प्रतिधारण वानिकी: जंगल की जैविक विरासत बचाने का ढाँचा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी – पर्यावरण / वन-शासन – आंतरिक (मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-III) | प्राथमिक अध्ययन: डिस्कवर एनवायरनमेंट (Discover Environment), ऑनलाइन 23 अक्टूबर 2026 | प्रकाशित: 24 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

वन में कोई हस्तक्षेप या कटाई हो, तो कुछ वृक्ष, खड़े सूखे तने, मोटी मृतकाष्ठ-सामग्री, आवास के छोटे क्षेत्र (पैच) और नदी-किनारे के गलियारे जानबूझकर वैसे ही छोड़ दिए जाएँ – इस पद्धति को प्रतिधारण वानिकी (retention forestry) कहते हैं। यह अवधारणा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बोरियल (ठंडे उत्तरी क्षेत्रों के) और शीतोष्ण जंगलों में विकसित हुई थी; अब भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) तंत्र और जापान के शोधकर्ताओं ने इसे भारतीय वन-प्रणाली पर लागू करने की संभावनाओं का विश्लेषण किया है। पाँच डेटाबेस से चुने 115 प्रकाशनों और प्रमुख वन-नीति दस्तावेजों की व्यवस्थित समीक्षा से उन्होंने आठ पारिस्थितिक क्षेत्रों का क्षेत्र-वार मानचित्र और एक चार-चरणीय कार्यान्वयन ढाँचा पेश किया है – जिसे वे भारत-विशिष्ट प्रतिधारण वानिकी का पहला व्यापक ढाँचा बताते हैं (लेखकों का अपना दावा)। समीक्षा डिस्कवर एनवायरनमेंट में 23 अक्टूबर 2026 को खुली पहुँच में छपी। समीक्षा में मई 2026 तक का साहित्य शामिल है; पेपर जून में जमा हुआ।

नीति की सीधी कड़ी:
वैज्ञानिक वन-प्रबंधन का मुख्य साधन भारत में कार्य-योजना (वर्किंग प्लान) है, और उसकी राष्ट्रीय संहिता – राष्ट्रीय कार्य-योजना संहिता (नेशनल वर्किंग प्लान कोड) – 2023 में नवीनीकृत हुई; समीक्षा के अनुसार कार्य-योजनाओं में औपचारिक प्रतिधारण-दिशानिर्देशों का अभाव है। यह नीति में सुधार की जरूरत दिखाता है।

दोहरा दबाव:
जलवायु-परिवर्तन, वन-विखंडन, आक्रामक प्रजातियाँ और आवास-क्षरण एक साथ चल रहे हैं; ऐसे में प्रतिधारण जैवविविधता की निरंतरता बनाए रखने का संभावित उपकरण है – छोड़े गए पुराने वृक्ष और मृतकाष्ठ अनेक जीवों का आवास और पुनर्जनन की बुनियाद बनाए रखते हैं।

परीक्षा-दृष्टि और बहस:
पवित्र उपवन, संयुक्त वन प्रबंधन, वन पंचायतें और नदी-तटवर्ती (रिपेरियन) संरक्षण जैसे तत्व भारत में पहले से रहे हैं – सवाल यह है कि बिखरी परंपराओं को औपचारिक, निगरानी-योग्य ढाँचे में बदलने की जरूरत क्यों और कैसे है; यह सामान्य अध्ययन-III के पर्यावरण और शासन दोनों खंडों से जुड़ता है।

पृष्ठभूमि: कटाई के बीच छोड़ी गई ‘जैविक विरासत’

