खबरों में क्यों
13 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक लंबित मामलों (2025 के अंत तक 92,318) के बीच न्यायिक सुधार की बहस तेज है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पूर्व न्यायाधीशों और विधि-विशेषज्ञों का प्रस्ताव है कि सुप्रीम कोर्ट को दो भागों में विभाजित किया जाए – दिल्ली में एक छोटा ‘संवैधानिक न्यायालय’ और क्षेत्रीय ‘अपील न्यायालय’।
प्रस्ताव क्या है
संवैधानिक न्यायालय: दिल्ली में मौजूदा सुप्रीम कोर्ट केवल संवैधानिक प्रश्नों, मूलभूत अधिकारों और संघीय विवादों को सुने – 11 न्यायाधीशों का एक दुबला (lean) शीर्ष निकाय।
क्षेत्रीय अपील न्यायालय: देश के 4-5 क्षेत्रों में ‘अपील न्यायालय’ (Courts of Appeal) स्थापित हों, जो उच्च न्यायालयों से आने वाली सामान्य अपीलों का अंतिम निपटान करें।
लंबित संदर्भ: 2016 में केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया 11-प्रश्नों का राष्ट्रपति-संदर्भ (reference) – जिसमें यही विभाजन-प्रस्ताव था – आज तक सुनवाई के लिए नहीं उठाया गया।
तर्क और आलोचना
पक्ष में: लंबित-मामलों का भार (92,318 मामले) सुप्रीम कोर्ट को ‘संवैधानिक न्यायालय’ के बजाय ‘नियमित अपील न्यायालय’ बना देता है; क्षेत्रीय पीठें वादकारों को दिल्ली आने की लागत से बचाएंगी।
आलोचना: कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि क्षेत्रीय विभाजन से ‘राष्ट्रीय एकीकरण’ कमजोर होगा; कई राज्यों में एक ही मुद्दे पर अलग-अलग फैसले आने की आशंका; कुछ का कहना है कि बजाय विभाजन के, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए और प्रक्रिया-सुधार किया जाए।
परीक्षा की दृष्टि से
प्रश्न अनुच्छेद 130 (सुप्रीम कोर्ट का स्थान), 2016 का 11-प्रश्नीय संदर्भ, लंबित-मामलों के आंकड़े और विधि-आयोग की सिफारिशें पर बन सकते हैं। मेन्स में न्यायिक सुधार की दिशा पूछी जा सकती है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. सुप्रीम कोर्ट के विभाजन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 2025 के अंत तक सुप्रीम कोर्ट में 92,318 मामले लंबित थे
2. 2016 में केंद्र ने 11-प्रश्नीय संदर्भ भेजा था
3. प्रस्तावित ‘संवैधानिक न्यायालय’ 21 न्यायाधीशों का होगा
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है – प्रस्ताव 11 न्यायाधीशों के दुबले (lean) संवैधानिक न्यायालय का है।
प्रश्न 2. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के स्थान (seat) से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 124
(b) अनुच्छेद 130
(c) अनुच्छेद 131
(d) अनुच्छेद 143
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट के स्थान से संबंधित है (दिल्ली या अन्य स्थान, जैसा मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियुक्त करें)। अनुच्छेद 124 स्थापना, 131 मूल-अधिकारिता और 143 सलाहकार अधिकारिता से जुड़ा है।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: ‘सुप्रीम कोर्ट को विभाजित करना’ न्यायिक सुधार का एक प्रमुख प्रस्ताव है। 92,000 से अधिक लंबित मामलों के संदर्भ में इसकी व्यावहारिकता पर प्रकाश डालिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: 2025 के अंत के लंबित-आंकड़े (92,318) और 2016 का लंबित संदर्भ।
मुख्य भाग में: प्रस्ताव का तर्क – शीर्ष निकाय को संवैधानिक मुद्दों तक सीमित करना; क्षेत्रीय पहुँच; लागत-लाभ विश्लेषण। आलोचना – एकरूपता का खतरा; ‘अपील न्यायालय’ की न्यायिक गुणवत्ता का प्रश्न; संविधान-संशोधन की आवश्यकता। वैकल्पिक समाधान – न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, प्रक्रिया-सुधार।
निष्कर्ष में: लंबित-समस्या के समाधान के लिए विभाजन एक विकल्प है, परंतु संघीय ढाँचे और न्यायिक एकीकरण को ध्यान में रखते हुए संयम से आगे बढ़ना होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: 92,000 से अधिक लंबित मामलों के बीच प्रस्ताव है कि सुप्रीम कोर्ट को दो भागों में विभाजित किया जाए – दिल्ली में 11-न्यायाधीश संवैधानिक न्यायालय और क्षेत्रीय अपील न्यायालय। 2016 का 11-प्रश्नीय संदर्भ अभी तक लंबित है।
प्रश्न: 2025 के अंत तक सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले लंबित थे?
92,318।
प्रश्न: क्षेत्रीय अपील न्यायालय क्या करेंगे?
उच्च न्यायालयों से आने वाली सामान्य अपीलों का अंतिम निपटान करेंगे, ताकि दिल्ली के शीर्ष निकाय पर बोझ कम हो।
प्रश्न: 2016 के संदर्भ में क्या था?
केंद्र ने राष्ट्रपति-मार्ग से 11 प्रश्न भेजे थे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के विभाजन का प्रस्ताव शामिल था; आज तक सुनवाई नहीं हुई।
स्रोत
इस लेख को डाउनलोड करें: PDF
PCSMANTRA संपादकीय टीम
शोध और संपादन
हम UPSC, राज्य PCS, PCS-J और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी में सामयिक घटनाओं का विश्लेषण, परीक्षा-अपडेट और अध्ययन-सामग्री तैयार करते हैं। हर लेख आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित कर प्रकाशित किया जाता है; स्रोत प्रत्येक लेख के अंत में दिए जाते हैं।
हमारी संपादकीय नीति पढ़ें
