ताज़ा जानकारी: संख्या-गणित और कांग्रेस की प्रतिक्रिया
दो-तिहाई का गणित: संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा में 361 वोट चाहिए; 543 सदस्यों के सदन में अभी तीन सीटें खाली हैं। सरकारी सूत्रों का दावा है कि ज़रूरी संख्या से “कम से कम 15-16 वोट अधिक” जुट चुके हैं, हालांकि उन्होंने प्रस्तावित सत्र की तारीख और अवधि नहीं बताई।
सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव: अप्रैल में विपक्षी दलों – खासकर दक्षिण भारतीय दलों – से चर्चा के दौरान केंद्र ने कहा था कि वह 1971 की जनगणना पर आधारित मौजूदा अंतर-राज्य सीट-अनुपात बनाए रखने के लिए सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव करेगा। अप्रैल में प्रसारित परिसीमन विधेयक में यह संशोधन नहीं था, पर अब चर्चा है कि राज्यों की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने वाला संशोधन जोड़ा जा सकता है।
प्रस्तावित संशोधन का सार: परिसीमन विधेयक, 2026 में प्रस्तावित संशोधन लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना चाहता है, जिससे 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण कानून (संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण) लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार के अनुसार यह विधेयक महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को क्रियान्वित करने से जुड़ा है।
कांग्रेस का पलटवार: विशेष सत्र की रिपोर्टों पर कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने “परिसीमन की बागवानी” फिर शुरू कर दी है। उनका दावा है कि शाह के मुताबिक विधेयक 15-18 वोट के अंतर से पास होंगे, पर ऐसा नहीं होगा। रमेश ने कहा कि शाह ने सात महीने पहले भी यही कहा था, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में 50 से अधिक वोटों से पीछे रहकर हार का सामना करना पड़ा था।
अवरोधित रिकॉर्ड: उल्लेखनीय है कि मानसून सत्र (जिसमें दोनों सदन 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए थे) को अभी तक असीमा के लिए स्थगित (prorogue) नहीं किया गया है। सत्र 91 दिनों से लंबित है – 2008 के 87 दिनों के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए। मौजूदा सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस ज़रूरी है।
खबरों में क्यों
13 नवंबर 2026: सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्टों के अनुसार केंद्र शीतकालीन सत्र से पहले संसद का एक विशेष सत्र बुला सकता है, जिसमें महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक लाए जाने की संभावना है। साथ ही एक संवैधानिक विसंगति भी चर्चा में है – मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (adjourned sine die) हुआ था, पर उसका सत्रावसान (prorogation) आज तक नहीं हुआ है, जिससे 91 दिन का रिकॉर्ड बन गया है। ध्यान रहे, विशेष सत्र की बात अभी सूत्रों-आधारित अटकल है; सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
अटकलें क्या हैं
रिपोर्टों के अनुसार संभावित विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक लाए जा सकते हैं। एक वरिष्ठ भाजपा नेता के हवाले से कहा गया है कि सरकारी गठबंधन के पास आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से 15 सीटें अधिक हैं। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में सदस्यों के कुल संख्या (total membership) के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यह भी बताया गया है कि द्रमुक (DMK) जैसे दलों को आश्वासन दिया गया है कि परिसीमन के बाद राज्यों के प्रतिनिधित्व का अनुपात नहीं बदलेगा – दक्षिणी राज्यों की यह चिंता लंबे समय से रही है कि जनसंख्या-आधारित परिसीमन से उनका संसदीय वज़न घट सकता है। लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक किए जाने की चर्चा भी रिपोर्टों में है।
सत्र, स्थगन और सत्रावसान: संवैधानिक प्रक्रिया