1990 के दशक से पारिस्थितिकी-अध्ययनों ने दिखाया कि कटाई या अशांति के बाद पुरानी संरचनाएँ बची रहने से जंगल के पुनर्जनन और आवास की निरंतरता को सहायता मिल सकती है – जीवित परिपक्व वृक्ष, खड़े सूखे तने (स्नैग), मोटा मृतकाष्ठ, अछूता आवास के छोटे क्षेत्र (पैच)। इन्हीं को ‘जैविक विरासत’ (biological legacies) कहा जाता है: ये पक्षियों, स्तनधारियों, कवक, काई और परागकों को घोंसले और भोजन देती हैं और पारिस्थितिक अनुक्रमण (समय के साथ वनस्पति और जीव-समुदायों में बदलाव) व अलग-अलग आवासों के बीच संपर्क सुगम करती हैं। समीक्षा में उद्धृत साहित्य के अनुसार प्राकृतिक पुनर्जनन बनाए रखने से दीर्घकालिक बहाली-लागत घटाने की संभावना है, स्थानीय तापमान व आर्द्रता के उतार-चढ़ाव को कम करने से वन ‘जलवायु शरणस्थल’ की तरह काम कर सकते हैं, और जल-ग्रहण सुरक्षा, कार्बन-भंडारण, लकड़ी के अलावा मिलने वाले वन-उत्पाद व मृदा-संरक्षण जैसी पारिस्थितिकी-सेवाएँ बनाए रखने में सहायता मिल सकती है (पेपर के परिचय के हवाले से)। इसी तर्क से शीतोष्ण देशों में ‘वेरिएबल रिटेंशन’ जैसी पद्धतियाँ वानिकी का हिस्सा बनीं। भारत की वानिकी-परंपरा अलग रही – औद्योगिक काष्ठ-निष्कासन के बजाय संरक्षण, जल-ग्रहण सुरक्षा और सहभागी वन-प्रबंधन पर केंद्र; मौजूदा समीक्षा का मूल सवाल है: क्या इस अलग परंपरा में प्रतिधारण-सिद्धांत औपचारिक रूप से जोड़े जा सकते हैं, और कहाँ?

तरीका: PRISMA-पद्धति, 115 दस्तावेज़ों का संश्लेषण

टीम ने PRISMA 2020 (व्यवस्थित समीक्षाओं में खोज, चयन और निष्कर्ष बताने की मानक पद्धति) अपनाई। स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर, CAB एब्स्ट्रैक्ट्स और साइंसडायरेक्ट में मई 2026 तक का साहित्य खोजा गया – शुरुआती करीब 275 रिकॉर्ड में से डुप्लिकेट हटाकर करीब 180 रिकॉर्ड बचे, और पात्रता-परख के बाद 115 प्रकाशन (शोध-लेख, समीक्षाएँ, पुस्तकें, तकनीकी रिपोर्ट, नीति-दस्तावेज़, कार्य-योजनाएँ) गुणात्मक संश्लेषण (आँकड़ों को एक साथ जोड़ने के बजाय निष्कर्षों और विषयों का विश्लेषण) में शामिल हुए। नीति-पक्ष के लिए राष्ट्रीय वन नीति (1988), नेशनल वर्किंग प्लान कोड (2014 और 2023), वन अधिकार अधिनियम (2006), जैव-विविधता अधिनियम (2002), संयुक्त वन प्रबंधन दिशानिर्देश, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) तंत्र और भारतीय वन सर्वेक्षण व ICFRE के प्रकाशन अलग से पढ़े गए। लेखकों ने साहित्य को सिर्फ सार नहीं, ‘विश्लेषण-डेटासेट’ की तरह इस्तेमाल किया – क्षेत्रीय प्रणालियों, विधियों और शोध-रिक्तताओं की पहचान के लिए।

