समाचार-संदर्भ: 10-11 नवंबर 2026 की समाचार-रिपोर्टें; सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान वाद
खबरों में क्यों
10-11 नवंबर की समाचार-रिपोर्टों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाद में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य के उन सभी विचाराधीन कैदियों की पहचान करे, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, फिर भी जमानत की शर्तें पूरी न कर पाने के कारण वे जेल में बंद हैं।
क्या है पूरा मामला
स्वतः संज्ञान
यह मामला ‘इन री: पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल’ (In Re: Policy Strategy for Grant of Bail) नामक स्वतः संज्ञान वाद का हिस्सा है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
चौंकाने वाले आँकड़े
अदालत को बताया गया कि उत्तर प्रदेश के केवल 20 जिलों के आँकड़ों में 264 विचाराधीन कैदी ऐसे हैं, जिन्हें जमानत मिल चुकी है। इनमें से केवल 158 रिहा हो पाए, जबकि 106 कैदी जमानतदार या मुचलका पेश न कर पाने, या निचली अदालतों की अन्य शर्तें पूरी न कर पाने के कारण अभी भी जेल में हैं। रिपोर्ट के अनुसार शेष 55 जिलों में ऐसे कैदियों की पहचान के लिए NALSA को काम आगे बढ़ाना है। उपलब्ध आँकड़ों को अभी पूरे राज्य की अंतिम संख्या न समझें।
गरीबी ही असली कारण
अधिकतर कैदी इसलिए जेल में फँसे हैं क्योंकि वे नकद जमानत राशि, जमानतदार या स्थानीय मुचलका देने की आर्थिक हैसियत नहीं रखते। अदालत ने कहा कि जिस व्यक्ति को अदालत जमानत का हकदार मान चुकी है, उसे केवल गरीबी के कारण स्वतंत्रता से वंचित रखना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है।
अदालत के प्रमुख निर्देश
- राज्य की जिम्मेदारी: अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीधे राज्य सरकार की है।
- शर्तों में ढील: निचली अदालतों से आग्रह किया गया कि वे DLSA द्वारा चिह्नित मामलों में जमानत की शर्तों में उचित बदलाव करें, ताकि कैदियों की रिहाई संभव हो सके।
- दायरा: आदेश राज्य के सभी 75 जिलों के विचाराधीन कैदियों पर लागू होगा। अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी।
संस्थागत ढाँचा
NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित; जिला स्तर पर DLSA मुफ्त कानूनी सहायता देता है। अनुच्छेद 39-A समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता का निर्देश देता है।
विचाराधीन कैदी (अंडरट्रायल)
वह कैदी जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। भारत की जेलों में कैदियों का बड़ा हिस्सा विचाराधीन होते हैं, जो जेल-अधिभार की प्रमुख वजह है।
आगे की राह
- 55 जिलों के आँकड़े जुटने के बाद पूरे राज्य में रिहाई अभियान चलाने की आवश्यकता।
- जमानत-शर्तों का मानवीयकरण: आर्थिक स्थिति के अनुरूप मुचलका-रहित जमानत (personal bond) को बढ़ावा।
- जेल विभाग, DLSA और निचली अदालतों के बीच डेटा-समन्वय की व्यवस्था।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत किया गया है
2. मुफ्त विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-A से संबंधित है
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)
- कथन 1 सही है: NALSA का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया है।
- कथन 2 सही है: अनुच्छेद 39-A समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता का निर्देश देता है।
मुख्य परीक्षा (Mains) हेतु
प्रश्न: “जमानत मिलने के बाद भी गरीबी के कारण जेल में बंद रहना न्यायिक व्यवस्था की विफलता है।” सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए – 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: जमानत का आदेश और वास्तविक रिहाई में अंतर।
मुख्य भाग में:
- आर्थिक/प्रक्रियागत बाधाएँ; राज्य, विधिक सेवा संस्थाओं और अदालतों की जिम्मेदारियाँ
- उपलब्ध आँकड़ों की अधूरी भौगोलिक कवरेज; शर्तों की समीक्षा और डेटा-समन्वय
निष्कर्ष में: कानूनी राहत को वास्तविक स्वतंत्रता में बदलने के लिए संस्थागत अनुपालन।
पाठ्यक्रम मानचित्रण:
सामान्य अध्ययन पत्र-II: प्रशासन, न्यायपालिका, मौलिक अधिकार
प्रिलिम्स: अनुच्छेद 21, NALSA/DLSA, स्वतः संज्ञान
संबंधित अध्ययन
- पुलिस एनकाउंटर और कानून का शासन: त्वरित न्याय की कीमत
- चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध खनन: CEC की रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया
स्रोत
द हिंदू – Onus on UP to ensure undertrials allowed bail are released: SC
लाइव लॉ (हिंदी) – SC ने UP सरकार को दिया निर्देश
न्यू इंडियन एक्सप्रेस – SC pulls up UP govt over bailed undertrials
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: जमानत मिलने के बाद भी शर्तें पूरी न कर पाने से बंद कैदियों की रिहाई का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे कैदियों की पहचान का निर्देश दिया गया है।
प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को क्या निर्देश दिया?
उन सभी विचाराधीन कैदियों की पहचान करने को कहा गया जिन्हें जमानत मिल चुकी है। ये कैदी शर्तें पूरी न कर पाने के कारण जेल में हैं।
प्रश्न: 20 जिलों के आंकड़ों में कितने कैदी रिहा नहीं हो पाए?
264 जमानत-प्राप्त विचाराधीन कैदियों में से 158 रिहा हुए। 106 कैदी जमानतदार, मुचलका या अन्य शर्तें पूरी न कर पाने से जेल में रहे।
प्रश्न: क्या उपलब्ध कैदी-संख्या पूरे राज्य की अंतिम संख्या है?
नहीं, उपलब्ध आंकड़े केवल 20 जिलों के हैं। शेष 55 जिलों में ऐसे कैदियों की पहचान का काम आगे बढ़ना है।
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