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ओडिशा का मिलेट अनुभव: उत्पादन के साथ विविधता और बाजार

भुवनेश्वर में कृषि-जैवविविधता, जलवायु-अनुकूल कृषि और सतत खाद्य प्रणालियों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन शुरू हुआ। ICAR के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने ओडिशा श्री अन्न अभियान की चर्चा करते हुए इसे मिलेट-आधारित परिवर्तन का संभावित राष्ट्रीय मॉडल बताया।

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चिकित्सा उपकरण PLI: असेंबली से घटक-निर्माण की ओर

केंद्र ने चिकित्सा उपकरणों की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की है। 10 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार योजना 2035-36 तक बढ़ाई गई है और इसके तहत उपलब्ध लगभग ₹2,700 करोड़ के परिव्यय का इस्तेमाल होगा। इसे पूरे का पूरा नया अतिरिक्त आवंटन न समझें। आवेदन-पोर्टल अगले…

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लियुयांग: आतिशबाजी का औद्योगिक समूह और उसकी लागत

दिवाली के अवसर पर प्रकाशित एक व्याख्यात्मक रिपोर्ट ने चीन के हुनान प्रांत के लियुयांग को वैश्विक आतिशबाजी उद्योग के केंद्र के रूप में समझाया। यह औद्योगिक भूगोल का विषय है, भारत में पटाखों की किसी नई कानूनी अनुमति की खबर नहीं।

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AI और कहानी: सहायता, लेखकीय योगदान और पाठक का भरोसा

लेखक अनीस सलीम ने अपने परिचितों के AI-सहायता से किताब लिखने के अनुभवों के माध्यम से रचनात्मकता और प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। व्यक्तिगत अनुभव किसी पूरे उद्योग का सर्वेक्षण नहीं है, लेकिन वह लेखकीय योगदान और पाठक के भरोसे की बहस का उपयोगी प्रवेश-बिंदु है।

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वैश्विक विरोध: स्थानीय शिकायतों के पीछे आर्थिक असुरक्षा

अमित जुल्का के एक राय-लेख ने विभिन्न देशों के विरोधों और राजनीतिक बदलावों को जीवन-यापन की लागत तथा रोजमर्रा की जरूरतों के बाजारीकरण से जोड़कर देखने का प्रस्ताव रखा। यह एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है, हर आंदोलन का एक ही कारण सिद्ध करने वाला अध्ययन नहीं।

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नेपाल की बाढ़ और जलवायु दायित्व: सहायता से आगे कानूनी प्रश्न

नेपाल की 2026 की विनाशकारी बाढ़ के संदर्भ में प्रकाशित एक राय-लेख ने प्रमुख कार्बन उत्सर्जकों के विरुद्ध जलवायु दायित्व की संभावना पर विचार रखा है। यह कानूनी विकल्प की बहस है, नेपाल द्वारा ऐसा मुकदमा दायर कर देने या क्षतिपूर्ति जीत लेने की खबर नहीं।

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ड्रग-मुक्त गुजरात 2028: लक्ष्य से परिणाम तक की दूरी

9 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात को 31 दिसंबर 2028 तक ड्रग-मुक्त बनाने का लक्ष्य बताया, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय 31 दिसंबर 2029 लक्ष्य से एक वर्ष पहले रखा। रिपोर्ट में 1 दिसंबर से राज्य नियंत्रण कक्ष की घोषणा भी है; न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने उससे जुड़ी हेल्पलाइन का…

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