मिला क्या: आठ क्षेत्रों का नक्शा, चार-चरणीय ढाँचा

क्षेत्र-वार विश्लेषण: हिमालयी शीतोष्ण-अल्पाइन वन (देवदार, बुरांस, ओक, टैक्सस, भोजपत्र जैसी जातियों और आवास-वृक्षों का प्रतिधारण; उत्तराखंड-हिमाचल के ओक वन जल-पुनर्भरण से जुड़े), उत्तर-पूर्वी वर्षावन, पश्चिमी और पूर्वी घाट के ऊष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, झाड़ीदार वन, शुष्क-अर्धशुष्क क्षेत्र, सुंदरबन मैंग्रोव और अंडमान-निकोबार – हर क्षेत्र के लिए अलग प्रतिधारण-उदाहरण और जोखिम। कुछ झलकें: उत्तर-पूर्वी वर्षावनों (इंडो-बर्मा जैवविविधता हॉटस्पॉट (अधिक स्थानिक प्रजातियों वाला संकटग्रस्त क्षेत्र)) में चंपा (Michelia champaca), डिप्टेरोकार्प, संकटग्रस्त अगरू (Aquilaria malaccensis) और बाँस की जातियाँ प्रतिधारण-सूची में हैं – वहाँ झूम खेती का चक्र का तीव्र होना, बुनियादी ढाँचा-विस्तार और अवैध कटान प्रमुख दबाव हैं। पश्चिमी घाट में Dipterocarpus indicus, Vateria indica और Mesua ferrea जैसे वन की छतरी से ऊपर उठने वाले बड़े वृक्ष धनेश पक्षियों, सिंह-पूंछ मकाक और स्थानिक उभयचरों (सीमित क्षेत्र में पाए जाने वाले मेंढक आदि जीवों) के लिए अनिवार्य बताए गए हैं – और वहाँ के पवित्र उपवनों को समीक्षा सदियों पुराने ‘पारंपरिक प्रतिधारण भू-दृश्य’ मानती है। सुंदरबन में परिपक्व मैंग्रोव पट्टियाँ, ज्वारीय नाले और Heritiera fomes जैसी जातियाँ चक्रवात-बफर और तटीय सुरक्षा से जुड़ी हैं – समुद्र-स्तर वृद्धि और खारे पानी का बढ़ता प्रवेश इस क्षेत्र का बढ़ता खतरा है।

नीति-मूल्यांकन:
भारत में प्रतिधारण-सदृश तत्व पहले से बिखरे मौजूद हैं – पवित्र उपवन-संरक्षण, रिपेरियन सुरक्षा, वन्यजीव गलियारे, वन पंचायतें, JFM – पर समीक्षा के अनुसार कार्य-योजनाओं में औपचारिक दिशानिर्देशों, पर्याप्त जैवविविधता-सूची और दीर्घकालिक निगरानी का अभाव है।

प्रस्तावित चार-चरणीय ढाँचा:
(1) सुदूर संवेदन (उपग्रह या अन्य दूरस्थ साधनों से जानकारी लेना) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) से जैवविविधता-मूल्यांकन; (2) प्रतिधारण का वर्गीकरण – वृक्ष, पैच, रिपेरियन, गलियारा, सांस्कृतिक भू-दृश्य; (3) ड्रोन समेत दीर्घकालिक निगरानी और अनुकूली प्रबंधन (निगरानी के परिणामों के अनुसार उपाय बदलना); (4) सामुदायिक भागीदारी – संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) में सुधार, देशज ज्ञान, पारिस्थितिकी-सेवाओं के संरक्षण के बदले भुगतान और आजीविका-प्रोत्साहन।

सीमाएँ और सावधानियाँ

आठ बातें संयत रखें। पहली, यह व्यवस्थित समीक्षा है, नया क्षेत्र-मापन नहीं – निष्कर्ष अंतर्निहित साहित्य की गुणवत्ता जितने ही मजबूत हैं। दूसरी, संश्लेषण गुणात्मक है – कोई मेटा-विश्लेषण या परिमाणात्मक संचय नहीं, इसलिए प्रभाव-आकार के दावे नहीं बनते। तीसरी, साहित्य की समय-सीमा मई 2026 है। पद्धति के अनुसार अंग्रेज़ी में उपलब्ध नहीं होने वाले प्रकाशन बाहर रखे गए; इसलिए भारतीय भाषाओं के साहित्य का प्रतिनिधित्व नहीं मानना चाहिए। तकनीकी रिपोर्ट और नीति-दस्तावेज़ जरूर शामिल हैं। चौथी, लेखकों की अपनी सूची: औपचारिक दिशानिर्देशों का अभाव, जैवविविधता-सूची अपर्याप्त, वानिकी, वन्यजीव और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के बीच कमजोर समन्वय, स्थान-आधारित आँकड़ों और जलवायु जोखिम के आकलन के उपकरणों का सीमित समावेश। पांचवीं, ‘पहला व्यापक भारत-विशिष्ट ढाँचा’ लेखकों का अपना नवीनता-दावा है। छठी, चार-चरणीय ढाँचा प्रस्ताव है – किसी राज्य कार्य-योजना में अपनाए जाने का प्रमाण अभी नहीं। सातवीं, क्षेत्र-वार सिफारिशें सामान्य स्तर की हैं, किसी विशिष्ट वन-मंडल की परख नहीं। आठवीं, कवरेज एकल है – कोई स्वतंत्र समाचार-कवरेज नहीं मिली; लेख प्राथमिक पेपर पर आधारित है।

