खबरों में क्यों
दूसरा राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2026 शनिवार 25 अक्टूबर 2026 को भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। समापन सत्र में आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और नीति आयोग सदस्य राजीव गौबा ने शहरी प्रशासन, योजना और नगर-वित्तपोषण में व्यापक सुधारों की रूपरेखा रखी। गौबा का मुख्य सूत्र था — “हम राज्य की राजधानियों से शहरों को नहीं चला सकते” — अर्थात सेवा-वितरण और नागरिक-भागीदारी के लिए सही मायने में सशक्त नगर सरकारें ज़रूरी हैं। (समाचार-संदर्भ: PIB विज्ञप्तियाँ, 25 अक्टूबर 2026)
पृष्ठभूमि: 74वां संशोधन और अधूरा हस्तांतरण
1992 का 74वां संवैधानिक संशोधन नगर निकायों को 18 कार्य (मास्टर प्लानिंग, जलापूर्ति, अग्निशमन, यातायात आदि) सौंपने की बात करता है, पर तीन दशक बाद भी अधिकांश राज्यों में यह हस्तांतरण अधूरा है। नगर निकाय वित्त-अभावग्रस्त हैं, अधिकांश में मेयर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और निकाय चुनाव समय पर होना आवश्यक नहीं माना जाता। गौबा ने सम्मेलन में कहा कि 74वें संशोधन के अनुरूप राज्यों को निकायों को सभी 18 कार्य सौंपने चाहिए।
मुख्य तथ्य (PIB विज्ञप्ति के अनुसार)
- जनसांख्यिकीय दबाव: गौबा के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के आसपास लगभग 165 करोड़ पर स्थिर होगी; 2050 तक लगभग आधी आबादी शहरी होगी — शहरी जनसंख्या वर्तमान के लगभग 50 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ होने का सरकारी अनुमान।
- संस्थागत सुझाव: नीति आयोग-आवासन मंत्रालय की संयुक्त रिपोर्ट “Moving Towards Effective City Governance” के हवाले से — 5 वर्ष के कार्यकाल वाले सीधे निर्वाचित मेयर, मेयर-इन-काउंसिल प्रणाली, और समय पर नगर-निकाय चुनाव।
- वित्त-आँकड़े (सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार): शहरी क्षेत्र का बजट-आवंटन 10 गुना बढ़ा; मेट्रो रेल और बस प्रणालियों में लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपये निवेश; 2025-26 बजट में 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड; इस वर्ष के बजट में 7 शहरी आर्थिक क्षेत्रों (सिटी इकोनॉमिक रीजन्स) को पाँच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये प्रति क्षेत्र।
- सम्मेलन-ढाँचा: सात तकनीकी सत्रों में समावेशी, सुदृढ़ और भविष्य-सज्ज शहरों के लिए सुधार-रूपरेखा प्रस्तुत हुई। नगर विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह ने कहा कि सफलता परियोजना-पूर्णता से नहीं, सेवाओं की गुणवत्ता से आँकी जाए — संस्थागत क्षमता, अंतर-एजेंसी समन्वय, निकायों की वित्तीय स्थिति और जवाबदेही पर बल; सहकारी संघवाद का आह्वान।
- मिशन-प्रगति (मंत्री का सरकारी दावा): अमृत, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी और पीएम स्वनिधि जैसे मिशनों की प्रगति; देश के आधे से अधिक पुराने (legacy) कचरे का निपटान।
नज़र में: 74वें संशोधन का वादा बनाम सम्मेलन की पहचानी खाई
| पहलू | 74वां संशोधन (1992) क्या चाहता है | सम्मेलन 2026 में स्वीकारी गई कमी |
|---|---|---|
| कार्य | 18 कार्यों का हस्तांतरण निकायों को | अधिकांश राज्यों में अधूरा हस्तांतरण |
| नेतृत्व | स्थानीय जनप्रतिनिधि-आधारित शासन | प्रस्ताव: 5-वर्षीय सीधे निर्वाचित मेयर, मेयर-इन-काउंसिल |
| चुनाव | नियमित निकाय चुनाव | प्रस्ताव: समय पर चुनाव अनिवार्य माने जाएँ |
| वित्त | निकायों की अपनी वित्तीय क्षमता | अर्बन चैलेंज फंड जैसे चुनौती-आधारित आवंटन से प्रतिस्पर्धा |
विश्लेषण (मुख्य परीक्षा की दृष्टि से)
संरचनागत अंतर की स्वीकारोक्ति: “राजधानियों से शहर नहीं चला सकते” कथन केंद्र-स्तरीय मंच से नगर-स्वशासन की कमजोरी की औपचारिक मान्यता है। समस्या अब कानून की अनुपस्थिति की नहीं, कार्यान्वयन की है — 18 कार्यों का हस्तांतरण, निकायों का कर-आधार और राज्य-नियंत्रण की सीमा।
मेयर-इन-काउंसिल और प्रत्यक्ष निर्वाचन: यह सुझाव दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग और कई राज्य-अनुभवों (जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के प्रत्यक्ष मेयर चुनाव) की निरंतरता है। प्रत्यक्ष मेयर जवाबदेही बढ़ाता है, परिषद्-मेयर टकराव का जोखिम भी लाता है — मेयर-इन-काउंसिल इसी संतुलन का प्रयास है।
वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा: नगर निकायों का अपना कर-आधार संकरा है; अर्बन चैलेंज फंड जैसे चुनौती-आधारित आवंटन सुधार को प्रतिस्पर्धा से जोड़ते हैं। इसे 15वें वित्त आयोग के नगर-अनुदान ढाँचे (स्वच्छता/वायु-गुणवत्ता से जुड़े अनुदान) के साथ पढ़ा जा सकता है।
जनसांख्यिकीय समय-सीमा: 2050 तक 85 करोड़ शहरी आबादी का अनुमान आवास, परिवहन, अपशिष्ट-प्रबंधन और जल-सुरक्षा नीतियों को चुनौती देता है; legacy कचरे के निपटान जैसे दावे इसी दबाव के संदर्भ में देखें।
परीक्षा-उपयोगिता
GS-2: शहरी स्थानीय निकाय, 74वां संवैधानिक संशोधन, केंद्र-राज्य-नगर संबंध, सुशासन। GS-3: शहरीकरण, बुनियादी ढाँचा, आर्थिक केंद्र के रूप में शहर। प्रिलिम्स: 74वां संशोधन किस वर्ष, 18 कार्य किस अनुसूची (12वीं) में; अर्बन चैलेंज फंड और सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की मूल बात।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“74वें संशोधन के तीन दशक बाद भी भारतीय नगर निकाय ‘राजधानी से संचालित’ क्यों रहे? सीधे निर्वाचित मेयर प्रणाली इस समस्या का उत्तर किस हद तक है? टिप्पणी कीजिए।” (250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: 74वां संवैधानिक संशोधन (1992), 12वीं अनुसूची के 18 कार्य और सम्मेलन का संदर्भ दें।
मुख्य भाग में: तीन कारक अलग करें — (1) कार्य, कर्मचारी और वित्त का अधूरा हस्तांतरण; (2) निकायों का संकरा अपना कर-आधार और अनुदान-निर्भरता; (3) अप्रत्यक्ष मेयर, विलंबित चुनाव और राज्य-नियंत्रण जैसी राजनीतिक-संस्थागत बाधाएँ। फिर सीधे निर्वाचित मेयर और मेयर-इन-काउंसिल की संभावनाएँ (जवाबदेही, निरंतरता) और सीमाएँ (परिषद्-मेयर टकराव, राज्य-नियंत्रण का बना रहना) रखें।
निष्कर्ष में: लिखें कि मेयर-प्रणाली आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं — 18 कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण, वित्तीय स्वायत्तता और समय पर चुनाव मिलकर ही सशक्त नगर सरकार बनाते हैं।
स्रोत
- PIB विज्ञप्ति, 25 अक्टूबर 2026: दूसरा राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2026 का समापन — मंत्री/सचिव के वक्तव्य, सात तकनीकी सत्र
- PIB विज्ञप्ति, 25 अक्टूबर 2026: नीति आयोग सदस्य राजीव गौबा के आँकड़े, सुझाव और उद्धरण
सभी आँकड़े और दावे उपर्युक्त सरकारी विज्ञप्तियों के अनुसार हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: दूसरा राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2026 25 अक्टूबर 2026 को भुवनेश्वर में संपन्न हुआ, जिसके समापन सत्र में आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और नीति आयोग सदस्य राजीव गौबा ने शहरी प्रशासन, योजना और नगर-वित्तपोषण में व्यापक सुधारों की रूपरेखा रखी।
प्रश्न: 74वें संशोधन के बारे में सम्मेलन में क्या मुद्दा उठा?
1992 का 74वाँ संवैधानिक संशोधन नगर निकायों को 18 कार्य (मास्टर प्लानिंग, जलापूर्ति, अग्निशमन, यातायात आदि) सौंपने की बात करता है, पर तीन दशक बाद भी अधिकांश राज्यों में यह हस्तांतरण अधूरा है। नगर निकाय वित्त-अभावग्रस्त हैं और अधिकांश में मेयर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
प्रश्न: नीति आयोग और आवासन मंत्रालय की रिपोर्ट ने क्या सुझाव दिए?
नीति आयोग-आवासन मंत्रालय की संयुक्त रिपोर्ट Moving Towards Effective City Governance के हवाले से 5 वर्ष के कार्यकाल वाले सीधे निर्वाचित मेयर, मेयर-इन-काउंसिल प्रणाली और समय पर नगर-निकाय चुनाव के सुझाव दिए गए।
प्रश्न: सम्मेलन में शहरीकरण के कौन-से आँकड़े बताए गए?
राजीव गौबा के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के आसपास लगभग 165 करोड़ पर स्थिर होगी। 2050 तक लगभग आधी आबादी शहरी होगी, और शहरी जनसंख्या वर्तमान के लगभग 50 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ होने का सरकारी अनुमान है।
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