प्रसार भारती: कानून का वादा और संस्थागत हक़ीक़त

शासन और संस्थाएँ | समाचार संदर्भ: 23 अक्टूबर 2026 (द हिंदू लीड लेख) | प्रकाशित: 23 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

द हिंदू में 23 अक्टूबर 2026 को सुहास बोरकर के लीड लेख (“Prasar Bharati is not a public service broadcaster”) ने प्रसार भारती की स्वायत्तता का सवाल फिर उठाया है। 2014 में सरकार ने प्रसार भारती को BBC की तर्ज पर स्वायत्त बनाने का वादा किया था; बारह वर्ष बाद भी सार्वजनिक प्रसारण पर सरकारी नियंत्रण की शिकायतें जारी हैं। लेख के अनुसार 27 सितंबर 2026 को “मन की बात” के 138वें एपिसोड का प्रसारण इस बहस का ताज़ा उदाहरण है।

कानूनी ढाँचा बनाम व्यवहार

इतिहास: 1948 में नेहरू ने संविधान सभा में BBC-प्रेरित अर्ध-स्वायत्त निगम का विचार रखा था; आपातकाल (1975) ने राजनीतिक नियंत्रण का खतरा दिखाया; बी.जी. वर्गीज़ की सिफारिशों पर बना 1979 का विधेयक समाप्त हो गया; प्रसार भारती अधिनियम 1990 में पारित हुआ और 1997 में लागू हुआ (अधिनियम-पाठ इंडिया कोड पर खुला)।

धारा 12 का दायित्व: अधिनियम की धारा 12 निगम पर सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने का दायित्व डालती है और नागरिक के “मुक्त, सत्य और वस्तुनिष्ठ रूप से सूचित होने के अधिकार” की रक्षा तथा विपरीत दृष्टिकोणों सहित संतुलित सूचना-प्रवाह की माँग करती है।

कमज़ोर निगरानी-तंत्र: धारा 13 की 22-सदस्यीय संसदीय समिति आज तक गठित नहीं हुई; धारा 14-15 की ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल (शिकायत और राजनीतिक निष्पक्षता का तंत्र) अनुपस्थित है; धारा 23 केंद्र को प्रसारण पर बाध्यकारी निर्देश देने की शक्ति देती है; धारा 10 का स्वतंत्र भर्ती बोर्ड 2020 तक विलंबित रहा।

वित्तीय-प्रशासनिक निर्भरता: लेख के अनुसार संपत्तियाँ और कर्मचारी पूरी तरह निगम को अंतरित नहीं हुए; 2021 के जनशक्ति-लेखापरीक्षण (लेख में उद्धृत) में तत्कालीन लगभग 25,000 कर्मचारियों में से लगभग आधे इंजीनियरिंग में थे (BBC में लगभग 10%) और कंटेंट-स्टाफ 20% से कम (BBC में लगभग 70%) – यानी संस्था मुख्यतः ट्रांसमिशन-नेटवर्क बनी रही।

न्यायिक सिद्धांत: सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (9 फ़रवरी 1995) में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत) ने कहा कि एयरवेव्ज सार्वजनिक संपत्ति हैं और केंद्र को उनके उपयोग के लिए स्वतंत्र, स्वायत्त सार्वजनिक प्राधिकरण स्थापित करना चाहिए (निर्णय-पाठ खुला)। यूनेस्को (2001) की परिभाषा के अनुसार सार्वजनिक प्रसारण न तो वाणिज्यिक होना चाहिए, न राज्य-नियंत्रित।

शिकायत-तंत्र का अभाव: लेख के अनुसार अगस्त 2026 में सरकार ने लोक सभा को बताया कि पिछले वर्ष स्वायत्तता संबंधी कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली – पर शिकायत लेने वाली वैधानिक काउंसिल बनी ही नहीं, यानी शिकायत दर्ज करने का मंच ही अनुपस्थित है। चंदा समिति (1966) ने कहा था कि प्रसारण के प्रति सरकारी सोच में “मानसिक परिवर्तन” ज़रूरी है; छह दशक बाद भी वह परिवर्तन अधूरा है।

