
खबरों में क्यों
14 नवंबर 2026: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने रेंट-अ-कैब स्कीम, 1989 को बदलने वाली नई रेंट-अ-कैब स्कीम, 2027 का मसौदा जन-टिप्पणी के लिए जारी किया है। प्रस्ताव में कैब-किराया कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी न्यूनतम वाहन-संख्या 50 से घटाकर 5 करने, एकल राज्य-स्तरीय लाइसेंस और यात्री-सुरक्षा के कड़े प्रावधान हैं।
मसौदे के प्रमुख प्रस्ताव
आसान प्रवेश: न्यूनतम बेड़ा 50 से घटकर 5 वाहन (प्रत्येक संचालन-स्थल पर कम से कम 2 कैब); योग्य वाहन पहले पंजीकरण से 9 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए; पर्यटन-शहरों में 5 शाखाओं की शर्त घटाकर केवल 1 शाखा की गई।
लाइसेंसिंग: मुख्य और शाखा लाइसेंस की जगह एकल राज्य-व्यापी लाइसेंस, एक समान शुल्क ₹25,000; लाइसेंस/नवीनीकरण 60 दिनों में और कैब/स्थल जोड़ने-हटाने के आवेदन का निपटारा 30 दिनों में; इलेक्ट्रॉनिक वाहन (VAHAN) रजिस्टर और स्वत: डेटा-पुनर्प्राप्ति से कागजी कार्रवाई कम।
सेल्फ-ड्राइव की छूट: ऑपरेटर ड्राइवर के साथ या बिना ड्राइवर के कैब दे सकेंगे – यानी ग्राहक हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशन या पर्यटन-स्थल से खुद गाड़ी चला सकेंगे।
दायरे से बाहर: Ola-Uber जैसे कैब एग्रीगेटर इस स्कीम में नहीं आते; यह केवल वाहन-स्वामी ऑपरेटरों तक सीमित है। क्रियान्वयन एजेंसी राज्य परिवहन प्राधिकरण होंगे; 1989 स्कीम के लाइसेंस समाप्ति-तिथि तक वैध रहेंगे।
यात्री-सुरक्षा और शिकायत-निवारण
सुरक्षा: वाहन-स्थान ट्रैकिंग, प्राथमिक चिकित्सा-किट और आपात-मरम्मत/टोइंग की व्यवस्था अनिवार्य; चाइल्ड-रिस्ट्रेंट सिस्टम वैकल्पिक; वाहन NCRB के आपराधिक डेटाबेस में सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए।
शिकायत: दिन-रात टेलीफोन से पहुँचा जा सकने वाला कम से कम एक कस्टमर-केयर सेंटर और वेबसाइट पर विवरण अनिवार्य; यात्री/किरायेदार का बीमा-कवर; अनापत्ति (non-material) उल्लंघन सुधारने का समय और इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई वाली अपील-व्यवस्था।
ड्राइवर: पुलिस-सत्यापन अनिवार्य; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के दिशा-निर्देशों के तहत कल्याण की गारंटी।
परीक्षा की दृष्टि से
प्रश्न मंत्रालय (MoRTH), पुरानी स्कीम (1989), न्यूनतम बेड़ा (50→5), एकल लाइसेंस-शुल्क (₹25,000), वाहन-आयु सीमा (9 वर्ष) और एग्रीगेटर-अपवाद पर बन सकते हैं।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. प्रस्तावित रेंट-अ-कैब स्कीम, 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह रेंट-अ-कैब स्कीम, 1989 का स्थान लेगी
2. न्यूनतम बेड़ा-आवश्यकता 50 से घटाकर 5 वाहन की गई है
3. यह Ola और Uber जैसे कैब एग्रीगेटरों पर भी लागू होगी
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है – स्कीम केवल वाहन-स्वामी ऑपरेटरों पर लागू होगी, एग्रीगेटर इसके दायरे से बाहर हैं।
प्रश्न 2. नई स्कीम में एकल राज्य-व्यापी लाइसेंस का प्रस्तावित एक समान शुल्क कितना है?
(a) ₹5,000
(b) ₹10,000
(c) ₹25,000
(d) ₹50,000
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)
मसौदे में मुख्य/शाखा लाइसेंस की जगह ₹25,000 के एक समान शुल्क पर एकल राज्य-व्यापी लाइसेंस का प्रस्ताव है।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: रेंट-अ-कैब स्कीम 2027 का मसौदा ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ और यात्री-सुरक्षा के बीच संतुलन साधने का प्रयास है। समीक्षा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: MoRTH का 1989 स्कीम को बदलने वाला मसौदा – संदर्भ।
मुख्य भाग में: उदारीकरण के पहलू – बेड़ा 50→5, एकल लाइसेंस, 60-दिन निपटारा, सेल्फ-ड्राइव; सुरक्षा के पहलू – ट्रैकिंग, बीमा, NCRB-जाँच, 24×7 शिकायत-केंद्र; संतुलन का आकलन – छोटे कारोबारियों को अवसर बनाम क्रियान्वयन-क्षमता राज्यों की; एग्रीगेटर-अपवाद से बची हुई नियामकीय द्वैधता।
निष्कर्ष में: सफलता राज्यों के क्रियान्वयन और डिजिटल अनुपालन-प्रणाली की प्रभावशीलता पर निर्भर करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: रेंट-अ-कैब स्कीम 2027 (मसौदा) कैब-किराया कारोबार के लिए न्यूनतम बेड़ा 50 से घटाकर 5 वाहन करती है, एकल राज्य-व्यापी लाइसेंस (₹25,000) लाती है और यात्री-सुरक्षा के नए नियम देती है; एग्रीगेटर इसमें शामिल नहीं हैं।
प्रश्न: 2027 स्कीम में कारोबार शुरू करने के लिए कितने वाहन चाहिए?
न्यूनतम 5 वाहन, और हर संचालन-स्थल पर कम से कम 2 कैब; वाहन पहले पंजीकरण से 9 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए।
प्रश्न: क्या Ola-Uber इस स्कीम में आएंगे?
नहीं – स्कीम केवल अपने वाहनों वाले ऑपरेटरों तक सीमित है; कैब एग्रीगेटर इसके दायरे से बाहर हैं।
प्रश्न: यात्रियों को क्या नई सुविधाएँ मिलेंगी?
24×7 कस्टमर-केयर, बीमा-कवर, वाहन-ट्रैकिंग, प्राथमिक चिकित्सा-किट और इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई वाली अपील-व्यवस्था।
स्रोत
- Indian Express Explained: From 50 cars to 5 – new Rent-A-Cab scheme, 14 नवंबर 2026
- PIB: रेंट-अ-कैब स्कीम 2027 का मसौदा
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