ग्रामीण विकास / रोज़गार / केंद्र-राज्य वित्त | समाचार संदर्भ: VB-G RAM G के आवंटन पर लोक सभा उत्तर, 21 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
विकसित भारत-ग्यारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G) ग्रामीण रोज़गार की योजना है; योजना का कानूनी ढाँचा हमारे अलग लेख में है। यह लेख केवल लोक सभा के एक उत्तर के राज्य-वार वित्तीय अनुलग्नक पर है: उसमें “आवंटन”, “मदर सैंक्शन” और उपयोग तीन अलग बातें हैं, और उत्तर के अनुसार उपयोग का आँकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है।
खबरों में क्यों
21 जुलाई 2026 को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने प्रो. सौगत राय के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 387 (“VB-GRAM-G Scheme”) का उत्तर दिया। प्रश्न में पूछा गया था: (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति कि किन्होंने राज्य योजना अधिसूचित की और नियम बनाए; (ख) जिन्होंने प्रक्रिया पूरी नहीं की उनके नाम और कारण; (ग) अब तक राज्य-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई राशि; (घ) क्या केंद्र ने राज्यों की तैयारी की समीक्षा की, कमियाँ और सुधार; (ङ) क्या किसी राज्य ने ढाँचे, वित्त-पोषण पैटर्न या दिशानिर्देशों पर आपत्ति जताई।
मुख्य तथ्य और आंकड़े
| राष्ट्रीय स्थिति (उत्तर) | उत्तर (क)-(ख): सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के अनुपालन में अपनी राज्य योजनाएँ अधिसूचित कर दी हैं और योजना का क्रियान्वयन पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 01.07.2026 से शुरू हो गया है। जिन राज्यों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनकी कोई सूची उत्तर में नहीं है, क्योंकि उत्तर के अनुसार ऐसा कोई राज्य नहीं है। |
|---|---|
| अनुलग्नक के कुल (16.07.2026 तक, ₹ करोड़) | कुल अंतरिम आवंटन 93,841.69; पहली किस्त की मदर सैंक्शन 25,495.32; केंद्रीय प्रशासन और सामाजिक अंकेक्षण के लिए निधि 1,850.62; “Grand Total” 95,692.31। |
| सबसे बड़े आवंटन (छपे) | उत्तर प्रदेश 9,721.48; पश्चिम बंगाल 8,508; आंध्र प्रदेश 7,707.21; तमिलनाडु 7,585.49; राजस्थान 7,581.87; बिहार 6,715.83। पहले पाँच का जोड़ हमारी गणना से कुल अंतरिम आवंटन का लगभग 43.8% है। |
| पहली किस्त बनाम आवंटन (हमारी गणना) | कुल पर मदर सैंक्शन आवंटन का लगभग 27.2% है। राज्य-वार यह मध्य प्रदेश में लगभग 10.1% (630.76 / 6,252.03), पश्चिम बंगाल में लगभग 14.9% (1,264.49 / 8,508), झारखंड में लगभग 16.2% और गुजरात में लगभग 20.2% है; आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और सिक्किम में लगभग 33.0% और गोवा में लगभग 33.2% है। चारों हिस्से एक ही तालिका के हैं, पर उत्तर किस्त का आधार नहीं बताता। |
| जिनके लिए शून्य | अंडमान और निकोबार (आवंटन 4.44), लद्दाख (85.98), दादरा नगर हवेली और दमन व दीव (9.02) तथा लक्षद्वीप (0.32) में मदर सैंक्शन 0 छपी है; इन चारों का कुल आवंटन 99.76 करोड़ रुपये है (हमारा जोड़)। |
| समीक्षा और आपत्तियाँ (घ)-(ङ) | उत्तर के अनुसार साप्ताहिक समीक्षा बैठकें और ग्रामीण विकास मंत्री और सचिव की अध्यक्षता में कई समीक्षा बैठकें हुईं और “hand holding and technical support” दिया गया। (ङ) में राज्यों के “suggestions” पर कहा गया है कि वे समीक्षा बैठकों और लिखित संवाद में दिए गए और मंत्रालय ने उन्हें “duly noted” किया। |
आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो नहीं
जो मेल खाता है (हमारी गणना, दो विधियों से): अनुलग्नक की 34 पंक्तियों का आवंटन-जोड़ 93,841.69 और मदर सैंक्शन-जोड़ 25,495.32 है, जो छपे कुल से ठीक मिलते हैं; 93,841.69 और 1,850.62 का योग 95,692.31 है, जो छपे “Grand Total” के बराबर है। तालिका का पृष्ठ-चित्र भी देखा गया और संख्याएँ पाठ से मिलती हैं।
पूछा गया बनाम दिया गया: (ग) में “utilised” राशि माँगी गई थी; उत्तर कहता है कि उपयोग और भुगतान मस्टर रोल बंद होने और FTO बनने के बाद राज्य करेंगे। “Released” माँगा गया था; तालिका में “Mother Sanctions Issued as 1st Installment” है और उत्तर इस शब्द का अर्थ नहीं बताता। (ख) और (ङ) में कोई राज्य-वार सूची, कमी या आपत्ति नहीं छपी। (घ) में जाँची गई कमियाँ नहीं बताईं।
अवधि: तालिका “current financial year 2026-27 (as on 16.07.2026)” की है, यानी योजना शुरू होने के बाद का छोटा अंतराल। हमने इन आँकड़ों से वार्षिक अनुमान या प्रति-परिवार रोज़गार का कोई अनुपात नहीं निकाला।
“अंतरिम” आवंटन: स्तंभ का शीर्षक “Total Interim Allocation” है। उत्तर यह नहीं बताता कि अंतिम आवंटन का आधार क्या होगा या कब तय होगा।
महत्व: केंद्र-राज्य वित्त में “आवंटन” और “मदर सैंक्शन” का फ़र्क़
अलग चरण: आवंटन केंद्र द्वारा तय सीमा है, मदर सैंक्शन उस सीमा के भीतर जारी स्वीकृति (उत्तर में इसका अर्थ नहीं दिया गया), और उपयोग राज्यों का वास्तविक खर्च। उत्तर के अनुसार केवल पहले दो के आँकड़े अभी हैं।
राज्यों के बीच असमान अनुपात: पहली किस्त का हिस्सा कुछ राज्यों में लगभग 10% और कुछ में लगभग 33% है, और चार क्षेत्रों में शून्य। उत्तर इस अंतर का कारण नहीं बताता और हमने कोई कारण नहीं माना।
चुनौतियाँ और जो उत्तर में नहीं है
पूछा गया, पर नहीं मिला: राज्य-वार उपयोग की राशि; “जारी” राशि की स्पष्ट परिभाषा; राज्यों की तैयारी की कमियाँ और सुधार के कदम; किसी राज्य की आपत्ति का ब्योरा; अंतरिम आवंटन का आधार।
अनसुलझे बिंदु: पहली किस्त का आधार और राज्य-वार अनुपात का अंतर; चार संघ राज्य क्षेत्रों में मदर सैंक्शन शून्य का कारण; “मदर सैंक्शन” और “जारी राशि” का संबंध।
जो हमने नहीं पढ़ा: हमने लोक सभा अतारांकित प्रश्न 387 का आधिकारिक 3-पृष्ठ PDF पूरा पढ़ा और अनुलग्नक का पृष्ठ-चित्र देखा। अधिनियम का पाठ, वित्त-पोषण पैटर्न और दिशानिर्देश इस लेख में नहीं पढ़े गए।
आगे की राह
इसे 21 जुलाई 2026 के उत्तर की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; उपयोग, भुगतान और किस्तों का आधार तब देखा जा सकेगा जब सरकार या राज्य ये आँकड़े प्रकाशित करें।
अवधारणा में अंतर
चार बातें अलग रखें: (1) अंतरिम आवंटन; (2) पहली किस्त की मदर सैंक्शन; (3) उपयोग और भुगतान (उत्तर में अनुपलब्ध); (4) उत्तर के आँकड़े और हमारे अनुपात।
मेंस दृष्टि
GS-II: ग्रामीण रोज़गार, संघवाद और वित्तीय हस्तांतरण; GS-III: समावेशी विकास।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: VB-G RAM G और प्रश्न 387 (21.07.2026)।
मुख्य भाग में: सभी राज्यों में 01.07.2026 से शुरुआत; 93,841.69, 25,495.32 और 1,850.62 (योग 95,692.31); राज्य-वार संकेंद्रण और पहली किस्त का असमान अनुपात (हमारी गणना); चार क्षेत्रों में शून्य; पूछा गया बनाम दिया गया (उपयोग, जारी, कमियाँ, आपत्तियाँ); ज़रूरी आँकड़े।
