खबरों में क्यों
MSME मंत्रालय ने SC/ST स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के लक्ष्य की समीक्षा के लिए 5 नवंबर को CPSE के साथ गोलमेज चर्चा की। इसका विवरण 10 नवंबर को जारी हुआ। 30 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भागीदारी वाली बैठक में विक्रेता-पंजीकरण, उत्पाद-सेवा मिलान और संस्थागत सहयोग पर जोर दिया गया। यह नई खरीद-आरक्षण नीति की शुरुआत नहीं है।
25%, 4% और 3% का अर्थ
सार्वजनिक खरीद नीति के तहत केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कुल वार्षिक खरीद का कम-से-कम 25% सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदने का लक्ष्य है। इसी समग्र लक्ष्य के भीतर SC/ST स्वामित्व वाले MSE के लिए 4% तथा महिला-स्वामित्व वाले MSE के लिए 3% उप-लक्ष्य हैं।
4% का आधार कुल वार्षिक खरीद है। इसे 25% का 4%, अर्थात कुल का 1%, न समझें। यह प्रत्येक व्यक्तिगत निविदा में 4% आरक्षण का नियम भी नहीं है। नीति सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए है; शीर्षक में MSME मंत्रालय होने से मध्यम उद्यम स्वतः इसी लाभ-श्रेणी में नहीं आ जाते।
बैठक का नया पहलू
मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय SC/ST हब योजना की शुरुआत से वित्त वर्ष 2025-26 तक SC/ST MSE से सार्वजनिक खरीद 36 गुना से अधिक बढ़ी है। यह वृद्धि का दावा है, इससे अपने-आप सभी CPSE का 4% लक्ष्य पूरा होना सिद्ध नहीं होता। प्रतिशत-लक्ष्य का अनुपालन अलग माप है।
उद्यमी जागरूकता और विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी, संपर्क और भागीदारी बढ़ाने की चर्चा हुई। केवल लक्ष्य होने पर भी छोटे उद्यमों को पंजीकरण, उपयुक्त उत्पाद-सेवा की पहचान और खरीददारों से संपर्क की मदद लग सकती है। NSSH, GeM और CPSE के बीच समन्वय इसी अंतर को भरने का प्रयास है।
परीक्षा के लिए विश्लेषण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: सार्वजनिक खरीद नीति में MSE लक्ष्य और SC/ST तथा महिला उप-लक्ष्यों का आधार अलग समझना जरूरी है। यह नई आरक्षण नीति की घोषणा नहीं है।
प्रश्न: MSE और SC/ST तथा महिला MSE के खरीद लक्ष्य क्या हैं?
कुल वार्षिक खरीद का कम-से-कम 25% MSE से खरीदने का लक्ष्य है। इसी समग्र लक्ष्य के भीतर SC/ST स्वामित्व वाले MSE का 4% और महिला-स्वामित्व वाले MSE का 3% उप-लक्ष्य है।
प्रश्न: SC/ST MSE के 4% लक्ष्य का आधार क्या है?
इसका आधार कुल वार्षिक खरीद है। इसे 25% का 4% या प्रत्येक निविदा में 4% आरक्षण नहीं समझना चाहिए।
प्रश्न: क्या मध्यम उद्यम स्वतः इस लाभ-श्रेणी में आते हैं?
नीति सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए है। शीर्षक में MSME मंत्रालय होने से मध्यम उद्यम स्वतः इस लाभ-श्रेणी में नहीं आते।
सार्वजनिक खरीद सामाजिक समावेशन का साधन बन सकती है, लेकिन लक्ष्य के साथ प्रतिस्पर्धी गुणवत्ता और निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है। विक्रेता-विकास, स्पष्ट निविदा-सूचना और उद्यमों की क्षमता बढ़ाना लक्ष्य को वास्तविक कारोबार में बदलने में मदद कर सकता है। सफलता में खरीद का मूल्य, लक्ष्य का अनुपालन और भाग लेने वाले उद्यमों की निरंतरता अलग-अलग देखी जानी चाहिए।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
सार्वजनिक खरीद नीति के संदर्भ में:
1. SC/ST MSE का 4% उप-लक्ष्य समग्र 25% MSE लक्ष्य के भीतर है।
2. 4% का अर्थ कुल वार्षिक खरीद का केवल 1% है।
3. यह उप-लक्ष्य प्रत्येक निविदा में अलग 4% आरक्षण का पर्याय है।
सही कथन कौन-सा है?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) सभी
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a)। 4% कुल वार्षिक खरीद का उप-लक्ष्य है, 25% का 4% नहीं। आधिकारिक FAQ इसे किसी विशेष निविदा का आरक्षण नहीं बताता।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
सार्वजनिक खरीद में सामाजिक समावेशन के लिए केवल प्रतिशत-लक्ष्य पर्याप्त क्यों नहीं हैं? SC/ST स्वामित्व वाले MSE के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: नीति का वार्षिक आधार।
मुख्य भाग में: पंजीकरण और सूचना तक पहुँच; विक्रेता-विकास तथा उत्पाद-मिलान; गुणवत्ता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा; खरीद-वृद्धि बनाम लक्ष्य-अनुपालन।
निष्कर्ष में: संस्थागत सहयोग।
स्रोत
PIB, 10 नवंबर 2026
सार्वजनिक खरीद नीति: आधिकारिक FAQ
सार्वजनिक खरीद नीति: आधिकारिक FAQ
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