खबरों में क्यों
23 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रिलिम्स के लिए यह बैठक परिषद को दोहराने का अच्छा मौका है: इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसमें कौन शामिल होता है, और यह क्या कर सकती है और क्या नहीं।
FSDC क्या है?
- FSDC वित्तीय स्थिरता और अंतर-नियामक समन्वय का शीर्ष-स्तरीय मंच है। इसका गठन भारत सरकार ने 30 दिसंबर 2010 की अधिसूचना से किया, केंद्रीय बजट 2010-11 में की गई घोषणा के बाद। इसकी पहली बैठक 31 दिसंबर 2010 को हुई।
- इसने वित्तीय बाजारों संबंधी उच्चस्तरीय समन्वय समिति (HLCCFM) का स्थान लिया।
- अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री।
- कार्यक्षेत्र (आर्थिक कार्य विभाग): वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र का विकास, अंतर-नियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, बड़े वित्तीय समूहों सहित अर्थव्यवस्था की मैक्रो-प्रूडेंशियल निगरानी, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निकायों के साथ भारत का संपर्क।
- सचिवालय: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय का वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा प्रभाग। FSDC का सचिव आर्थिक कार्य विभाग में कार्यरत होता है।
- उप-समिति: इसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं। यह परिषद की बैठकों के बीच मिलती है और विस्तृत कार्य करती है। RBI का वित्तीय स्थिरता विभाग इसका सचिवालय है।
30वीं बैठक में कौन उपस्थित हुआ (PIB)
PIB की विज्ञप्ति में उपस्थित बताए गए: RBI गवर्नर; आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, राजस्व विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव; मुख्य आर्थिक सलाहकार; SEBI, IRDAI, IFSCA, PFRDA और IBBI (कार्यवाहक अध्यक्ष) के प्रमुख; CERT-In के महानिदेशक; और FSDC के सचिव। यह उस बैठक की उपस्थिति-सूची है, सदस्यता का औपचारिक विवरण नहीं।
कानूनी आधार
FSDC का गठन कार्यकारी अधिसूचना से हुआ, संसद के किसी विशेष अधिनियम से नहीं। इसे RBI अधिनियम, 1934 के अध्याय III-E (2010 में जोड़ा गया) के तहत की संयुक्त समिति से भ्रमित न करें; वह समिति नियामकों के बीच मतभेदों का निपटारा करती है। वित्त मंत्री उस संयुक्त समिति की भी अध्यक्षता करते हैं, पर वह एक अलग निकाय है।
प्रमुख तथ्य: 30वीं बैठक (PIB, 23 अक्टूबर 2026)
| मद | तथ्य | | — | — | | तिथि और स्थान | 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार), नई दिल्ली | | अध्यक्षता | श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री | | मैक्रो-वित्तीय समीक्षा | परिषद ने भू-राजनीतिक अनिश्चितता, AI बूम और वैश्विक बांड यील्ड में तेज़ वृद्धि के बीच मैक्रो-वित्तीय स्थिरता की समीक्षा की; सतर्कता और सक्रिय कदमों पर ज़ोर दिया; अंतर-नियामक समन्वय मज़बूत करने का निर्णय लिया | | साइबर | परिषद ने साइबर लचीलापन की समीक्षा की और वित्तीय क्षेत्र साइबर सुरक्षा रणनीति (FSCSS) का संज्ञान लिया, जिसे नियामकों और साइबर एजेंसियों के एक अंतर-मंत्रालयी समूह ने DEA, DFS और MeitY के साथ मिलकर तैयार किया है। इसमें क्रिटिकल सूचना बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की साइबर तैयारी भी शामिल थी | | टोकनीकरण | परिषद ने फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की और वित्तीय परिसंपत्तियों तथा अन्य वास्तविक परिसंपत्तियों के टोकनीकरण की संभावनाएँ तलाशीं। PIB इसे चर्चा और अन्वेषण के रूप में दर्ज करता है, निर्णय के रूप में नहीं | | बजट और पिछले निर्णय | GIFT-IFSC सहित निवेश पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने की रणनीति; NRI और FPI के लिए सरल, डिजिटल KYC और ऑनबोर्डिंग; MSME पर फ़ोकस के साथ अकाउंट एग्रीगेटर और यूनिफ़ाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस जैसे DPI का विस्तार; मध्यस्थता लागत में कमी; क्रेडिट गारंटी योजनाओं का युक्तिकरण | | दावा-रहित परिसंपत्तियाँ | वित्त मंत्री ने दावा-रहित परिसंपत्तियों की शीघ्र वापसी का आग्रह किया; “Your Money, Your Right” अभियान का उल्लेख हुआ | | बैठकों की आवृत्ति | वित्त मंत्री ने पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के साथ अधिक बार-बार बैठकें करने का आग्रह किया | | पिछली बैठक | 29वीं बैठक: 10 जून 2025, मुंबई |
