मुख्य परीक्षा: GS-II/III – क्षेत्रीय संगठन, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग
प्रिलिम्स: SCO; शासनाध्यक्ष परिषद; आपूर्ति शृंखला; मध्य एशिया
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
खबरों में क्यों
20 अक्टूबर 2026 को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक हुई। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। उन्होंने आतंकवाद के पूरे तंत्र को सामूहिक रूप से समाप्त करने, उससे निपटने में दोहरे मापदंड न रखने और संकटों का सामना कर सकने वाली आपूर्ति शृंखलाएँ मजबूत करने पर जोर दिया। यह रक्षा मंत्रियों की बैठक नहीं थी; प्रतिनिधि का पद और बैठक का संस्थागत स्तर अलग बातें हैं।
आधिकारिक भारतीय विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों ने संयुक्त विज्ञप्ति, 2027 का SCO बजट और बहुपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की 2026-2030 कार्ययोजना अपनाई। भारत ने इस कार्ययोजना का समर्थन किया था। कार्ययोजना का अपनाया जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे हर प्रस्तावित संपर्क-परियोजना चालू हो जाने या आपसी राजनीतिक मतभेद समाप्त होने का निष्कर्ष नहीं निकलता।
सुरक्षा और व्यापार का साझा संबंध
राजनाथ सिंह का तर्क था कि आतंकवाद निर्दोष लोगों की जान लेने के साथ निवेश और व्यापार भी बाधित करता है। उन्होंने वित्तपोषण, समर्थन और सुरक्षित ठिकाने देने वालों को भी आतंकवाद के तंत्र का हिस्सा मानते हुए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया। इस दृष्टिकोण में केवल हमलावर को पकड़ना पर्याप्त नहीं; हिंसा को संभव बनाने वाले सहयोग और संसाधनों पर भी ध्यान जाता है।
आर्थिक सहयोग के लिए सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा और व्यापार एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं। सीमा-पार कारोबार के लिए भरोसेमंद परिवहन, स्पष्ट नियम और समय पर माल पहुँचने की व्यवस्था भी चाहिए। वहीं व्यापार बढ़ने मात्र से आतंकवाद, संप्रभुता या सीमा-संबंधी विवाद अपने-आप दूर नहीं होते। भारत का संदेश सुरक्षा, संपर्क और लोगों के अवसरों को साथ रखकर पढ़ना चाहिए।
लचीली आपूर्ति शृंखला का अर्थ
आपूर्ति शृंखला कच्चे माल से उत्पादन, भंडारण, परिवहन और अंतिम खरीदार तक वस्तु पहुँचाने की व्यवस्था है। उसकी लचीलापन क्षमता का अर्थ है कि किसी मार्ग, आपूर्तिकर्ता या केंद्र में व्यवधान आने पर भी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पूरी तरह न ठहरे और व्यवस्था फिर संभल सके। इसका अर्थ केवल सबसे सस्ता मार्ग चुनना या हर वस्तु देश के भीतर बनाना नहीं है।
भू-राजनीतिक तनाव, परिवहन में बाधा तथा ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की चिंताओं के बीच वैकल्पिक मार्ग, आपूर्तिकर्ताओं की विविधता, बेहतर भंडारण और समय पर सूचना उपयोगी हो सकते हैं। ये विश्लेषण के उपाय हैं, इस बैठक में हर देश की ओर से घोषित या लागू किए गए कदमों की सूची नहीं। विविधता से जोखिम घट सकता है, पर लागत, क्षमता और नए साझेदारों पर निर्भरता का परीक्षण भी जरूरी है।
संपर्क केवल सड़क या बंदरगाह नहीं
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) और चाबहार बंदरगाह को मध्य एशिया को व्यापक बाजारों से जोड़ने में सहायक बताया। साथ ही कहा कि संपर्क-परियोजनाएँ परामर्श, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। इन पहलों का उल्लेख किसी नए मार्ग के उद्घाटन या सभी सदस्य देशों की हर परियोजना पर सहमति का प्रमाण नहीं है।
