परिचय
बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने VB-G RAM G योजना के तहत कृषि-मौसम के कारण लगी रोक हटा दी है। अब बाढ़ से प्रभावित 22 और सूखा-प्रभावित 16 जिलों, यानी बिहार के सभी 38 जिलों में नियमित काम मिल सकेगा (द हिंदू)।
प्रमुख तथ्य
- पहले खेती-बाड़ी बाधित न हो, इसलिए 22 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2026 तक का कार्य-विराम (work-break) अवधि में निर्माण-कार्य रोका गया था। आपदा की स्थिति को देखते हुए इसे अब शिथिल किया गया है (द हिंदू)।
- विभाग के अनुसार बाढ़ से सड़क, पुल, पुलिया, तटबंध जैसे बुनियादी ढाँचे को नुकसान हुआ है, जबकि सूखे से रबी फसल प्रभावित हुई और खेतिहर मज़दूरों की माँग घटी। त्योहारों पर लौटे श्रमिकों को रोजगार देना भी उद्देश्य है।
- VB-G RAM G (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)) अधिनियम, 2025 पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई 2026 से लागू है (PIB)।
- अधिनियम हर उस परिवार को 125 दिन के मज़दूरी-रोजगार की वैधानिक गारंटी देता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहें (PIB)।
- द हिंदू के अनुसार योजना में केंद्र और राज्य का वित्त-पोषण 60:40 के अनुपात में है।
परीक्षा-उपयोगिता
ग्रामीण रोज़गार-गारंटी, कल्याणकारी कानून, आपदा-राहत।
24 अक्टूबर का अपडेट: ग्राम पंचायत की विकास-योजना
खबरों में क्यों: ग्रामीण विकास मंत्रालय की 24 अक्टूबर 2026 की पृष्ठभूमि-सामग्री में VB-G RAM G के तहत विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) की प्रक्रिया समझाई गई है। यह बिहार में कार्य-विराम हटाने की पहले की खबर से अलग, राष्ट्रीय योजना-ढाँचे का नया संदर्भ है।
- चार प्रमुख क्षेत्र: जल-सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण ढाँचा, आजीविका-संबंधी ढाँचा और चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करना।
- VGPP क्या है: ग्राम पंचायत की जरूरतों, मौजूदा परिसंपत्तियों और सेवाओं की कमियों के आधार पर विकास-कार्यों की एकीकृत योजना। इसे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भागीदारी से तैयार किया जाता है; ग्राम सभा इसकी सिफारिश और अनुमोदन करती है।
- योजना का क्रम: मौजूदा परिसंपत्तियों की सूची बनाना, जरूरतों की पहचान करना, कामों की प्राथमिकता तय करना और अलग-अलग विभागों तथा योजनाओं के संसाधनों को जोड़ना। परिसंपत्ति का अर्थ यहाँ सड़क, जल-संरचना या अन्य सार्वजनिक सुविधा जैसी उपयोगी संरचना है।
- स्थान-आधारित जानकारी: भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), युक्तधारा और पीएम गतिशक्ति जैसे साधनों से स्थान और सुविधाओं की जानकारी लेकर योजना बनाई जाती है। GIS नक्शे पर स्थान से जुड़ी जानकारी को साथ देखने की प्रणाली है। उद्देश्य कामों का दोहराव घटाना और वास्तविक कमियों को पहचानना है।
- आगे का संकलन: ग्राम पंचायतों की योजनाएँ ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समेकित की जाती हैं। विज्ञप्ति के अनुसार VGPP ढाँचे में चार प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत 318 प्रकार के अनुमत कार्य पहचाने गए हैं।
दावे और प्रमाण अलग रखें: मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा से नए ढाँचे में संक्रमण को व्यवधान-रहित बताया है। यह सरकार का कथन है; इसे स्वतंत्र मूल्यांकन का निष्कर्ष नहीं माना गया है। योजना बनाने की प्रक्रिया और उसके वास्तविक परिणाम भी अलग बातें हैं।
स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की पृष्ठभूमि-सामग्री, 24 अक्टूबर 2026
प्रारंभिक परीक्षा शैली: अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. VB-G RAM G अधिनियम किस वर्ष का है?
(a) 2005
(b) 2020
(c) 2025
(d) 2026
उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (c) 2025। PIB के अनुसार यह VB-G RAM G Act, 2025 है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू है।
प्रश्न 2. अधिनियम के तहत प्रति परिवार वैधानिक रोजगार-गारंटी कितने दिन की है?
(a) 100
(b) 125
(c) 150
(d) 200
उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (b) 125। PIB के अनुसार 125 दिन।
प्रश्न 3. बिहार में रोक हटने से कितने जिलों में नियमित काम मिलेगा?
