समाचार-संदर्भ: आदेश 6 नवंबर 2026; स्रोत-रिपोर्ट 10 नवंबर 2026 | अद्यतन: 12 नवंबर 2026 (पराली पर पीठ की टिप्पणी और BKS की प्रतिक्रिया)
12 नवंबर 2026 का अपडेट: पराली पर पीठ की टिप्पणी का स्वागत – भारतीय किसान संघ
पीठ के अवलोकन: हालिया सुनवाई में प्रधान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि पराली जलाना दिल्ली-NCR के वायु-प्रदूषण के कई कारकों में से एक है – वाहन-उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। पीठ ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान पराली जलने के बावजूद दिल्ली के साफ आसमान का उदाहरण देकर प्रदूषण के अन्य प्रमुख स्रोतों की जाँच की जरूरत बताई। न्यायालय ने फ़सल अवशेषों के लिए ख़रीद तंत्र (procurement mechanism) स्थापित करने का सुझाव भी दिया।
BKS की प्रतिक्रिया (11 नवंबर): RSS से संबद्ध भारतीय किसान संघ (BKS) ने इन टिप्पणियों का स्वागत किया। अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकारें कागज़ी कार्रवाई से आगे बढ़कर प्रदूषण के वास्तविक कारणों की पहचान करें। मांगें: किसानों पर लगाए सभी जुर्माने और दर्ज FIRs तुरंत वापस ली जाएं; फ़सल अवशेष ख़रीद के लिए MSP जैसा तंत्र बने ताकि किसानों को अतिरिक्त आय मिले; अवशेष प्रबंधन की पूरी लागत सरकारें वहन करें या उपकरण-संसाधन उपलब्ध कराएं।
अपडेट स्रोत (12 नवंबर 2026):
खबरों में क्यों
प्रधान न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को दीवाली-समय की AQI चर्चा से आगे बढ़कर वाहन-उत्सर्जन को दिल्ली की विषैली हवा का स्थायी स्रोत बताया और बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के नियमन का सवाल उठाया। न्यायालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) पर पड़ोसी राज्यों — उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान — से आने वाले यातायात के “संचित भार” की टिप्पणी की। यह आदेश स्वयं किसी प्रतिबंध की घोषणा नहीं है; यह जवाब और अनुपालना माँगने की दिशा है।
आदेश में क्या माँगा गया
- नगर निगम (MCD), दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस (यातायात) और तीनों पड़ोसी राज्य बताएँ कि राजधानी में वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश व परिचालन के नियमन के लिए क्या किया गया है।
- निर्धारित उत्सर्जन-मानकों पर न खड़े उतरने वाले वाहनों की पहचान, निगरानी और नियमन के कदम, तथा अवधि-पूर्ण/जीवनांत वाहनों के प्रवेश की रोक के उपाय माँगे गए हैं।
- उल्लंघन-विरुद्ध कार्रवाई के आँकड़े — कितने वाहन जाँचे गए, चालान हुए, प्रवेश से रोके गए — और दिल्ली व पड़ोसी राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय समन्वय-तंत्र की जानकारी चाहिए।
- अल्पकालीन और दीर्घकालीन आगामी उपायों का समयबद्ध रोडमैप भी माँगा गया है।
पुराने आदेश और अनुपालना का अंतर
- 21 जनवरी 2026 के आदेश में CAQM की सिफारिशें सूचीबद्ध थीं: प्रदूषणकारी वाहनों का क्रमिक निष्कासन, प्रदूषण-जाँच (PUC) व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, रेल/मेट्रो विस्तार, संशोधित ईवी नीति, मल्टी-मोडल हब, पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग प्रोत्साहन और चार्जिंग ढाँचा। न्यायालय ने कहा था कि इन सिफारिशों पर आपत्तियाँ नहीं सुनी जाएँगी।
- 23 फ़रवरी 2026 के आदेश में दिल्ली सरकार और तीन केंद्रीय मंत्रालयों (पर्यावरण, पेट्रोलियम, वाणिज्य) से NCR से कोयला-आधारित उद्योगों को बाहर ले जाने का संयुक्त प्रस्ताव माँगा गया था; पृष्ठभूमि में CAQM की 300 किमी के भीतर नए कोयला-आधारित तापीय संयंत्रों पर प्रतिबंध की सिफारिश थी।
- 6 नवंबर को अमिकस क्यूरी ने बताया कि इन आदेशों का अनुपालना “अभी उचित रूप से न्यायालय को सूचित नहीं” हुआ है। न्यायालय ने चार स्वतः संज्ञान प्रदूषण-वाद — वाहन-उत्सर्जन, हरित-आवरण, निर्माण/संयंत्र/उद्योग, ठोस अपशिष्ट/पराली/पटाखे — 23 से 30 नवंबर के बीच सूचीबद्ध किए हैं।
परीक्षा के लिए भेद
CAQM की भूमिका (2015-2025 के अध्ययनों का मेटा-विश्लेषण: दिल्ली के PM2.5 में प्राथमिक उत्सर्जन और द्वितीयक कण-निर्माण दोनों), अंतर-राज्यीय यातायात का “संचित भार” सिद्धांत, और 21 जनवरी/23 फ़रवरी आदेशों की सामग्री अलग-अलग याद रखें। इस आदेश को GRAP चरणों की घोषणा या किसी नए प्रतिबंध का प्रमाण न मानें।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2026 के आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. न्यायालय ने केवल दिल्ली सरकार से जवाब माँगा है।
II. न्यायालय ने अंतर-राज्यीय वाहन-नियमन में समन्वय-तंत्र की जानकारी माँगी है।
III. आदेश में अवधि-पूर्ण वाहनों के प्रवेश की रोक के उपाय भी पूछे गए हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल I और II
(b) केवल II और III
(c) केवल I और III
(d) I, II और III
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
- कथन I गलत है: जवाब MCD, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस (यातायात) और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश — सबसे माँगा गया है।
- कथन II सही है: दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय समन्वय-तंत्र पूछा गया है।
- कथन III सही है: अवधि-पूर्ण/जीवनांत वाहनों के प्रवेश और परिचालन की रोक के उपाय माँगे गए हैं।
प्रश्न 2: 23 फ़रवरी 2026 के आदेश से जुड़ी CAQM की सिफारिश क्या थी?
