्णय: न्यायालय ने कहा था कि बाल-अश्लील सामग्री देखना, रखना या संग्रह करना भी अपराध है; ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’ के बजाय ‘CSEAM’ शब्द अपनाने और POCSO में संशोधन का सुझाव दिया; मध्यस्थों (intermediaries) के लिए सूचना-प्रौद्योगिकी कानून की सुरक्षित-आश्रय (safe harbour) छूट को रिपोर्टिंग और हटाने की शर्त से जोड़ा।
- 2026 में स्थिति: आदेश में उद्धृत एक रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने भारत में चल रहे 55 विज्ञापनों की शिकायत की, जिनमें 43 के बारे में प्लेटफ़ॉर्म का जवाब था कि वे उसके विज्ञापन-मानकों का उल्लंघन नहीं करते – यानी संदिग्ध शोषण को पहचानने में मानक ही असमर्थ रहे।
- 15 अक्टूबर 2026 के आदेश का सार: बच्चों को डिजिटल दुनिया से बाहर रखना समाधान नहीं; डिजिटल दुनिया को बच्चों के प्रति जवाबदेह बनाना समाधान है। न्यायालय ने कहा – शोषण रोकने में प्लेटफ़ॉर्म की विफलता के कारण बच्चों को बाहर करना “पीड़ित को समस्या समझना” होगा।
बच्चों का इंटरनेट-अधिकार और आदेश के प्रमुख निर्देश
मौलिक अधिकार की मान्यता: न्यायालय ने माना कि बच्चे, चाहे कोई भी आयु के हों, अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 19(1)(क) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के तहत इंटरनेट तक पहुँच और उपयोग का मौलिक अधिकार रखते हैं; सुरक्षा और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं हैं, हालाँकि आयु-उपयुक्त सुरक्षा-उपाय संभव हैं।
राष्ट्रीय हैश और URL सूची डेटाबेस: केंद्र को सहयोग (Sahyog) पोर्टल के भीतर या अलग से एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का निर्देश दिया गया, जिसमें CSEAM की डिजिटल पहचान-सूचक (हैश – किसी फाइल का अंकीय अंगूठा-चिह्न) और ऑनलाइन पते (URL) होंगे, सामग्री स्वयं नहीं। मिलान पर प्लेटफ़ॉर्म को बिना दोबारा मूल्यांकन के तुरंत हटाना होगा। गलत प्रविष्टि से बचाव के लिए:
- किसी भी प्रविष्टि से पहले कम से कम तीन प्रशिक्षित मानव विश्लेषक स्वतंत्र रूप से पुष्टि करेंगे; स्वचालित जाँच केवल सहायक होगी।
- उपयोग का अभिलेख, स्वतंत्र ऑडिट, गलती पर त्वरित सुधार और सामग्री बहाली, उपयोगकर्ता को कारण और अपील-मार्ग की सूचना अनिवार्य।
- डेटाबेस का उपयोग केवल CSEAM तक सीमित रहेगा – अन्य सामग्री हटाने के लिए नहीं।
रिपोर्टिंग की समय-सीमा: अज्ञात-स्रोत की सामग्री हटाने की सूचना विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्थानीय पुलिस या साइबर-अपराध पोर्टल को दो घंटे के भीतर; डेटाबेस-मिलान पर हटाई गई सामग्री की समेकित साप्ताहिक रिपोर्ट। शिकायत-प्रक्रिया: सामग्री से दो कदम के भीतर स्पष्ट ‘CSEAM’ श्रेणी, शिकायतकर्ता की गुमनामी, 24 घंटे में पावती और ट्रैकिंग नंबर, प्रशिक्षित शिकायत-अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षरित आकलन।
प्लेटफ़ॉर्म की व्यापक जिम्मेदारी: केवल स्पष्ट चित्र नहीं – विज्ञापन का पूरा संदर्भ (पाठ, कैप्शन, कीवर्ड, लिंक, बढ़ावा दिए जा रहे टूल का कार्य) परखा जाएगा; पेवॉल (सशुल्क दीवार) के पीछे CSEAM की पेशकश या प्रचार नहीं होगा; केंद्र जुर्माना-ढाँचा (गंभीरता, अवधि, पुनरावृत्ति, प्लेटफ़ॉर्म का आकार-टर्नओवर के अनुरूप) और पेवॉल-दुरुपयोग से अर्जित आय के ज़ब्त होने (disgorgement) पर विचार करेगा।
स्कूल और परिवार: आदेश के पैरा 315 में डिजिटल सुरक्षा और आयु-उपयुक्त यौन-शिक्षा को CBSE/NCERT के माध्यम से मूल पाठ्यक्रम में शामिल करने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, अभिभावकों के लिए जागरूकता-कार्यक्रम, हर कक्षा-छात्रावास-पुस्तकालय में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की जानकारी प्रदर्शित करने और पीड़ितों को आवश्यकतानुसार निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराने को कहा गया है।
संबंधित विकास: POCSO मामलों में गिरफ्तारी और अभिरक्षा
इसी दौरान न्यायालय के अन्य निर्णयों ने POCSO-प्रवर्तन की दो धाराएँ स्पष्ट की हैं: एक ओर, बाल-आरोप केंद्र में होने पर आरोपित अभिभावक को बच्चे की अभिरक्षा (custody) नहीं मिलनी चाहिए; दूसरी ओर, वैवाहिक विवाद के बीच अभिभावक या साथ रहने वाले परिजन पर आरोप होने पर पुलिस जल्दबाज़ी में गिरफ्तारी न करे – सामान्यतः पहले जिला बाल संरक्षण इकाई के परामर्श से बाल-मनोरोग/मनोविज्ञान विशेषज्ञ की राय ली जाए (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के तहत गिरफ्तारी के लिए ‘विश्वास का कारण’ चाहिए)। दोनों निर्णय मिलकर बताते हैं: बच्चे के हित सर्वोपरि, पर प्रक्रिया में संतुलन भी।
आगे की राह