(a) 22
(b) 16
(c) 38
(d) 40
उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (c) 38। 22 बाढ़-प्रभावित और 16 सूखा-प्रभावित, कुल 38 जिले।
अद्यतन (23 अक्टूबर 2026): NMMS ऐप का उन्नत सुरक्षा-संस्करण और कुल आँकड़े
- VB-G RAM G योजना 1 जुलाई 2026 से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है; अब तक लगभग 46 करोड़ व्यक्ति-दिवस (एक व्यक्ति का एक दिन का काम = एक व्यक्ति-दिवस) सृजित हुए हैं।
- मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से विकसित NMMS (नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम — कार्यस्थल पर मज़दूर-हाज़िरी दर्ज करने वाला मोबाइल ऐप) का उन्नत सुरक्षा-संस्करण लॉन्च किया।
- नई सुविधाएँ: मार्च 2026 से चेहरा-प्रमाणीकरण; नेटवर्क न होने पर ऑफ़लाइन हाज़िरी; वेतन-भुगतान से पहले बहु-स्तरीय जाँच, जिसमें AI आधारित फ़ोटो डी-डुप्लीकेशन (दोहरी/नकली फ़ोटो पहचान) शामिल है।
- 23 अक्टूबर 2026 का वक्तव्य: पीआईबी की उस दिन की विज्ञप्ति ने 10.997 करोड़ किसान-आईडी बनने और 11 करोड़ का लक्ष्य दिसंबर 2027 तक रखने की बात कही थी।
- 24 अक्टूबर 2026 का नया वक्तव्य: पीआईबी की अगली विज्ञप्ति के अनुसार 23 अक्टूबर की रात तक 11 करोड़ किसान-आईडी बन गई थीं; उसमें लक्ष्य-तिथि 31 मार्च 2027 बताई गई। दोनों सरकारी विज्ञप्तियों में लक्ष्य-तिथियाँ अलग हैं। यहाँ दोनों कथनों को उनकी तारीख के साथ रखा गया है; उपलब्ध विज्ञप्तियों से इस अंतर का कारण तय नहीं होता।
स्रोत
- द हिंदू (22 अक्टूबर 2026): https://www.thehindu.com/news/national/bihar/vb-g-ram-g-restrictions-lifted-workers-to-get-work-in-all-38-districts-of-bihar/article71607565.ece
- PIB (31 जुलाई 2026): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2292536
- पीआईबी (23 अक्टूबर 2026): https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2327556 — NMMS उन्नत संस्करण और 46 करोड़ व्यक्ति-दिवस; आँकड़े मंत्री-वक्तव्य में उद्धृत।
- पीआईबी (24 अक्टूबर 2026): 11 करोड़ किसान-आईडी: 23 अक्टूबर की रात की उपलब्धि और 31 मार्च 2027 की लक्ष्य-तिथि वाला वक्तव्य
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने VB-G RAM G योजना के तहत कृषि-मौसम के कारण लगी रोक हटा दी है। अब बाढ़ से प्रभावित 22 और सूखा-प्रभावित 16 जिलों, यानी बिहार के सभी 38 जिलों में नियमित काम मिल सकेगा (द हिंदू)।
प्रश्न: बिहार में VB-G RAM G के कार्य-विराम में क्या बदलाव हुआ?
बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने VB-G RAM G योजना के तहत कृषि-मौसम के कारण लगी रोक हटा दी है। अब बाढ़ से प्रभावित 22 और सूखा-प्रभावित 16 जिलों, यानी बिहार के सभी 38 जिलों में नियमित काम मिल सकेगा (द हिंदू)।
प्रश्न: विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) क्या है और कौन इसे तैयार करता है?
VGPP क्या है: ग्राम पंचायत की जरूरतों, मौजूदा परिसंपत्तियों और सेवाओं की कमियों के आधार पर विकास-कार्यों की एकीकृत योजना। इसे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भागीदारी से तैयार किया जाता है; ग्राम सभा इसकी सिफारिश और अनुमोदन करती है।
प्रश्न: VGPP में कामों की प्राथमिकता और परिसंपत्ति का क्या अर्थ है?
योजना का क्रम: मौजूदा परिसंपत्तियों की सूची बनाना, जरूरतों की पहचान करना, कामों की प्राथमिकता तय करना और अलग-अलग विभागों तथा योजनाओं के संसाधनों को जोड़ना। परिसंपत्ति का अर्थ यहाँ सड़क, जल-संरचना या अन्य सार्वजनिक सुविधा जैसी उपयोगी संरचना है।
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