(a) दिल्ली से 300 किमी के भीतर नए कोयला-आधारित तापीय संयंत्रों पर प्रतिबंध
(b) राष्ट्रीय राजधानी में सभी डीजल वाहनों पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध
(c) NCR में सभी निर्माण गतिविधियों का स्थायी निलंबन
(d) पड़ोसी राज्यों के वाहनों का राजधानी में निःशुल्क प्रवेश
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a)
23 फ़रवरी के आदेश में कोयला-आधारित उद्योगों को NCR से बाहर ले जाने का संयुक्त प्रस्ताव माँगा गया था, जिसकी पृष्ठभूमि में दिल्ली से 300 किमी के भीतर नए कोयला-आधारित तापीय संयंत्रों पर प्रतिबंध की CAQM सिफारिश थी। अन्य विकल्प किसी आदेश या सिफारिश का हिस्सा नहीं हैं।
मुख्य परीक्षा (Mains) हेतु
प्रश्न: “दिल्ली-NCR की वायु-समस्या अब किसी एक अधिकार-क्षेत्र की नहीं, अंतर-राज्यीय सह-उत्तरदायित्व की है।” सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के आलोक में टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए – 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: दिल्ली का भू-बंधित स्थान और NCR का आर्थिक-भौगोलिक अंतर-संबंध; उत्सर्जन का संचित भार।
मुख्य भाग में:
- 6 नवंबर के आदेश की दिशा: बाहरी वाहनों के प्रवेश-नियमन, डेटा और अंतर-राज्यीय समन्वय की माँग
- 21 जनवरी/23 फ़रवरी आदेशों की CAQM-सिफारिशें और अनुपालना-रिपोर्टिंग की कमजोरी
- संस्थागत व्यवस्था: CAQM, नगर निगम, यातायात पुलिस और राज्यों की साझा जिम्मेदारी
निष्कर्ष में: समयबद्ध रोडमैप और सत्यापनयोग्य अनुपालना-रिपोर्टिंग ही दीर्घकालीन राहत का आधार।
पाठ्यक्रम मानचित्रण:
सामान्य अध्ययन पत्र-II और III: न्यायपालिका, शासन-प्रशासन, पर्यावरण और प्रदूषण-नियंत्रण
प्रिलिम्स: CAQM, NCR, स्वतः संज्ञान वाद
संबंधित अध्ययन
स्रोत
द हिंदू, 10 नवंबर 2026 – दीवाली AQI से आगे: सुप्रीम कोर्ट ने वाहन-उत्सर्जन उठाया
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: प्रधान न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को वाहन-उत्सर्जन को दिल्ली की विषैली हवा का स्थायी स्रोत बताया और पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों के नियमन का सवाल उठाया। यह आदेश किसी प्रतिबंध की घोषणा नहीं, जवाब और अनुपालना माँगने की दिशा है।
प्रश्न: न्यायालय ने किनसे और क्या जवाब मांगा है?
नगर निगम (MCD), दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस (यातायात) और उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान से – वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश व परिचालन के नियमन, उत्सर्जन-मानकों पर न खड़े वाहनों की पहचान और अवधि-पूर्ण/जीवनांत वाहनों के प्रवेश की रोक के उपाय मांगे गए हैं।
प्रश्न: 12 नवंबर 2026 का अपडेट क्या है?
पीठ ने कहा कि पराली जलाना दिल्ली-NCR के वायु-प्रदूषण के कई कारकों में से एक है – वाहन-उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण भी महत्वपूर्ण हैं। न्यायालय ने फ़सल अवशेषों के लिए ख़रीद तंत्र स्थापित करने का सुझाव भी दिया।
प्रश्न: भारतीय किसान संघ (BKS) की प्रतिक्रिया क्या रही?
BKS ने पीठ की टिप्पणियों का स्वागत किया और मांग की कि किसानों पर लगाए सभी जुर्माने और दर्ज FIRs तुरंत वापस ली जाएं, फ़सल अवशेष ख़रीद के लिए MSP जैसा तंत्र बने और अवशेष प्रबंधन की लागत सरकारें वहन करें।
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