टिपेश्वर अभयारण्य: पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र में कथित रिसॉर्ट और उच्च न्यायालय का नोटिस

पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण | समाचार संदर्भ: 7 मई 2026 | प्रकाशित: 23 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने गुरुवार, 7 मई 2026 को यवतमाल के टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र (ESZ) में रिसॉर्ट बनाने के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार, वन अधिकारियों और कई रिसॉर्ट-संचालकों से जवाब माँगा। टाइम्स ऑफ़ इंडिया (नागपुर, 8 मई 2026) के अनुसार न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की पीठ ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किए। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता अंकित नैताम ने अधिवक्ता तेजल अग्रे के माध्यम से दायर की है। अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद बताई गई है।

मई 2026 की रिपोर्ट में अदालत का कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं बताया गया था। आरोप याचिकाकर्ता के हैं; उसके बाद की स्थिति इस लेख में नहीं है।

पृष्ठभूमि

अभयारण्य। टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में है। पर्यावरण मंत्रालय की 7 जनवरी 2016 की प्रारूप ESZ अधिसूचना (का.आ. 72(अ)) में इसका क्षेत्रफल 148.632 वर्ग किमी दिया गया है।

ESZ का आधार। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत संरक्षित क्षेत्र के आसपास ESZ घोषित किए जाते हैं, ताकि वहाँ विकास का दबाव घटे। टिपेश्वर की अंतिम अधिसूचना का.आ. 4892(अ) है। मंत्रालय की 2024 की संशोधन अधिसूचना इसे 18 सितंबर 2018 की बताती है।

2024 का संशोधन। का.आ. 3956(अ) (6 सितंबर 2024) ने मूल अधिसूचना के पैरा 5 और 6 बदले और निगरानी समिति नए सिरे से बनाई। इसके अध्यक्ष यवतमाल के जिला कलेक्टर हैं। सदस्यों में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अमरावती क्षेत्रीय अधिकारी, नगर नियोजन अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा हर तीन वर्ष में नामित एक गैर-सरकारी संगठन प्रतिनिधि और एक पारिस्थितिकी विशेषज्ञ, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पूर्व) के प्रतिनिधि और राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक सदस्य हैं। पांढरकवड़ा वन प्रभाग के उप वन संरक्षक सदस्य-सचिव हैं।

समिति ESZ में होने वाली गतिविधियों को देखती है। जो गतिविधियाँ अनुसूची में आती हैं, उन्हें पर्यावरणीय मंजूरी के लिए केंद्र या राज्य के प्राधिकरण को भेजा जाता है। दूसरी गतिविधियाँ संबंधित नियामक प्राधिकरणों को भेजी जाती हैं। नियम तोड़ने वाले के विरुद्ध धारा 19 के तहत शिकायत सदस्य-सचिव, कलेक्टर या उप वन संरक्षक दर्ज कर सकते हैं। समिति अपनी वार्षिक कार्रवाई-रिपोर्ट हर 30 जून तक मुख्य वन्यजीव संरक्षक को देती है।

विश्लेषण

आरोप क्या है। याचिका के अनुसार कई रिसॉर्ट और कृषि-पर्यटन केंद्र जिला निगरानी समिति और दूसरे सक्षम प्राधिकारियों की अनिवार्य मंजूरी के बिना चल रहे हैं। निर्माण, खुदाई और पेड़ों की कटाई से वन्यजीव गलियारों पर असर और गाँवों में मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने की आशंका जताई गई है।

प्रवर्तन का प्रश्न। याचिकाकर्ता के अनुसार वन विभाग के पत्र और पुलिस नोटिस कुछ निर्माणों में अनुमति न होने की बात मानते हैं, फिर भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अगर यह सही ठहरे, तो समस्या नियम की कमी की नहीं, उसे लागू करने की होगी। निगरानी समिति इसी अमल की संस्थागत कड़ी है। रिपोर्ट के समय अदालत ने इन बातों पर कुछ तय नहीं किया था।

संतुलन। ESZ का अर्थ हर गतिविधि पर रोक नहीं है। वहाँ नियंत्रित और स्वीकृत गतिविधि की अनुमति होती है। इसलिए पर्यटन से जुड़ी आजीविका और संरक्षण के बीच संतुलन का प्रश्न उठता है। रिपोर्ट के समय संबंधित पक्षों के जवाब आने बाकी थे।