परिचय: संसद के सत्र की प्रक्रिया अनुच्छेद 85 के तहत चलती है। राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाता (summon) है और सदनों का सत्रावसान (prorogue) करता है।
मुख्य भाग: तीन अवधारणाएँ अलग रखनी ज़रूरी हैं –
स्थगन (Adjournment): सदन की बैठक को कुछ समय के लिए टालना; यह काम सदन स्वयं (स्पीकर/सभापति के आदेश से) करता है। जब अंतिम दिन बिना अगली तिथि बताए स्थगित किया जाए, तो उसे “अनिश्चितकाल के लिए स्थगन” (adjournment sine die) कहते हैं।
सत्रावसान (Prorogation): सत्र का औपचारिक अंत, जिसका आदेश राष्ट्रपति जारी करता है। यह सदन के स्थगन के बाद भी अलग से करना पड़ता है। नियम यह है कि बिना पिछले सत्र का सत्रावसान किए नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता।
विशेष सत्र: सामान्य तीन सत्रों (बजट, मानसून, शीतकालीन) के अलावा किसी विशेष विषय पर बुलाया गया सत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि सत्र बुलाने का निर्णय सरकार का है; लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार विशेष सत्र के लिए सामान्यतः कम से कम 3 दिन और सामान्य सत्र के लिए लगभग 15 दिन की पूर्व सूचना की परिपाटी है।
91 दिन का रिकॉर्ड: बिना सत्रावसान का मानसून सत्र
मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को sine die स्थगित हुआ था, पर उसका सत्रावसान नहीं हुआ। इससे दो क्रमागत सत्रों के बीच सत्रावसान-विहीन अंतराल का 91 दिन का रिकॉर्ड बना, जो 2008 के 87 दिन के पुराने रिकॉर्ड से आगे है। तकनीकी रूप से जब तक मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं होता, कोई नया सत्र – विशेष हो या शीतकालीन – बुलाया नहीं जा सकता। इसलिए सत्रावसान का राष्ट्रपति आदेश अगला आवश्यक कदम होगा। संदर्भ के लिए, पिछला शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को शुरू हुआ था।
महिला आरक्षण और परिसीमन का संबंध
नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन, 2023) ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया, पर यह तभी लागू होगा जब जनगणना के बाद परिसीमन (delimitation – निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का पुनर्निर्धारण) हो जाए। यही कारण है कि दोनों विषय एक साथ चलते हैं। परिसीमन से जुड़ा संवैधानिक तनाव यह है कि अनुच्छेद 82 के तहत सीटों का पुनः समायोजन जनगणना के आधार पर होता है, जबकि 42वें (1976) और 84वें (2001) संशोधनों ने इसे 2026 तक स्थगित रखा – अतः 2026 के बाद पहली जनगणना परिसीमन का दरवाज़ा खोलती है। दक्षिणी राज्यों की चिंता और “प्रतिनिधित्व-अनुपात नहीं बदलेगा” का आश्वासन इसी समीकरण का हिस्सा है।
आगे की राह
आगे की प्रक्रिया स्पष्ट है – पहले मानसून सत्र का सत्रावसान, फिर नए सत्र की अधिसूचना। विशेष सत्र बुलाया जाए या सीधे शीतकालीन सत्र, यह सरकार का निर्णय है; अभी सब कुछ अटकलों के स्तर पर है। परीक्षा की दृष्टि से अनुच्छेद 85 की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की बहुमत-शर्तें और महिला आरक्षण-परिसीमन की कड़ी – ये तीनों सीखने योग्य बिंदु हैं।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. संसद के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसद के सदन को बुलाने (summon) और सत्रावसान (prorogue) करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 के तहत प्राप्त है।
2. सत्र का सत्रावसान किए बिना नया सत्र बुलाया जा सकता है।
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (a)
कथन 1 सही है – अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के सदनों को बुलाता और उनका सत्रावसान करता है। कथन 2 गलत है – पिछले सत्र के सत्रावसान के बिना नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता; यही कारण है कि बिना सत्रावसान का मानसून सत्र 88 दिनों से तकनीकी रूप से चल रहा माना जा रहा है।
प्रश्न 2. “स्थगन” (Adjournment) और “सत्रावसान” (Prorogation) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. स्थगन सदन स्वयं करता है, जबकि सत्रावसान का आदेश राष्ट्रपति जारी करता है।