विज्ञप्ति में सीमा-शुल्क प्रक्रियाएँ सरल करने, डिजिटल दस्तावेज, बेहतर लॉजिस्टिक्स और परस्पर काम कर सकने वाले डिजिटल समाधानों का भी उल्लेख है। भौतिक रास्ता बन जाने के बाद भी अलग नियम, दस्तावेजों की देरी और सीमा पर अनिश्चितता व्यापार महँगा कर सकते हैं। इसलिए संपर्क की गुणवत्ता को माल की वास्तविक आवाजाही और कारोबार की लागत से परखना चाहिए।
SCO की संस्थागत समझ
भारत 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। शासनाध्यक्ष परिषद आर्थिक और अन्य व्यावहारिक सहयोग का महत्वपूर्ण तंत्र है। इसे राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक या रक्षा मंत्रियों की बैठक के साथ न मिलाएँ। संगठन का आधिकारिक परिचय स्पष्ट करता है कि SCO सैन्य गुट नहीं है; उसकी संरचना में रक्षा गठबंधन जैसी अधिराष्ट्रीय सैन्य कमान या संयुक्त सैन्य टुकड़ियाँ नहीं हैं।
आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने में क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) की भूमिका रही है। वर्तमान आधिकारिक परिचय उसके कार्यकारी तंत्र को व्यापक सुरक्षा चुनौतियों के लिए Universal Centre में बदलने की प्रक्रिया बताता है। 20 अक्टूबर की भारतीय विज्ञप्ति में ताशकंद के Universal Centre और दुशांबे के Anti-Drug Centre संबंधी निर्णयों का स्वागत है। इसलिए संस्थाओं को पुरानी स्थिर सूची की तरह याद करना उचित नहीं; निर्णय, स्थापना और वास्तविक प्रभावशीलता में अंतर रखें।
चुनौतियाँ
संगठन में सहमति बनाना, घोषित निर्णयों को लागू करना और राजनीतिक मतभेदों के बीच भरोसा बनाए रखना कठिन है। नई संस्थाएँ बना देना अपने-आप बेहतर परिणाम नहीं देता। भारत ने स्पष्ट जरूरत, दोहराव से बचने और समय पर क्रियान्वयन पर जोर दिया।
आगे की राह
आगे आतंकवाद-रोधी सहयोग और व्यापार-सुविधा के अलग, मापे जा सकने वाले परिणाम तय हों; सूचना-साझाकरण कानून और जवाबदेही के अनुरूप हो; सीमा प्रक्रियाओं तथा आपूर्ति के व्यवधान पर नियमित समीक्षा हो।
सफलता का पैमाना केवल बैठक या घोषणा नहीं, सुरक्षित कारोबार, कम अनिश्चितता और युवाओं, किसानों तथा छोटे उद्यमों को मिलने वाले अवसर हों। सहयोग के लाभों के साथ संप्रभुता और सुरक्षा की शर्तें स्पष्ट रखना भारत के लिए जरूरी है।
परीक्षा दृष्टिकोण
प्रिलिम्स: SCO की शासनाध्यक्ष परिषद; भारत की पूर्ण सदस्यता; ताशकंद और दुशांबे; लचीली आपूर्ति शृंखला; INSTC और चाबहार।
मुख्य परीक्षा: GS-II/III – क्षेत्रीय संगठन, आतंकवाद-रोधी सहयोग, संपर्क, संप्रभुता और आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की स्थिरता सुरक्षा, संप्रभुता और भरोसेमंद संपर्क पर निर्भर करती है।” SCO में भारत के दृष्टिकोण के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। 10 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: सुरक्षा और आर्थिक संपर्क के परस्पर संबंध को स्पष्ट करें।
मुख्य भाग में: आतंकवाद के वित्तपोषण तथा समर्थन पर कार्रवाई, आपूर्ति के विकल्प, सीमा-शुल्क और डिजिटल दस्तावेज, INSTC तथा चाबहार की संभावनाएँ लिखें। संप्रभुता, सहमति, लागत और क्रियान्वयन की सीमाएँ जोड़ें। कार्ययोजना अपनाने को परियोजना पूरी होने से अलग रखें।
निष्कर्ष में: घोषणाओं के बजाय सुरक्षित व्यापार और लोगों को मिलने वाले ठोस अवसरों को सफलता की कसौटी बनाएँ।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत 2017 से इसका पूर्ण सदस्य है।
- यह एक सैन्य गुट है जिसकी संरचना में अधिराष्ट्रीय सैन्य कमान और संयुक्त सैन्य टुकड़ियाँ हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a)। भारत 2017 से पूर्ण सदस्य है। SCO सैन्य गुट नहीं है; उसकी संरचना में रक्षा गठबंधन जैसी अधिराष्ट्रीय सैन्य कमान या संयुक्त सैन्य टुकड़ियाँ नहीं हैं।
प्रश्न 2. ताशकंद और दुशांबे क्रमशः निम्नलिखित में से किन देशों की राजधानियाँ हैं?