परीक्षा की दृष्टि से
- प्रिलिम्स: अध्यक्ष, उप-समिति का अध्यक्ष, गठन का वर्ष, स्वरूप (कार्यकारी, वैधानिक नहीं), जिस निकाय का स्थान लिया, और RBI अधिनियम की संयुक्त समिति से अंतर। साथ ही “क्या चर्चा हुई बनाम क्या तय हुआ” का अंतर: टोकनीकरण पर चर्चा हुई, FSCSS का “संज्ञान लिया गया”।
- मुख्य परीक्षा GS-III: बहु-नियामक निकाय की ज़रूरत क्यों (SEBI, IRDAI, PFRDA, IFSCA और RBI एक ही वित्तीय तंत्र के अलग-अलग हिस्सों को नियमित करते हैं), साइबर जोखिम एक सिस्टमिक जोखिम के रूप में, और नियमित, निर्धारित बैठकों का तर्क।
अभ्यास प्रश्न (प्रिलिम्स)
प्रश्न 1. भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसकी अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक का गवर्नर करता है।
II. इसकी उप-समिति की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक का गवर्नर करता है।
III. इसका गठन सरकार द्वारा दिसंबर 2010 की एक अधिसूचना से हुआ।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) कथन I गलत है: FSDC की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। कथन II सही है: उप-समिति की अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं। कथन III सही है: परिषद का गठन 30 दिसंबर 2010 की अधिसूचना से हुआ।
प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. FSDC ने वित्तीय बाजारों संबंधी उच्चस्तरीय समन्वय समिति का स्थान लिया।
II. FSDC संसद के एक विशेष अधिनियम से बना निकाय है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II दोनों
(d) न तो I, न ही II
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) कथन I सही है। कथन II गलत है: परिषद का गठन सरकारी अधिसूचना (30 दिसंबर 2010) से हुआ। RBI अधिनियम, 1934 के अध्याय III-E के तहत की संयुक्त समिति एक अलग, वैधानिक निकाय है।
प्रश्न 3. अक्टूबर 2026 में हुई FSDC की 30वीं बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
I. परिषद ने वित्तीय क्षेत्र साइबर सुरक्षा रणनीति का संज्ञान लिया।
II. परिषद ने वित्तीय परिसंपत्तियों के टोकनीकरण की संभावनाओं पर चर्चा की।
III. परिषद की बैठक मुंबई में हुई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल I और II
(b) केवल II और III
(c) केवल I और III
(d) I, II और III
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) कथन I और II PIB की विज्ञप्ति से मेल खाते हैं। कथन III गलत है: 30वीं बैठक नई दिल्ली में हुई; 29वीं बैठक (जून 2025) मुंबई में हुई थी।
स्रोत
1. बैठक की तिथि, अध्यक्षता, निष्कर्ष, उपस्थित व्यक्ति, 29वीं बैठक का संदर्भ: PIB, 23 अक्टूबर 2026,
2. 29वीं बैठक (10 जून 2025, मुंबई)
3. कार्यक्षेत्र, सचिवालय, FSDC और उप-समिति की संरचना: DEA
5. अधिसूचना 30 दिसंबर 2010, पहली बैठक 31 दिसंबर 2010, HLCCFM का स्थान लिया
6. उप-समिति का सचिवालय RBI वित्तीय स्थिरता विभाग
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: FSDC वित्तीय स्थिरता और अंतर-नियामक समन्वय का मंच है, विशेष संसदीय अधिनियम से बना निकाय नहीं।
प्रश्न: FSDC की अध्यक्षता कौन करता है?
केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद की अध्यक्षता करते हैं। इसकी उप-समिति की अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं।
प्रश्न: FSDC का गठन कैसे हुआ?
इसका गठन 30 दिसंबर 2010 की कार्यकारी अधिसूचना से हुआ। यह संसद के किसी विशेष अधिनियम से नहीं बना है।
प्रश्न: FSDC के मुख्य कार्यक्षेत्र क्या हैं?
इनमें वित्तीय स्थिरता, क्षेत्र का विकास और अंतर-नियामक समन्वय हैं। वित्तीय साक्षरता, समावेशन और मैक्रो-प्रूडेंशियल निगरानी भी शामिल हैं।
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