आदेश की सफलता कागज़ी अनुपालन से नहीं, संस्थागत क्षमता से तय होगी – प्रशिक्षित विश्लेषकों और शिकायत-अधिकारियों की भर्ती, जांच एजेंसियों को तकनीकी सहायता, गलत प्रविष्टि के त्वरित सुधार की वास्तविक प्रक्रिया, और विद्यालयों में सुरक्षा-शिक्षा का सार्थक क्रियान्वयन। साथ ही संसद के समक्ष POCSO में ‘CSEAM’ परिभाषा का संशोधन और दंड-ढाँचे का निर्माण शेष है। सिद्धांत स्पष्ट है: बच्चे को डिजिटल दुनिया से हटाना नहीं, डिजिटल दुनिया को बच्चे के अनुकूल बनाना ही बाल-संरक्षण न्याय है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. बाल यौन शोषण के विरुद्ध कानूनी ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बच्चे अनुच्छेद 21 और 19(1)(क) के तहत इंटरनेट तक पहुँच का मौलिक अधिकार रखते हैं
2. POCSO अधिनियम 2012 केवल बालिकाओं पर होने वाले अपराधों तक सीमित है
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 सही नहीं है
(b) कथन 1 सही नहीं है, परंतु कथन 2 सही है
(c) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं
(d) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही नहीं हैं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a)
कथन 1: अक्टूबर 2026 के आदेश में न्यायालय ने माना कि बच्चे अनुच्छेद 21 एवं 19(1)(a) के तहत इंटरनेट की पहुँच और उपयोग का मौलिक अधिकार रखते हैं, अतः यह कथन सही है। कथन 2: POCSO अधिनियम 2012 लिंग-निरपेक्ष है और यह सभी बच्चों (18 वर्ष से कम आयु) की रक्षा करता है, अतः यह कथन सही नहीं है।
प्रश्न 2. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए: सूची-I (सेवा) – सूची-II (संख्या/पहचान) A. चाइल्ड हेल्पलाइन – 1. 1930 B. साइबर क्राइम हेल्पलाइन – 2. 1098 C. CSEAM डेटाबेस से जुड़ा पोर्टल – 3. सहयोग (Sahyog) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) A-2, B-1, C-3
(b) A-1, B-2, C-3
(c) A-3, B-1, C-2
(d) A-2, B-3, C-1
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a)
चाइल्ड हेल्पलाइन की संख्या 1098 है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन की संख्या 1930 है। अक्टूबर 2026 के आदेश में राष्ट्रीय हैश और URL डेटाबेस को सहयोग पोर्टल के भीतर या अलग से बनाने का निर्देश दिया गया है।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“बच्चों को डिजिटल दुनिया से बाहर रखना समाधान नहीं; डिजिटल दुनिया को बच्चों के प्रति जवाबदेह बनाना समाधान है।” सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के आलोक में कथन का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: CSEAM की समस्या, 2024 से 2026 के निर्णयों की पृष्ठभूमि।
मुख्य भाग में: दृष्टिकोण-परिवर्तन – ‘पीड़ित को समस्या मानने’ से प्लेटफ़ॉर्म-जवाबदेही की ओर; बच्चों का इंटरनेट-अधिकार। प्रमुख तंत्र – राष्ट्रीय हैश/URL डेटाबेस और सुरक्षा-उपाय; दो-घंटे की रिपोर्टिंग; पेवॉल-निगरानी; जुर्माना-ढाँचा। पारितंत्र का हिस्सा – स्कूल-पाठ्यक्रम, शिक्षक-प्रशिक्षण, हेल्पलाइन, परामर्श। चुनौतियाँ – क्षमता, गोपनीयता, गलत-हटाने का जोखिम, संसदीय संशोधन की आवश्यकता।
निष्कर्ष में: ‘पूरी व्यवस्था’ (whole-of-system) दृष्टिकोण ही टिकाऊ बाल-संरक्षण।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस बनाम एस.
प्रश्न: CSEAM का क्या अर्थ है?
Child Sexual Exploitation and Abuse Material – बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री; न्यायालय ने ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’ के बजाय यही शब्द अपनाने और POCSO में संशोधन का सुझाव दिया है।
प्रश्न: राष्ट्रीय हैश और URL डेटाबेस कैसे काम करेगा?
इसमें CSEAM की डिजिटल पहचान (हैश) और पते (URL) संग्रहित होंगे, सामग्री स्वयं नहीं; मिलान पर प्लेटफ़ॉर्म तुरंत हटाएगा, और किसी भी प्रविष्टि से पहले कम से कम तीन प्रशिक्षित मानव विश्लेषक स्वतंत्र पुष्टि करेंगे।
प्रश्न: बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख हेल्पलाइन कौन-सी हैं?
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल; आदेश में इनकी जानकारी विद्यालयों में प्रदर्शित करने को कहा गया है।
स्रोत
- [स्रोत] https://www.livelaw.in/articles/from-first-click-final-justice-making-digital-world-accountable-children-556769
- [स्रोत] https://indianexpress.com/article/legal-news/column-judicial-parenting-time-act-supreme-courts-child-safety-10954290/
- [स्रोत] https://thedossier.in/pocso-arrest-custody-dispute-supreme-court/
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