12 नवंबर 2026: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त मंत्रालय को उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के भीतर कुछ लेनदेन पर ₹50 लाख की वार्षिक उप-सीमा लगाने का प्रस्ताव भेजा है। मकसद डॉलर की बाह्य-अप्रवाह (outflow) को सीमित करना और विदेशी मुद्रा भंडार व रुपये को सहारा देना बताया जाता है।
प्रस्ताव के मुख्य बिंदु
- मौजूदा व्यवस्था: LRS के तहत निवासी व्यक्ति एक वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) में 2,50,000 डॉलर (लगभग ₹2 करोड़) तक विदेश भेज सकते हैं – यात्रा, शिक्षा, चिकित्सा, उपहार और विदेशी निवेश समेत।
- प्रस्तावित बदलाव: कुल सीमा वही रहेगी, लेकिन कुछ श्रेणियों पर अलग से ₹50 लाख प्रति वर्ष की उप-सीमा; रिपोर्टों के अनुसार व्यापारिक यात्रा और तीर्थ-यात्रा इसमें आ सकती हैं।
- अपवाद: शिक्षा और चिकित्सा व्यय को इस उप-सीमा से बाहर रखे जाने की संभावना; कुछ रिपोर्टों के अनुसार विदेशी निवेश के लिए RBI की पूर्व-स्वीकृति की भी चर्चा।
- स्थिति: यह अभी केवल प्रस्ताव है – कोई प्रारंभ-तिथि घोषित नहीं हुई; अंतिम नियम केंद्र सरकार के निर्णय के बाद जारी होंगे।
- पृष्ठभूमि: रुपये पर दबाव और डॉलर-अप्रवाह रोकने की चिंता; चालू खाता घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन RBI की प्राथमिकताओं में है।
LRS: प्रिलिम्स के स्थायी तथ्य
- कानूनी आधार: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA, 1999) के तहत RBI द्वारा 2004 में शुरू की गई योजना।
- दायरा: चालू खाता (current account) और पूंजी खाता (capital account) दोनों तरह के लेनदेन – विदेशी बैंक खाता, संपत्ति खरीद, विदेशी शेयर-म्यूचुअल फंड में निवेश आदि।
- पात्रता: केवल निवासी व्यक्ति (नाबालिगों के लिए अभिभावक के माध्यम से); NRE/NRO खातों से प्रेषण अलग नियमों में आता है।
- प्रतिबंधित मदें: लॉटरी-टिकट, विदेशी एक्सचेंजों को मार्जिन भुगतान, विदेश में विदेशी मुद्रा व्यापार (forex trading), विदेशी द्वितीयक बाज़ार में भारतीय कंपनियों के FCCB की खरीद आदि पर LRS लागू नहीं।
- कर-पहलू: निर्धारित सीमा से ऊपर के प्रेषण पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS) लागू होता है।
परिचय: UPSC-PCS परीक्षा की दृष्टि से
- सिलेबस लिंक: सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था (भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, RBI के कार्य)।
- कुंजी: LRS की कुल सीमा $2,50,000 प्रति वित्त वर्ष याद रखें; प्रस्तावित ₹50 लाख उसके भीतर की उप-सीमा है, कुल सीमा नहीं।
- संभावित भ्रम: FEMA (1999) ने FERA (1973) का स्थान लिया – LRS, FEMA के तहत है; NRI प्रेषण और निवासी LRS अलग व्यवस्था हैं।
क्विज़: ज्ञान परखें
प्रश्न 1: उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत निवासी व्यक्ति की वर्तमान वार्षिक प्रेषण सीमा क्या है?
(a) 1,00,000 डॉलर
(b) 2,50,000 डॉलर
(c) 5,00,000 डॉलर
(d) 10,00,000 डॉलर
उत्तर और व्याख्या: (b) LRS के तहत एक वित्त वर्ष में 2,50,000 डॉलर तक प्रेषण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है; RBI का प्रस्ताव इसी के भीतर कुछ मदों पर ₹50 लाख की उप-सीमा का है।
प्रश्न 2: उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) किस कानून के तहत और कब शुरू की गई?
(a) FERA, 1973
(b) FEMA, 1999 – RBI द्वारा 2004 में
(c) RBI अधिनियम, 1934 – वर्ष 1950 में
(d) वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट द्वारा
उत्तर और व्याख्या: (b) LRS विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA, 1999) के तहत RBI ने 2004 में शुरू की; इसमें चालू और पूंजी दोनों खातों के लेनदेन आते हैं।
स्रोत (Sources):
- द हिंदू – RBI क्यों चाहता है कुछ विदेशी प्रेषणों पर ₹50 लाख की सीमा (Explained, 12 नवंबर 2026)
- लाइवमिंट – RBI का ₹50 लाख LRS उप-सीमा प्रस्ताव: आपके विदेशी निवेश-यात्रा पर असर
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: RBI ने LRS के भीतर कुछ लेनदेन पर ₹50 लाख की वार्षिक उप-सीमा का प्रस्ताव भेजा है। यह अभी केवल प्रस्ताव है।
प्रश्न: LRS की मौजूदा वार्षिक सीमा क्या है?
निवासी व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 2,50,000 डॉलर तक विदेश भेज सकते हैं। वित्त वर्ष अप्रैल-मार्च होता है।
प्रश्न: क्या ₹50 लाख की प्रस्तावित उप-सीमा लागू हो गई है?
यह अभी केवल प्रस्ताव है और कोई प्रारंभ-तिथि घोषित नहीं हुई है। अंतिम नियम केंद्र सरकार के निर्णय के बाद जारी होंगे।
प्रश्न: LRS किस कानून के तहत शुरू हुई थी?
LRS विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA, 1999) के तहत है। RBI ने इसे 2004 में शुरू किया था।
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