आगे की राह

तीन चीजें: (1) नीति-पालन – क्या नेशनल वर्किंग प्लान कोड या राज्य कार्य-योजनाओं में औपचारिक प्रतिधारण-प्रावधान जुड़ते हैं; (2) क्षेत्र-प्रमाण – भारतीय क्षेत्रों में प्रतिधारण-प्लॉट के दीर्घकालिक माप: पुनर्जनन, आवास-उपयोग, कार्बन-भंडार के वास्तविक आंकड़े; (3) सामुदायिक तंत्र की परख – पारिस्थितिकी-सेवाओं के संरक्षण के बदले भुगतान, कार्बन-वित्त और पर्यटन-आय जैसे प्रोत्साहन वन-आश्रित समुदायों के लिए वास्तव में टिकाऊ बनते हैं या नहीं।

तिथियों का क्रम

साहित्य-खोज की अंतिम तिथि मई 2026 (माप-सीमा)। पेपर पत्रिका को 25 जून 2026 को प्राप्त हुआ, 13 सितंबर 2026 को स्वीकृत हुआ और 23 अक्टूबर 2026 को ऑनलाइन छपा (पत्रिका-पृष्ठ और क्रॉसरेफ)। नेशनल वर्किंग प्लान कोड-2023 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 17 जून 2023 को जारी किया था (संहिता पहली बार 2004 में अपनाई गई थी और 2014 में संशोधित हुई थी)। यह लेख 24 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित। साहित्य-सीमा, पेपर-प्रकाशन, नीति-दस्तावेज़ और समाचार – चारों परतें अलग हैं।

पाठक के लिए संदर्भ-बिंदु

तीन बातें याद रखें। पहली, प्रतिधारण वानिकी – हस्तक्षेप के समय चुनिंदा वृक्ष, मृतकाष्ठ, आवास के छोटे क्षेत्र (पैच), कीस्टोन प्रजातियाँ (जिनका पारिस्थितिकी तंत्र पर असमान रूप से बड़ा प्रभाव होता है) और रिपेरियन गलियारे सुविचारित छोड़ने की पारिस्थितिकी-सूचित पद्धति; उद्देश्य जैवविविधता, पारिस्थितिक निरंतरता और पारिस्थितिकी-सेवाएँ बनाए रखना। दूसरी, कार्य-योजना और उसकी संहिता – भारत में वैज्ञानिक वन-प्रबंधन का मुख्य दस्तावेज़ वन-मंडल स्तर की कार्य-योजना है; नेशनल वर्किंग प्लान कोड-2023 में पहली बार केंद्रीय डेटाबेस में निरंतर आंकड़ा-संकलन और अद्यतन निर्धारित हुआ। इसमें शामिल ‘इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड’ से प्रबंधन की प्रभावशीलता मापी जा सकती है (पीआईबी)। तीसरी, PRISMA – व्यवस्थित समीक्षा की पारदर्शी रिपोर्टिंग-पद्धति: खोज, छँटाई और शामिल करने के चरण दस्तावेज़ित होते हैं, ताकि समीक्षा दोहराई जा सके; इसका अर्थ यह नहीं कि निष्कर्ष मेटा-विश्लेषण जैसे परिमाणात्मक हैं। संस्था-सूत्र: ICFRE तंत्र (हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान समेत) और चिबा वाणिज्य विश्वविद्यालय, जापान (लेखक-रिकॉर्ड से)।

