मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
क्या हुआ: मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध हालिया दिल्ली प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं के समूह पर सुनवाई कर रही थी — इनमें व्यापारियों की व्यापार-क्षति की याचिकाएँ और पुलिस कार्रवाई, हिरासत व प्रतिबंधों के विरुद्ध याचिकाएँ शामिल थीं। CJI सूर्यकांत ने कहा: “आप किसी स्थान पर सदा के लिए कब्ज़ा नहीं कर सकते। किसान, पत्रकार आदि कहाँ जाएँगे? सभी को प्रदर्शन का अधिकार है। निर्धारित स्थान निर्धारित अवधि के लिए दिया जाना चाहिए।”
मामले की परतें
- अधिकारों का टकराव: अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) (अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सम्मेलन) बनाम समान नागरिकों के प्रदर्शन-अधिकार, व्यापार-ajeevika का अधिकार (दैनिक मज़दूरों का हवाला कोर्ट ने विशेष रूप से लिया) और सार्वजनिक व्यवस्था।
- धरना-अनशन पर उच्च न्यायालय: इसी क्रम में केरल उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में धरना-सत्याग्रह से जुड़े प्रदर्शनों पर सवाल उठाए — धरना और भूख हड़ताल विरोध की स्वीकार्य विधियों के दायरे का विषय बना रहा।
- अन्य मुद्दे: कोर्ट ने चेहरा-पहचान निगरानी (facial recognition) की कानूनी व्यवस्था और डेटा-सुरक्षा पर नोटिस जारी किया; पत्रकारों और महिला पत्रकारों से बदसलूकी के आरोपों की याचिकाएँ अलग सुनवाई के लिए स्वीकारीं; याचिकाओं को 9 श्रेणियों में बाँटा गया।
पृष्ठभूमि: अनशन और कानून
भारत में भूख हड़ताल स्वयं अवैध नहीं है; यह अनुच्छेद 19(1)(a)-(b) के प्रदर्शन-अधिकार और अनुच्छेद 21 के जीवन-अधिकार के संगम पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे व्यक्ति के जीवन की रक्षा का कर्तव्य राज्य पर डालते हैं — असहमति के अधिकार को बाधित किए बिना।
परीक्षा-दृष्टि से महत्व
- मुख्य परीक्षा (GS-2): मौलिक अधिकारों की परस्पर सीमा, ‘reasonable restrictions’ (19(2)/19(3)), सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन-नियमन, Shaheen Bagh (2020) परम्परा में निर्धारित स्थल/अवधि का सिद्धांत।
- प्रीलिम्स: अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(g) और 21 का अंतर-संबंध; BNSS की धारा 163 (पूर्व CrPC 144) प्रदर्शन-प्रतिबंधों में प्रयुक्त।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, परंतु अनिश्चितकालीन कब्ज़ा उसी अधिकार को दूसरों से छीन लेता है।” सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों के आलोक में विवेचना कीजिए। (250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: अनुच्छेद 19 के संदर्भ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और लोकतांत्रिक असहमति का महत्त्व बताएँ।
मुख्य भाग में: निर्धारित स्थल व अवधि, समान सार्वजनिक पहुँच और दैनिक मजदूरों की आजीविका से जुड़े न्यायालय के तर्क रखें। दूसरी ओर प्रदर्शन-स्थलों की कमी से प्रभावी असहमति के संकुचन तथा निगरानी व धारा 163 के दुरुपयोग की चिंताएँ रखें। स्पष्ट SOP, समय-सीमा, पूर्व-सूचना और न्यायिक समीक्षा से संतुलन का रास्ता सुझाएँ।
निष्कर्ष में: दूसरों के अधिकारों की रक्षा को शांतिपूर्ण असहमति की प्रभावी जगह समाप्त करने का आधार न बनाते हुए अनुपातिक व्यवस्था का समर्थन करें।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. शांतिपूर्ण और निरस्त्र सम्मेलन का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
(a) 19(1)(a)
(b) 19(1)(b)
(c) 19(1)(c)
(d) 21
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) — अनुच्छेद 19(1)(b)। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) में; दोनों ही प्रदर्शन-अधिकार के स्रोत हैं, पर सम्मेलन विशेष रूप से 19(1)(b) से आता है।
प्रश्न 2. दिल्ली प्रदर्शनों के दौरान लगाए गए प्रतिबंध-आदेश किस प्रावधान से जुड़े थे?
(a) CrPC धारा 144
(b) BNSS धारा 163
(c) IPC धारा 124A
(d) UAPA धारा 15
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) — BNSS धारा 163 — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की वह धारा जो पूर्व CrPC 144 के स्थान पर है। कोर्ट ने केंद्र से इन्हीं आदेशों को पेश करने को कहा था।
प्रश्न 3. भूख हड़ताल पर भारत की विधिक स्थिति सर्वाधिक यथार्थ कौन-सी है?
(a) पूर्णतः अवैध
(b) अपराध
(c) अवैध नहीं; 19(1)
(a) –
(b) के अधिकार और 21 के जीवन-अधिकार के संगम पर
(d) केवल जेल में अनुमत
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c) — भूख हड़ताल स्वयं अवैध नहीं; सुप्रीम कोर्ट के निर्णय राज्य पर उपवासी के जीवन-रक्षण का कर्तव्य डालते हैं, असहमति के अधिकार को बाधित किए बिना।
स्रोत
- LiveLaw, 3 नवंबर 2026
- The Wire, 4 नवंबर 2026
- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय (अनिश्चित उपवास पर राज्य का कर्तव्य)।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध हालिया दिल्ली प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई में CJI सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि कोई किसी स्थान पर सदा के लिए कब्ज़ा नहीं कर सकता; निर्धारित स्थान निर्धारित अवधि के लिए दिया जाना चाहिए।
प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध हालिया दिल्ली प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं के समूह पर सुनवाई कर रही थी। CJI सूर्यकांत ने कहा: ‘आप किसी स्थान पर सदा के लिए कब्ज़ा नहीं कर सकते। किसान, पत्रकार आदि कहाँ जाएँगे? सभी को प्रदर्शन का अधिकार है। निर्धारित स्थान निर्धारित अवधि के लिए दिया जाना चाहिए।’
प्रश्न: किन अधिकारों का टकराव इस मामले में है?
अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति) और 19(1)(b) (शांतिपूर्ण सम्मेलन) बनाम समान नागरिकों के प्रदर्शन-अधिकार, व्यापार-आजीविका का अधिकार (दैनिक मज़दूरों का हवाला कोर्ट ने विशेष रूप से लिया) और सार्वजनिक व्यवस्था। दिल्ली प्रदर्शनों के दौरान लगाए गए प्रतिबंध-आदेश BNSS की धारा 163 (पूर्व CrPC 144) से जुड़े थे; याचिकाओं को 9 श्रेणियों में बाँटा गया।
प्रश्न: भूख हड़ताल की विधिक स्थिति क्या है?
भारत में भूख हड़ताल स्वयं अवैध नहीं है; यह अनुच्छेद 19(1)(a)-(b) के प्रदर्शन-अधिकार और अनुच्छेद 21 के जीवन-अधिकार के संगम पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे व्यक्ति के जीवन की रक्षा का कर्तव्य राज्य पर डालते हैं – असहमति के अधिकार को बाधित किए बिना।
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