आगे की राह

संसदीय समिति और ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल का गठन; संपत्ति-कर्मचारी अंतरण; व्यावसायिक बोर्ड; सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम करने वाली वित्त-व्यवस्था; IIS अधिकारियों के परिचालन-नियंत्रण में कमी; और 1990 अधिनियम के नियंत्रणकारी प्रावधानों में संशोधन – ये कदम लेख और लंबी नीतिगत बहस दोनों में सुझाए जाते रहे हैं। सार्वजनिक प्रसारण का अंतिम उद्देश्य सरकार नहीं, नागरिकों की सेवा है: स्वतंत्र, विश्वसनीय लोक-प्रसारक सूचित नागरिकता, बहुल बहस और जवाबदेह शासन की शर्त है।

परीक्षा की दृष्टि से

GS-II (संवैधानिक/गैर-संवैधानिक निकाय, शासन): प्रसार भारती अधिनियम 1990 (प्रवर्तन 1997), धारा 12/13/14-15/23, 1995 का CAB निर्णय (एयरवेव्ज सार्वजनिक संपत्ति) – प्रिलिम्स के तथ्य-बिंदु; “सार्वजनिक प्रसारण बनाम सरकारी प्रसारण” मेन्स का विश्लेषणात्मक प्रश्न।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“प्रसार भारती अधिनियम, 1990 ने संस्थागत स्वायत्तता का वादा किया था, परंतु व्यवहार में प्रसार भारती सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में स्थापित नहीं हो पाया। इस अंतर के कारणों का परीक्षण कीजिए और सुधार के उपाय सुझाइए।” (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: संदर्भ रखें: द हिंदू (23 अक्टूबर 2026) के सुहास बोरकर के लेख के अनुसार प्रसार भारती अधिनियम, 1990 (प्रवर्तन 1997) ने स्वायत्तता का वादा किया, पर लेख का तर्क है कि प्रसार भारती सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में स्थापित नहीं हो पाया। यह लेख का मत है, इसे इसी रूप में लिखें।

मुख्य भाग में: पहले खंड में अंतर के कारण रखें: धारा 13 की संसदीय समिति का गठन न होना, धारा 14-15 की ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल का अनुपस्थित होना, धारा 23 में केंद्र की निर्देश-शक्ति, धारा 10 के भर्ती बोर्ड में देरी (2020 तक), और संपत्ति तथा कर्मचारियों का पूरी तरह अंतरण न होना। 2021 के जनशक्ति-लेखापरीक्षण और BBC की तुलना के आँकड़े लेख के उद्धरण हैं, इसलिए उन्हें लेख के अनुसार ही लिखें। न्यायिक आधार में 1995 के क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल निर्णय (एयरवेव्ज सार्वजनिक संपत्ति) और धारा 12 का दायित्व रखें। दूसरे खंड में सुधार के उपाय रखें: समिति और काउंसिल का गठन, संपत्ति-कर्मचारी अंतरण, व्यावसायिक बोर्ड, कम सरकारी हस्तक्षेप वाली वित्त-व्यवस्था और नियंत्रणकारी प्रावधानों में संशोधन; ये उपाय लेख और नीतिगत बहस में सुझाए जाते रहे हैं, सरकार की घोषित योजना नहीं हैं। किसी व्यक्ति या सरकार पर लेख से आगे आरोप न जोड़ें।

निष्कर्ष में: निष्कर्ष में कहें कि सार्वजनिक प्रसारण का उद्देश्य सरकार नहीं, नागरिकों की सेवा है, और वैधानिक ढाँचा लागू होने से ही स्वायत्तता का वादा व्यवहार में बदल सकता है। संस्थागत विश्लेषण लेख के तर्कों पर आधारित है, यह सीमा स्पष्ट रखें।