स्रोत

• प्राथमिक समीक्षा, Discover Environment: पद्धति, क्षेत्र-वार उदाहरण, सीमाएँ और प्रस्तावित ढाँचा।
• Crossref: प्राप्ति, स्वीकृति और ऑनलाइन प्रकाशन की तिथियाँ।
• पर्यावरण मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति: राष्ट्रीय कार्य-योजना संहिता-2023, केंद्रीय डेटाबेस और वन-प्रबंधन मानक।
• लेखकों के सार्वजनिक संस्थागत रिकॉर्ड: मनीष सिंह भंडारी, पवन कुमार ठाकुर, काज़ुयो नागाहामा। ये शोध-निष्कर्षों का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: वन में कोई हस्तक्षेप या कटाई हो, तो कुछ वृक्ष, खड़े सूखे तने, मोटी मृतकाष्ठ-सामग्री, आवास के छोटे क्षेत्र (पैच) और नदी-किनारे के गलियारे जानबूझकर वैसे ही छोड़ दिए जाएँ – इस पद्धति को प्रतिधारण वानिकी (retention forestry) कहते हैं। यह अवधारणा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बोरियल (ठंडे उत्तरी क्षेत्रों के) और शीतोष्ण जंगलों में विकसित हुई थी; अब भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) तंत्र और जापान के शोधकर्ताओं ने इसे भारतीय वन-प्रणाली पर लागू करने की संभावनाओं का विश्लेषण किया है।

प्रश्न: प्रतिधारण वानिकी क्या है?

वन में कोई हस्तक्षेप या कटाई हो, तो कुछ वृक्ष, खड़े सूखे तने, मोटी मृतकाष्ठ-सामग्री, आवास के छोटे क्षेत्र (पैच) और नदी-किनारे के गलियारे जानबूझकर वैसे ही छोड़ दिए जाएँ – इस पद्धति को प्रतिधारण वानिकी (retention forestry) कहते हैं। यह अवधारणा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बोरियल (ठंडे उत्तरी क्षेत्रों के) और शीतोष्ण जंगलों में विकसित हुई थी; अब भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) तंत्र और जापान के शोधकर्ताओं ने इसे भारतीय वन-प्रणाली पर लागू करने की संभावनाओं का विश्लेषण किया है।

प्रश्न: भारत की कार्य-योजनाओं में प्रतिधारण की क्या नीतिगत कमी बताई गई?

नीति की सीधी कड़ी: वैज्ञानिक वन-प्रबंधन का मुख्य साधन भारत में कार्य-योजना (वर्किंग प्लान) है, और उसकी राष्ट्रीय संहिता – राष्ट्रीय कार्य-योजना संहिता (नेशनल वर्किंग प्लान कोड) – 2023 में नवीनीकृत हुई; समीक्षा के अनुसार कार्य-योजनाओं में औपचारिक प्रतिधारण-दिशानिर्देशों का अभाव है। यह नीति में सुधार की जरूरत दिखाता है।

प्रश्न: जैविक विरासत से क्या आशय है?

1990 के दशक से पारिस्थितिकी-अध्ययनों ने दिखाया कि कटाई या अशांति के बाद पुरानी संरचनाएँ बची रहने से जंगल के पुनर्जनन और आवास की निरंतरता को सहायता मिल सकती है – जीवित परिपक्व वृक्ष, खड़े सूखे तने (स्नैग), मोटा मृतकाष्ठ, अछूता आवास के छोटे क्षेत्र (पैच)। इन्हीं को ‘जैविक विरासत’ (biological legacies) कहा जाता है: ये पक्षियों, स्तनधारियों, कवक, काई और परागकों को घोंसले और भोजन देती हैं और पारिस्थितिक अनुक्रमण (समय के साथ वनस्पति और जीव-समुदायों में बदलाव) व अलग-अलग आवासों के बीच संपर्क सुगम करती हैं।

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