2. “Adjournment sine die” का अर्थ है बिना अगली तिथि निर्धारित किए बैठक का स्थगन।
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (c)
दोनों कथन सही हैं। स्थगन सदन की अपनी प्रक्रिया है (स्पीकर/सभापति के माध्यम से), जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति का आदेश है जो सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करता है। बिना अगली तिथि बताए किया गया स्थगन “sine die” कहलाता है।
प्रश्न 3. संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे पारित करने के लिए प्रत्येक सदन में सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
2. यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत संचालित होती है।
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (c)
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में कुल संख्या के बहुमत (total membership) और उपस्थित एवं मतदान करने वालों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना होता है। महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे विधेयक इसी विशेष बहुमत की श्रेणी में आते हैं। अतः दोनों कथन सही हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
महिला आरक्षण का क्रियान्वयन परिसीमन से जुड़ा है, और परिसीमन राज्यों के संघीय संतुलन से। इस पृष्ठभूमि में हालिया विशेष-सत्र की अटकलों के संवैधानिक और राजनीतिक आयामों का विश्लेषण कीजिए। (सामान्य अध्ययन-II; 250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: सूत्रों-आधारित विशेष सत्र की अटकलें और मानसून सत्र का 88 दिनों से बिना सत्रावसान रिकॉर्ड रखें।
मुख्य भाग में: अनुच्छेद 85 के तहत summon, adjournment sine die और prorogation की प्रक्रिया समझाएँ; अनुच्छेद 368 की विशेष बहुमत-शर्त बताएँ; नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संशोधन) का परिसीमन से संबंध और अनुच्छेद 82 की भूमिका रखें; दक्षिणी राज्यों की प्रतिनिधित्व-चिंता और दिए गए आश्वासन का विश्लेषण करें; लोकसभा सीटें बढ़ने की चर्चा उल्लेख करें।
निष्कर्ष में: बताएँ कि अभी सब कुछ अटकलों के स्तर पर है और प्रक्रियागत पहला कदम सत्रावसान है; सहमति-आधारित संघीय समाधान पर बल दें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: सूत्रों-आधारित रिपोर्टों के अनुसार केंद्र शीतकालीन सत्र से पहले महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों के लिए विशेष सत्र बुला सकता है; अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है और तकनीकी रूप से पहले मानसून सत्र का सत्रावसान ज़रूरी है।
प्रश्न: 91 दिन का रिकॉर्ड क्या है?
मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को sine die स्थगित हुआ पर उसका सत्रावसान नहीं हुआ, जिससे दो सत्रों के बीच सत्रावसान-विहीन अंतराल का 91 दिन का रिकॉर्ड बना – 2008 के 87 दिन से आगे।
प्रश्न: विशेष सत्र के लिए कितनी पूर्व सूचना चाहिए?
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अनुसार विशेष सत्र के लिए सामान्यतः कम से कम 3 दिन और सामान्य सत्र के लिए लगभग 15 दिन की सूचना की परिपाटी है; सत्र बुलाने का निर्णय सरकार का होता है।
प्रश्न: महिला आरक्षण और परिसीमन एक साथ क्यों जुड़े हैं?
नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन, 2023) का एक-तिहाई आरक्षण जनगणना के बाद परिसीमन होने पर ही लागू होगा, इसलिए दोनों विधेयक एक साथ आने की चर्चा है।
स्रोत
- [प्रेस] Indian Express (Political Pulse) – Special session buzz: women’s quota, delimitation (13 नवंबर 2026)
- [प्रेस] Hindustan Times – Winter session or special session: govt keeps opposition guessing
- [प्रेस] India Today – Monsoon session unprorogued: 88-day record (9 नवंबर 2026)
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