(a) कजाखस्तान और किर्गिस्तान
(b) ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान
(c) उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान
(d) तुर्कमेनिस्तान और कजाखस्तान
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)। ताशकंद उज्बेकिस्तान और दुशांबे ताजिकिस्तान की राजधानी है। 20 अक्टूबर की शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक दुशांबे में हुई थी।
स्रोत
- PIB, 20 अक्टूबर 2026: शासनाध्यक्ष परिषद, भारतीय वक्तव्य और अपनाई गई कार्ययोजना; प्राथमिक विज्ञप्ति
- SCO: सुरक्षा सहयोग और संस्थागत बदलाव का वर्तमान आधिकारिक परिचय
- SCO, 4 अप्रैल 2026: ताशकंद में RATS परिषद की बैठक; प्राथमिक विवरण
- Indian Express, 20 अक्टूबर 2026: बैठक की स्वतंत्र समाचार रिपोर्ट
- The Hindu, 20 अक्टूबर 2026: सुरक्षा और आर्थिक सहयोग का समाचार विवरण
- उज्बेकिस्तान का संविधान, अनुच्छेद 6: राजधानी ताशकंद
- विदेश मंत्रालय, 1 अप्रैल 2021: दुशांबे की राजधानी के रूप में पुष्टि; केवल भौगोलिक संदर्भ
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: 20 अक्टूबर 2026 को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक हुई। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
प्रश्न: क्या यह SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक थी?
यह रक्षा मंत्रियों की बैठक नहीं थी; प्रतिनिधि का पद और बैठक का संस्थागत स्तर अलग बातें हैं।
प्रश्न: राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर क्या तर्क दिया?
राजनाथ सिंह का तर्क था कि आतंकवाद निर्दोष लोगों की जान लेने के साथ निवेश और व्यापार भी बाधित करता है। उन्होंने वित्तपोषण, समर्थन और सुरक्षित ठिकाने देने वालों को भी आतंकवाद के तंत्र का हिस्सा मानते हुए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया।
प्रश्न: आपूर्ति शृंखला का अर्थ क्या है?
आपूर्ति शृंखला कच्चे माल से उत्पादन, भंडारण, परिवहन और अंतिम खरीदार तक वस्तु पहुँचाने की व्यवस्था है।
इस लेख को डाउनलोड करें: PDF
PCSMANTRA संपादकीय टीम
शोध और संपादन
हम UPSC, राज्य PCS, PCS-J और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी में सामयिक घटनाओं का विश्लेषण, परीक्षा-अपडेट और अध्ययन-सामग्री तैयार करते हैं। हर लेख आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित कर प्रकाशित किया जाता है; स्रोत प्रत्येक लेख के अंत में दिए जाते हैं।
हमारी संपादकीय नीति पढ़ें