स्रोत और सीमाएँ

• द हिंदू लीड लेख: सुहास बोरकर, “Prasar Bharati is not a public service broadcaster” (23 अक्टूबर 2026) – पूरा लेख खोला गया; 2014 का वादा, “मन की बात” 138वाँ एपिसोड, 2021 जनशक्ति-लेखापरीक्षण के आँकड़े, अगस्त 2026 लोक सभा उत्तर और चंदा समिति-संदर्भ इसी लेख से उद्धृत हैं।
• प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 – इंडिया कोड: धारा 10/12/13/14/15/23 का पाठ और प्रवर्तन-विवरण खोला गया।
• सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, सर्वोच्च न्यायालय (9 फ़रवरी 1995) – निर्णय-पाठ।
• सीमाएँ: जनशक्ति-लेखापरीक्षण और BBC-तुलना के आँकड़े लेख के उद्धरण हैं, मूल लेखापरीक्षण-रिपोर्ट अलग से नहीं खोली गई। संस्थागत-विश्लेषण वाले भाग लेख के तर्कों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रस्तुति है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: इतिहास: 1948 में नेहरू ने संविधान सभा में BBC-प्रेरित अर्ध-स्वायत्त निगम का विचार रखा था; आपातकाल (1975) ने राजनीतिक नियंत्रण का खतरा दिखाया; बी.जी. वर्गीज़ की सिफारिशों पर बना 1979 का विधेयक समाप्त हो गया; प्रसार भारती अधिनियम 1990 में पारित हुआ और 1997 में लागू हुआ (अधिनियम-पाठ इंडिया कोड पर खुला)। धारा 12 का दायित्व: अधिनियम की धारा 12 निगम पर सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने का दायित्व डालती है और नागरिक के “मुक्त, सत्य और वस्तुनिष्ठ रूप से सूचित होने के अधिकार” की रक्षा तथा विपरीत दृष्टिकोणों सहित संतुलित सूचना-प्रवाह की माँग करती है।

प्रश्न: प्रसार भारती के कानूनी ढाँचे और धारा 12 के दायित्व का क्या विवरण है?

इतिहास: 1948 में नेहरू ने संविधान सभा में BBC-प्रेरित अर्ध-स्वायत्त निगम का विचार रखा था; आपातकाल (1975) ने राजनीतिक नियंत्रण का खतरा दिखाया; बी.जी. वर्गीज़ की सिफारिशों पर बना 1979 का विधेयक समाप्त हो गया; प्रसार भारती अधिनियम 1990 में पारित हुआ और 1997 में लागू हुआ (अधिनियम-पाठ इंडिया कोड पर खुला)। धारा 12 का दायित्व: अधिनियम की धारा 12 निगम पर सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने का दायित्व डालती है और नागरिक के “मुक्त, सत्य और वस्तुनिष्ठ रूप से सूचित होने के अधिकार” की रक्षा तथा विपरीत दृष्टिकोणों सहित संतुलित सूचना-प्रवाह की माँग करती है।

प्रश्न: प्रसार भारती के निगरानी-तंत्र और निर्भरता को लेकर क्या चिंताएँ हैं?

कमज़ोर निगरानी-तंत्र: धारा 13 की 22-सदस्यीय संसदीय समिति आज तक गठित नहीं हुई; धारा 14-15 की ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल (शिकायत और राजनीतिक निष्पक्षता का तंत्र) अनुपस्थित है; धारा 23 केंद्र को प्रसारण पर बाध्यकारी निर्देश देने की शक्ति देती है; धारा 10 का स्वतंत्र भर्ती बोर्ड 2020 तक विलंबित रहा। वित्तीय-प्रशासनिक निर्भरता: लेख के अनुसार संपत्तियाँ और कर्मचारी पूरी तरह निगम को अंतरित नहीं हुए; 2021 के जनशक्ति-लेखापरीक्षण (लेख में उद्धृत) में तत्कालीन लगभग 25,000 कर्मचारियों में से लगभग आधे इंजीनियरिंग में थे (BBC में लगभग 10%) और कंटेंट-स्टाफ 20% से कम (BBC में लगभग 70%) – यानी संस्था मुख्यतः ट्रांसमिशन-नेटवर्क बनी रही।

प्रश्न: सार्वजनिक प्रसारण की स्वायत्तता के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं?

संसदीय समिति और ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल का गठन; संपत्ति-कर्मचारी अंतरण; व्यावसायिक बोर्ड; सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम करने वाली वित्त-व्यवस्था; IIS अधिकारियों के परिचालन-नियंत्रण में कमी; और 1990 अधिनियम के नियंत्रणकारी प्रावधानों में संशोधन – ये कदम लेख और लंबी नीतिगत बहस दोनों में सुझाए जाते रहे हैं। सार्वजनिक प्रसारण का अंतिम उद्देश्य सरकार नहीं, नागरिकों की सेवा है: स्वतंत्र, विश्वसनीय लोक-प्रसारक सूचित नागरिकता, बहुल बहस और जवाबदेह शासन की शर्त है।

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