निष्कर्ष में: अंतरिम आवंटन और पहली किस्त की मदर सैंक्शन को वास्तविक उपयोग या भुगतान न मानें; वित्तीय क्रियान्वयन के लिए जारी राशि की परिभाषा, किस्तों का आधार और राज्यवार उपयोग का अलग ब्योरा चाहिए।
स्रोत
स्रोत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न 387 का आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक पढ़े गए और जोड़ जाँचे गए। अधिनियम और दिशानिर्देश नहीं पढ़े गए।
याद रखें: लोक सभा उत्तर के अनुसार 16.07.2026 तक VB-G RAM G में ₹93,841.69 करोड़ का अंतरिम आवंटन और ₹25,495.32 करोड़ की पहली किस्त की मदर सैंक्शन छपी है, चार संघ राज्य क्षेत्रों में शून्य; उपयोग, “जारी” की परिभाषा, कमियाँ और आपत्तियाँ उत्तर में नहीं हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: विकसित भारत-ग्यारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G) ग्रामीण रोज़गार की योजना है; योजना का कानूनी ढाँचा हमारे अलग लेख में है। यह लेख केवल लोक सभा के एक उत्तर के राज्य-वार वित्तीय अनुलग्नक पर है: उसमें "आवंटन", "मदर सैंक्शन" और उपयोग तीन अलग बातें हैं, और उत्तर के अनुसार उपयोग का आँकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है।
प्रश्न: VB-G RAM G के वित्तीय लेख में कौन-से चरण अलग रखे गए हैं?
विकसित भारत-ग्यारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G) ग्रामीण रोज़गार की योजना है; योजना का कानूनी ढाँचा हमारे अलग लेख में है। यह लेख केवल लोक सभा के एक उत्तर के राज्य-वार वित्तीय अनुलग्नक पर है: उसमें "आवंटन", "मदर सैंक्शन" और उपयोग तीन अलग बातें हैं, और उत्तर के अनुसार उपयोग का आँकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है।
प्रश्न: योजना की राज्य-स्तरीय तैयारी और वित्त पर क्या पूछा गया था?
21 जुलाई 2026 को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने प्रो. सौगत राय के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 387 ("VB-GRAM-G Scheme") का उत्तर दिया। प्रश्न में पूछा गया था: (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति कि किन्होंने राज्य योजना अधिसूचित की और नियम बनाए; (ख) जिन्होंने प्रक्रिया पूरी नहीं की उनके नाम और कारण; (ग) अब तक राज्य-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई राशि; (घ) क्या केंद्र ने राज्यों की तैयारी की समीक्षा की, कमियाँ और सुधार; (ङ) क्या किसी राज्य ने ढाँचे, वित्त-पोषण पैटर्न या दिशानिर्देशों पर आपत्ति जताई।
प्रश्न: VB-G RAM G की तालिका में Mother Sanctions और उपयोग में क्या अंतर है?
उत्तर (ग) कहता है: "State/UT-wise details of funds allocated and released under the … (VB-G RAM-G) since its commencement on 01.07.2026 is given at Annexure. However, since the scheme has been operationalized only on July 1st, 2026 utilization of the fund and release of payments will be done by the States after closer of Muster Rolls and subsequent FTO generation." अनुलग्नक के स्तंभ का शीर्षक "Mother Sanctions Issued as 1st Installment" है। यानी तालिका के दोनों स्तंभ "Total Interim Allocation" और "Mother Sanctions" हैं; उत्तर के पाठ में "released" शब्द है, पर स्तंभ का नाम "मदर सैंक्शन" है, और उपयोग तथा भुगतान की राशि उत्तर के अनुसार बाद में होगी।
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