अलग मामला। टाइम्स ऑफ़ इंडिया की 23 जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार नागपुर पीठ ने एक दूसरी जनहित याचिका पर भी नोटिस जारी किया। वह 4 मई 2026 के राज्य परिपत्र को चुनौती देती है, जिसमें 15 जून से 30 सितंबर तक मानसून-पर्यटन की अनुमति सीमित की गई है। उसमें टिपेश्वर जैसे क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य घोषित करने का मुद्दा भी उठा है। यह ESZ-रिसॉर्ट मामले से अलग याचिका है।

परीक्षा की दृष्टि से

प्रारंभिक: ESZ किस अधिनियम के तहत घोषित होते हैं; टिपेश्वर किस राज्य और जिले में है; निगरानी समिति की बनावट; राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और बाघ अभयारण्य का अंतर।

मुख्य परीक्षा: संरक्षित क्षेत्र के आसपास पर्यटन का नियमन और स्थानीय आजीविका; नियम बनाम प्रवर्तन; वन्यजीव गलियारे और मानव-वन्यजीव संघर्ष; पर्यावरण-शासन में जनहित याचिका की भूमिका।

अभ्यास प्रश्न: “पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र की अधिसूचना जारी करना पर्याप्त नहीं, असली चुनौती उसका प्रवर्तन है।” इस कथन की परीक्षा कीजिए।

स्रोत और सीमाएँ

• टाइम्स ऑफ़ इंडिया: HC flags alleged illegal resorts near Tipeshwar sanctuary, 8 मई 2026
• पर्यावरण मंत्रालय: का.आ. 3956(अ), 6 सितंबर 2024
• पर्यावरण मंत्रालय: प्रारूप ESZ अधिसूचना का.आ. 72(अ), 7 जनवरी 2016
• टाइम्स ऑफ़ इंडिया: मानसून-पर्यटन याचिका, 23 जुलाई 2026

सीमाएँ: याचिका और अदालत का आदेश नहीं पढ़ा गया; याचिका का विवरण टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट पर आधारित है। टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने ESZ अधिसूचना की तारीख 18 दिसंबर 2018 लिखी है, जबकि मंत्रालय की 2024 की अधिसूचना मूल का.आ. 4892(अ) की तारीख 18 सितंबर 2018 बताती है। लेख में मंत्रालय की तारीख ली गई है; मूल 2018 अधिसूचना स्वयं नहीं पढ़ी गई, इसलिए ESZ की चौड़ाई और निषिद्ध गतिविधियाँ यहाँ नहीं दी गई हैं। मई 2026 के बाद इस मामले की सुनवाई या आदेश की जानकारी खोज में नहीं मिली, इसलिए वर्तमान स्थिति अज्ञात है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में है। पर्यावरण मंत्रालय की 7 जनवरी 2016 की प्रारूप ESZ अधिसूचना (का.आ. 72(अ)) में इसका क्षेत्रफल 148.632 वर्ग किमी दिया गया है।

प्रश्न: टिपेश्वर अभयारण्य कहाँ है और अधिसूचना में क्षेत्रफल क्या है?

टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में है। पर्यावरण मंत्रालय की 7 जनवरी 2016 की प्रारूप ESZ अधिसूचना (का.आ. 72(अ)) में इसका क्षेत्रफल 148.632 वर्ग किमी दिया गया है।

प्रश्न: ESZ घोषित करने का कानूनी आधार और उद्देश्य क्या है?

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत संरक्षित क्षेत्र के आसपास ESZ घोषित किए जाते हैं, ताकि वहाँ विकास का दबाव घटे। टिपेश्वर की अंतिम अधिसूचना का.आ. 4892(अ) है।

प्रश्न: टिपेश्वर ESZ में आरोपों और नियमन के बारे में क्या संतुलन जरूरी है?

ESZ का अर्थ हर गतिविधि पर रोक नहीं है। वहाँ नियंत्रित और स्वीकृत गतिविधि की अनुमति होती है। इसलिए पर्यटन से जुड़ी आजीविका और संरक्षण के बीच संतुलन का प्रश्न उठता है।

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